सेनालाई ग्यास उद्योग : राज्यको नियमनकारी असफलता कि बजार नियन्त्रण रणनीति ?

१८ असोज, काठमाडौं । मुलुकमा कुनै पनि राष्ट्रिय संकट, प्राकृतिक विपत्ति वा राजनीतिक अस्थिरताका बेला सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुने क्षेत्र हो– आपूर्ति व्यवस्था ।

विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिने सामान्य अवरोधले पनि आम उपभोक्तामा ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

हालै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ कृष्णभिरमा गएको पहिरोले केही दिन यातायात अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको कृत्रिम अभाव र हाहाकार मच्चियो । यही पछिल्लो संकट देखाउँदै सरकारले ग्यास आपूर्ति र भण्डारण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी थालेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार हस्तक्षेप गर्न र ‘ऊर्जा सुरक्षा’ (इनर्जी सेक्युरिटी) सुनिश्चित गर्न भन्दै नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत ग्यास उद्योग (बोटलिङ प्लान्ट) र भण्डारण गृह सञ्चालन गर्न दिने प्रारम्भिक गृहकार्य अघि बढाएको बताएको छ ।

यसका लागि उद्योगमन्त्री दीपककुमार साह आफैं उपस्थित भएर सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् ।

सरकारको तर्क : संकटमा बजार हस्तक्षेप गर्न सेना आवश्यक

सरकारी अधिकारीहरू बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न र आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकलाई सहज सेवा दिन सुरक्षा निकायलाई ग्यास उद्योगमा ल्याउनुको विकल्प नभएको दाबी गर्छन् ।

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको पुष्टि गरे ।

सेनाले हाल सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत देशभरि विभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएको दृष्टान्त प्रवक्ता बस्नेतले दिए ।

‘यो सेनाले आफैं चलाउने भन्ने होइन, अहिले पेट्रोल पम्प चलाइराखेको सेनाको कल्याणकारी कोष छ, त्यसले चलाउने भन्ने हो, कल्याणकारी कोषको छुट्टै उहाँहरूको समिति हुँदो रहेछ,’ प्रवक्ता बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समितिले जुन हिसाबले पेट्रोल पम्प चलाइराखेको छ, अब त्यसैगरी यो पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका हौं, त्यस्तो कुनै निर्णय नै भने भइसेको अवस्था होइन ।’

उद्योग मन्त्रालयले विशेषगरी भण्डारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको केही दिनलाई पुग्ने भण्डारण क्षमता सरकारसँग भए पनि ग्यासका हकमा त्यस्तो नहुँदा समस्या परेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

‘अरू पेट्रोलियम पदार्थको हामीसँग भण्डारण पनि केही दिनलाई पुग्ने छ, दुई–चार दिन यताउता भएर समस्या भयो भने पनि रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, ग्यासको चाहिँ कुनै पनि भण्डारण नभएको, सबै निजी क्षेत्र मात्रै संलग्न भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ वितरण प्रणालीमा, आपूर्ति व्यवस्थापनमा जुन संकट भोग्नुपरिरहेको छ, त्यो कुरालाई खास मध्यनजर गरिराखेको हो ।’

बिक्री वितरण भन्दा पनि भण्डारणलाई केन्द्रमा राखिएको उनको भनाइ छ । सेना सकारात्मक भएर आए सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कल्याणकारी कोषको पैसाबाट सञ्चालन गर्ने हो, सरकारले बजेट दिएर गर्ने भन्ने विषय होइन, उहाँहरूका तर्फबाट सकारात्मक ढंगले कुराहरू अगाडि आयो भने बल्ल अरू नीतिगत कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे ।

निगम रणनीति : एक महिनाको ‘इनर्जी सेक्युरिटी’ र २५ प्रतिशत बजार नियन्त्रण

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले कृष्णभिरको पहिरोपछि उपत्यकामा देखिएको संकटले नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको बताए ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा निजी ग्यास उद्योगसँग जम्मा १० हजार १ सय टन मात्रै भण्डारण क्षमता रहेको र त्यसले जम्मा ५–६ दिनलाई मात्रै धान्ने भएकाले भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निगमको भनाइ छ ।

