बालश्रम विधेयकमा विपक्षीको संशोधन : १५ वर्ष नपुगेकालाई श्रममा नलगाऔं

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले १३ वर्षका बालबालिकालाई समेत हलुका काम (श्रम)मा लगाउन सक्नेगरी प्रचलित ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै कतिपय सांसदहरूले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने तर्कसहित प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन संशोधन विधेयकको दफा ३ मा बालबालिकालाई हलुका काम लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

‘… १३ वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई निजको शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा असर नपर्ने गरी बालबालिका स्वयं र निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको सहमति लिई विद्यालय समय अघि, पछि वा बिदाको समयमा अनुसूची–१ बमोजिमका हलुका किसिमका काममा लगाउन सकिने छ,’ दफा ३ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू रेखा कुमारी यादव, कालिबहादुर सहकारी, हरिना देवी कामी र नीनु कुमारी कर्णले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने भनेर एकमुस्ट संशोधन राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ र ३ लाई नै नयाँ ढंले लेख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रम वा रोजगारमा लगाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध रहने छ ।’

संशोधन प्रस्तावअनुसार पारिवारिक वा संरक्षित वातावरणमा बालबालिकाको उमेर र क्षमता अनुकूल सामाजिकीकरण, सिप विकास र स्वावलम्बन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गराइने सामान्य घरायसी वा सिकाइजन्य कार्यलाई बालश्रम मानिने छैन । तर त्यस्तो कार्य गराउँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आराम र सर्वाङ्गीण विकासको पूर्ण सुनिश्चितता गरिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले पनि १३ वर्ष भन्ने शब्दको सट्टा १५ वर्ष राख्नुपर्ने र १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

योसहित बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक २०८३  माथि सांसदहरूले २० समूहमा १६७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले यो विधेयक गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थिइ । यसमाथि भदौ ३ गते सभामा छलफल भएको थियो ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूले संशोधन गर्ने समय पाएका हुन् । निर्धारित समयभित्र सांसदहरूले २० समूहमा १६७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

अब सांसदहरूले राखेका संशोधनहरू र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर छलफल हुन्छ ।

यो प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा हुन्छ । दुवै सभाले पारित गरेपछि उत्तपति भएको सदनको नेतृत्वमार्फत विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।