बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य के हुन्छ ?

४ असोज, काठमाडौं । १० भदौमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतविक्षत बनाएको छ ।

कतिपय आयोजनाका बाँध, हेडवर्क्स, पावरहाउस, पहुँचमार्ग र प्रसारण संरचना बगेका छन् भने कतिपय आयोजनाको उत्पादन प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षतिका कारण रोकिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरण अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा रहेका १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ । तीमध्ये ६ वटा निर्माणाधीन र ८ वटा सञ्चालनमा रहेका आयोजना छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीका ७ र निजी क्षेत्रका ७ आयोजना प्रभावित छन् । यी आयोजनामा मात्रै ७८३.३९ मेगावाट विद्युत् प्रभावित भएको छ ।

क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर छ । मन्त्रालयले यो रकम अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ ।

सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) ले ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न क्षति कति भयो भन्नेमात्र होइन । यी आयोजना फेरि कसरी उठ्छन्, कति वर्ष लाग्छ, पैसा कहाँबाट आउँछ, बैंक ऋण कसरी तिर्ने, बीमा रकमले कति धान्छ र फेरि त्यही ठाउँमा आयोजना बनाउँदा अर्को बाढीको जोखिम कसरी घटाउने भन्ने हुन् । यिनै प्रश्नले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई घेरेको छ ।

क्षतिको प्रारम्भिक विवरण

१० भदौको बाढीका कारण २० आयोजना तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा क्षति पुग्यो । तीमध्ये रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजना छन् भने ६ सबस्टेसन, प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन छन् ।

तीमध्ये ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, ८ वटा सञ्चालनमा रहेका आयोजना छन् । जसमा ७ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक आयोजना छन् भने ७ वटा निजी क्षेत्रका आयोजना छन् । जसबाट ७८३.३९ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै ६ सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन तथा पोलहरूमा समेत क्षति पुगेको छ । तीबाहेक १३५.३ मेगावाटका ३ वटा आयोजनामा क्षति नभएको तर प्रसारण लाइन क्षति हुँदा विद्युत् उत्पादन बन्द भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आपूर्ति बन्द भएका आयोजना छन् ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएको आयोजनाबाट मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरण अनुसार १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख बराबर क्षति पुगेको देखिन्छ ।

बाढीका कारण सबैभन्दा बढी १ सय ११ मेगावाट रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको देखिन्छ । जहाँ ३५ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति पुगेको देखिन्छ ।

त्यसपछि २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा क्षति पुगेको देखिन्छ । जहाँ २६ अर्ब ३२ करोड ५० लाख बराबर क्षति पुगेको अनुमान छ । त्यसबाहेक ६० मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा १९ अर्ब ४४ करोड, ३७ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ मा ११ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, २२ मेगावाट चिलिमेमा ७ अर्ब १२ करोड ८० लाख, २४ मेगावाट त्रिशूलीमा ६ अर्ब ७५ करोड, २४.३६ मेगावाटका ५ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनामा ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख, १४.१ मेगावाट देवीघाटमा ४ अर्ब ५३ करोड ६० लाख, १ सय २० मेगावाट रसुवा भोटेकोशीमा ३ अर्ब २४ करोड, २० मेगावाट लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा २ अर्ब ७० करोड बराबर क्षति भएको अनुमान छ ।

त्यसबाहेक १५.६२ मेगावाट मध्यत्रिशूली गंगा र ५ मेगावाट मैलुङ खोला ६७ करोड ५० लाख, १४.३ मेगावाट माथिल्लो मैलुङ ३८ करोड ६० लाख, १ सय मेगावाट सुपर त्रिशूलीमा २० करोड ३० लाख बराबर क्षतिको अनुमान छ । उक्त अनुमानमा १.३५ गुणासम्म बढ्न सक्ने थप अनुमान छ ।

त्यसबाहेक त्रिशूली–३ बी सबस्टेसनमा ३ अर्ब ३७ करोड ५० लाख, मातातीर्थ–चिलिमे हब २०० केभीमा १ अर्ब ५५ करोड ३० लाख, चिमिले विद्युत्गृह स्विचयार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए स्विचयार्ड, देवीघाट स्विचयार्डमा १ अर्ब ५५ करोड २५ लाख, ६६ केभी टीएल चिलिमेबाट मातातीर्थमा १ अर्ब ८ करोड, १३२ केभी टीएल चिलिमेबाट मातातीर्थमा १ अर्ब ८ करोड तथा विभिन्न वितरण लाइन तथा पोलहरूमा १ अर्ब ६२ करोड बराबर क्षति भएको अनुमान सरकारको छ ।

