गैरसरकारी क्षेत्र अब कस्तो बन्ने ?

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, महिला सशक्तीकरण, मानवअधिकार, सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी राज्यको पहुँच सीमित रहेका ग्रामीण, दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म सेवा, सूचना, अवसर र अधिकारको पहुँच विस्तार गर्न यस क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गरेको छ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हुँदै दिगो विकास लक्ष्यसम्मका विकास प्रयासमा गैरसरकारी संस्थाको उल्लेख्य सहभागिता र योगदान छ।

समुदाय परिचालन, क्षमता विकास, नागरिक सचेतना, सामाजिक निगरानी र नीतिगत पैरवीमार्फत गैरसरकारी क्षेत्रले राज्य र नागरिकबीच पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

कतिपय अवस्थामा राज्यले तत्काल पुर्‍याउन नसकेको सेवा समुदायसम्म पुर्‍याउनेदेखि नीति निर्माणमा नागरिकका आवाज उठाउनेसम्म यसको भूमिका छ।

तर समयसँगै गैरसरकारी क्षेत्रमाथि प्रश्नहरू पनि उठेका छन्—संस्थाहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्रोतको उपयोग, परियोजनामुखी कार्यशैली, दोहोरोपना, स्थानीय स्वामित्व र वास्तविक परिणामका विषयमा।

त्यसैले यसको विगतको योगदानलाई नकारेर होइन, उपलब्धि र कमजोरी दुवैलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा समीक्षा गर्दै अबको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ।

आजको बहस गैरसरकारी क्षेत्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन; बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक परिवेशमा यसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, कसरी पारदर्शी, जवाफदेही, स्थानीय स्वामित्व सहितको र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो।

संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिको तीव्र विकास, जलवायु परिवर्तन, नयाँ सामाजिक आवश्यकता र विकासमा सरकारको बढ्दो जिम्मेवारीका बीच गैरसरकारी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यशैली, प्राथमिकता र जवाफदेहिताको ढाँचा बदल्न आवश्यक छ।

उपलब्धि

नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, महिला सशक्तीकरण, मानवअधिकार, सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन तथा नागरिक सचेतनाका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति देखियो। यसको प्रभाव बुझ्न २०४६ सालअघिको अवस्था र त्यसपछिका दशकमा भएका परिवर्तनलाई सँगसँगै दाजेर हेर्न आवश्यक हुन्छ।

यी उपलब्धिलाई गैरसरकारी क्षेत्रको मात्र परिणाम मान्न त मिल्दैन तर यी परिवर्तन सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय, विकास साझेदार र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएका हुन्।

अझ राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका दुर्गम, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म सेवा, सूचना, चेतना र अवसर पुर्‍याउन गैरसरकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको परिवर्तन यसको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो। सन् १९९० मा नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा १३८.४ थियो, जुन सन् २०२४ मा २५.१ मा झरेको छ।

त्यस्तै, मातृमृत्यु अनुपात पनि विगत तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् १९८९–१९९५ को अवधिमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेको मातृमृत्यु अनुपात सन् २०२२ मा १५१ मा झरेको छ।

खोप, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, स्वास्थ्य शिक्षा तथा समुदाय परिचालनमा सरकारी कार्यक्रमसँगै गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारको निरन्तर संलग्नताले पनि यी सुधारलाई यो तहसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको हो।

शिक्षाको क्षेत्रमा पनि परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। केही दशकअघि विद्यालय पहुँच आफैँ ठूलो चुनौती रहेको अवस्थामा अहिले प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना करिब सार्वभौम स्तरमा पुगेको छ। विशेषगरी छात्रा, दलित, जनजाति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन छात्रवृत्ति, भर्ना अभियान, विद्यालय सहयोग, साक्षरता तथा समुदाय परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन भए ।

पछिल्ला वर्षमा आधारभूत शिक्षाको खुद भर्नादर अझै पछाडि रहेका १५ जिल्लामा सन् २०१६ को ८५.१ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा ९२.२ प्रतिशत पुगेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन्।

सोही अवधिमा ती जिल्लाका बालिकाको खुद भर्नादर ८३.६ प्रतिशतबाट ९०.९ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले विद्यालयको ढोकासम्म बालबालिका पुर्‍याउने काममा पहुँच विस्तारका कार्यक्रमको महत्त्व देखाउँछ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। गैरसरकारी क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान सामाजिक चेतना, नागरिक सशक्तीकरण र स्थानीय समुदायको क्षमता विकासमा देखिन्छ।

महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र सहभागिता बढाउन चेतना, नेतृत्व विकास, सीप तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।

मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र नागरिक सहभागिताका क्षेत्रमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न उठाउने, नीतिगत तहमा नागरिक आवाज पुर्‍याउने तथा विभेदविरुद्ध पैरवी गर्ने काममा पनि नागरिक समाज सक्रिय रह्यो।

यसले विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार र सेवा प्रवाहको विषयबाट अधिकार, समानता, सहभागिता र सामाजिक न्यायसँग जोड्ने आधार तयार गर्न सहयोग गरेको छ।

विशेषगरी दुर्गम र राज्यको प्रत्यक्ष पहुँच कमजोर रहेका क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

जहाँ विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सूचना वा सरकारी सेवाको पहुँच सहज थिएन, त्यहाँ समुदायमा आधारित संस्थाहरूले आवश्यकता पहिचान, जनचेतना, सेवा सहजीकरण, क्षमता विकास र स्थानीय परिचालनमा भूमिका खेले।

त्यसैले गैरसरकारी क्षेत्रको योगदानलाई राजधानी वा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; यसको सामाजिक उपयोगिता दुर्गम बस्ती, सीमान्तकृत समुदाय र सेवाबाट पछाडि परेका वर्गसम्म पुगेको प्रभावबाट पनि मापन गर्नुपर्छ।

२०७२ सालको भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का समयमा यसको भूमिका अझ प्रत्यक्ष रूपमा देखियो। राहत, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य सहायता, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनःस्थापनाका काममा गैरसरकारी संस्था परिचालित भए।

स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका संस्थाहरूले आवश्यकता पहिचान, समुदाय परिचालन र स्रोत परिचालनमा समेत सहयोग गरे। यसले संकटका बेला राज्यसँगै नागरिक समाज र समुदायको संस्थागत क्षमता पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखाएको छ।

कतिपय अवस्थामा लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउन तथा नेपालको वास्तविक अवस्था विश्वसमुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न पनि नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गरेको छ।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता, लैङ्गिक समानता, नागरिक स्वतन्त्रता तथा वञ्चित समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने काममा गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान देखिन्छ। द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रिया, विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा राज्यका प्रयासलाई सहयोग र परिपूरक भूमिका प्रदान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहबीचको सेतुका रूपमा समेत यो क्षेत्र सक्रिय रह्यो। नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रको यो गौरवपूर्ण योगदान र उपलब्धिको चर्चा नगरी यस क्षेत्रको समग्र समीक्षा वा सुधारको अभियान पूर्ण हुन सक्दैन।

जवाफदेहिता र विश्वसनीयताको प्रश्न

गैरसरकारी क्षेत्रको योगदानसँगै यसमाथि उठेका प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। दातामुखी परियोजना, कमजोर वित्तीय अनुशासन, संस्थागत पारदर्शिताको कमी, सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण, राजनीतिक प्रभाव, नातावाद–कृपावाद, एउटै क्षेत्रमा दोहोरिने कार्यक्रम तथा परियोजनामुखी कार्यशैली जस्ता प्रश्न समय–समयमा उठ्दै आएका छन्।

समाजमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वकालत गर्ने संस्थाहरूले आफ्नै संस्था भित्र र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि त्यही मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो।

कतिपय अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाले राज्यको सहयोगी र साझेदारको भूमिकाभन्दा माथि उठेर आफूलाई नै समानान्तर सरकारजस्तो प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

सार्वजनिक सेवा र विकासको जिम्मेवारी मूलतः राज्यकै हो। गैरसरकारी क्षेत्रले राज्यको विकल्प बन्ने होइन, राज्यको पहुँच र क्षमतालाई पूरक बनाउँदै नागरिकका आवश्यकता र आवाजलाई सार्वजनिक नीतिसँग जोड्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

परियोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा सेवा–सुविधा, कर्मचारी पारिश्रमिक, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य ओभरहेडको संरचना पनि पारदर्शी हुन आवश्यक छ। कार्यक्रमका लागि प्राप्त स्रोतको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक संरचनामै खर्च हुने र समुदायसम्म पुग्ने वास्तविक लाभ सीमित हुने भन्ने आरोप पनि यस क्षेत्रले खेपेको अर्को ठूलो आरोप हो।

