१३ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई हलुका काममा लगाउन पाइने

१८ साउन, काठमाडौं । १३ वर्ष उमेर पुगेकाले बालबालिकाले जागिर (हलुका काम) खान पाउने भएका छन् । यस निम्ति बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन २०५६ मा संशोधन गरिँदै छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन संशोधन विधेयकको दफा ३ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

‘कसैले पनि १५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई बाल विकाससँग सम्बन्धित काममा बाहेक अन्य काममा लगाउनु हुँदैन,’ दफा ३ को उपदफा १ मा छ ।

यहाँ स्पष्टीकरण खण्ड राखिएको छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस उपदफाको प्रयोजनको लागि ‘बालबिकाससँग सम्बन्धित काम’ भन्नाले बालबालिकाको शारीरिक वृद्धि र विकासका साथै मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, शैक्षिक र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित काम सम्झनु पर्छ ।’

उपदफा २ मा १३ वर्ष पुगेकाले बालबालिकाले हलुका काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १३ वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई निजको शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा असर नपर्ने गरी बालबालिका स्वयं र निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको सहमति लिई विद्यालय समय अघि, पछि वा बिदाको समयमा अनुसूची–१ बमोजिमका हलुका किसिमका काममा लगाउन सकिने छ ।’

अनुसूची–१ मा १३ वर्ष पुगेकाले गर्न पाउने हलुका किसिमका कामको विवरण छ ।

हलुका किसिमका कामहरूलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

(क) कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी काम

·      करेसाबारीमा बिउ छर्ने, बिरुवा रोप्ने, सिँचाइ र हल्का गोडमेल गर्ने

·      फूल टिप्ने र फूलबारी सम्भार गर्ने

·      फलफूल टिप्ने (हात पुग्ने उचाइसम्म)

·      पशुलाई घाँसपात र दाना खुवाउने, दूध दुहुन सहयोग गर्ने तथा चराउने

·      अन्नवालीको रेखदेख गर्ने र सिंचाइ गर्ने

(ख) घरायसी काम

·      घर बढार्ने र सरसफाइ गर्ने

·      हलुका भाँडा माझ्ने र भान्सामा सहयोग गर्ने (हल्का)

·      साना भाइबहिनीको रेखदेख र स्याहार गर्ने

·      बासिङ मेसिनबाट लुगा धुने

·      बजारबाट हलुका तौलका सामान ल्याउने

·      सामान्य कुटानी, पिसानीसम्बन्धी कार्य गर्ने

·      बाबु–आमा अभिभावकले लाए–अह्राएका सामान्य घरायसी काम

(ग) हस्तकला तथा सिपसम्बन्धी काम

·      उनी धागो कात्ने र बुन्ने

·      हातले टोकरी बुन्ने

·      हातले माटाको भाँडा बनाउने

·      हातले साधारण सिलाइ गर्ने तथा टाँक लगाउने

·      माला बुन्ने तथा सामान्य सजावट गर्ने

(घ) व्यापारिक तथा कार्यालयसम्बन्धी काम

·      पसलमा सामान मिलाउने र सामान्य सरसफाइ गर्ने

·      कागजात फाइलिङ गर्ने र ओसारपसार गर्ने

·      सामान बिक्री वितरण गर्ने

·      बिल काट्ने तथा हिसाब राख्ने

·      पुस्तकालय वा कार्यालयमा सहयोगी काम

·      टेलिफोन उठाउने, आगन्तुकलाई जानकारी दिने लगायतका स्वागत (रिसेप्सन) सम्बन्धी कार्य)

(ङ) सामुदायिक तथा सामाजिक काम

·      सार्वजनिक बगैंचा एवं विद्यालय परिसर सरसफाइ

·      पुस्तकालयमा पुस्तक व्यवस्थापन

·    साना बालबालिकाहरूलाई ट्युसन पढाउने वा साक्षरता अभियानमा सहयोग गर्ने

·    धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालयका नाटक वा सुरक्षित सञ्चार माध्यमका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता

यी पाँच प्रकृतिका काम १३ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई लगाउन सकिन्छ । तर बालबालिका स्वयं र निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको सहमति अनिवार्य लिनुपर्छ । साथै, विद्यालय समय अघि, पछि वा बिदाको समयमा मात्रै काममा लगाउन पाइन्छ ।

कसैले पनि बालबालिकालाई निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता र शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा नकारात्मक असर पर्ने गरी भने काममा लगाउनु हुँदैन ।

बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले हल्का काम गर्न पाउने न्यूनतम उमेर १४ वर्ष राखेको थियो । अहिले प्रस्तावित विधेयकले यसलाई १३ वर्षमा वर्षमा झारेको हो ।

साथै, हलुका काम के कस्ता हुन् भनेर ऐनमै लेख्ने प्रस्ताव गरिएको हो । जसमा घर बढार्ने र सरसफाइ गर्ने, फूल टिप्ने र फूलबारीको हेरचाह गर्ने, पशुलाई घाँसपात खुवाउने तथा चराउने, घरका लागि बजारबाट हलुका सामान ल्याउने विषय समावेश छ ।

सामान्य कुटानी–पिसानीसम्बन्धी काम गर्ने, साना बालबालिकाको रेखदेख वा ट्युसन पढाउने, हलुका भाँडा माझ्ने र भान्सामा सहयोग गर्ने, कागजात फाइलिङ गर्ने र अभिलेख राख्ने, हातले माटाको भाँडा बनाउने विषय प्रस्तावित छ ।

