News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- विश्व आर्थिक मञ्चले अटोमेसन, कृत्रिम बौद्धिकता र सहकार्यका कारण ८ करोड ५० लाख परम्परागत रोजगारी लोप र ९ करोड ७० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
- म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटले सन् २०३० सम्म ३० देखि ३७ करोड ५० लाख कार्यबलले आफ्ना सीप समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले ८० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ रोजगारीमा डिजिटल साक्षरता अनिवार्य र एआईको प्रभावले करिब ४० प्रतिशत रोजगारी प्रत्यक्ष रूपान्तरित हुने देखाएका छन्।
चौथो औद्योगिक क्रान्ति, तीव्र भूराजनीतिक परिवर्तन, सर्वव्यापी भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको संयुक्त प्रभावले विश्व श्रम बजारको स्वरूप र चरित्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको छ। श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, दक्षता र कार्यक्षमताको स्वरूपमा पनि परिवर्तन आएको छ।
शारीरिक र दोहोरिने प्रकृतिका कार्यहरू मेसिन र स्वचालित प्रणालीहरूले द्रुत गतिमा विस्थापित गरिरहेका छन्। प्राविधिक सीपसँगै समस्या समाधान, सिर्जनशीलता, डिजिटल दक्षता, अनुकूलन क्षमता र व्यावहारिक ज्ञानको माग बढ्दै गएको छ।
यस तथ्यलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र तथ्याङ्कले थप पुष्टि गरेका छन्। विश्व आर्थिक मञ्चको फ्युचर अफ जब्स अध्ययन प्रतिवेदनले अटोमेसन, कृत्रिम बौद्धिकता र मानिस बीचको सहकार्यका कारण आगामी वर्षहरूमा श्रम बजारमा संरचनात्मक विचलन आई करिब ८ करोड ५० लाख परम्परागत रोजगारी लोप हुने र ९ करोड ७० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
यसैगरी, म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटको अनुसन्धानले सन् २०३० सम्ममा विश्वभरका करिब ३० देखि ३७ करोड ५० लाख कार्यबलले आफ्ना विद्यमान योग्यता र सीपलाई समयानुकूल रूपान्तरण (रिस्किलिङ र अपस्किलिङ) गर्नुपर्ने बाध्यतालाई उजागर गरेको छ। साथै युनेस्को र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिवेदनहरूले विश्वभरका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ रोजगारीका लागि आधारभूतदेखि उच्च तहको डिजिटल साक्षरता अनिवार्य भइसकेको र एआईको प्रभावले विश्वका करिब ४० प्रतिशत रोजगारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा रूपान्तरित हुने देखाएका छन्।
प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र तथ्याङ्कले प्राविधिक शिक्षा अब परम्परागत वा सीमित भौतिक सीपमा मात्र सीमित रहन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई स्पष्ट पार्छन्। यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमले संज्ञानात्मक, डिजिटल तथा अनुकूलनशील (लचिला) सीपहरूको समन्वित विकासमा जोड दिंदै श्रम बजारका बदलिंदा आवश्यकता र मागअनुकूल जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रकाशित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शोध ग्रन्थहरू, पत्रिका र विश्वस्तरीय संस्थाहरूका प्रतिवेदनहरूले बदलिंदो विश्व श्रम बजारको आवश्यकता र आधुनिक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको नयाँ दिशासँग सम्बन्धित तीन वटा आधारभूत निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
पहिलो- डिजिटलाइजेसन, कृत्रिम बौद्धिकता र सीपको दोहोरो ढाँचासँग सम्बन्धित छ। आर्थिक सहकार्य तथा विकास सङ्गठनद्वारा प्रकाशित शोधपत्र सीपको अभाव र कार्यको भविष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक औजार वा मेसिन सञ्चालन गर्ने परम्परागत कडा सीप मात्र अब एक्लै पर्याप्त छैन। श्रम बजारमा प्रविधिको पहुँच बढेसँगै रोजगारदाताहरूले प्राविधिक ज्ञानका साथै डिजिटल साक्षरता, विश्लेषणात्मक सोच, जटिल समस्या समाधान क्षमता र अनुकूलनशीलता जस्ता बहुआयामिक योग्यता खोजिरहेका छन्।
विकासशील तथा विकसित देशहरूमा हाल मागमा रहेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्राविधिक रोजगारीमा केवल प्राविधिक दक्षता होइन; डिजिटल साक्षरता, विश्लेषणात्मक सोच, जटिल समस्या समाधान क्षमता र अनुकूलनशीलता जस्ता बहुआयामिक योग्यतालाई अनिवार्य शर्त मानिएको छ। यस तथ्यले प्राविधिक कार्यबल अब भौतिक श्रममा मात्र सीमित नरही बौद्धिक रूपमा पनि उत्तिकै सक्षम हुनुपर्ने यथार्थलाई प्रमाणित गर्छ।
