नियमावली सम्झाउँदै संसद्‌मा मोबाइल प्रयोग नगर्न सांसदहरूलाई सभामुखले गराए सचेत

६ असोज, काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अन्त्य गर्दै गर्दा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० र २१ सम्झाए ।

‘हरेक दिनको सभालाई, बैठकलाई मर्यादित र उत्कृष्ट बनाउने सबैको कर्तव्य र दायित्व’ भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै सदस्यहरूको पहलबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ लागू गरेको र यसअन्तर्गत सभा सञ्चालन गरिराखेको बताए ।

‘म सबै माननीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० र नियम २१ । यसमा पनि नियम २० को खण्ड (ट) प्रति यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु’ सभामुख अर्यालले भनेका छन् ।

सभामुखले फोकस गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० को (ट) मा संसद्मा सांसदहरूले मोबाइल प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय छ ।

जहाँ प्रतिनिधिसभाको बैठककक्षमा रहँदा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम अन्तगर्त भनिएको छ, ‘बैठक कक्षमा फोन मौन अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्ने तथा अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न नहुने ।’

यस्तो नियमको उल्लंघन भएको र संसद्‌मा सांसदहरूले मोबाइल प्रयोग भइरहेकोप्रति सभामुख अर्यालले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० मा बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियमहरू छन् । जसमा ११ वटा नियम रहेका छन् ।

(क) सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने,

(ख) सभामुखले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्ने,

(ग) बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्केपछि मात्र सदस्यले बैठक कक्ष छाड्नुपर्ने,

(घ) सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने,

(ङ) बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने र सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक तोकिएको स्थानमा उभिएर बोल्नुपर्ने,

(च) सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने,

(छ) सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने,

(ज) सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने,

(झ) कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने,

(ञ) बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने,

(ट) बैठक कक्षमा फोन मौन अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्ने तथा अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न नहुने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियम छ ।

जस अन्तर्गत पाँच वटा नियम राखिएको छ ।

(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नु पर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने,

(ख) सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने,

(ग) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने,

(घ) अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने,

(ङ) बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने ।

संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

मंगलबार मात्रै यो विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस भएको थियो । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतले परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘पछिल्ला घटनाक्रमहरु नियाल्दा अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेजस्तो महसुस हुँदैन’, उनले भनेका थिए, ‘न्यायालय कस्तो छ भनेर न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी, नेतालाई नसोधौँ । मुद्दा हारेर रन्थनिएको मुद्दावालालाई पनि नसोधौँ । मुद्दा जितेर हातमा फैसला बोकेको बहादुरलाई सोध्नुहोस् । उसले पनि भन्ने छ, यो न्यायालयले न्याय दिँदैन ।’

रास्वपा सांसद न्यौपानेले अदालतप्रतिको टिप्पणी गरेपछि नेकपा  एमाले सांसद गुरूप्रसाद बरालले नियमापत्ति गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक फरक ढंगले आ–आफ्ना भूमिकामा राखेको बताएका थिए ।

‘न्यायलयमाथि जसरी हस्तक्षेप गर्ने कुरा गरिँदैछ । जेनजी आन्दोलनको बेलामा सर्वोच्च अदालत लगायतका धेरै अदालतहरूमाथि आगो लगाएर यो देशको न्याय व्यवस्थामाथि हमला गरियो । अब फेरि नयाँ हमला के गर्न खोजिँदैछ ?’, सांसद बरालले प्रश्न गरेका थिए ।

यो पृष्ठभूमिमा सभामुख अर्यालले सांउसदहरूलाई हरेक दिनको सभालाई, बैठकलाई मर्यादित र उत्कृष्ठ बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियम देखाएका हुन् । तर सभामुख अर्यालले कुनै पनि सांसद्को नाम लिएनन् ।