‘जलवायुमैत्री एजेण्डामा चुकेको बजेट’

१८ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा भने चुकेको छ ।

सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने र चुरे पुनर्भरण गरेर मधेशको पानी हाहाकार कम गर्ने विषय अनुकूलनका दृष्टिकोणबाट सकारात्मक भएपनि ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ र जलवायुजन्य बीमा, जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन ।

बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भएपनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमको हस्तान्तरण हो वा साधारण बीमा मात्रै हो भन्ने  स्पष्ट छैन ।

बजेटमा एआई हब बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय परिपालन गर्ने जस्ता नवीन कार्यक्रम समेटिए पनि तिनलाई जलवायु उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको राष्ट्रिय रणनीतिसँग एकाकार गर्न सरकार असफल देखिएको छ ।

यसै वर्ष नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ‘सुपर एलनिनो’ को प्रभावका कारण त्यसक्षेत्रको तापक्रम बढ्दा हिमताल विस्फोट, मध्य पहाडमा पहिरो र तराईमा तिब्र खडेरी तथा बाढीको बहुआयामिक मारमा पर्ने देखिन्छ । आफैँले तेस्रो एनडिसीमा तय गरिएका लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिन सकेको छैन ।

विज्ञहरुले बजेटले लिएको साढे दुई खर्ब भन्दा बढी वैदेशिक ऋण र चार खर्ब माथिको आन्तरिक ऋणको लक्ष्यलाई ‘जलवायुमैत्री आवरण’ दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्राप्त हुनसक्ने अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण र हरित लगानीको ठूलो अवसर नेपालले गुमाउनसक्ने खतरा औँल्याएका छन् । साथै जलवायुको मारमा अग्रपंक्तिमा पर्ने महिला, सीमान्तकृत र मुख्य गरी पिछडिएका वर्गलाई अनुकूलनको मूलधारमा ल्याउने ठोस कार्ययोजना मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा स्पष्ट नभएको भन्दै विज्ञहरूले बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपिएको र यसले वातावरणीय दिगोपनाको संरक्षण र संवर्द्धनमाा संसय श्रृजना गराएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन र विपद्का दृष्टिकोणमा बजेटको समीक्षा गर्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती र जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ (एकमुष्ट दृष्टिकोण) मा आएको बजेटले विशिष्ट भौगोलिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै  लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा जलवायु र दिगोपन विज्ञ डा. सम्झना विष्टले भने वन मन्त्रालयको बजेट मात्रै नहेरी सबै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा जलवायु दृष्टिकोण राख्न सक्ने हो भने बजेटलाई सन्तुलित मान्न सकिने टिप्पणी गरिन् ।

वैदेशिक हरित वित्त र सहुलियतपूर्ण ऋणको अवसर गुम्यो : राजु पण्डित क्षेत्री

जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्त र वैदेशिक अनुदान घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले रणनीतिक रूपमा बजेट निर्माण सकेको देखिँदैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अलि गहिरिएर हेर्दा यसले जलवायु परिवर्तनलाई एउटा छुट्टै र सीमित क्षेत्रका रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ, जबकि यसले कृषि, ऊर्जा र विपद् जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने थियो ।

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनलाई यो बजेटमा विभिन्न हिसाबले जोड्न सकिन्छ, तर पनि दिशानिर्देश गर्ने हिसावले यो एकदमै जलवायुमैत्री बजेट छ भन्नका लागि अलि संकुचित हुनपर्ने अवस्था छ । जुन खालको यसले दिशानिर्देश गरेको छ, त्यसमा हामी जलवायुमैत्री विकासमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने खालको भान चाहिँ कम हुने देखिन्छ ।’