‘कृष्णभिरको पहिरो गएपछि काठमाडौंमा सिलिन्डर व्यवस्थापनमा गाह्रो भयो, काठमाडौं उपत्यकामा भोलि केही अप्ठ्यारो परेका बेला ५–७ दिन वा १० दिनका लागि भण्डारण मात्र राखेर भएन, बोटलिङ प्लान्ट पनि गर्ने कि भनेर आपूर्ति सहज गर्ने हिसाबमा हामीले सोचेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक साहले भने, ‘यो सेनालाई मात्रै होइन, पर्‍यो भने खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङजस्ता सरकारी निकायलाई पनि समावेश गराउने कि भनेर सोचिएको हो ।’

निगमले राज्यमा कम्तीमा एक महिनाका लागि इनर्जी सेक्युरिटी हुनुपर्ने र अति आवश्यक वस्तुमा निजी क्षेत्रको मात्र भर पर्दा संकट आउने भएकाले बजारको कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने रणनीति बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रोजस्तो सानो देशमा चाहे पेट्रोल होस्, डिजेल होस्, नुन, धान, चामल होस् बजारमा हस्तक्षेप गर्न १० देखि १५ प्रतिशत वा २५ प्रतिशत चाहिँ सरकारको हातमा राख्नुपर्छ,’ साहले भने, ‘२५ प्रतिशत ग्यारेन्टी हुने गरी, ७५ प्रतिशत निजीलाई दिने बरु २५ प्रतिशत हस्तक्षेप गर्नलाई सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

यसका साथै निगमले सर्लाहीमा रहेको आफ्नो जग्गामा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग मिलेर १० देखि १५ अर्ब लगानीमा मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन र ठूलो भण्डारण निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको साहले जानकारी दिए ।

हामीलाई केही जानकारी छैन : सेना

सरकार र आयल निगमले सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्न दिने भन्दै नीतिगत व्यवस्था मिलाउने र बजार हस्तक्षेप गर्ने ठूला–ठूला योजना बुनिरहँदा जुन निकायले यो काम गर्नुपर्ने हो, त्यो निकायले यस विषयमा पूर्णरूपमा बेखबर रहेको बताएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्न दिने छलफलका विषयमा हालसम्म कुनै पनि आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएका बताए ।

‘हामीकहाँ यो विषयमा चाहिँ केही पनि जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।

सरकारको तयारी खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत : ग्यास उद्योगी

नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्न दिने सरकारको प्रारम्भिक तयारीप्रति ग्यास उद्योगीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले सेनालाई व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताए ।

घिमिरेले सेनाको मुख्य दायित्व व्यापार गर्ने नभई राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने भएको बताए । ‘सुरक्षा निकायको काम व्यापार गर्ने हो कि सुरक्षा, सुशान्ति कायम गर्ने हो ? त्यो फरक विषय हो,’ घिमिरेले भने, ‘उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नलाई त जे भए पनि सरकारकै स्वामित्व हो नि, साल्ट ट्रेडिङ पनि सरकारी स्वामित्व नै हो ।’

सेनाले व्यापार गर्दा निजी क्षेत्रसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

‘निजी क्षेत्रले आफ्नो र बैंकको पैसाबाट काम गरेको हुन्छ, ब्याज वा कर्मचारी खर्च सबै बुक गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जो भए पनि यो व्यवसायमा आउनेले जमिनदेखि लिएर अरू सबै काम सरकारीमा गर्नुभएन नि, सबै भ्यालु राखेर, तलबदेखि कर्मचारी खर्च जे छ त्यही कम्पनीमा बुक गरेर हेर्नुपर्‍यो योजना बनाउँदा, यसरी योजना बनायो भने मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि समस्या हुँदैन ।’

घिमिरेले सेनालाई राज्यले नि:शुल्क जग्गा र पूँजी उपलब्ध गराउने तर निजी क्षेत्रले सबै लागत आफैं बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिस्पर्धा सम्भव नहुने बताए ।