दातृ निकायको प्राथमिकता र परियोजनाको ढाँचाअनुसार मात्र कार्यक्रम तय गर्दा स्थानीय आवश्यकता, समुदायको प्राथमिकता र राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य ओझेलमा पर्न सक्छन्। एउटै समुदायमा फरक–फरक संस्थाले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तर त्यसको समग्र प्रभावको मूल्याङ्कन नहुने समस्या पनि विकासको स्रोत र प्रयासको दोहोरोपनसँग जोडिन्छ।

अर्कोतर्फ, संस्थाभित्रको सुशासन, सहभागिता, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र स्रोत परिचालनमा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहँदा संस्थागत लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व कमजोर हुन सक्छ। संस्था व्यक्ति केन्द्रित भन्दा प्रणालीमुखी बन्नु, नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास विकास गर्नु, नियमित सामाजिक तथा वित्तीय लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु र लाभग्राहीप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहिता कायम गर्नु आवश्यक छ। गैरसरकारी संस्था स्वयं पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा पैरवी गर्ने भएकाले यी मूल्य उसको आफ्नै संस्थागत अभ्यासमा झन् बढी देखिनुपर्छ।

बाह्य सहयोग विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, तर त्यसैमा स्थायी निर्भरता दीर्घकालीन समाधान होइन। स्थानीय स्रोत परिचालन, समुदायको सहभागिता, सामाजिक उद्यम, सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी तथा दीर्घकालीन संस्थागत सहकार्यका माध्यमबाट स्थायित्व खोजिनुपर्छ। अन्ततः गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता कति ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्‍यो भन्नेभन्दा कति पारदर्शी रूपमा स्रोत परिचालन गर्‍यो, कति न्यून प्रशासनिक खर्चमा कति प्रभावकारी परिणाम दियो र आफूले सेवा गरेका नागरिकप्रति कति जवाफदेही रह्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमाथि उठेका जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्नहरूको वास्तविक जवाफ कार्यशैलीमा सुधार र व्यवहारमा परिवर्तन गरेर मात्र दिन सकिन्छ।

संघीयतापछि बदलिँदो भूमिका

संघीय संरचनापछि गैरसरकारी क्षेत्रको कार्यशैली र भूमिकामा पनि परिवर्तन आवश्यक भएको छ। विगतमा केन्द्रमा रहेका सरकारी निकाय, विकास साझेदार र दातृ संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता, योजना तथा बजेटसँग जोडिनुपर्ने अवस्था छ।

विशेषगरी स्थानीय तह नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता, योजना र विकास प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन आवश्यक छ।

तर संघीयता कार्यान्वयनपछि गैरसरकारी क्षेत्रमाथि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—के गैरसरकारी संस्था अझै पनि सहरकेन्द्रित र परियोजनाकेन्द्रित कार्यशैलीबाट बाहिर आउन सकेका छन्? संघीयताको मर्मअनुसार गैरसरकारी क्षेत्रले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय संस्था, समुदाय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

संघीयतापछिको गैरसरकारी क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका विशेषज्ञ सेवा, प्राविधिक दक्षता र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने विकास साझेदारका रूपमा स्थापित हुनु हो। सबै स्थानीय तहमा समान स्तरको प्राविधिक जनशक्ति, अनुसन्धान क्षमता वा विषयगत विशेषज्ञता उपलब्ध नहुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाले बाह्य स्रोतको कार्यान्वयनकर्ता मात्र नभई स्थानीय तहलाई नीति विश्लेषण, योजना निर्माण, तथ्यमा आधारित निर्णय, संस्थागत क्षमता विकास, सामाजिक परिचालन तथा अनुगमन–मूल्याङ्कनमा विशेषज्ञ सहयोग प्रदान गर्न सक्छन्। यसबाट परियोजना सकिएपछि पनि स्थानीय संस्थाको क्षमता र स्वामित्व कायम रहने आधार तयार हुन्छ।

विशेषगरी एउटै क्षेत्रमा विभिन्न तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारबाट समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा स्रोतको दोहोरोपना हुन सक्छ। त्यसैले कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयको प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ। स्थानीय तहलाई केवल कार्यक्रम स्वीकृति दिने वा समन्वय गर्ने निकायका रूपमा होइन, स्थानीय आवश्यकता पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र परिणाम मूल्याङ्कनमा सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

