१३ करोड मतदाता सूचीबाट गायबबारे इन्डियन एक्सप्रेसको सनसनिपूर्ण रिपोर्टमा के छ ?

भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) भित्र प्रशासनिक र संवैधानिक अभ्यासलाई लिएर भएको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। अक्टोबर २०२५ देखि सुरु भएको स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अभियानमार्फत देशका ३० वटा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूबाट १३ करोडभन्दा बढी मतदाताको नाम मस्यौदा सूचीबाट हटाइएपछि सिर्जित विवादका बीच आयोगका मुख्य अधिकारीहरूबीच नै गम्भीर मतभेद उजागर भएको हो।

द इन्डियन एक्सप्रेसकी पत्रकार रितिका चोडाले गरेको विशेष खोजी प्रतिवेदनअनुसार, तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका दुई जना निर्वाचन आयुक्तहरू सुखबीर सिंह संधू र विवेक जोशीले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति लिखित आपत्ति दर्ज गराएका थिए ।

नोभेम्बर २०२५ देखि अगस्ट २०२६ को १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक रूपमा लिखित आपत्ति दर्ता गराएका छन्। केही अवसरमा उनीहरूले एकै दिन चार पटकसम्म लिखित आपत्ति दर्ज गराएका थिए।

दुवै आयुक्तले नयाँ मतदाता दर्ता, नाम हटाउने तथा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया, अदालतको आदेश कार्यान्वयन र मतदाता सूचीको डिजिटल सफ्टवेयरको केन्द्रीकरणजस्ता संवेदनशील विषयमा आफूहरू उपेक्षा गरेर निर्णय लिइएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार, आयोगका प्रमुख निर्णयहरू उनीहरूको सहमतिबिनै गरिएका थिए। यी सबै आपत्ति पत्रहरू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र सम्बन्धित उप-निर्वाचन आयुक्तहरूलाई बोधार्थका रूपमा पठाइएका थिए।

भारतको संविधानको धारा ३२४ अनुसार निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय हो। यसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना निर्वाचन आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ। मर्यादा र अधिकारका हिसाबले तीनै जना आयुक्तहरू समान हैसियतका हुन्छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने र पहिलो दर्जाको समान अधिकारी (फर्स्ट अमङ्ग इक्वल्स) मात्र हुन्। उनीसँग एकल रूपमा निर्णय गर्ने कुनै विशेष वा थप अधिकार हुँदैन। द चिफ इलेक्सन कमिसनर एन्ड अदर इलेक्सन कमिसनर्स (अपोइन्टमेन्ट, कन्डिसन्स अफ सर्भिस एन्ड टर्म अफ अफिस) एक्ट, २०२३ को दफा १८ अनुसार आयोगका सबै प्रशासनिक र प्राविधिक कामहरू सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा सम्पादन हुनुपर्छ। यदि आयुक्तहरूबीच कुनै विषयमा मतभिन्नता भएमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी कार्यविभाजन र प्रक्रियागत नियमहरू तय गर्दा पनि सर्वसम्मत निर्णय हुनु अनिवार्य छ।

आयोगका दुई आयुक्त संधू र जोशीले आफ्ना लिखित टिप्पणीहरूमा यही कानूनी प्रावधानको हवाला दिँदै आयोगका अधिकारीहरूलाई सचेत गराएका थिए। अप्रिल १६ मा आयुक्त संधूले आयोगका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका थिए, ‘धेरै सञ्चार सामग्रीहरू ईसीआईको नाममा बाहिर जान्छन्, तर तिनीहरूमा आयोगको स्वीकृति हुँदैन।’

उनले सन् २०२३ को ऐन अनुसार अब उप्रान्त बाहिर जाने हरेक पत्राचार र निर्णयमा सम्पूर्ण आयोगको स्वीकृति हुनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसको आठ दिनपछि अप्रिल २४ मा अर्का आयुक्त जोशीले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याउँदै भनेका थिए, ‘धेरै सञ्चार सामग्रीहरू निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नाममा सार्वजनिक गरिन्छन्। तर तिनमा ‘आयोग’ को आवश्यक स्वीकृति हुँदैन।’