दोस्रो- हरित अर्थतन्त्र र प्राविधिक शिक्षाको हरितीकरणको अनिवार्यता हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) अन्तर्गतको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम केन्द्रका शोधपत्रहरूले वातावरणीय दिगोपनालाई श्रम बजारको केन्द्रमा राखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार- नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो कृषि क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममा २ करोड ४० लाख नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना हुनेछन्। यो तथ्याङ्कले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र नयाँ अवसरहरू समात्न प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रममै हरित सीपको तत्काल समायोजन आवश्यक रहेको तर्कलाई बलियो बनाउँछ। इन्जिनियरिङ, निर्माण र ऊर्जा सम्बन्धी परम्परागत पाठ्यक्रमलाई हरित प्रविधिसँग नजोडेसम्म कुनै पनि देशले आफ्ना पेरिस सम्झौताका शून्य–कार्बन लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्दैनन्।
तेस्रो- नवप्रवर्तन डुअल भेट अर्थात् औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम हो। जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रिया जस्ता देशहरूमा सफल मानिएको यस मोडलमा विद्यार्थीले २० देखि ३० प्रतिशत समय मात्र शिक्षालयमा सैद्धान्तिक ज्ञान लिन्छन् भने बाँकी ७० देखि ८० प्रतिशत समय उद्योग वा कारखानामा प्रत्यक्ष काम गर्दै सिकाइ र कमाइलाई सँगै लैजान्छन्। यस सहकार्यले बजारमा शिक्षालयले सिकाउने सीप र उद्योगलाई चाहिने सीप बीचको अन्तर (स्किल मिसम्याच) लाई कम गरेको छ।
विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको द्रुत विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राविधिक शिक्षाको अध्यापन र सिकाइ पद्धतिमा आमूल परिवर्तन आएका छन्। यस क्षेत्रमा देखिएको पहिलो प्रमुख नवप्रवर्तन सिमुलेसन तथा एआर/भीआर प्रयोगशालाको प्रयोग हो। उड्डयन मर्मत, जटिल शल्यक्रिया, खानी उत्खनन र उच्च तापक्रमका विद्युतीय प्रणाली जस्ता जोखिमपूर्ण तथा महँगा क्षेत्रमा अभ्यास गराउन एआर/भीआर प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ। अध्ययनहरूका अनुसार भर्चुअल ल्याबोरेटरीको प्रयोगले तालिमका क्रममा हुने भौतिक दुर्घटनाको जोखिमलाई शतप्रतिशत शून्यमा झार्छ भने उपकरण क्षति र पूर्वाधार लागतलाई ४० प्रतिशतसम्म घटाउँछ।
दोस्रो नवप्रवर्तन स्किल्स–फर्स्ट एप्रोच अर्थात् सीपलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण हो। विश्वका प्रमुख बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूले परम्परागत विश्वविद्यालयको चारवर्षे उपाधि विना नै निश्चित सीप भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने नीति अपनाएका छन्। गुगल, माइक्रोसफ्ट र आईबीएम जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले परम्परागत चारवर्षे विश्वविद्यालयको उपाधि अनिवार्य नगर्ने नीति लागू गरेका छन्। हाल यी कम्पनीहरूले आफ्ना ५० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ रोजगारीका अवसरहरू विशिष्ट प्राविधिक सीप र कार्यक्षमताका आधारमा खुला गर्ने गरेका छन्; जसले रोजगारीको बजारमा परम्परागत शैक्षिक डिग्रीको एकाधिकारलाई विस्थापित गरेको छ।
विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो नवप्रवर्तनका रूपमा माइक्रो–क्रेडेन्सियल्स र पूर्वअनुभवको मान्यताको उदय हो। यस प्रतिवेदनका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा, परम्परागत ३ देखि ४ वर्षका लामा उपाधिहरूभन्दा ३ देखि ६ महिनाका छोटो र नतिजामुखी सूक्ष्म–प्रमाणपत्रहरू धेरै प्रभावकारी देखिएका छन्। तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधि र बजारको परिवर्तनसँग तालमेल मिलाउन यी ३ देखि ६ महिनाका छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिमहरूले मानिसहरूलाई तुरुन्तै नयाँ सीप सिक्न र काममा पोख्त हुन सहज बनाएका छन्।
चौथो नवप्रवर्तन उद्योगकेन्द्रित दोहोरो शिक्षा प्रणाली (डुअल भेट सिस्टम) हो; जसको सफल प्रयोग जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रिया जस्ता विकसित देशहरूमा भएको छ। यस मोडलअन्तर्गत विद्यार्थीले २० देखि ३० प्रतिशत समय मात्र शिक्षालयमा सैद्धान्तिक ज्ञान लिन्छन् भने बाँकी ७० देखि ८० प्रतिशत समय प्रत्यक्ष उद्योग वा कारखानामा काम गर्दै सिक्ने र कमाउने अवसर पाउँछन्। यो प्रणालीले शैक्षिक संस्था र उद्योग बीचको दूरी हटाई बजारमा व्याप्त सीप बेमेलको समस्यालाई व्यावहारिक रूपमै समाधान गरिदिएको छ।
