भुटानी शरणार्थीमा सामाजिक तथा मानसिक असर, छिटो समाधान खोज्न माग

१५ असोज, काठमाडौं । वर्षौं बितिसक्दा पनि समाधान हुन नसकेका भुटानी शरणार्थीका समस्या समाधानको पहल गर्ने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए । दमकमा आयोजित विस्तृत छलफलमा उनले अब स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन हुँदै संघीय सरकारसम्म पुर्‍याएर भए पनि समस्या समाधान गर्ने बाचा गरे ।

झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीले भोग्दै आएका पीडा, मानव अधिकार, परिवार पुनर्मिलन, स्वदेश फिर्ती तथा आफन्तसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा छलफल भयो ।

ग्लोबल भुटनिज अर्गनाइजेसन(जीबीओ) नेपालकी अध्यक्ष शिला उप्रेतीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा भुटानी शरणार्थी समुदायका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । उनीहरूले वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्याको समाधानका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले स्थानीय स्तरबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा आफूले पहल गर्ने र नीतिगत तथा कानुनी समस्या रहेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अन्तरक्रियामा बेलडाँगी क्याम्पका सचिव सञ्चुहाङ राईले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडा अझै अन्त्य हुन नसकेको दुखेसो पोखे । स्वदेश फिर्ती र परिवार पुनर्मिलन हुन नसक्दा समुदायमा सामाजिक तथा मानसिक असर देखिएको उनले सुनाए । सरकारले छिटो समाधान खोज्नुपर्ने माग राईले राखे ।

पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाका प्रतिनिधि डा. कुमार गुरुङले पनि भुटानी शरणार्थीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न राज्यका तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेजिना भट्टराईले स्थानीय सरकारले शरणार्थी समुदायका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक केन्द्र सरकार र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सुनाइन् । तर पनि कानुनी तथा नीतिगत सीमाका कारण धेरै विषयमा प्रत्यक्ष निर्णय गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।

दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले पनि कानुनी र नीतिगत अवरोधका कारण स्थानीय तहले चाहेर पनि शरणार्थीका धेरै समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए ।

नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केपी सुवेदीले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको मानव अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा भुटानी शरणार्थीका वास्तविक समस्या, तिनको सामाजिक प्रभाव र सम्भावित समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए।

जीबीओ नेपाल र पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा भुटानी शरणार्थी, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला संस्थाहरूले समस्या र समाधानका सम्भावित खाकासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।