News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सांसद मनिष झाले जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरे।
- उनले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे।
- झाले कृष्णभीरको सडक १२ दिनभित्र सुचारू गर्न देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै बाढीपीडित शिविरमा महिला र बालबालिकाको सुरक्षाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
७ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे ।
सांसद झाले गत वर्ष चुनावी अभियानको क्रममा जनकपुरमा गरिएको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता स्मरण गराए । मन्त्रिपरिषद्ले मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेसँगै उक्त योजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको उनले बताए ।
‘गत वर्ष चुनावी अभियानको सुरुवात गर्दै गर्दा माघ ५ गते जनकपुरमा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका थियौं । सोही प्रतिबद्धताअनुरूप जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षित प्रतिष्ठान क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु,’ सांसद झाले भने ।
विशेषगरी, कृष्णभिरको सडक १२ दिनभित्रै सुचारू गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देखाएको सक्रियताको उनले प्रशंसा गरे । कार्यसम्पादनमा सरकारले देखाएको यो गति अन्य आयोजनाहरूमा पनि आवश्यक रहेको उनले संकेत गरे ।
‘हाल भइरहेका निर्माण कार्यमा सरकारले देखाएको तदारुकताप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । कृष्णभीरको सडक १२ दिनमै सुचारु गर्न देखाउनुभएको पहलप्रति माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘बाढीपीडितहरू विभिन्न स्थानका शिविरमा बसिरहेको अवस्थामा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्ने जानकारी आएको छ । यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
बाढीपीडितहरू बसोवास गरिरहेका अस्थायी शिविरहरूमा महिला र बालबालिकाको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया 4