पाँचौं नवप्रवर्तन प्राविधिक शिक्षाको हरितीकरण हो। अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो कृषि क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममा २ करोड ४० लाख नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण छ; जसका लागि पाठ्यक्रममा हरित सीप अनिवार्य रूपमा समायोजन भइरहेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा भइरहेको अटोमेसन, डिजिटलाइजेसन र हरित अर्थतन्त्रको विस्तारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पुनर्संरचनालाई अपरिहार्य बनाइदिएको छ। नेपालको सीटीईभीटी क्षेत्रले पनि आफ्नो परम्परागत ढर्रालाई त्यागेर समयसापेक्ष, व्यावहारिक र नतिजामुखी रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। देशको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउन नेपालले आफ्ना भावी रणनीतिहरूलाई सोही अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्छ :
पहिलो- नेपालले परम्परागत ३ देखि ४ वर्षका लामा पाठ्यक्रममा मात्र निर्भर नभई बजारको तत्काल माग सम्बोधन गर्ने ३ देखि ६ महिनाका नतिजामुखी सूक्ष्म–प्रमाणपत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं युवाको व्यावहारिक सीपलाई पूर्वअनुभवको मान्यता (आरआरएल) मार्फत प्रमाणीकरण गरी औपचारिकता दिनु आवश्यक छ। विश्वव्यापी रूपमा फस्टाउँदै गएको स्किल्स–फर्स्ट एप्रोचलाई आत्मसात् गर्दै कागजी डिग्रीभन्दा वास्तविक कार्यक्षमता र योग्यतालाई मान्यता दिने राष्ट्रिय ढाँचा निर्माण गरिनुपर्छ।
दोस्रो- नेपालको भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक परिवेश अनुकूल उद्योगकेन्द्रित दोहोरो प्राविधिक शिक्षा प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नु हो। जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डको सफल अभ्यास अनुसार नेपाली शिक्षालयहरूमा २० देखि ३० प्रतिशत समय मात्र सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित राखी बाँकी ७० देखि ८० प्रतिशत समय विद्यार्थीलाई स्थानीय उद्योग, निर्माण वा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा खटाउनुपर्छ। यसबाट विद्यार्थीले प्रत्यक्ष काम गर्दै सिक्ने र कमाउने अवसर पाउनेछन्। नतिजास्वरूप, यस प्रणालीले नेपाली श्रम बजारमा व्याप्त सीप बेमेलको समस्या समाधान गर्नुका साथै उद्योग र शिक्षालय बीचको खाडललाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्नेछ।
तेस्रो- पाठ्यक्रमको हरितीकरण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्छ। विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भइरहेका हरित रोजगारीका अवसरहरू समात्न नेपालका जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, दिगो कृषि र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रका तालिममा हरित सीप अनिवार्य समावेश गरिनुपर्छ। साथै महँगा तथा जोखिमपूर्ण तालिमका लागि सिमुलेसन तथा एआर/भीआर प्रविधियुक्त प्रयोगशालामा लगानी बढाउन सके पूर्वाधार लागत ४० प्रतिशतसम्म घटाउँदै सुरक्षित र गुणस्तरीय तालिम दिन सकिन्छ।
निष्कर्ष
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अब शैक्षिक विकल्प वा औपचारिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यममा मात्र सीमित छैन; राष्ट्रको आर्थिक आत्मनिर्भरता, समावेशी समृद्धि तथा चौथो औद्योगिक क्रान्तिबाट सिर्जित चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
यस सन्दर्भमा बदलिंदो श्रम बजारको माग र आवश्यकता अनुकूल प्राविधिक शिक्षालाई डिजिटल साक्षरता, विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान, सिर्जनशीलता र अनुकूलनशीलता जस्ता बहुआयामिक सीपसँग एकीकृत गरी व्यावहारिक तथा रोजगारमुखी बनाउनु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा सफल अभ्यासहरूले पनि भविष्यको प्राविधिक शिक्षा प्रविधिमैत्री, लचिलो, हरित तथा उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुनुपर्ने देखाएका छन्।
यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता, हरित प्रविधि र निरन्तर सिकाइ जस्ता नवीन अभ्यासलाई प्राविधिक शिक्षा प्रणालीमा समेट्दै परम्परागत ढाँचाबाट क्रमशः रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नवप्रवर्तन र सफल अभ्यासलाई नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा श्रम बजारको सन्दर्भ अनुकूल रूपान्तरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्वदेशमै मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता र समावेशी समृद्धिको आधार बलियो बनाउन सकिनेछ। जसबाट नेपाली युवा जनशक्तिलाई राष्ट्रिय मात्र नभई विश्वव्यापी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया 4