‘जग्गा सरकारले दिने, पूँजी विनाब्याजीको पैसा सरकारी कोषबाट दिने, आर्मी–पुलिस सरकारको तलब खाने, अनि त्यो कम्पनी चाहिँ नि:शुल्क भयो भने त फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न मिलेन, एउटै वर्ग हुनुपर्‍यो,’ उनले थपे ।

पछिल्लो समय काठमाडौंमा ग्यास अभाव हुनुमा व्यवसायीको नभई बाटोघाटोको समस्या मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । कृष्णभिरको पहिरोले गर्दा आपूर्तिमा समस्या भएको बताउँदै उनले यसलाई निजी क्षेत्रको असफलताका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने जिकिर गरे ।

‘यो कृष्णभिरको सडक बगाउनुमा निजी क्षेत्रको दोष छैन होला,’ उनले भने, ‘त्यो बाटो बन्द हुँदा हामीले सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी तराईका उद्योगमा ग्यास भरेर पनि उपत्यकामा वितरण गरियो, विगतमा पनि देशमा कोभिड आयो, नाकाबन्दी भयो, भूकम्प गयो, यी सबै बेलामा त आखिर निजी क्षेत्रले नै गरिरहेको थियो त ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नुको सट्टा आफैं व्यापारमा लाग्दा राज्यको ढुकुटी र स्रोतसाधन दुरुपयोग हुन सक्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेका धेरै संस्थानहरू असफल भएको उदाहरण दिँदै सेनालाई व्यापारमा ल्याउँदा पनि त्यस्तै परिणाम आउन सक्ने बताए ।

‘आजसम्म सरकारी निकायले गरेका कति वटा संस्थान सफल छ भन्ने त विगत हेर्दा थाहा भइहाल्छ,’ घिमिरेले भने, ‘हेटौंडा कपडा कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, ट्रली बस, डीडीसी, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना सबै सरकारले चलाएका पुराना संस्थानहरू केलाएर हेर्नुपर्‍यो ।’

उनले अमेरिका जस्ता विकसित देशमा अध्यागमन (इमिग्रेसन) सम्मका काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको तर नेपालमा भने सरकार आफैंले सबै कुरा चलाउन खोज्नु पछाडि फर्कने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरे ।

‘अमेरिका जस्तो विकसित देशमा त इमिग्रेसन त निजीलाई दिएर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ चाहिँ सबै सरकारले चलाउन थाल्यो भने त निजी क्षेत्र चाहिँदै चाहिएन, सबै सरकारी निकायले गर्दा पनि भइगयो, यो मुलुक अगाडि जाने कि पछाडि जाने भन्ने कुरो हो ।’

गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर, सेनाका लागि पसल नखोल : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सरकारको यो कदमलाई ‘अव्यावहारिक र गैरजिम्मेवार’ को संज्ञा दिन्छन् । संकटको समयमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने बहानामा सेनालाई व्यापारमा लगाउने नीतिले सुशासनलाई झन् कमजोर बनाउने उनको तर्क छ ।

‘सुरक्षा निकायको काम व्यापार गर्ने हो कि सुरक्षा र सुशान्ति कायम गर्ने हो ? यो नितान्त फरक विषय हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यसअघि नै सेना–प्रहरीले पेट्रोल पम्प चलाएका छन् भनेर फेरि ग्यास उद्योग पनि दिने हो भने भोलि खाद्यान्न, चामल र कपडा पसल पनि उनीहरूलाई नै चलाउन दिए भइगयो नि ! यो त राज्यको दायित्वबाट पन्छिने र गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्तिमात्र हो ।’

तिमल्सिनाले संकटका बेला कालोबजारी गर्ने वा असहयोग गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तागत सरकारसँग हुनुपर्ने बताए ।

‘निजी क्षेत्रले ५५ वर्षदेखि ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ, यदि कुनै व्यवसायीले बदमासी गरेको छ भने उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने र नियमन गर्ने जिम्मा सरकारको हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकार नियमन गर्न नसक्ने, भण्डारण बढाउन उदासीन बन्ने अनि अक्षमता लुकाउन सेनालाई उद्योग खोल्न दिन्छु भन्नु त हास्यास्पद कुरा भयो ।’

साल्ट ट्रेडिङ र आयल निगमलाई बलियो बनाउनुको सट्टा सेनालाई अघि सार्नु भनेको सरकारले आफ्नै नागरिक संयन्त्रमाथि अविश्वास गर्नु भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिवको व्यंग्य : औँलामा घाउ हुँदा औँला नै काट्ने कि उपचार गर्ने ?