संघीय नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका सरकारको विकल्पका रूपमा होइन, सरकार, समुदाय र नागरिक समाजबीचको जिम्मेवार विकास साझेदार तथा ज्ञान, विशेषज्ञता र दक्षता उपलब्ध गराउने संस्थागत सहयात्रीका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। स्थानीय संस्था, समुदाय, महिला समूह, युवा, सहकारी तथा सामाजिक उद्यमसँगको साझेदारीमार्फत स्थानीय क्षमता र स्वामित्व निर्माण गर्न सकिएमा गैरसरकारी क्षेत्रको प्रभाव परियोजना अवधिभन्दा परसम्म विस्तार हुन सक्छ। संघीयताको वास्तविक अर्थ पनि यही हो—केन्द्रमा परियोजना बनाउने र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने होइन, स्थानीय आवश्यकताबाट कार्यक्रम निर्माण गर्ने, स्थानीय क्षमता विकास गर्ने र उपलब्ध स्रोतबाट दिगो परिणाम निकाल्ने।

यस समग्र प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्था महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। संघीय संरचनापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग गैरसरकारी संस्थाको सम्बन्ध र सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन महासंघको समन्वयकारी भूमिका झन् महत्वपूर्ण भएको छ।

समाज कल्याण परिषद् र नियमनको अबको बाटो

गैरसरकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि नियमन प्रणाली पनि समयानुकूल हुनुपर्छ। समाज कल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, परियोजना स्वीकृति, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

तर सीमित स्रोत, जनशक्ति र प्रविधिका आधारमा देशभरका संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले नियमनलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया र कागजी अनुमतिमा सीमित नराखी परिणाम, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोड्न आवश्यक छ।

उपभोक्ता समिति, युवा क्लब, मन्दिर व्यवस्थापन समिति हुँदै राष्ट्रियस्तरका संघ–संस्थासम्मलाई एउटै डालोमा राखेर नाप्ने, जाँच्ने र नियमन गर्ने सरकारी शैली पनि निकै परम्परागत छ। संस्थाको प्रकृति, क्षमता, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रअनुसार फरक–फरक मापदण्ड र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र बलिया संस्थागत संयन्त्रमार्फत समन्वय, सहजीकरण, नियमन र अनुगमन गर्दै यस्ता संस्थालाई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउने दिशामा राज्यले काम गर्नुपर्छ।

यसका लागि समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना वा स्पष्ट कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीसहितको अधिकारसम्पन्न नियामक संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। संघीय प्रणालीअनुकूल यस्तो संरचनामा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ। दर्ता तथा नवीकरणको डिजिटल प्रणाली, एकीकृत सूचना अभिलेख, परियोजना तथा वित्तीय विवरणको व्यवस्थित व्यवस्थापन, सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच र प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन यसका आधारभूत पक्ष हुन सक्छन्।

सबै संस्थालाई एउटै ढाँचामा अनुगमन गर्नुको सट्टा संस्थाको बजेट, कार्यक्षेत्र, विगतको कार्यसम्पादन र जोखिमका आधारमा ‘जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली’ विकास गर्न सकिन्छ। परियोजना स्वीकृत गर्दा कागजी प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्नेभन्दा स्थानीय आवश्यकता, लक्षित समुदाय, अपेक्षित परिणाम, दिगोपना, स्थानीय स्वामित्व र स्रोतको पारदर्शी उपयोगलाई आधार बनाउनुपर्छ।

तर नियमनको अर्थ गैरसरकारी संस्थालाई प्रश्न गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन। सरकारको जिम्मेवारी सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही गैरसरकारी संस्था निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, संस्थागत आधार र प्रभावकारी नियमन प्रणाली सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रको यात्रा योगदान र प्रश्न दुवैसँग जोडिएको छ। राज्यको पहुँच कमजोर रहेका समयमा दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म सेवा, चेतना, अवसर र अधिकार पुर्‍याउन यस क्षेत्रले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशिता, नागरिक सशक्तीकरण, विपद् व्यवस्थापन र नीतिगत पैरवीमा यसले निर्माण गरेको अनुभव, पहुँच र सामाजिक पूँजीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर विगतको योगदान वर्तमानका कमजोरी ढाक्ने आधार बन्नु हुँदैन।

आफूलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबाट परिणाममुखी, ज्ञानमा आधारित र सामाजिक नवप्रवर्तनमा योगदान गर्ने विकास साझेदारका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

-बेल्बासे गैसस महासंघका सदस्य हुन् ।