‘जलवायु परिवर्तनले एउटा क्षेत्र मात्र समेट्दैन, यसले कृषिदेखि लिएर ऊर्जा, विपद् सबै विभिन्न क्षेत्रहरु समेट्छ । तर पनि हेर्दाखेरी जुन हिसावले नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको छ, जुन जलवायुजन्य विपतहरु आइरहेको देखिन्छ र सँगसँगै हामीसँग अथाह हरित ऊर्जाको व्यवस्थापन पनि गर्नसक्ने क्षमता पनि देखिन्छ । यी दुवै पक्षलाई हेर्दाखेरी जलवायुको दृष्टिकोणबाट यो बजेटले अलिकति जलवायुको हाम्रो जुन समस्या छ त्यसलाई न्याय गर्न सकेन कि भन्ने मलाई लाग्छ ।’

ऊर्जा क्षेत्रमा हरित ऊर्जा उत्पादनका लागि व्यापक वित्तीय परिचालन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएपनि यसको प्राथमिकता देशभित्र खपत बढाउनुभन्दा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट बाहिर निर्यात गर्नेतर्फ बढी ढल्किएको क्षेत्रीको टिप्पणी छ । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचा पत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई ‘नौ खम्बा’ मध्ये एक प्रमुख खम्बाको रूपमा राखेको भएपनि सरकारको बजेटमा त्यसको वास्तविक प्रतिबिम्ब नदेखिएको बताए ।

उनले भने, ‘स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको भएपनि यसरले उर्जा उत्पादनमा पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ ।’

संख्यात्मक हिसाबले अंक ठूलो देखिए पनि नेपालले हाल भोगिरहेको भयावह जलवायुजन्य विपद् र वातावरणीय चुनौतीलाई न्याय गर्न यो बजेट पूर्णरूपमा सफल नदेखिएको उनको विश्लेषण थियो । उनकाअनुसार परम्परागत आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिए पनि ती संरचनाहरूलाई ‘जलवायुमैत्री’ र दिगो बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र बजेटमा समेटिन सकेको छैन ।

उनले भने, ‘अलिकति सकारात्मक हिसाबले हेर्‍यो भने हरित ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि व्यापक रुपमा यसले वित्तीय परिचालन गर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यो एउटा सकारात्मक पनि हो । फेरि त्यसलाई पनि अलिकति नियालेर हेर्‍यो भनेदेखि ऊर्जा देशभित्र खपत गर्नेभन्दा बाहिर कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेमा बढी जोड दिएको छ । त्यसकारणले समग्रमा बजेट आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित देखिन्छ । ती संरचना जलवायुमैत्री भएन भने कति दिगो हुन्छन् भन्ने ठूलो संशय देखिन्छ ।’

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै वाचापत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई नवौँ खम्बाको रुपमा लिएको छ । त्यसको रिफ्लेक्ट बजेटमा देखिएन । हामी वैदेशिक सहयोगमा पनि निर्भर हुने भएकाले जलवायु मैत्री संरचना बनाउँदा हामीलाई दोहोरो फाइदा हुने थियो । एउटा कुरा हाम्रो आफ्नै दिगो विकासमा टेवा पुग्थ्यो । अर्को जलवायुमैत्रीको आवरण दिँदा बैदेशिक लगानी बढ्ने संभावना रहन्थ्यो । भौतिक संरचनाहरुलाई जलवायुको आँखाबाट हेर्दा जुन अवसर प्राप्त हुनसक्थ्यो । त्यो हामीले गुमायौँ,’ उनी भन्छन् ।

कुल विनियोजनको साढे ६ प्रतिशत रकम मात्र प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ट्यागिङ गरिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा यो हिस्सा ३७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । नेपालको कुल बजेटको लगभग एक तिहाइ हिस्सा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटलाई ‘जलवायुमैत्री आवरण’ दिन सकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण र हरित लगानी भित्राउन सहज हुने क्षेत्री बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु वित्त घटिरहेको अवस्थामा नेपालले यो बजेटमार्फत वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको उनको तर्क छ ।

