दलहरूको साझा नियति : महाधिवेशन हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदैन

२७ असोज, काठमाडौं । गगन थापाले विशाल बहुमतसहित सभापति जित्दा श्यामकृष्ण खड्गी ‘खेलमा सहभागी’ जस्तो मात्रै देखिए । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट थापाले सभापति पदमा ६ हजार ५८४ अर्थात ९४.६१ प्रतिशत मत पाए ।

कुल सदर मत ६ हजार ९५९ (७ हजार १३ मत खसेकोमा ५४ मत बदर भयो) मध्ये ५.३८ प्रतिशत (३७५ मत) मात्रै उनका प्रतिस्पर्धी खड्गीले पाए ।

महाधिवेशन भइरहदाको पृष्ठभूमि र शक्ति–संघर्ष बुझ्ने हो भने यस्तो नतिजा अपेक्षित थियो । चार दशक लामो पार्टी आवद्धता र योगदान भएपनि श्यामकृष्णले गगनलाई टक्कर दिन सक्ने आधार तयार पारिसकेका थिएनन् ।

सिद्धार्थ वनस्थलीमा कुनैबेला गगनलाई गणित पढाएका श्यामकृष्णले कांग्रेस काठमाडौंको सह–सचिव र ६ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापतिसम्मको पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दुईपटक क्षेत्रीय सभापतिको भूमिका निर्वाह गरेपछि उनले सिधै गगनसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रने हिम्मत जुटाए, र अपेक्षित मत पाए पनि ।

प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका श्यामकृष्णले आफ्नो उम्मेदवारीले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कृति जोगाएको तर्क गरे । ‘निर्विरोध गरौं भनेर प्रस्ताव आएको पनि हो, गगनजीसँग छलफलमा बसेको पनि हो,’ खड्डीले भने, ‘तर आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्दा उहाँलाई पनि फाइदा भएको छ, मलाई पनि फाइदा भएको छ । दुवै जना देशभरका प्रतिनिधिसँग मत माग्न पुगेका छौ । .. पार्टीलाई कसरी सुधार्ने भन्ने सुझाव पाएका छौ ।’

सभापति पदमा पूर्व सह–महामन्त्री किशोरसिंह राठौरको पनि उम्मेदवारी थियो । खड्गी भन्दा उनको संगठनात्मक उचाइ माथि थियो । तर गगनको प्रस्ताव स्वीकारेर राठौरले उम्मेदवारी फिर्ता लिदा प्रतिस्पर्धा थप एक पक्षीय बन्यो ।

उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको भए देउवा छाडेर आएकाहरूको सहानुभूति राठौरले पाउन सक्थे । १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिमा ८० प्रतिशत बढी र पदाधिकारीमा एकछत्र देउवा समूहले जितेका थिए । यदि यो समूह एक ठाउँ उभिन्थ्यो भने गगनलाई राम्रै टक्कर हुन सक्थ्यो ।

तर कुनै पनि पूर्व समूह नरहने गरी १५औं महाधिवेशन हुँदा गगन थापाले चाहे जसरी प्रभाव जमाउन सके । कांग्रेस जस्तो पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्तो एक पक्षीय नतिजा आउने समीकरणको निर्माण भने जेनजी आन्दोलन पछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारणले भयो ।

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग भयो । पार्टीभित्र उठेको यो मागलाई तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमा सम्बोधन नगर्दा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासामू नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्न गयो ।

थापा र शर्माले आफ्नो अगुवाईमा ९ महिनाअघि (२०८२ को पुस अन्तिम साता) विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरे । गगन सभापति रहेर आफू अनुकूलको टिम तयार पारे । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले पनि विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दियो । यसैको निरन्तरतामा १५औं महाधिवेशन गर्दा सम्भवत: बीपी कोइरालापछिकै शक्तिशाली सभापति बने, गगन ।

नयाँमा पनि उस्तै

अरू पार्टीहरूको अवस्था पनि कांग्रेसकै जस्तो छ । देशको संविधान र पार्टीहरूको विधानमा उल्लेख भए जस्तो सदस्यहरूले आफूमा निहीत सार्वभौम अधिकार उपयोग गरेर केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने स्थिति (सम्भवतः) कुनै पनि दलमा छैन ।

पुराना दलहरू भन्दा भिन्न अभ्यास गर्ने भनेर आएको रास्वपामै पनि मूल नेतृत्व पुरापुर हाबी हुने स्थिति छ । गत असार पहिलो साता चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनको नतिजाले रास्वपाभित्र पूर्ण लोकतन्त्र रहेको पुष्टि गर्दैन ।

गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको रास्वपाले मुख्य नेताहरूलाई सुरक्षित गरेर बाँकी पदमा पतिस्पर्धा गराउने नीति लिएको थियो ।

रवि लामिछाने सभापति र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन निर्विरोध वरिष्ठ नेता बनाएर बाँकी पदमा मतदान गरिएको थियो । अझ १९ पदाधिकारी मध्ये ७ पदको मात्र मतदान गराएर बाँकी पद मनोनीत गरिने व्यवस्था विधानमा राखियो । यस्तो व्यवस्थाले प्रतिनिधिहरूबाट नेता चुनिने अवसर नै कटौती भयो ।

