News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- रसुवा भोटेकोशी बाढीको क्षति मूल्यांकनका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रश्नावलीसहित २ सय ५० भन्दा धेरै कर्मचारी फिल्डमा खटाएको छ ।
- आयोगले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका बाढी प्रभावित पालिकाका वडामा घरधुरी सर्वेक्षण गरेर तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
- प्रश्नावलीका आधारमा तयार अनलाइन पोर्टल र ट्याबलेट्स प्रयोग गरी तथ्यांक प्रविष्टि, संकलन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
५ असोज, काठमाडौं । रसुवा भोटेकोशी बाढीको क्षति मूल्यांकन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई प्रश्नावली सहित फिल्डमा खटाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार पार्न स्थलगत टोली परिचालन गरिएको हो ।
उनका अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रको वास्तविकता पहिचान तथा तथ्यमा आधारित मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, क्षेत्रगत समिति तथा विषयविज्ञ समेतको परामर्शमा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि प्रश्नावली तयार पारी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लाका बाढी प्रभावित सबै पालिकाका वडामा तथ्यांक संकलन गर्न आइतबारदेखि टोली परिचालन गरिएको छ ।
प्रश्नावलीका आधारमा अनलाइन पोर्टल तयार पारी तथ्यांक प्रविष्टि तथा संकलन व्यवस्था मिलाइएको समेत आयोगले जनाएको छ । उक्त पोर्टल मार्फत तथ्यांक कार्यलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, एकरूप र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक प्रविधि सहित ट्याबलेट्स उपलब्ध गराइ कर्मचारीलाई प्रभावित क्षेत्रका वडामा खटाइएको हो ।
आयोगका अनुसार यस काममा २ सय ५० भन्दा धेरै कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् । हरेक टोलीमा एक प्राविधिक, १ प्रशासनिक तथा १ तथ्यांक सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
परिचालित कर्मचारीलाई सम्बन्धित घरधुरी तथा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था, हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
हरेक पालिकामा तथ्यांक संकलन गर्ने काम थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आयोगका कार्यक्रम निर्देशकहरू समेत खटिएका छन् ।
कार्यक्रम निर्देशकले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा परिचालित कर्मचारीसँग आवश्यक समन्वय, सहजीकरण तथा तथ्यांक संकलन कार्यको सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।
आयोगले क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन गरी वित्तीय आवश्यकता अनुमान तथा पुनर्निर्माण योजना सहित विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन यथार्थपरक बनाउन यस्तो मूल्यांकन गर्न लागिएको हो । सरकारले पीडीएनए तयार पार्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4