उनले संविधानको धारा ३२४ र २०२३ को ऐन अनुसार आयोगको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। आन्तरिक असन्तोषको मुख्य कारण सन् २०२५ अक्टोबरदेखि सुरु भएको देशव्यापी स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अभियान थियो।

यसअघि सन् २००२-०३ मा भएको यस्तै अभियान यसपटक बिहारबाट सुरु गरी तीन चरणमा देशभर विस्तार गरिएको थियो। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य डुप्लिकेट, मृत, बसाइँसरेका र अवैध मतदाताहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउनु थियो। तर यस अभियानका क्रममा अवलम्बन गरिएका प्रक्रियाहरूमाथि दुई आयुक्तहरूले लगातार प्रश्न उठाए।

विवादको पहिलो मुख्य विषय नयाँ मतदाता दर्ता गर्ने फारममा गरिएको गैरकानूनी परिवर्तन थियो। जुलाई २०२६ मा नयाँ मतदाता बन्न आवेदन दिने नागरिकहरूका लागि फारम ६ मा एउटा नयाँ प्रश्न थपियो। आवेदनमा आवेदक वा उनका अभिभावक/हजुरबुबाको नाम अघिल्लो एसआईआर को मतदाता सूचीमा थियो कि थिएन भन्ने जवाफ दिन अनिवार्य गरियो।

त्यो प्रश्नको उत्तर नदिई आवेदन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैनथ्यो। यसअघि नै मे १६ मा आयुक्त विवेक जोशीले फाइलमा टिप्पणी लेख्दै रेजिस्ट्रेसन अफ इलेक्टर्स रुल्स, १९६० संशोधन नगरीकन सरकारको स्वीकृतिविना फारम ६ मा यस्तो परिवर्तन गर्न नमिल्ने चेतावनी दिएका थिए। मे १९ मा आयुक्त संधूले पनि सोही धारणामा सहमति जनाएका थिए। तर दुवै आयुक्तको लिखित सुझावलाई बेवास्ता गर्दै फारम परिवर्तन गरियो।

द इन्डियन एक्सप्रेसले जुलाई १२ मा यसबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि मात्र दुई आयुक्तले यसबारे थाहा पाएका थिए। त्यसपछि अगस्ट १३ मा आयुक्त संधूले लिखित रूपमा टिप्पणी दर्ता गर्दै यो कदमलाई ‘अनाधिकृत र गैरकानुनी’ भनेका थिए । यसलाई तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएका थिए। तर सेप्टेम्बरको अन्तिम सातासम्म पनि उक्त प्रश्न फारम ६ मा यथावत् राखिएको थियो।

विवादको दोस्रो मुख्य विषय मतदाता सूचीको डिजिटल सफ्टवेयर (ईसीआई नेट) को केन्द्रीकरण थियो। परम्परागत रूपमा भारतमा मतदाता सूची तयार पार्ने र अद्यावधिक गर्ने अधिकार स्थानीय स्तरका इलेक्सन रजिस्ट्रेसन अफिसर्स ( ईआरओ) सँग सुरक्षित रहन्थ्यो।

ईआरओ सामान्यतया सब–डिभिजनल म्याजिस्ट्रेट (एसडीएम) तहका अधिकारी हुन्छन्। आयोगले सधैँ धाँधलीको आरोप पन्छाउन मतदाता सूची विकेन्द्रित रूपमा ईआरओ हरूले नियन्त्रण गर्ने तर्क गर्दै आएको थियो। तर नयाँ ईसीआईनेट र ईआरओनेट सफ्टवेयर लागू भएपछि दिल्लीस्थित आयोगको आईटी विभागले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्यो।