बाढीका कारण १४ जलविद्युत आयोजना र सौर्य विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन वितरण लाइन तथा सबस्टेसन गरी १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख बराबर क्षति पुगेको अनुमान गरिएको हो ।

‘जहाँ थियो, त्यहीँ बनाउनुपर्छ तर पहिलेकै डिजाइनले हुँदैन’

लाङटाङ खोला जलविद्युत् कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पान सचिव विजयमोहन भट्टराईका अनुसार बाढीपछि आयोजना रहेको भूगोल नै परिवर्तन भएको छ । नदीको सतह, नदीको बहाव र कटानको अवस्था परिवर्तन भएकाले पुरानै डिजाइन हुबहु दोहोर्‍याएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, यसको अर्थ आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्भव छैन भन्ने पनि होइन ।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल, पावरहाउस र पानी लैजाने संरचनाको स्थान निश्चित भएकाले आयोजना अर्कै ठाउँमा सार्न सकिने अवस्था हुँदैन । तर डिजाइन, पहुँचमार्ग, सुरक्षाका संरचना र अन्य प्राविधिक पक्षमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

‘पहिलाको ए टु जेड कपी एन्ड पेस्ट गरेर हुँदैन, केही डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ’, उनको तर्क छ ।

विशेषगरी भोटेकोशी करिडोरका आयोजनाका लागि यो चुनौती अझ ठूलो छ । धेरै आयोजना नदी र पहाडको साँघुरो भूगोलमा बनेका छन् । भूमिगत सुरुङ, हेडवर्क्स र पावरहाउसको स्थान परिवर्तन गर्न सजिलो छैन ।

रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका कम्पनी सचिव नरनाथ न्यौपाने पनि आयोजना पुनर्निर्माणका लागि पहिले विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा हेलिकप्टरबाट हेरेर क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटोसमेत बाढीले बगाएकाले प्राविधिक टोली पुगेर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘पुरानै ठाउँमा बनाउने, तर नयाँ जोखिम ध्यान दिने’

जलविद्युत् आयोजना अन्य पूर्वाधार जस्तो मन लागे अनुसार अर्को ठाउँमा सार्न मिल्दैन । नदीको पानी प्रयोग गर्ने स्थान, हेडवर्क्स, सुरुङ र पावरहाउसको भौगोलिक सम्बन्धका कारण आयोजनाको मूल संरचना त्यही क्षेत्रमा रहने सम्भावना बढी हुन्छ ।

त्यसैले पुनर्निर्माणको अर्थ केवल बगेका संरचना फेरि बनाउनु मात्र होइन, बाढी आउँदा संरचना र मानवीय क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने नयाँ डिजाइन तयार गर्नु पनि हो ।

भट्टराईका अनुसार भविष्यमा यस्तो जोखिम आउन सक्ने भएकाले माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका ताल तथा जलाधार जोखिम, नदीको बहाब र पूर्वसूचना प्रणाली पनि आयोजनाको डिजाइनसँग जोड्नुपर्ने देखिएको छ ।

न्यौपाने पनि अब आयोजना निर्माण गर्दा सुरक्षाको मापदण्ड पहिलेभन्दा फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले नै बाढी तथा विपद् जोखिमका आधारमा संरचना निर्माणको नयाँ मापदण्ड तय गरी डिजाइन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : पैसा कहाँबाट आउँछ ?

प्राकृतिक विपत्तिपछि आयोजना पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय स्रोत हो । निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको आम्दानी बाढीपछि रोकिएको छ । तर, बैंक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व भने रोकिँदैन ।

निर्माणाधीन आयोजनाका हकमा पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने समय थपिँदा लागत बढ्छ, ब्याज बढ्छ र आयोजनाको वित्तीय प्रतिफलमा दबाब पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका आयोजनामध्ये मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला, रसुवागढी र माथिल्लो त्रिशूली–३ बीमा क्षति पुगेको नेपाल बैंकर्स संघको विवरण सार्वजनिक भएको छ । लाङटाङ खोलामा तीन बैंकले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् भने माथिल्लो त्रिशूली–३ बीमा कम्पनीको ऋण ३ अर्ब ७५ करोड छ ।

एउटा आयोजनामा बाढीले भौतिक संरचना मात्रै बगाएको छैन, त्यस आयोजनामा लगानी गरेका बैंकको ऋण असुली चक्रसमेत प्रभावित भएको छ ।

त्यसैले इप्पानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन गर्न, ब्याजमा सहुलियत दिन वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी बाढीका कारण अस्थायी रूपमा आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई मात्रै आधार बनाएर ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

बीमा छ भने कति भरथेग हुन्छ ?

निजी क्षेत्रका आयोजनाका लागि अहिले तत्कालको ठूलो आधार बीमा बनेको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावरका कम्पनी सचिव न्यौपानेका अनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनामा बीमा गरिएको हुन्छ । निर्माण अवधिमा ठेकेदार तथा प्रवर्द्धकको बीमा र आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्पत्तिको बीमा हुने भएकाले ठूलो विपत्तिमा बीमा दाबी महत्त्वपूर्ण वित्तीय आधार बन्न सक्छ ।

तर, बीमा रकम तत्काल हातमा आइहाल्छ भन्ने हुँदैन । ठूला जलविद्युत् आयोजनाको क्षति मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमा दाबी टुंगो लाग्न समय लाग्न सक्छ ।

यसैलाई ध्यानमा राखेर भोटेकोशी बाढीपछि बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए । १५ भदौसम्म ५ सय ८३ वटा बीमा दाबी परेको र ती दाबीको अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको बीमा क्षेत्रसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

ठूला आयोजनाको पूर्ण क्षति मूल्यांकनमा समय लाग्ने भएकाले पुनर्निर्माण सुरु गर्न नगद प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले अग्रिम भुक्तानी व्यवस्था अघि बढाइएको थियो ।

इप्पानले भने विवाद नभएका बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी गर्न र अन्तिम दाबी टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

प्राधिकरण वा सरकारी स्वामित्वका केही संरचनामा निजी आयोजना जस्तो बीमा सुरक्षा छैन । देवीघाट, त्रिशूली, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी लगायत प्राधिकरणका केही संरचना र त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसनमा बीमा नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणमा बीमा रकम उपलब्ध नहुने भए सरकार वा प्राधिकरणकै स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजी आयोजनाको अर्को संकट : पीपीए अवधि

आयोजना पुनर्निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, प्रवर्द्धकको आम्दानी सुरु हुने समय त्यति नै पछाडि धकेलिन्छ । तर, पीपीए अवधि अनन्त हुँदैन । विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजनामा बाढीपछि थप दुई–तीन वर्ष लागे त्यसको वित्तीय प्रतिफलमा ठूलो असर पर्न सक्छ । यसबारे लाङटाङ खोला आयोजनाका भट्टराईले आफूहरूको जस्तो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र र पीपीएको अवधि अधिकतम समयसम्म कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनका अनुसार आयोजना पुनर्निर्माणमा थप समय लाग्दा ऋणको अवधि र लगानी फिर्ता हुने अवधि पनि लम्ब्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले इप्पानले सञ्चालनमा रहेका तर उत्पादन बन्द भएका आयोजनाको पीपीए अवधि थप गर्न र आवश्यकता अनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाका लागि पनि आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति तथा पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले के ल्याउला राहत प्याकेज ?

इप्पानले प्रभावित आयोजनालाई ‘विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना’ घोषणा गरेर सामान्य आयोजनाभन्दा फरक कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय र नियामकीय व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, वन, जग्गा, प्रसारण, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा, कर तथा भन्सार र पीपीएसम्मका विषयलाई एउटै कार्यविधिबाट सम्बोधन गर्न ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८३’ ल्याउन माग गरिएको छ ।

इप्पानले पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्स्फर्मर, पाइप लगायत उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, सहुलियतपूर्ण ऋण, रोयल्टी तथा नियामकीय शुल्क स्थगन, निर्माण अनुमति अवधि थप, पहुँचमार्ग तथा प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग र ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण पूरा भएका आयोजनालाई परिपूरण कोषमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

बाढीले माथिल्लो त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसन लगायत प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यसका कारण प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो भौतिक क्षति नपुगेका आयोजना समेत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसकारण इप्पानले प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन माग गरेको छ । प्रसारण अवरोधका कारण उत्पादन गर्न नसकेको अवधिका लागि विशेष भुक्तानी व्यवस्था गर्न वा सम्भावित उत्पादन बराबर रकमका आधारमा पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

पहुँचमार्ग नै छैन, मूल्यांकन कसरी गर्ने ?

