मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयकमा १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

११ असोज, काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । २८ जना सांसदले १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संशोधनकर्ता सांसदहरूमा इन्दिरा राना, हर्क राज राई, आरेन राई, रेनुका काउँचा, पवित्रा बिक, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमिलाकुमारी गछ्दार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप राना, सुशीला ढकाल (आचार्य), गीताकुमारी सेन्दाङ, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती बिक, भीमकुमारी बुढामगर, निराशा चौधरी (डगौरा) रहेका छन् ।

यसैगरी, सांसदहरू लिमा अधिकारी (आचार्य), प्रकाशचन्द्र परियार, गंगादेवी श्रेष्ठ, निशा डाँगी, भरतप्रसाद पराजुली, सुम्नीमा उदास, मनिष झा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ऐनबहादुर महर, एशुदाकुमारी बराल, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), पद्माकुमारी अर्याल, मनिष खनाल, भूमिका श्रेष्ठ, गणेश कार्की, समिक्षा बास्कोटा र रमेशकुमार मल्लले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

संगठित अपराधको रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरणक्ष गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक सरकारले ल्याएको हो ।

यो विधेयक महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले गत १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । जसमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । त्यसपछि सांसदहरूले विधेयकउपर संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

मन्त्री बादीका अनुसार बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितत्ता गर्ने, स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचना बमोजिम तीन वटै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीन वटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।

साथै बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अन्तर्गत मानव बेचबिखन, विषेश गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पुरक आलेखमा भएका प्रावधानलाई ऐनमा समेट्न लागिएको छ ।