मे महिनामा आयुक्त जोशीले यसलाई ‘मतदाता नामावली डेटाबेसको क्रमिक केन्द्रीकरण’ को रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मतदाता सूचीमा कसैले अनधिकृत फेरबदल गर्न नसक्ने गरी स्वतन्त्र अडिट गराउन प्रस्ताव गरेका थिए।

अगस्ट महिनामा आयुक्त संधूले पनि राज्यस्तरका मुख्य निर्वाचन अधिकारी र ईआरओहरूले ईआरओनेटमा पूर्ण पहुँच नपाएको गुनासो गरिरहेको कुरा फाइलमा दर्ज गराए।

उनले लेखेका थिए, ‘डीजी(आईटी) सँग कानुनले तोकेका वैधानिक अधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम प्राप्त हुने उचित र पूर्ण पहुँच तथा काम गर्ने स्वतन्त्रतालाई रोक्ने कुनै पनि कानुन अधिकार छैन।’ आयोगको आफ्नै आईटी महानिर्देशक सीमा खन्नासँग कानूनी रूपमा स्थानीय अधिकार खोस्ने कुनै हक नभएको उनले उल्लेख गरेका थिए।

यस केन्द्रीकरणको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर गोवामा देखियो। जनवरी २९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त र न्यायाधीश जोयमाल्या बाग्छीको इजलासले एसआईआर क्रममा ‘लजिकल डिस्क्रेपेन्सी’ (तार्किक त्रुटि) देखाइएका मतदाताहरूलाई प्रमाण पेश गर्ने र सुनुवाइको मौका दिने आदेश दिएको थियो।

तार्किक त्रुटि भनेको सफ्टवेयरले पुरानो र नयाँ सूची मिलाउँदा उमेरको अन्तर नमिल्नु वा नाममा भिन्नता देखिनु जस्ता प्राविधिक विषय हुन्। गोवाका ईआरओ हरूले ६४९ जना मतदाताको कागजात जाँच गरी ९७ जना वैध मतदातालाई अन्तिम सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरे।

तर ईसीआईनेट सफ्टवेयरमा अघिल्लो निर्णय उल्टाउने (रोलब्याक) सुविधा स्थानीय ईआरओ लाई दिइएको थिएन। त्यसको नियन्त्रण दिल्लीमा थियो। फेब्रुअरी ११ देखि १७ सम्मको सात दिनमा गोवाका मुख्य निर्वाचन अधिकारी सञ्जय गोयलको कार्यालयले दिल्लीस्थित वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती र आईटी महानिर्देशक सीमा खन्नालाई आठ पटक इमेल र पत्र पठाएर सफ्टवेयरमा ‘रोलब्याक’ सुविधा खुलाउन अनुरोध गरे।

फेब्रुअरी १८ मा दिल्लीका उप-निर्वाचन आयुक्त सञ्जय कुमारले पनि आईटी महानिर्देशक सीमा खन्नालाई पत्र लेख्दै भने, ‘ईआरओ/एईआरओहरूसँग सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि धारा २१/ २१ ए अन्तर्गत अधिकारहरू छन्। जुनसुकै अवस्थामा पनि आईटी सिस्टमले सर्वोच्च अदालतको निर्देशानुसार आवश्यक कदम चाल्न रोक लगाउन सक्दैन। कृपया ईआरओ/एईआरओहरूले लिएको निर्णय र यी इमेलहरू मार्फत तपाईंलाई गराइएको जानकारी अनुसार मतदाता नामावली (ईआर) प्रकाशित गर्न आवश्यक कार्यलाई सहज बनाइदिनुहोस्।’

तर दिल्लीस्थित आईटी विभागले उक्त सुविधा उपलब्ध गराएन। परिणामस्वरूप फेब्रुअरी २१ मा प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूचीबाट ती ९७ जना वैध मतदाताहरू बाहिरै रहे। तीमध्ये ६५ जना तालेइगाउँ निर्वाचन क्षेत्रका थिए। गोवामा मतदाता सूचीबाट नाम हट्दा नागरिकहरूले मतदान अधिकार मात्र गुमाउँदैनन्, उनीहरूले राज्यको ‘गोवा मेडिक्लेम योजना’ जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य उपचार सुविधाहरूबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।

