सुदूरपश्चिममा बजेटको सिलिङ घट्यो, कार्यक्रम परिमार्जन गर्न अन्योल

१३ असोज, धनगढी । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि खगराज भट्टले फास्ट ट्रयाक मार्फत भदौ मसान्तमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए । असोज मध्य हुनै लाग्दा समेत मुख्यमन्त्री भट्टको ‘भदौ मसान्त’ आएको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट फेल भएपछि प्रदेश साढे दुई महिनादेखि बजेटविहीनताको अवस्थामा छ । आर्थिक अभावमा दैनिक कामकाज प्रभावित छन् । अस्पतालमा औषधी खरिद हुन सकेको छैन । कर्मचारीले नियमित तलब सुविधा पाएका छैनन् ।

तर, प्रदेश सरकार कहिले बजेट ल्याउँछ ? सरकारी पक्ष ढुक्कले जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । ‘भदौ मसान्त’को भाका नाघेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले ‘छिट्टै बजेट ल्याउँछौँ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न थालेका छन् तर कति छिटो हो भन्ने यकिन छैन ।

बजेट प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने आज अन्तिम दिन

बजेट कहिले आउँछ भन्ने कुराको भर नभएको बताउने भट्ट सरकारका एक मन्त्रीले दशैँ अगाडि ल्याउने तयारी रहेको दाबी गरेका छन् तर ती मन्त्रीले समाचारमा आफ्नो भनाइ नराखिदिन आग्रह गरे ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटमा परिमार्जन सहितका कार्यक्रम सिलिङ दिइसकेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सत्यराज जोशीले विषयगत मन्त्रालयलाई मंगलबारसम्म बजेट प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने समय दिइएको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार सो समय आजै सकिँदैछ । तर, समय थप हुने कि नहुने भन्ने विषय अहिलेसम्म यकिन नभएको उनी बताउँछन् ।

बजेटको सिलिङ घटाइयो, प्रणालीमा इन्ट्री गर्न झमेला

शाह नेतृत्वको सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड बराबररको बजेट ल्याएको थियो । तर, घाटा बजेट ल्याएको पाइएपछि अहिलेको सरकारले त्यो सिलिङ घटाएको छ ।

एकातिर सिलिङ घटाएर विषयगत मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न भनिएको छ भने अर्कोतिर अघिल्लो सरकारले समावेश गरेका योजना कसले संशोधन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

अन्योलबीच केही मन्त्रालयले बजेट प्रणालीमा योजना इन्ट्री गरे पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै योजना इन्ट्री नगरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठले यसअघि समावेश भएका योजना तथा कार्यक्रम संशोधनबारे अन्योल भएकाले नयाँ कार्यक्रम प्रणालीमा नराखिएको जानकारी दिए ।

‘अर्थले सिलिङ दिइसकेको अवस्था हो । तर यसअघिको सरकारले बजेट प्रणालीमा समावेश गरेका कार्यक्रम कसरी र कसले संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल भएकाले हामीले कुनै कार्यक्रम समावेश गरेका छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले नै संशोधन गरि पठाएमा सहज हुने थियो भन्ने हो । यो विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।’

कार्यक्रम संशोधनमा पनि अन्योल

शाह नेतृत्वको सरकारका पालामा ६ अर्ब ९५ करोडको सिलिङ पाएर वार्षिक कार्यक्रम पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले ३ अर्ब एक करोडको मात्रै पाएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिएको सिलिङअनुसार दुई अर्ब २० करोड पदाधिकारी, कर्मचारीको सेवा सुविधा र प्रशासनिक काम तथा बाँकी रहेको ८१ करोडभित्र अन्य कार्यक्रम समावेश गरी पठाइएको छ ।

बजेटको सिलिङ घटाएर आएपछि विषयगत मन्त्रालयलाई अघिल्लो बजेट परिमार्जनसहित प्रणालीमा इन्ट्री गर्न झमेला भइरहेको छ भने पुराना कार्यक्रम संशोधनमा पनि अन्योल थपिएको छ ।

यिनै विभिन्न प्राविधिक कारणले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ । तर सरकारका मन्त्रीहरु भने यी विषयमा औपचारिक रुपमा कुरा गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।