नेपालमा एमसीसी म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी

१९ असोज, काठमाडौं । नेपालमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) कम्प्याक्टको म्याद एक वर्ष थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

एमसीसी अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, नेपालमा परियोजना कार्यान्वयन सुरु (इन्ट्री इन्टु फोर्स) भएपछि अमेरिकी सहयोगबारे समीक्षाका कारण केही महिना काम स्थगित भएको, प्राकृतिक विपद्का कारण ढिलाइ भएको लगायत कारण एक वर्षसम्म म्याद थप गर्ने विषयमा नेपाल र अमेरिका दुवै सहमति नजिक पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो । सोही मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परियोजना कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

तर, यसबीच अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उक्त सहयोगको समीक्षाका लागि केही समय कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।

त्यस्तै गत वर्ष र यस वर्ष त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण पनि परियोजना कार्यान्वयनमा असर परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यी विषय मध्यनजर गर्दै एक वर्षसम्म परियोजना कार्यान्वयन म्याद थप गर्ने तयारी भएको हो ।

‘एमसीसी परियोजनाको लागत नबढ्ने गरी समय मात्रै १२ महिनासम्म थप (नो कस्ट एक्स्टेन्सन) गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अमेरिका भ्रमणमा एमसीसीका निमित्त उपाध्यक्ष ज्यासन स्मलले उनीसँग भेट गरेका थिए । सोही भेटमा पनि दुई पक्षबीच परियोजना कार्यान्वयन म्याद थप गरेरै भए पनि यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘यो परियोजनालाई उदाहरणीय रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, आवश्यक परे म्याद थप गरेरै भए पनि यसलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति दुई पक्षबीच भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

परियोजना म्याद थपका विषयमा निर्णय गरिदिन एमसीए नेपालले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यस प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्ने हुन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी त्यसको जानकारी एमसीसीलाई दिनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

नेपालले यस सम्बन्धमा अनुरोध पठाइसकेपछि आगामी डिसेम्बरमा बस्ने एमसीसीको बोर्ड बैठकले यसबारे सहमति प्रदानको निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको पनि स्रोतले बतायो । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा म्याद थपबारे हालसम्म प्रस्ताव नगएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘यसको म्याद थप गर्न सक्ने गरी अमेरिकाको यस वर्षको विनियोजन कानुनमा नै उल्लेख भइसकेको छ, त्यसो हुँदा नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय गरेपछि यसबारे थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अमेरिकाको यस वर्ष २०२६ को विनियोजन ऐनमा ‘कोषको उपलब्धताका आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले इन्डोनेसिया, कोसोभो, नेपाल र सेनेगलसँगका कम्प्याक्टको अवधि थप एक वर्षसम्म बढाउन सक्नेछ । त्यसरी अवधि थप गर्नुअघि कर्पोरेसनले सम्बन्धित कंग्रेसनल समितिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक पूर्वाधार बनाउन २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो ।

तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लगायो ।

१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० देखि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको थियो ।

एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले सुरुमा ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि उसले ५ करोड डलर अनुदान थप गरेको छ । यसरी यो परियोजनामा अमेरिकाको अनुदान कुल ५५ करोड डलर छ ।

नेपालले पनि यो परियोजनाका लागि सुरुमा १३ करोड डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, एमसीसी परियोजना लागत बढ्ने भएपछि नेपालले मे २०२३ मा थप ६ करोड ७० लाख डलर लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।

यसरी अमेरिकी सरकारको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख गरी ७४ करोड ७० लाख डलरमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

नेपालमा एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनामध्ये १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हालै सम्पन्न भइसकेको छ । साथै, २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा तीन वटा सबस्टेसनको ठेक्का लागिसकेको छ ।

त्यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने दाङ धानखेतदेखि लमहीसम्मको सडक स्तरोन्नतिको कामको पनि ठेक्का लागिसकेको छ ।

एमसीए–नेपालले न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन शिलान्यास भएको ९ महिनामै निर्माण सकेको छ । २८ भदौमा यो परियोजनाको काम सकिएको हो ।

एमसीसी परियोजनाले तनहुँ दमौली, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्दै छ ।

त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तीन वर्षअघि आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमान ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज २०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइन परियोजनाको पुन: मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघि छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसद्ले थप ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थपेको थियो ।

त्यसपछि सीमानाकासम्मको १८ किलोमिटरलाई छुट्टै टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्का लगाइएको थियो भने बाँकी २ सय ९७ किलोमिटरका लागि तीन प्याकेजमा निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो पटक ठेक्का रद्द भएर दोस्रो पटकमा लागेका यी ठेक्काको म्याद एमसीसी कम्प्याक्टको म्यादभन्दा पनि पछाडिसम्म छ । त्यसो हुँदा यी परियोजना सम्पन्न गर्न पनि एमसीसी कम्प्याक्टको म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२० जनवरी २०२५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वैदेशिक सहायता समीक्षा सुरु गरी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयन रोकेका थिए । २०२५ जुलाई अन्तिम साता अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको थियो ।

यसरी करिब सात महिना परियोजना स्थगित भएको थियो । यसका अतिरिक्त गत वर्ष आएको त्रिशूली बाढीले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको थियो भने यसपालिको बाढीले थप समय लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुन: मूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो ।

एमसीसी के हो ?

एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले खासगरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ । यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । एमसीसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ, ती आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन्  ।

‘यसले साझेदार मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि ल्याउने मात्रै होइन, अमेरिकी स्वार्थ बढाउने काम पनि गर्छ,’ एमसीसीले आफ्नो परिचयमा उल्लेख गरेको छ  ।

नेपालमा भने सन् २०११ देखि एमसीसीले चासो दिएको हो । २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५० करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी सरकारले पनि ५ करोड डलर अनुदान थपेपछि परियोजनाको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख डलर (१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान छ ।

यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ, जसलाई एमसीए–नेपाल भनिन्छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन आदेश मार्फत स्थापना भएको हो ।