मधेशी दलितको नजरमा दलित अधिकार तथा विकास विधेयक

नेपालमा जातका आधारमा हुने छुवाछुत, सामाजिक बहिष्करण र राज्यका स्रोतसाधनमा असमान पहुँच शताब्दीयौँदेखिको संरचनागत विभेदको उपज हो, जसले दलित समुदायलाई शिक्षा, भूमि, रोजगारी र राजनीति जस्ता हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आएको ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले दलित अधिकारलाई कल्याण वा दयाबाट अधिकार र न्यायमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर मूल प्रश्न विधेयक आउनु मात्र होइन, यसले संवैधानिक अधिकारलाई कत्तिको स्पष्ट, बाध्यकारी, समयबद्ध, बजेट सुनिश्चित र जवाफदेही बनाउँछ भन्ने हो ।

संविधानको धारा ४० र छुट्टै कानुनको आवश्यकता

संविधानको धारा ४० ले दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, भूमि, आवास, परम्परागत पेसाको संरक्षण र राज्यका निकायमा समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर संवैधानिक अधिकार घोषणा हुनु र नागरिकले व्यवहारमा त्यो अधिकार पाउनु एउटै कुरा होइन । अधिकार कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, कार्यविधि, बजेट, समयसीमा, अनुगमन र उल्लङ्घन भएमा प्रभावकारी उपचार आवश्यक हुन्छ ।

यही कारण दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक भएको हो । संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुनले व्यवहारमा दाबी गर्न सकिने अधिकारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

कुरा नयाँ विधेयकको

प्रस्तावित विधेयकमा केही महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था छन् । राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था यसको प्रमुख पक्ष हो । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक विकासका लागि विशिष्टीकृत संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो व्यवस्था महत्वपूर्ण छ ।

त्यस्तै भूमिहीन दलितलाई भूमि तथा आवास उपलब्ध गराउने, भूमि उपलब्ध गराउँदा पति–पत्नीको संयुक्त स्वामित्व कायम गर्ने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा विशेष पहुँच सुनिश्चित गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान, प्रविधि, कला तथा पेसालाई आधुनिक प्रविधि र बजारसँग जोड्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् ।

राज्यका सबै निकाय, सार्वजनिक सेवा तथा निर्णय प्रक्रियामा समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य पनि विधेयकमा छ । यसरी हेर्दा विधेयकले दलित अधिकारलाई कल्याणकारी दृष्टिकोणबाट अधिकार, प्रतिनिधित्व, विकास र संस्थागत जवाफदेहिताको संरचनातर्फ लैजाने आधार तयार गरेको छ । तर कानुनमा अधिकार लेखिनु र त्यो अधिकार कार्यान्वयन हुनुबीचको दूरी भने ठूलो छ ।

व्यवस्था र कार्यान्वयनबीचको खाडल

विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने भाषा प्रयोग हुँदा विशेष कानुनको बाध्यात्मकता कमजोर हुने जोखिम छ । भूमि, आवास, शिक्षा वा स्वास्थ्यको अधिकारका लागि छुट्टै कानुन बने पनि फेरि अर्को कानुन वा प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएमा पीडित नागरिकले आफ्नो अधिकार तत्काल दाबी गर्न सक्दैन ।

अर्को समस्या दण्ड र क्षतिपूर्तिको हो । दलित बजेट रोक्ने, आरक्षण कार्यान्वयन नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विभेद गर्ने वा जातीय आधारमा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकारीमाथि स्पष्ट कानुनी कारबाही नहुने हो भने कानुनको बाध्यात्मकता कमजोर हुन्छ ।

तेस्रो समस्या समयसीमाको हो । भूमि, आवास, शिक्षा वा अन्य अधिकार कहिलेसम्म सुनिश्चित गर्ने भन्ने कानुनमै नतोकेसम्म कार्यान्वयन अनिश्चित हुन्छ । यसले कानुनी अधिकारसँगै बजेट, अनुगमन र दण्डको व्यवस्था किन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

मधेशी दलितको बहुआयामिक वञ्चितीकरण

नेपालमा दलित समुदायलाई एउटै सामाजिक समूहका रूपमा हेर्ने गरिए पनि पहाडी र मधेशी दलितको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अवस्थामा ठूलो असमानता छ ।

