१० असोज, स्याङ्जा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट जारी भएको नागरिकताको सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा तीन कर्मचारीमाथि छानबिन अघि बढाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा, लेखापाल रमेश बिक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंमाथि छानबिन अघि बढेको हो । उनीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउन पेस भएका कागजात रुजु गर्ने क्रममा उनीहरूका बुबाको नाममा दुई वटा नागरिकता रहेको भेटिएपछि यो विषय बाहिर आएको हो ।
अभिलेखअनुसार ती व्यक्तिले २०५६ चैत ३ गते तत्कालीन आरुखर्क–८, स्याङ्जालाई स्थायी ठेगाना राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट नागरिकता लिएका थिए ।
त्यसको केही महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्की स्थायी ठेगाना उल्लेख गरी कास्कीबाट अर्को नागरिकता लिएको देखिएको छ ।
दुई वटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले स्याङ्जाबाट जारी भएको पहिलो नागरिकताको अवस्था र आधिकारिकताबारे स्याङ्जा प्रशासनसँग विवरण मागेको थियो ।
कास्की प्रशासनले उक्त नागरिकता रद्द भएको भए त्यसको कानुनी आधार, अपनाइएको प्रक्रिया, निर्णय गर्ने अधिकारी, रद्द गर्नुको कारण तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसहितका कागजात उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको थियो ।
निवेदकबाट प्राप्त मौखिक जानकारीमा स्याङ्जाबाट जारी भएको पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भनिएको उल्लेख भएपनि त्यसको कानुनी प्रक्रिया र आधिकारिक अभिलेखबारे कास्की प्रशासनले स्पष्ट विवरण मागेको थियो ।
नागरिकता रद्द भएपछि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको भए त्यससम्बन्धी पत्राचार तथा कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण अभिलेखसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।
स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा कर्मचारीबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरिएको विषय देखिएको छ । मन्त्रालयको प्रणालीमा रहेको नागरिकताको अभिलेखमा समेत हेरफेर गरिएको विषयमा कर्मचारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीले गर्न नहुने काम गरेको देखिएको छ । त्यस्तो गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ प्रजिअ घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार घटनामा संलग्न कर्मचारीको भूमिकाबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ । सरकारी कागजातमा किर्ते वा अनधिकृत हेरफेरजस्तो कसुर प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया 4