जलवायु संकटबाट प्रभावित नागरिक अवस्थालाई विश्वका संसदहरूको आवाज बनाउन आह्वान

२० असोज, काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले  जलवायु संकटबाट प्रभावित नागरिक अवस्थालाई विश्वका संसदहरूको आवाज बनाउन आह्वान गरेका छन् ।

तान्जानियामा जारी अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु संकटबाट प्रभावित नागरिकको आवाजलाई विश्वका संसदहरूको आवाज बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सभामुख अर्यालले नेपालको संसदमा बारम्बार उठिरहने जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव, जलवायुजन्य विपद् र यसबाट नेपालले बेहोर्दै आइरहेको अकल्पनीय मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको विषय स्मरण गरे ।

हिमालयको संकट र जलवायु वित्तमा नेपालको अत्यन्त न्यून पहुँच भएको विषयमा आईपीयूको महासभामा उपस्थित व्यक्तित्वहरूसमक्ष निवेदन गरे ।

‘नेपालको सन्देश स्पष्ट छ; हिमाल सुरक्षित भए मात्र मानव सभ्यता, जल, जैविक विविधता र हाम्रा भविष्य सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कुल भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन–जंगल संरक्षण गरेको नेपालबाट विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत भन्दा न्यून योगदान छ । तर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका असर हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर उठाउँदै आएको प्रश्न हो, जसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका छन्, उसले नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य किन चुकाउनुपर्ने ?

नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार आवाज उठाई रहेकै बेला २६ अगस्ट २०२६ मा फेरि अर्को अकल्पनीय जलवायुजन्य विपद्को सामना गरेको स्मरण गरे ।

हिमालयन सुनामी भनिएको प्रलयकारी बाढीले सिर्जित विपद्बाट नेपालले मानवीयसँगै पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भोग्नु परेको छ ।

‘यस हिमालयन सुनामीबाट सिर्जित विपद् केवल एउटा नदी वा देशको कथा होइन, यो विश्वलाई दिएको चुनौती र चेतावनी हो’ सभामुख अर्यालले भनेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले ८१ औँ महासभा उद्घाटनका क्रममा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो पछिको बाढीलाई संसारको छानो भत्किन लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको प्रसङ्ग पनि सभामुख अर्यालले स्मरण गरे ।

जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका तथा विपद्बाट प्रभावित देशहरूप्रति संसदीय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न आईपीयूमाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भनेका छन्, ‘हामीले जलवायु संरक्षणका लागि पहल, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली उत्थानशीलता र जलवायु वित्तका लागि बलियो संसदीय सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’

महासभामार्फत विश्वका संसदहरूलाई सभामुख अर्यालले आग्रह गरेका छन्, ‘हामी जलवायु संकटलाई संसदको नियमित एजेन्डा बनाऔँ । जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायसम्म पुरÞ्याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास र विस्तार गरौँ ।’

सभामुख अर्यालले थपेका छन्, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जलवायु संकटबाट प्रभावित नागरिकको आवाजलाई विश्वका संसदहरूको आवाज बनाऔँ । जलवायु संसदीय कूटनीतिको सुरुवात गरौँ । र यी सबै पहलकदमी यही गरिमामय सभाबाट सुत्रपात गरौँ ।’

सम्बोधानको अन्त्यमा सभामुख अर्यालले नेपाल विश्वका संसदहरूसँग संसदीय सहकार्य गर्दै समावेशि, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित लोकतान्त्रिक शासनलाई थप सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

‘हामी गौतमबुद्धले देखाउनु भएको शान्ति, करूणा र सहअस्तित्वको सन्देश लिएर अगाडि बढौँ’ सभामुख अर्यालले भनेका छन्, ‘सर्वे भवन्तु सुखिन: को भावनाका साथ, हामी सबै मिलेर शान्तिपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध विश्व निर्माणतर्फ अघि बढ्ने संकल्प लिऔँ ।’