सञ्चालक र सीईओको घर भाडामा लिई सहकारी कार्यालय राख्न नपाइने

६ असोज, काठमाडौं । सहकारी सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले आफ्नो वा आफन्तका घरमा कार्यालय राख्न नपाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले निर्देशन जारी गर्दै सहकारीका लागि सोही संस्थाका उच्च अधिकारीले आफ्नो वा आफन्तका घर भाडामा लिन रोक लगाएको हो ।

‘संस्था सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी तथा निजको परिवारका नाममा रहेको घर भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन,’ प्राधिकरणको निर्देशनमा छ । उक्त बुँदा विपरीत कार्यालय सञ्चालन भएको भए ६ महिनाभित्र हटाइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ ।

प्रस्तावित सहकारी संस्थाका सदस्यहरू समान प्रकृतिको अन्य कुनै सहकारी संस्थाको सदस्य नभएको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धी जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८३ संशोधन गर्दै प्रस्तावित कार्यक्षेत्रमा भौगोलिक रूपमा निरन्तरता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम सदस्य संख्या पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी ऐन अनुसार कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सिपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाका हकमा १५ जना नेपाली नागरिक भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा १ सय जना नेपाली नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले संस्थाको न्यूनतम ५ वर्षका लागि व्यावसायिक योजना समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि प्राधिकरणबाट जारी भएको मापदण्ड बमोजिम तोकिएको योग्यता भएका सञ्चालक पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा थप गरिएको छ ।

साथै, पूर्वस्वीकृति लिने निवेदनमा स्थानीय तहको सिफारिस पनि समावेश हुनुपर्ने छ । पूर्वस्वीकृतिका लागि संस्थाबाट पेस गरेको व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन सम्भाव्यता समेत बुझाउनुपर्ने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार (कम्तीमा ५ वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यालय भवन र स्वरूप, बचत रकमको सुरक्षा, बजार अवस्था, लगानी सम्भाव्य क्षेत्र) अवस्थाका सन्दर्भमा प्राधिकरणबाट भएको स्थलगत अनुगमन तथा प्रतिवेदन पनि आवश्यक पर्ने मादण्डमा उल्लेख छ ।