विवादको तेस्रो मुख्य विषय पश्चिम बंगालमा आयोगका तर्फबाट दायर गरिएका लाखौँ पुनरावेदन (अपिल्स) हरू थिए। पश्चिम बंगालमा एसआईआर को क्रममा ६० लाख मतदाताको नाममा तार्किक त्रुटि देखाइएपछि सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २०२६ मा न्यायिक अधिकारीहरूलाई जाँचको जिम्मेवारी दिएको थियो। न्यायिक अधिकारीहरूले छानबिन गरेपछि आयोगले २७ लाख नाम हटायो। त्यसपछि अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको न्यायाधिकरण गठन गरी पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था गर्‍यो। न्यायाधिकरणमा कुल ३८ लाख पुनरावेदन परेका थिए। जसमा २२ लाख २१ हजार पुनरावेदन नाम हटाइएका मतदाताहरूका थिए भने १६ लाख १० हजार पुनरावेदन न्यायिक अधिकारीहरूले योग्य ठहर्‍याएर समावेश गरेका मतदाताहरूलाई पुनः हटाउनका लागि परेका थिए।

यी १६ लाखभन्दा बढी पुनरावेदन आयोगको नाममा दायर गरिएका थिए। अगस्ट महिनामा आयुक्त संधूले आयोगका अधिकारीहरूसँग लिखित स्पष्टीकरण माग्दै प्रश्न गरे, ‘ईसीआईको तर्फबाट यी पुनरावेदनहरू दर्ता गर्न कसलाई कसले अधिकार दिएको थियो?’ र ‘ईसीआईको तर्फबाट वास्तवमा यी पुनरावेदनहरू कसले दर्ता गरे?’ उनले आफू, अर्का आयुक्त जोशी वा पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकारी कसैलाई पनि यी पुनरावेदनहरू कसको अनुमतिमा र कुन आधारमा दायर गरिए भन्ने जानकारी नभएको कुरा अभिलेखमा राखे।

चौथो र सबैभन्दा चरम विवाद जुलाई २८ मा जारी गरिएको कार्यविभाजन (वर्क–एलोकेसन) आदेश थियो। एक वरिष्ठ उप–निर्वाचन आयुक्तलाई प्रशासन महाशाखाको अस्थायी जिम्मेवारी दिइएको केही घण्टामै आयोगको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईटी/आईसीटी) महाशाखाको नियन्त्रण र निरीक्षणसम्बन्धी कार्यविभाजनमा परिवर्तन गरियो।
आयुक्त जोशीले सो आदेशबारे लेखे, ‘आयोग वा निम्न हस्ताक्षरकर्तासँग कामको संशोधित विभाजनबारे छलफल नगरी वा जानकारी नदिई परिवर्तन गरे ‘। जब उनले यसबारेको फाइल मागे, उनलाई फाइल समेत उपलब्ध गराइएन।
यस घटनापछि जुलाई २९ मा दुवै आयुक्त संधू र जोशीले अलग-अलग रूपमा भारत सरकारका मन्त्रिपरिषद् सचिव (क्याबिनेट सेक्रेटरी) लाई पत्र लेखे। उनीहरूले सो आदेश सन् २०२३ को ऐनको दफा १८(१) र १८(२) को खुला उल्लंघन भएको जनाउँदै सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरे।

त्यसको भोलिपल्ट जुलाई ३० मा दुवै आयुक्तले संयुक्त रूपमा सो नयाँ कार्यविभाजन आदेशलाई रद्द गरिदिए। यसरी आयोगभित्रको मतभेद मन्त्रिपरिषद् सचिवको ढोकासम्म पुगेको थियो। यसै अभूतपूर्व संकटका बीच सेप्टेम्बर ९ मा मात्रै सीईसी र दुई ईसी हरूबीच चार महिनापछिको पहिलो पूर्ण आयोग बैठक बस्यो।