माला बुन्ने तथा सामान्य सजावट गर्ने, पुस्तकालयमा पुस्तक व्यवस्थापन गर्ने कामको अलावा नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा सुरक्षित सञ्चारमाध्यमका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने र टेलिफोन उठाउने, आगन्तुकलाई जानकारी दिनेलगायत रिसेप्सनसम्बन्धी कार्य गर्न दिने गरी विधेयक तयार भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो ।

अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ । सभाले अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको खण्डमा अगाडि बढ्छ र विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय पाउँछन् । त्यसपछि सांसदहरूका संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । अनि विधेयक परिमार्जनसहित अगाडि बढ्छ । यो प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सभामा लागु हुन्छ ।

संघीय संसदले पारित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागु हुन्छ ।

सरकारको उद्देश्य के ?

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि बालश्रम निषेध र नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

संविधानको धारा ३९ तथा धारा ३५ ले बालबालिकाको सुरक्षा, हेरचाह र सर्वोत्तम हितसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित छ ।

संवैधानिक व्यवस्था, बालश्रमसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक तथा संघीय संरचनाअनुरूप बालश्रमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुन समयानुकूल अद्यावधिक गर्न लागिएको श्रममन्त्री यादवले बताएका छन् ।

मन्त्री यादवले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘यसमा न्यूनतम उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गर्नुका साथै कानुनबमोजिम काममा लगाउँदा सूचना तथा विवरण दिने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, तालिम, कार्यघण्टा, पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी रोजगारदाताले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका साथै निरीक्षण, पुनर्स्थापना, कसुर र सजाय, क्षतिपूर्ति, अनुसन्धान र मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् ।’

मन्त्री यादवका अनुसार बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा लगाउन निषेध गरिएको छ । बालबालिकालाई हलुका काममा काममा लगाउँदा पनि उसको स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता र शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा असर नपर्ने गरी त्यस्तो कामलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजिएको छ ।

कामको अवधि किटान

बालबालिकालाई लगाउने कामको प्रकृतिसँगै काम गर्ने अवधि किटान गरिएको छ । जसअनुसार दिनमा ६ घण्टा र सातामा ३६ घण्टासम्म काम गर्न पाउँछन् ।

बालबालिकालाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाउने प्रावधान विधेयकको दफा ९ मा छ । तर रात्रिकालीन समयमा गरिने धार्मिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वा नाटक जस्ता कार्यक्रममा भने बालबालिकालाई सहभागी गराउन सकिने छ ।

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बालबालिकाको बाबु, आमा वा संरक्षकको स्वीकृतिमा नजिकको स्थानीय तहको अनुमति लिई सुरक्षित वातावरणमा त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा ९ को उपदफा (३) मा कति समय काममा लगाउने भनेर किटान गरिएको छ ।

यो १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा भनिएको छ, ‘…बालबालिकालाई काममा लगाउँदा दिनमा ६ घण्टा र एक सप्ताहमा ३६ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई वा नदिई काममा लगाउन हुँदैन ।’

यति समय काम गर्न दिँदासमेत नियमित शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा असर पर्न दिन नहुने प्रावधान पनि सँगै राखिएको छ ।

१३ वर्षदेखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकाले भने दिनमा दुई घण्टा र एक सातामा १२ घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्न पाउँदैनन् ।

यस सन्दर्भमा भनिएको छ, ‘तर दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाताले १३ वर्ष उमेर पूरा भई १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई अनुसूची–१ बमोजिमका हलुका किसिमको काममा लगाउँदा नियमित शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा असर नपर्ने गरी विद्यालय समय बाहेक दिनमा दुई घण्टा र एक सप्ताहमा १२ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन हुँदैन ।’

उपदफा ४ अनुसार रोजगारदाताले बालबालिकालाई प्रत्येक दिन लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय दिनु पर्नेछ । प्रत्येक सप्ताहमा एक दिन पारिश्रमिक सहितको बिदा दिनु पर्नेछ ।

यसरी दिइएको आराम गर्ने समय र बिदाको समयलाई काम गरेको अवधि मानिने छ । साथै, कुनै बालबालिकालाई एकै दिन एकभन्दा बढी रोजगादाताकोमा काममा लगाउन नहुने प्रावधान पनि छ ।

अनि, रोजगारदाताले श्रमिकको रूपमा काम गर्ने बालबालिकालाई लिंक, वर्ण, धर्म वा जात जातिको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान मूल्यको काममा समान पारिश्रमिक र सुविधा दिनु पर्नेछ ।

श्रमिकको रूपमा काम गर्ने बालबालिकालाई रोजगारदाताले श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएकोभन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक र भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

श्रमिकको रूपमा काम गर्ने बालबालिकालाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावत विधेयकअनुसार बालबालिकालाई काममा लगाउने रोजगारदाताले काममा लगाइएका बालबालिकाको विवरण ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।

साथै, काममा लगाउनुअघि र काममा लगाएपछि वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ । अनि त्यस्तो स्वास्स्थ्य परीक्षणसहितको प्रतिवेदन स्थानीय तहमार्फत श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी संघीय कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।