काठमाडौं प्रशासनको सूचना– बस्ती खाली नभए भत्काइन्छ, सम्पत्तिको जिम्मा आफैं लिनू

११ वैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले विशेष सूचना जारी गर्दै आज (शुक्रबार) साँझ ७ बजेसम्म सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन भनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक सीडीओ एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नदी किनारका सार्वजनिक, सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा बनेका संरचना हटाउन भनिएको हो ।

यदी उक्त समयमा बस्ती खाली नभए संयुक्त कारबाही गरी संरचनाहरू भत्काइने रिजालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

‘यदि कोही कसैले यस सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिका समेतको संयुक्त कारबाही गर्दा भत्काइने संरचना र क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईं स्वयं हुनुहुनेछ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वर्षौंदेखि अनधिकृत तवरबाट सार्वजनिक आवागमन र शहरी अति आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र नदीको बहाव समेतलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी एवं आफ्नो जिउ ज्यान समेत जोखिममा पारी बसोबास गरेका सम्पूर्ण घर टहरामा रहेका व्यक्तिहरू र यसरी बनेका घर टहरामा भाडामा बस्ने, पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य गरी आएका व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि सूचना जारी गरिएको सीडीओ कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ सीडीओ कार्यालयको ६ बुँदे सूचना :

१. यसरी अवैध रूपमा बनाइएका घर टहराहरू मिति २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ७:०० बजे भित्रमा खाली गर्नुहोला। आफैले सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्नुहोला । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउनेछ।

२. यस्ता घर टहराहरूमा भएका आफ्ना निजी सरसामानहरू, लत्ता कपडा, घरपालुवा पशु पंक्षी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्ने व्यवस्था गर्नुहोला ।

३. घर टहराहरूमा बसोबास गर्ने अपाङ्ग, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिई अन्यत्र सार्ने काम गर्नुहोला । यस कार्यका लागि काठमाडौं महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समेत मद्दत लिनुहोला ।

४. मिति २०८३ वैशाख १२ गते बिहान ६:०० बजेदेखि घर टहराहरू भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रुपमा खाली गर्ने कार्य हुनेछ । त्यस कार्यमा कोही कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही भई जानेछ । यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिनेछ ।

५. तपाईंहरूलाई सुरक्षित रुपमा बसोबासको व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकार प्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीहरूको लगत लिने र स्क्रिनिङको कार्य तत्काल सुरु हुनेछ ।

६. आगामी १० देखि १५ दिनभित्र एकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस कार्यका लागि तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोला ।