जलवायु संकट विपद् व्यवस्थापन मात्र होइन, जलवायु न्यायको विषय हो : रमेश मल्ल

७ असोज, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले रसुवा–भोटेकोसीमा भएको बाढीलाई जलवायु संकटको कठोर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै मल्लले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपालका हिमालमा उभिएर दिएको ‘विश्वका छाना भत्किँदै छन्’ भन्ने चेतावनी स्मरण गराउँदै जलवायु संकटका प्रभाव अनुमान गरिएभन्दा छिटो, तीव्र र टाढासम्म फैलिइरहेको बताए ।

उनले रसुवा–भोटेकोशीको पछिल्लो ‘हिमाली जलप्रलय’ त्यसको कठोर उदाहरण भएको बताए । उनका अनुसार विपद्का कारण बस्ती उजाडिएका छन्, पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ र सयौं परिवार आफ्ना आफन्तको खोजी तथा प्रतीक्षामा छन् ।

‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान न्यून छ, तर जलवायु संकटको मूल्य हामीले जीवन, घर, पूर्वाधार र भविष्य गुमाएर चुकाइरहेका छौं,’ मल्लले भने, ‘त्यसैले यो विपद् व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, जलवायु न्यायको विषय हो ।’

मल्लले प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको स्वतन्त्र मूल्यांकनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले रसुवा–भोटेकोसीलगायत प्रभावित क्षेत्रको मानवीय, भौतिक तथा पर्यावरणीय क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, प्रभावित समुदायलाई क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट ऋण नभई अनुदानका रूपमा तत्काल सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नेपालको जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र बनाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

मल्लले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास तथा जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, नेपालले ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूसँग उत्सर्जन कटौती तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि स्पष्ट, समयबद्ध र जवाफदेही प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।