यद्यपि रास्वपाका नेता प्रमोद न्यौपाने, मनोनीतबारे गलत प्रचार भइरहेको तर्क गर्छन् । ‘विधानले सभापतिलाई प्रस्ताव ल्याउने अधिकार मात्रै दिएको छ । अनुमोदन केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मनोनीतका सन्दर्भमा सभापति शक्तिशाली बनेको तर्क गर्न मिल्दैन ।’

रास्वपाको स्थापनाकालीन सन्देश भने पुराना दलहरूमा जसरी ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदैन’ भन्ने थियो । ७ असार २०७९ मा टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर रास्वपा गठन गर्दा लामिछानेले क्षमतावान हरेक नेपालीले पार्टीको सभापति बन्न सक्ने घोषणा गरेका थिए । ‘हामी कसरी फरक छौ ?’ शीर्षकमै रास्वपाले हरेक सदस्यले सिंधै केन्द्रीय सभापतिसम्म बन्न पाउने प्रतिबद्धता छ ।

‘आफ्नो जीवनमा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सफलता हासिल गरी राजनीति गर्न चाहने क्षमतावान नेपालीलाई अन्य पार्टीमा सिधै नेतृत्व लिने अवस्था छैन,’ रास्वपाको घोषणा छ, ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिई सिधै पार्टीको सभापतिसम्म भएर नेतृत्व गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिएको छ । पार्टी सभापतिको छनोट, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले मतदान मार्फत गर्नेछन् ।’

तर प्रथम महाधिवेशनमा अरू पार्टीकै जस्तो प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्रको अभ्यास भयो । प्रतिनिधि चयन भएर आउनेहरूले महाधिवेशनमा भाग लिए ।

‘महाधिवेशनमा भाग लिन प्रतिनिधि त बन्नैपर्छ । प्रतिनिधि बनेपछि चाहिँ सभापति सहित जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिन मिल्छ,’ रास्वपा नेता न्यौपाने भन्छन्, ‘तर यही कारण अरु पार्टीसँग हामीलाई तुलना गर्न मिल्दैन । किनकि यति वर्ष पार्टीमा गुजारेपछि मात्रै यो पदमा उम्मेदवारी दिन मिल्छ भन्ने व्यवस्था हाम्रो विधानमा छैन ।’

रास्वपाको यो चार वर्षे अवधि र प्रथम महाधिवेशन पछिको नतिजा हेर्दा विधानको व्यवस्था र नेताहरू मिल्दैन । बरु प्रथम महाधिवेशनबाट चुनौती रहित सभापति चयन भएर रविलाई अर्को कार्यकाल पनि नेतृत्व गर्ने आधार सिर्जना भएको छ । ‘पार्टीमा केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति र पालिका सभापति, दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन पाइने छैन । उक्त कार्यकाल पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि गनिनेछ,’ रास्वपाको घोषणा छ । यो व्यवस्थाका कारण रविलाई अर्को कार्यकाल पनि नेतृत्वमा रहने छुट छ, अहिलेकै स्थिति हेर्दा चुनौती छैन ।

बिगत बिर्सेको एमाले

प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा पछिल्लो समय अरू भन्दा बदनाम छ । अध्यक्ष रहिरहन केपी शर्मा ओलीले आफूअनुकूल पार्टी विधान संशोधन गर्नेदेखि चुनौती दिने नेताहरूमाथि कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा ओलीको निशानामा महासचिव शंकर पोखरेल देखिन्छन् । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो पराजय बेहोरेपछि पुनर्गठनको अभियानमा महासचिव पोखरेल सक्रिय थिए ।

तर पोखरेलले तयार पारेको पुनर्गठन प्रतिवेदनलाई ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमै पेस गर्न दिएनन् । पोखरेलको साटो अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई उपयोग गरेर ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारे । असोज पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी ओलीले भनेअनुसार चल्यो । लगभग पुरा राजनीतिक जीवन ओलीको सहयोगमा खर्चिएका पोखरेल निरीह भए ।

नेतृत्वमा रहिरहन आफ्नै विश्वास पात्रलाई समेत निषेध गर्न सक्ने शैलीकै कारण ओली एमालेभित्र प्रतिस्पर्धाविहीन जस्तै हुँदै आएका छन् । गत मंसिरमा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनमा ओलीले झण्डै ७५ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

चौथोपटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा जेनजीहरूबाट लखेटिएको अवस्थामा समेत ओलीले यति ठूलो मत पाउनुले एमालेभित्र उनको पकड बुझ्न सकिन्छ । २ हजार २२७ सदर मत हुँदा ओलीले १ हजार ६६३ मत पाएका थिए भने उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेलले ५६४ मत पाएका थिए ।