नेपालको कूल १३.४ प्रतिशत दलित जनसंख्यामध्ये पहाडी दलितको हिस्सा ८.७ प्रतिशत छ भने मधेशी दलितको हिस्सा ४.७ प्रतिशत (अर्थात् कूल दलित जनसंख्याको करिब ३६–३७ प्रतिशत) रहेको छ । तर विकासका सूचकहरूमा ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

पहाडी दलितको साक्षरता ७५.७ प्रतिशत रहँदा मधेशी दलितको साक्षरता ५१.९ प्रतिशत र मधेशी दलित महिलाको साक्षरता ४४ प्रतिशतमा सीमित छ । अझ डोम र मुसहर जस्ता अति सीमान्तकृत समुदायमा साक्षरता ७ प्रतिशतसम्म झरेको छ भने २३ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार पूर्ण निरक्षर छन् ।

त्यसैगरी, मधेशी दलित महिलाका ८३.४ प्रतिशत परिवार भूमिहीन वा आवासविहीन छन् भने डोम र मुसहर समुदायका ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार ऐलानी, नहरका डिल वा गैरदर्तावाल जग्गामा जोखिमपूर्ण बसोबास गरिरहेका छन् । यसले मधेशी दलितको सवाल केवल जातीय विभेदमा मात्र सीमित नभई जात, क्षेत्र, भाषा, गरिबी, भूमिहिनता, शिक्षा र आवाससँग जोडिएको बहुआयामिक वञ्चितीकरण हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण : संरचना मात्र कि अधिकारसम्पन्न संस्था ?

विधेयकको अध्याय ८ मा प्रस्तावित राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणलाई केवल अर्को एउटा सरकारी संरचना थप्ने कार्यका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । प्राधिकरणको परिषद् र सञ्चालक समितिमा मधेशी दलितको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई आधार बनाएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकमा पहाडी र मधेशी दलितबीच ३–३ वर्षको चक्रीय नेतृत्वको प्रस्तावले संस्थागत सन्तुलन कायम गर्नसक्छ । त्यस्तै, प्राधिकरणभित्र ‘तराई–मधेशी दलित अधिकार तथा विकास महाशाखा’ र सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय आवश्यक छ ।

प्राधिकरणलाई अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने, उजुरी लिने, अनुगमन गर्ने, बजेट सञ्चालन गर्ने र आवश्यक अवस्थामा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकार दिनुपर्छ ।

मधेशको ऐनले सिकाएको पाठ

मधेश प्रदेशको ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६’ को कार्यान्वयन अनुभवले बाध्यात्मक बजेटको अभाव, दलित विकास समितिलाई कार्यकारी अधिकार नहुनु र गैरदलित कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण कानुन प्रभावकारी बन्न नसकेको देखाउँछ । साथै, दलित लोकपाल संयन्त्रसँग दण्ड र अभियोजनको अधिकार नहुँदा यसको भूमिका सीमित बन्यो ।

मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संरचनाहरू उनीहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा निष्क्रिय प्राय: रहे । जस्तै, ७ वर्षमा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको अनुगमन समितिको बैठक एक पटक मात्र बस्यो । यसले दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि गैरदलित नेतृत्व नभई पूर्ण स्वायत्त र दलित नेतृत्वको संरचना आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

त्यसैले, प्रस्तावित राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणमा पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई नेतृत्व दिने व्यवस्था अव्यावहारिक छ । सङ्घीय विधेयकले यसबाट पाठ सिक्दै स्पष्ट बजेट, अनुसन्धान, दण्ड र कारबाहीको अधिकारसहितको स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकारण निर्माण गर्नुपर्छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनहरू

विधेयकलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयनयोग्य र मधेशी दलितमैत्री बनाउन राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वको स्पष्ट खाका कोर्नु आवश्यक छ । दलितका लागि आरक्षित कूल स्थान वा पदहरूमा तराई-मधेशी दलितका लागि ४० प्रतिशत उप-आरक्षण र त्यसभित्र ३३ देखि ४० प्रतिशत मधेशी दलित महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

सङ्घीय संसद्, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष पदहरूमा जनसंख्या र सामाजिक पछौटेपनका आधारमा चक्रीय आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, दलितका लागि छुट्याइएका आरक्षित पदहरू अन्य समुदायबाट पूर्ति गर्न नपाइने र निजी क्षेत्रका निश्चित आकारभन्दा ठूला संस्थाहरूमा समेत समावेशी नियुक्ति नीति अनिवार्य गर्ने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।

सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा प्राथमिकदेखि स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधिसम्म नि:शुल्क शिक्षा, आवास, पोसाक, भोजन र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थासहित डोम, मुसहर, मेहत्तर जस्ता अतिविपन्न समुदायका लागि मातृभाषामा शिक्षण र विशेष छात्रवृत्ति प्याकेज दिनुपर्छ ।

सघन मधेशी दलित बस्तीहरूमा प्रत्येक तीन महिनामा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, प्रयोगशाला र आकस्मिक एम्बुलेन्स अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । भूमि र आवासको हकमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ भन्ने पन्छिने भाषा हटाई दुई वर्षभित्र पूर्ण भूमिहीन तथा ऐलानी/सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका मधेशी दलित परिवारलाई पति–पत्नीको संयुक्त स्वामित्वमा भूमि र सुरक्षित आवास गराउने स्पष्ट समयसीमा तोकिनुपर्छ ।

धितोबिनाको सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमशिलता अनुदान र परम्परागत पेसालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्थाले उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा सघाउ पु‍र्‍याउँछ ।

संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन संयन्त्रतर्फ, राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणको परिषद्मा कम्तीमा ४० प्रतिशत मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व, नेतृत्वमा पहाडी र मधेशी दलितबीच ३–३ वर्षको चक्रीय प्रणाली तथा ‘तराई–मधेशी दलित अधिकार तथा विकास महाशाखा’ र प्रादेशिक कार्यालयहरूको स्थापना गरिनुपर्छ ।्

बजेटतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसंख्या र बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कका आधारमा बाध्यात्मक बजेट सूत्र लागु गर्दै दलित बजेट अन्यत्र मोड्न वा फ्रिज गर्न नपाइने र अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षण गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अन्तत: जातीय आधारमा सुविधा वा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकारीलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा जरिबानाका साथै बजेट दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा विभागीय र कानुनी कारबाहीको स्पष्ट प्रावधान राखेर कानुनलाई अधिकारमुखी र जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।

कानुनी मस्यौदामा ध्यान दिनुपर्ने केही पक्ष

प्रस्तावित विधेयकमा बन्ने संरचनामा मधेशी दलित उप–कोटाको ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । जनसंख्याभन्दा माथिको अतिरिक्त हिस्सा बहुआयामिक गरिबी, सामाजिक पछौटेपन र प्रतिनिधित्वको तथ्यबाट स्पष्ट औचित्यसहित व्याख्या गर्नुपर्छ । त्यस्तै, ३३ प्रतिशत महिला उप–कोटा ४० प्रतिशत मधेशी दलित उप–कोटाभित्र हो कि दलितको कूल कोटाभित्र हो भन्ने विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चक्रीय आरक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गर्दा संविधान, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसँग यसको सामञ्जस्य मिलाउन आवश्यक हुन्छ । भूमि हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐलानी, सार्वजनिक, वन, गुठी तथा अन्य प्रकृतिका जग्गाको कानुनी अवस्थालाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणलाई अनुसन्धान, प्रमाण झिकाउने, उजुरी सुनुवाइ वा अभियोजनसम्बन्धी अधिकार दिँदा अधिकारको सीमा, प्रक्रियागत न्याय, पुनरावेदन तथा न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष : अधिकार लेख्ने कि कार्यान्वयन गर्ने ?

‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ नेपालमा जातीय छुवाछुत, ऐतिहासिक बहिष्करण र सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । तर यसको सफलता विधेयकमा कति अधिकार लेखिए भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन । मुख्य प्रश्न हुनेछ– कुन अधिकार, कसले, कहिलेसम्म, कुन बजेटबाट र कार्यान्वयन नभए कसले जवाफ दिने ?

त्यसैले, मधेशी दलितका लागि विधेयकले प्रतिनिधित्वमा उप–आरक्षण, शिक्षामा समतामूलक विशेष सहायता, स्वास्थ्यमा पहुँच, भूमिमा निश्चित समयसीमा, आवासको सुरक्षा, बजेटमा बाध्यात्मक सूत्र, प्राधिकरणमा समानुपातिक सहभागिता र अधिकार उल्लङ्घनमा प्रभावकारी दण्ड तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ अर्को एउटा थप कानुनी दस्ताबेजमा सीमित नभई दलित अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ । त्यसैले विधेयकको वास्तविक सफलता शब्दमा होइन, मधेशी दलितको जीवनमा आउने परिणाममा निर्भर हुनेछ ।