क्षेत्री भन्छन्, ‘बजेटको लगभग एक तिहाइ हिस्सा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण (साढे २ खर्ब बढी वैदेशिक र ४ खर्ब माथि आन्तरिक ऋण) बाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिँदा यसलाई ‘जलवायुमैत्री’ बनाउन सकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट ‘हाइली कन्सेसनल’ (अत्यधिक सहुलियतपूर्ण) ऋण र हरित लगानी सहजै आकर्षित हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु वित्त नै घटिरहेको अवस्थामा नेपालले यो बजेटमार्फत वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने एउटा ठूलो रणनीतिक अवसर गुमाएको छ ।’

जलवायुजन्य विपद्को मार खेपिरहेको नेपालका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र हिमाल, पहाड तथा तराईका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउनु अपरिहार्य छ ।

जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्रीको सुझाव छ, ‘नेपालले जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालनका लागि एउटा बृहत र समर्पित ‘जलवायु परिवर्तन कोष’ स्थापना गर्न आवश्यक छ । यस्तो कोषमा वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक स्रोत र निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व को रकम जम्मा गरेर स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा जलवायु अनुकूलनका कामहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

जलवायु र विपद्को मर्म बुझ्न असफल : डा. धर्मराज उप्रेती

जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा.धर्मराज उप्रेतीले बजेटमा प्रविधिको क्षेत्रमा केही नवीनतम पक्षहरु आए पनि तिनलाई विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्नबाट सरकार चुकेको टिप्पणी गरे । उनले एआईको प्रयोग र डिजिटल पूर्वाधारको कुरा गरे पनि त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा सरकारले जलवायुजन्य समस्या नै बुझ्न नसकेको भन्ने अनुभूति गराएको उल्लेख गरे ।

‘बजेटको सम्पूर्ण दस्तावेजमा दुई पटक मात्र ‘जलवायु’ र एक पटक ‘विपद्’ शब्द उच्चारण हुनुले नै यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा कति सङ्कुचित छ भन्ने प्रस्ट पार्छ,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘जलवायुमैत्री सडक निर्माण गर्ने पक्ष अत्यन्तै राम्रो छ । वन मन्त्रालयकै बजेटमा एकै ठाउँमा मिसाएर बजेट आएको छ । त्यसमा जलवायुको लागि मात्र कति बजेट छुट्टिएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर त्यसमा चाहिँ चुरेमा पानीको भरण गर्ने लगायत केही राम्रा पक्ष छन् । पूर्वसूचना प्रणालीलाई विस्तार गर्ने, सबैका लागि पूर्व सूचनाको पहुँच पुराउने सवालहरु बजेटमा छुटेका छन् । तेश्रो एनडिसी कार्यान्वयलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ । कृषि बिमाका कुराहरु पनि समेट्न सकिएको छैन ।’

कृषि क्षेत्रमा ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ र जलवायुजन्य बीमालाई बजेटले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भएपनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमको हस्तान्तरण हो वा साधारण बीमा मात्रै हो भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट रहेको उनले उल्लेख गरे ।

बजेटमा ‘जलवायु मैत्री सडक’ निर्माणको अवधारणा आउनुलाई भने उप्रेतीले सकारात्मक ठानेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको भौगोलिक अवस्था र पहिरोको बढ्दो जोखिमलाई हेर्दा सडक पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री बनाउनु अनिवार्य थियो, यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने ठूलो क्षति कम हुनेछ ।’

डा. उप्रेती भन्छन्, ‘यस वर्ष सुपर एलनिनोका कारण हिउँदे र बर्खे खडेरीको उच्च जोखिम छ, जसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका धान पकेट क्षेत्रमा पर्दैछ । यस्तो बेला एआई प्रविधिलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता बढाउन र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवद्वारा घोषित ‘सबैका लागि पूर्व सूचना’ रणनीतिमा प्रयोग गर्न बजेट पूर्णत: असफल देखिन्छ ।’

नेपालले पेरिस सम्झौता र एनडिसी कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा यी विषय उपेक्षित हुँदा दातृ निकायहरूले नेपालको प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउन सक्ने जोखिम बढेको उनको तर्क छ ।