द इन्डियन एक्सप्रेसले सेप्टेम्बर २१ मा निर्वाचन आयोग, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुवै निर्वाचन आयुक्तहरूलाई विस्तृत प्रश्नवली पठाएको थियो। तर उनीहरू कसैले पनि लिखित प्रश्नको जवाफ दिएनन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सेप्टेम्बर २४ मा निर्वाचन आयोगले उप-निर्देशक पी पवनद्वारा हस्ताक्षर गरिएको एक प्रेस नोट जारी गर्दै स्पष्टीकरण दियो। आयोगले दुई आयुक्तका १४ वटा लिखित नोटहरूको अस्तित्व र विषयवस्तुलाई अस्वीकार गरेन। तर आयोगले तिनलाई नियमित निर्णय प्रक्रियाको एक भाग र ‘सुझाव/टिप्पणी’ मात्र भएको दाबी गर्यो। आयोगको प्रेस नोटमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि संस्थामा हुने छलफलमा फरक विचार र अवलोकनहरू हुनु सामान्य कुरा हो। यी विचारहरू अन्तिम निर्णय लिनु अघिको निर्णय प्रक्रियाका भाग हुन्। ‘

प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको थियो, ‘आयुक्तहरूले दिएका सुझावहरू निर्वाचन प्रक्रियालाई थप सुधार गर्नका लागि थिए। ‘ विगत एक वर्षमा आयोगले ४० वटा नयाँ पहलहरू र एसआईआर लगायतका सुधारहरू लागू गरेको र ती सबै निर्णयहरू पूर्ण आयोगको सर्वसम्मत निर्णयबाटै भएको दाबी आयोगले गर्‍यो । १० महिनाको अवधिमा गरिएका धेरै निर्णयहरूलाई बेवास्ता गरेर केही आन्तरिक टिप्पणीहरूलाई मात्र उजागर गर्नाले एकाङ्गी चित्र प्रस्तुत हुने तर्क आयोगले गर्यो। डिजिटल प्रणाली कडा डेटा सुरक्षा प्रोटोकल अन्तर्गत सञ्चालन हुने र ईआरओ हरूले कानूनी अधिकार प्रयोग गरिरहेको दाबी पनि नोटमा गरिएको थियो।

तर आयोगको यो प्रेस नोटले दुई आयुक्तले उठाएका मूल प्रश्नहरूको कुनै जवाफ दिएन। फारम ६ कसको आदेशमा गैरकानूनी रूपमा बदलियो, दुई आयुक्तको चेतावनीका बाबजुद किन हटाइएन, पश्चिम बंगालमा लाखौँ पुनरावेदन कसले दायर गर्यो, ईसीआईनेटको अडिट किन गरिएन, र मे देखि अगस्टसम्म पूर्ण आयोगको बैठक किन बसेन भन्नेबारे प्रेस नोट मौन रह्यो।

यो खोजी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भारतको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भयो। विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सरकारमाथि तीव्र हमला गरे। आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको गिरफ्तारी र उनमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे।

केजरीवालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस पत्रकार सम्मेलनमार्फत हामी ज्ञानेश कुमारलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्न माग गर्दछौँ। विगत केही वर्षहरूमा भएका सबै निर्वाचनहरू रद्द गरी पुनः गराउनुपर्छ। निर्वाचन आयोग कुनै एक व्यक्तिको नाम होइन। यसमा तीन जना सदस्यहरू हुन्छन्। यसमा एक जना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना निर्वाचन आयुक्त रहन्छन्। ‘

