News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरिन्।
- उनले संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी मौलिक हक र २०७६ को एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक तयार गरिएको बताइन्।
- विधेयकले असमर्थ पक्षलाई प्रारम्भिक परामर्शदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सबै न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ।
८ असोज, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
बिहीबार बसेको बैठकमा उनले विधेयक पेस गरेकी हुन्। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा उल्लेखित न्याय सम्बन्धी मौलिक हक तथा वि.सं. २०७६ मा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराइन्।
विधेयकमा नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक वा अन्य रूपमा असमर्थ पक्षहरूको दायरालाई फराकिलो बनाइएको र सहायतालाई अदालतमा मात्र सीमित नराखी सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरूमा समेत विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले असमर्थ पक्षलाई प्रारम्भिक कानुनी परामर्श र सल्लाहदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म निशुल्क सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको जनाइन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4