‘यदि देशको प्राथमिकतामा जलवायु परेन भने वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण बजेट ल्याउन गाह्रो हुनसक्छ, व्यवस्थित तथ्याङ्कको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान ल्याउन समेत गाह्रो हुनेछ,’ उप्रेतीले भने ।

जलवायु र विपद्का क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न पूरक बजेट वा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हिमाल, पहाड र तराईको फरक–फरक जोखिमलाई ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ले मात्र पुग्दैन, क्षेत्रगत टार्गेट बजेट चाहिन्छ ।’

जलवायु ट्यागिङ र बजेट ट्रयाकिङलाई व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिपोर्टिङ गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले तुरुन्त काम थाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विज्ञ उप्रेतीले बजेटले आर्थिक र भौतिक संरचनामा लगानी गरे पनि यदि ती संरचना जलवायु उत्थानशील भएनन् भने भविष्यमा ठूलो चुनौती थपिने र लगानी बालुवामा पानी हुने जोखिम रहने बताए ।

मन्त्रालयगत संकुचन र समावेशी ‘इक्विटी’मा चुनौती : डा. सम्झना विष्ट

लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा जलवायु र दिगोपन विज्ञ डा. सम्झना विष्टले नवीकरणीय ऊर्जा, वन व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन र हरित कृषिको क्षेत्रलाई समग्रमा समेटेकाले बजेटले सन्तुलित र सकारात्मक सन्देश दिएको बताइन् । उनले बजेटलाई अलि उदार र सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने र केवल वन मन्त्रालयको बजेटमा मात्र जलवायु बजेटलाई सीमित गर्न नहुने तर्क गरिन् ।

डा. विष्ट भन्छिन्, ‘एउटा भाष्य कस्तो पनि छ भने वातावरण मन्त्रालयमा जति बजेट आउँछ, त्यो मात्रै वातावरणको बजेट हो, वातावरण संरक्षणको बजेट हो भन्ने छ । हामीले अलिकति उदार भएर सोच्नुपर्छ । वन मन्त्रालयको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने त यो निकै कम छ, यसले मात्र पुग्दै पुग्दैन । तर जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक मुद्दा भएकाले कृषि, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरूले पनि यसलाई मूलधारमा राखेर काम गरे भने हामीले धेरै क्रियाकलापहरुलाई समावेश गर्न सक्छौँ । बजेट आफैँमा सबै बुँदाको विस्तृत विवरण राख्ने ठाउँ होइन, त्यसैले यसको वास्तविक सफलता मन्त्रालयगत कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ ।’

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार समाजका विपन्न, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले भोग्नुपर्ने भएकाले अब बन्ने विस्तृत योजनाहरूले यी वर्गलाई विशेष लक्षित गर्नुपर्ने डा. विष्टको भनाइ छ । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू र आर्थिक उन्नतिका प्रयासहरू अघि बढाउँदा वातावरणलाई असर नपारी कसरी दिगो विकास गर्ने र सीमान्तकृत वर्गलाई कसरी न्याय गर्ने भन्ने कुरा नै अबको मुख्य चुनौती हो ।

डा. विष्टले भनिन्, ‘विशेष गरी वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा रहेर हामीले जति पनि पिछडिएका वर्गहरू हुनुहुन्छ, विपन्न वर्गहरू हुनुहुन्छ, महिला, जनजाति, दलित अनि त्यसपछि पछाडि पारिएका समूहहरू जो छ, उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हुँदाखेरि अबको योजनाले उहाँहरूलाई लक्षित गरेर वातावरण संरक्षण गर्दाखेरिका फाइदाहरू के के हुन्छन् र नगर्दाखेरि अथवा हाम्रा जति पनि भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू छन् र आर्थिक उन्नतिका कामहरू गर्दै गर्दाखेरि वातावरणलाई असर नपारीकन कसरी गर्ने र यी पिछडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।’

उनले बजेटलाई अंकमा भन्दा पनि कार्यान्वयनको योजना र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै विश्लेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जडीबुटी तथा गैर काष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ भने कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी प्रमुख सहरहरुमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।

–न्युज एजेन्सी नेपाल