उनले निर्वाचन आयोगको कानूनी संरचनाबारे बोल्दै थपे, ‘बैठकहरूमा सबै तीन जना सहभागी हुन्छन्। ती बैठकहरूमा निर्णयहरू सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा लिइन्छ। तीन जनामध्ये कसैसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा निर्णय लिने अधिकार हुँदैन। कुनै पनि एक्लो व्यक्तिले निर्वाचन आयोग चलाउन वा यसका अधिकारीहरूलाई आदेश जारी गर्न सक्दैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई अंग्रेजीमा ‘फर्स्ट अमङ इक्वल्स’ भनिएको छ। तीनै जना समान हुन्छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बैठकहरूको अध्यक्षता र सञ्चालन मात्र गर्छन्। उहाँसँग कुनै अतिरिक्त अधिकार हुँदैन।’

केजरीवालले एसआईआर मार्फत गरिएको मतदाता सूचीको फेरबदललाई देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला भन्दै भने, ‘ज्ञानेश कुमारले भारतको निर्वाचन आयोग एक्लै चलाइरहेका थिए।’ उनले ३० राज्यमा १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको सिङ्गो एसआईआर प्रक्रिया आयोगबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत नभएकाले पूर्ण रूपमा गैरकानूनी भएको दाबी गरे। उनले विगत तीन वर्ष पुरानो मतदाता सूची पुनर्स्थापित गरी दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश र पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यहरूमा पुनः निर्वाचन गराउन माग गरे।

कांग्रेस नेता तथा लोकसभामा विपक्षका नेता राहुल गान्धीले यसलाई देशद्रोहको संज्ञा दिँदै ‘भोट चोरी’ को आरोप पुनः दोहराए। शिवसेनाका प्रमुख उद्धव ठाकरेले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको गिरफ्तारी र नयाँ निर्वाचनको माग गरे। तृणमूल कांग्रेस , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगायतका विपक्षी दलहरूले पनि सीईसी को राजीनामा वा उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे। पूर्व निर्वाचन विश्लेषक योगेन्द्र यादव तथा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी र पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासाका पुराना सन्दर्भहरू उद्धृत गर्दै विशेषज्ञहरूले आयोगको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।

तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्दा, पश्चिम बंगालका २९४ मध्ये ४९ वटा विधानसभा क्षेत्रमा एसआईआर मार्फत हटाइएका मतदाताको संख्या अघिल्लो निर्वाचनको जीतको अन्तरभन्दा बढी थियो। ती ४९ सिटमध्ये २६ सिट भारतीय जनता पार्टीले र २१ सिट तृणमूल कांग्रेसले जितेका थिए।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार तीनै जना आयुक्तहरूको नियुक्ति सन् २०२३ को नयाँ ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री र विपक्षका नेता सम्मिलित चयन समितिले गरेको थियो। मार्च २०२४ मा संधू र ज्ञानेश कुमारलाई आयुक्त नियुक्त गर्दा तत्कालीन विपक्षी नेता अधीर रञ्जन चौधरीले फरक मत दर्ज गराएका थिए। त्यसैगरी फेब्रुअरी २०२५ मा ज्ञानेश कुमारलाई सीईसीमा पदोन्नति गर्दा र विवेक जोशीलाई आयुक्त नियुक्त गर्दा वर्तमान विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि औपचारिक असहमति दर्ता गराएका थिए।

पत्रकार रितिका चोडाले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निर्वाचन आयोगसम्बन्धी मामिलाहरूमा खोजमूलक पत्रकारिता गर्दै आएकी छन्। उनले नयाँ दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई र गोवामा पुगेर आन्तरिक कागजात, टिप्पणी पत्र र अधिकारीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा यो विस्तृत रिपोर्ट तयार पारेकी हुन्। विश्वकै विशाल लोकतन्त्रमा निष्पक्ष चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निकायभित्रै बहुमत आयुक्तहरूलाई किनारा लगाएर एकलकाटे ढङ्गले काम भएको यो घटनाले भारतको लोकतान्त्रिक प्रणाली, निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र आगामी दिनमा हुने चुनावहरूको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।एजेन्सी