मेलमिलापसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा ६६ वटा संशोधन

१३ असोज, काठमाडौं । मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ मा ६६ वटा संशोधन परेको छ । १२ समूहका सांसदहरूले ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

यो विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ल्याएकी हुन् । गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

मन्त्री गौतमकाअनुसार मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधन गरी न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच बढाउने विधेयकको उदेश्य छ । मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा समेत विस्तार गरी नेपालको संघीय संरचना बमोजिम ऐनलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ ।

विवाद समाधानमा मेलमिलापको लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउने विधेयकको उदेश्य छ । पाँचजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले त्यस्तो अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्ने समेत कामको लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठन गर्ने गरी विधेयक आएको छ ।

मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गरी प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने विषयहरू समावेश छन् ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापको लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने छन् ।

मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउन श्रव्य दृष्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत समेत मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दामा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उचित देखेमा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनसक्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी प्रस्तुत विधेयकमा सांसदहरूले ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदा कुमारी बराल, रेनुका काउँचा, फिरदोश आलम, पवित्रा बि.क., नरेन्द्र कुमार केरुङ, मनमाया विश्वकर्मा, सुलभ खरेल, गणेश बहादुर विश्वकर्मा, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), ज्ञानु पौड्याल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल र पद्मा कुमारी अर्यालले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।