जापानका प्रस्तावित राजदूत थापाको प्रतिबद्धता : चिनजानका आधारमा अनुचित सुविधा प्रदान गर्दिनँ

२८ असोज, काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा अनुचित सुविधा प्रदान नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले बुधबार यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अन्तरगत उनले भनेका छन्, ‘व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा अनुचित सुविधा शून्य सहनशीलता अपनाउने छु ।’

सेवा शुल्क र प्रक्रिया सार्वजनिक अन्तरगत अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, गुनासो सुनुवाइ गर्ने, बजेट, जनशक्ति र सम्पत्तिको मितव्ययी उपयोग गर्ने र नियमित समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

साथै, जाइका, जेट्रो, जेए, जापान फाउन्डेसन जेट प्रोग्रामसँग सहकार्य गर्ने र नेपालमा लगानी बढाउन भुमिका खेल्ने बताएका छन् ।

आर्थिक कूटनीति व्यापार, लगानी, पर्यटन अन्तर्गत उनले जापानलाई विकास सहायता मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

लगानीकर्तालाई विश्वसनीय जानकारी; लगानी अध्ययन भ्रमण सहजीकरण; नेपाली वस्तुको जापानी बजार पहुँचका लागि काम गर्ने र जेट्रो, व्यापार संघ र निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्ने बताएका छन् ।

हिमाल, प्रकृति, संस्कृति र लुम्बिनी प्रवर्द्धन; सन् २०२७ लक्षित वेलनेस पर्यटन, भैरहवा/पोखरामा जापानी उडान सम्भावनाको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जलवायु अनुकूलन, मौसम पूर्वानुमान, भूउपग्रह सूचना, फोहोर व्यवस्थापन र डिजिटल शासनमा जापानी अनुभव उपयोग गर्ने पनि बताएका छन ।

नागरिकमैत्री कन्सुलर सेवा, डिजिटल दूतावास, दूतावास व्यवस्थापन, आर्थिक कूटनीति, कूटनीतिक संवाद, ज्ञान-प्रविधि-वातावरण आदानप्रदान गर्ने बताएका छन ।

प्रगति चौमासिक रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन् ।

‘जापानका लागि राजदूत नियुक्त भएमा जापानमा प्राप्त अनुभव, भाषा दक्षता र संस्थागत सम्पर्कलाई आधार बनाई जापानमा रहेका करिब ३ लाख नेपालीलाई नागरिकमैत्री र डिजिटल कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने, दूतावास पूर्वाधार सुधार गर्ने, आर्थिक कूटनीति (लगानी, व्यापार, पर्यटन) लाई प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाउने छु,’ उनले भनेका छन, ‘शिक्षा-ज्ञान-प्रविधि साझेदारी र जलवायु-विपद् सहयोग विस्तार गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने प्राथमिकता दिनेछु ।’

नेपालसङको जापानको ७० वर्षको विश्वासपूर्ण सम्बन्धलाई थप फलदायी बनाउँदै चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय हित केन्द्रित रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।