रसुवागढी हाइड्रोपावरका कम्पनी सचिव न्यौपानेका अनुसार आयोजना क्षेत्रसम्म पुग्ने बाटो नै ठूलो चुनौती बनेको छ । चिलिमेदेखि आयोजनाको हेडवर्क्सतर्फ जाने करिब १८ किलोमिटर सडकमा ठूलो क्षति पुगेको उनको भनाइ छ ।

पहुँचमार्ग नबनेसम्म आयोजनाको वास्तविक क्षति मूल्यांकन गर्नसमेत कठिन हुन्छ । त्यसपछि मात्रै हेडवर्क्स, सुरुङ, पावरहाउस, उपकरण र अन्य संरचनाको अवस्था यकिन गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको पहिलो चरण नै सडक, पुल र पहुँचमार्ग पुनर्स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ ।

‘नयाँ पैसामात्र होइन, नीति चाहिएको छ’

इप्पानका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग ठूलो मात्रामा अनुदान मागेको भन्दा पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भट्टराईका अनुसार अत्यधिक क्षति भएको आयोजनालाई पुरानै वित्तीय संरचनामा फर्काएर पुनर्निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । क्षमता बढाउन सकिने आयोजनालाई क्षमता बढाउने अनुमति, उत्पादन लाइसेन्स अवधि थप, ऋण पुनर्संरचना र सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्था गरिदिए निजी लगानीकर्ताले पुन: आयोजना बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

इप्पानले पनि विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, हरित तथा जलवायु कोष, दातृ निकाय, बीमा रकम र निजी क्षेत्रको योगदान परिचालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

एउटा आयोजनाको भविष्य मात्रै होइन, करिडोरकै भविष्यको प्रश्न

रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा भएको क्षति एउटा–दुइटा आयोजनाको समस्यामात्र होइन । एउटै नदी करिडोरमा रहेका आयोजना, पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र मानव बस्ती एकअर्कासँग जोडिएका छन् ।

आरडीएनएले ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखाएको छ । त्यसैले आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा नदी करिडोरकै जोखिम मूल्यांकन गरेर पुनर्निर्माण गर्ने विषय उठेको छ ।

इप्पानले पनि भोटेकोशी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचना सहित एकीकृत विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ ।

भविष्यमा बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाब तथा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार लगानीकर्ता निरुत्साहित नहुने र भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने गरी विशेष नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा दुई तथ्य एकसाथ देखाएको छ । पहिलो, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको विपद् जोखिम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । दोस्रो, ठूलो प्राकृतिक विपत्तिपछि निजी लगानीलाई पुरानै वित्तीय र कानुनी संरचनामा मात्र राखेर पुनर्निर्माण गराउन कठिन हुन्छ ।

आयोजनाको वास्तविक क्षति मूल्यांकन, बीमा दाबीको भुक्तानी, बैंक ऋण पुनर्संरचना, पीपीए अवधि थप, प्रसारण तथा पहुँचमार्ग पुनर्निर्माण र नयाँ सुरक्षा मापदण्ड सबै काम एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने आयोजनाहरूको दाबी छ ।

आयोजनाको सुरक्षा डिजाइनमै पुनर्विचार : घिसिङ

भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा डिजाइनमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको पूर्वऊर्जामन्त्री तथा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार विशेषगरी भूमिगत पावरहाउस र पहुँच सुरुङमा आपत्कालीन अवस्थामा मानिसलाई बाहिर निकाल्ने वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । अहिले धेरै आयोजनामा एउटै पहुँच सुरुङ रहेकाले त्यो बन्द हुँदा मानिस भित्रै फस्ने जोखिम हुन्छ ।

त्यसैले आपत्कालीन निस्कने बाटो, वैकल्पिक सुरुङ, अक्सिजन तथा सञ्चार प्रणाली र सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पावरहाउसलाई सकेसम्म रिमोट अपरेसनमा लैजाँदा भूमिगत संरचनामा मानिसको उपस्थिति पनि घटाउन सकिने उनले बताए ।

घिसिङका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्दा विगतको बाढीको तथ्यांक मात्रै नभई जलवायु परिवर्तन, हिमताल तथा ग्लेसियरमा भइरहेको परिवर्तन र अचानक आउने बाढीको जोखिमलाई समेत समेट्नुपर्छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाको डिजाइन सुधारसँगै सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको समेत पुन: जोखिम परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयोजना कसरी बनाउने भन्ने मात्रै होइन, ठूलो विपद् आयो भने त्यहाँ काम गर्ने मानिसलाई कसरी सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने भन्ने प्रश्नलाई डिजाइनकै सुरुवाती चरणबाट समेट्नुपर्छ,’ घिसिङले भने ।

उनका अनुसार सुरक्षा संरचनामा केही लागत बढे पनि त्यसलाई अतिरिक्त खर्चका रूपमा हेर्न हुँदैन । ठूलो विपद्मा आयोजना र मानवीय क्षति रोक्न सुरक्षा संरचनामा लगानी आवश्यक छ ।