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक संस्थान विज्ञ विमलप्रसाद वाग्लेले राज्यका निकायहरूले आफ्नो नियमनकारी दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने अनि अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै सेनालाई गुहार्ने प्रवृत्तिले देशमा विधिको शासन कमजोर हुने बताए ।

पूर्वसचिव वाग्ले राज्य आफैंले बनाएका नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सेनालाई व्यापारमा ल्याउनु गलत भएको तर्क गर्छन् ।

‘काम गर्ने मान्छेले ठिक गर्‍यो भने जसले गरे पनि राहत पाउँछन्, बदमासी छ भने त समातेर खोरमा हाल्ने पुलिस छँदैछ, कारबाही गर्न ऐनकानुन छँदैछ, अनि कानुन कार्यान्वयन गर्न जनताले कर तिरेर अफिस राख्दिएकै छ,’ वाग्लेले भने, ‘अनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही नगर्ने, छुट दिने, अनि अर्कातिर सार्दै जाने हो भने त यो तरिका ठिक हुँदैन ।’

उनले राज्यमा कुनै समस्या पर्नासाथ सेनालाई अघि सार्ने प्रवृत्ति सही नभएको र यसले सेनालाई अनावश्यक भार (बोझ) थप्ने बताए ।

‘अप्ठ्यारो पर्‍यो कि त सेनामा लगेर दिने हो भने त सेनाले बिचरा कति गरोस्,’ वाग्लेले भने, ‘समस्या आयो कि त सेनालाई दिने ? सबै सेनालाई दिने भन्ने कुरा त समस्या समाधानको बाटो हो कि होइन, त्यो निर्णय गर्नेले नै जानुन्, तर अहिले जसले यो काम गरिरहेको छ, त्यो काम ठिकसँग किन भएन ? कहाँ समस्या छ ? कसरी समाधान गर्ने भनेर खोज्नुपर्छ ।’

वाग्लेले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजता सेनाको जिम्मा लगाएर पन्छिनुभन्दा समस्याको चुरो कारण खोजेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कुनै पनि समस्या आउँदा ‘औँला काट्ने कि उपचार गर्ने’ भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि व्यंग्य गरे ।

‘तपाईंको औँलामा घाउ भयो भने औँलै काटेर जाने कि त्यसलाई उपचार गर्ने ? यो त औँला काट्ने कुरा भयो नि त,’ वाग्लेले भने ।

वाग्लेले राज्यका नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर सेनालाई बोझ थप्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाले ।

‘सुधारको प्रयत्न नै नगरी एकै पटक अप्ठ्यारो पर्‍यो कि त सेनामा लगेर थुपार्ने हो भने उसले मात्र कति बोझ लिने ? कहाँको बोझ लिने ? कतिसम्म दिन हुन्छ ? कतिसम्म लिनुहुन्छ ? त्यो माथि पनि विचार गर्नुपर्‍यो,’ उनले थपे ।

उनले सेनालाई यस्ता व्यापारिक काममा संलग्न गराउनु लोकतान्त्रिक र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको मान्यता विपरीत हुनेतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ग्यास आपूर्तिको संवेदनशीलता र बेलाबेला बजारमा देखिने अभाव अन्त्य गर्न सरकारले दीर्घकालीन भण्डारण गृह निर्माण गर्नु र ‘इनर्जी सेक्युरिटी’ कायम गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

आयल निगम आफैंले वा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन जस्ता नागरिक निकायको भण्डारण क्षमता बढाएर बजारमा २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारले ओगट्ने नीति सिद्धान्तत: सही भए पनि त्यसका लागि नेपाली सेनालाई हतियार बनाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुने विज्ञहरूको मत छ ।