जेनजी आन्दोलनयता बने ११ ऐन

११ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनयता संघीय संसद्ले विभिन्न ११ वटा ऐन बनाएको छ ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सोही वर्ष २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बन्यो ।

अन्तरिम सरकारले २१ फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन केन्द्रित रहेर मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्यायो ।

दुवै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक निर्वाचनपछिको संघीय संसद्‌बाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।

थप ९ वटा विधेयक पनि संघीय संसद्बाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् । यसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक र यससँग आश्रित विधेयक पनि समावेश छ ।

गत भदौ ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे । त्यसअघि असार ३० गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए ।

असार २५ गते चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए । त्यस दिन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएका हुन् ।

त्यसअघि असार ११ गते राष्ट्रपति पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । संविधान कार्यान्वन्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू भने आउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलमै छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव लोकहरि बस्यालका अनुसार निजामती विधेयकउपर लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् । तर संसद्मा दर्ता भएको छैन ।

यो ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा स्पष्टा आउन सकेको छैन । संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक आएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेन ।

यी विषयमा अहिले सरकारले कस्तो प्रस्ताव गरेको छ भन्ने केही सार्वजनिक गरेको छैन ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा एक दशक बितिसक्दा पनि संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो, सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय संसदमा सधैं चर्चामा छ । तर कानुन बन्न सकेको छैन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

२०७६ सालमै प्रहरी समायोजन ऐन बनेको थियो ।

२०७६ साल माघ २८ गते तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएको थियो । सोही दिन ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएको थियो । तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसैगरी, मौलिक हकसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

संविधानले नै तीन वर्षभित्र संविधान अनुकूल नरहेका कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउने काम विगतकै संसद्ले गर्‍यो । तर मौलिक हक व्यवहारत: कार्यान्वयनमा छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मौलिक हक : संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन

संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक लगायतलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले पूर्णता पाएको छैन ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम भने संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउँछिन् ।

असोज २ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले नेपालको संविधानको भाग–३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन–कुन कानुन अझै बन्न बाँकी छन् र ती कानुन कहिलेसम्म बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक कानुन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिइन् ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, नि:शुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले संविधान २०७२ मा जारी भएपछि विभिन्न ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउने काम हुँदै आएको पनि बताएकी छिन् ।

विगतमा किन सबै कानुन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । तर वर्तमान सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको उनको जवाफ छ ।