एमाले नेता ठाकुर गैरे, आजको एमाले बुझ्न निकट विगतका घटनाक्रम बुझनुपर्ने बताउँछन् । ‘यहाँ लामो समयदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, पटकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यो अवधिमा सिंगो पार्टीलाई नै नेतृत्वको रक्षामा उभ्याउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार पारियो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कातिर उहाँका प्रतिस्पर्धी नेताहरूले एमाले छोड्नुभयो । जसकारण एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्यो ।’

२०७८ मा पार्टी विभाजन हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले एमाले छोडे । दशौं महाधिवेशन गरेर ओली दोस्रोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भए । त्यो महाधिवेशनमा ओलीसँग भीम रावलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर एघारौं महाधिवेशनसम्म नपुग्दै रावल र उनलाई साथ दिने नेताहरू एमालेबाट  अलग हुने स्थिति बन्यो । रावल र घनश्याम भूसालले एमाले छोडे ।

पार्टीभित्रै रहेका अमृत बोहोरा, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईहरूलाई कार्यकर्तापंक्तिबाट कमजोर बनाउने नीति अपनाइयो । बलियो टक्कर दिने प्रचार भएपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै नवीकरण नहुने एकलौटी निर्णय ओलीले सुनाए ।

पार्टीभित्र ठूलो असहमतिका बीच ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था विधानबाट हटाइयो । कमिटीको आकार जम्बो बनाइयो । यी सबै प्रयत्नको परिणाम पार्टी महाधिवेशनमा ओलीले कसैले बलियो टक्कर दिने स्थिति छैन ।

जबकि कुनैबेला लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टीहरूमा एमाले अग्रपंक्तिमा थियो । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै ओली नेतृत्वमा पुगेका थिए ।

चार दशकदेखि प्रचण्ड  

नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दुई दर्जन बढी पार्टीहरूसँग एकता गरेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त महाधिवेशन गर्नै सकेको छैन । यो पार्टी भद्रगोल स्थितिमा छ ।

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको सल्लाहमा राजनीतिक निर्णयहरू गर्दै आएको नेकपाले पार्टी एकताको एक वर्षसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली समेत टुंग्याउन सकेको छैन ।

२५ सय नबढ्नेगरी केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको नेकपाले आगामी मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर पार्टी संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर केही २३ असोजमा बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले महाधिवेशन सार्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘बाढी, पहिरो र चाडपर्वहरूका कारणले मंसिरमा महाधिवेशन गराउन सकिदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्याँै,’ प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावपछि महाधिवेशन गर्नेगरी नयाँ योजना ल्याएका छौ ।’

उनका अनुसार आगामी ११ पुसमा वडा र १५ माघमा पालिका अधिवेशन गर्नेगरी नेकपाले जागरण अभियान चलाउँदैछ । ‘दशैं, तिहार र छठलाई उपयोग गर्दै दुई महिने जागरण अभियानमा निस्कदैछौ,’ उनी भन्छन् । एक वर्षसम्म बस्न नसकेको केन्द्रीय समितिको बैठक मंसिर अन्तिम साता राख्ने नेकपाले निर्णय गरेको छ ।

तर महाधिवेशन जहिल्यै गरे पनि नेकपामा प्रतिनिधिहरूको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन हुने कुनै आधार तयार भएको देखिदैन । झन्डै चार दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका दाहालको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि नेकपामा लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नेतृत्व निर्माण कल्पना गर्न सकिदैन ।

आफूलाई चुनौती दिने कोही पनि नेतालाई दाहालले पार्टीभित्र रहन दिने बातावरण बनाएका छैनन् । जनार्दन शर्माको बहिगर्मन यो प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो । दाहाललाई चुनौती दिने नेताहरूले पार्टी छोडेको सूची लामै तयार हुन्छ ।

अरू साना र नयाँ दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि बलियो देखिदैन । मधेश केन्द्रीत दलहरू जेनजी आन्दोलनपछि जसपा नेपालमा एकताबद्ध बनेको छ । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले पदीय भागबण्डा मिलाएका छन् । उनीहरू मिलेसम्म अर्को माध्यमबाट नेतृत्व चयन सम्भव देखिँदैन । त्यसैपनि आन्दोलनबाट आएका यी पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र असाध्यै कमजोर छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बनेको श्रम संस्कृति पार्टीले अध्यक्ष हर्क साम्पाङको नामबाटै सिद्धान्त बनाएको छ । ‘हर्कवाद’ मान्ने यो पार्टीमा हर्क साम्पाङको तस्वीर भएको टीसर्ट नलगाए बैठकमै बस्न पाइदैन । यस्तो पार्टीमा महाधिवेशन भएपनि प्रतिस्पर्धाबारे सजिलै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपामा पाँच वर्षअघि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । तर चुनाव हारेलगत्तै कमल थापाले पार्टी त्याग्दा लिङदेनको एक्लौटी कायम हुन पुग्यो । राप्रपामा पार्टी परित्याग गर्न तयार हुने, तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्न आत्मविश्वास नेताहरूमा देखिदैन ।

अर्थात अलग–अलग कारण भएपनि दलहरूभित्र सार्वभौम सदस्यको मत निर्णायक हुने स्थिति छैन । महाधिवेशनमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सीमित छन् ।