लद्दाखको नयाँ नक्सा विवाद : भारत–चीन आमनेसामने

२९ असोज, काठमाडौं । भारत र चीनबीच लद्दाखको सीमावर्ती भूभागलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक विवाद पुनः चर्किएको छ।

भारत सरकारले केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखमा रहेका २८ वटा भौगोलिक स्थलको आधिकारिक र मानक नाम घोषणा गरेपछि चीनले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। चीनले भारतको यो कदमलाई गैरकानुनी र अमान्य भन्दै तथाकथित केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई आफूले कहिल्यै मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेको छ।

अर्कोतर्फ, भारतले चीनको यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै लद्दाख भारतको अभिन्न अङ्ग भएको र चिनियाँ आपत्तिका बाबजुद यो स्थापित तथ्य बदल्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएको छ।

दुई छिमेकी राष्ट्रबीच नक्सा र नामकरणलाई लिएर भएको यो पछिल्लो मतभेदले सन् २०२० को सैन्य मुठभेडपछि सुध्रिन खोजेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पुनः नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।

विवादको पछिल्लो कारण

विवादको तात्कालिक पृष्ठभूमिमा भारत सरकारको गृह मन्त्रालय र सर्वे अफ इन्डियाले चालेको पछिल्लो कदम रहेको छ।

भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले लद्दाख प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालासँगको परामर्शपछि गत अक्टोबर २ मा आधिकारिक घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाअनुसार लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशभित्र पर्ने २८ वटा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थलको नाम भारतको आधिकारिक नापी नक्सामा मानक नामका रूपमा दर्ता र पहिचान गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेअनुसार यी २८ भौगोलिक स्थलमा १० वटा चुचुरा, ३ वटा पर्वत, ७ वटा भूभाग, २ वटा भञ्ज्याङ (पास), २ वटा हिमनदी, एउटा उपत्यका, एउटा नदी, एउटा ताल र एउटा अन्य जलाशय (वाटर बडी) रहेका छन्। नामकरण गरिएका यी स्थानमा भारत–चीन सीमानजिकै रहेका गोग्रा र हट स्प्रिङजस्ता रणनीतिक स्थलसमेत समावेश छन्।

भारतको गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यो अभ्यासको मुख्य उद्देश्य यी भौगोलिक स्थलको सही पहिचान सुनिश्चित गर्नु र आमजनता तथा निकायमा यसबारे स्पष्ट सचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो। तर, भारतको यो कदम सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै चीनले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो।

चीनको आपत्ति र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको भनाइ

अक्टोबर १३ मङ्गलबारका दिन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भारतको नामकरण निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता निङले सीमाको पश्चिमी क्षेत्र चीनको सार्वभौम भूभाग भएको दाबी गरिन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले औपचारिक भनाइ सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘चीनले भारतद्वारा एकतर्फी र अवैध रूपमा स्थापना गरिएको तथाकथित केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र भारतले सार्वजनिक गरेका तथाकथित मानक नामहरूको दृढ विरोध गर्दछ।’

चिनियाँ प्रवक्ताले अझ अगाडि बढेर भारतको यो कदम कानुनी आधारहीन भएको टिप्पणी गरिन्। माओ निङले थपिन्, ‘भारतको यो कदम अवैध र अमान्य छ र यसले चीन–भारत सीमाको पश्चिमी क्षेत्र सधैँ चीनकै हो भन्ने वस्तुनिष्ठ तथ्यलाई बदल्न सक्दैन।’

चीनले भारतको नामकरण प्रक्रियालाई आफ्नो क्षेत्रीय दाबीमाथिको अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्दै भारतले एकतर्फी नक्साङ्कन वा नाम परिवर्तन गरेर सीमा विवादको स्थिति बदल्न नसक्ने तर्क अघि सारेको छ।

भारतको कडा जवाफ

चीनको प्रतिक्रिया आएको केही घण्टाभित्रै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कडा शब्दमा जवाफ फर्काएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मिडियाका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै लद्दाखको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने प्रस्ट पारे।

भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले स्पष्ट रूपमा भने, ‘लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश भारतको अभिन्न र अविभाज्य अङ्ग हो भन्ने कुरा पुनः दोहोर्‍याइन्छ। चिनियाँ पक्षले जतिसुकै अस्वीकार गरे पनि यो स्थापित तथ्यलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन।’

गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै प्रवक्ता जैसवालले थप भने, ‘जहाँसम्म भारत सरकारको गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिको सन्दर्भ छ, त्यो आफैँमा स्पष्ट छ। उक्त घोषणामा लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशमा रहेका २८ वटा स्थान/विशेषतालाई लद्दाख प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालासँगको परामर्शमा नापी विभागको आधिकारिक नक्सामा मानक नामसहित पहिचान गरिएको उल्लेख छ।’

भारतले लद्दाख आफ्नो आन्तरिक भूभाग भएकाले आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा नाम सच्याउन वा मानक नाम तोक्न पूर्ण अधिकार रहेको अडान राखेको छ।

दोहोरिँदै ‘टिट–फर–ट्याट’ को रणनीति

भारत र चीनबीच आधिकारिक नक्सा र भौगोलिक स्थलको नामकरणलाई लिएर भएको यो विवाद नयाँ भने होइन। पछिल्ला केही वर्षदेखि दुवै देशबीच आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई नक्सामार्फत बलियो बनाउन ‘टिट–फर–ट्याट’ (जस्तालाई त्यस्तै) रणनीति अपनाउँदै आइएको छ।

यो विवादको सुरुवात मुख्य रूपमा सन् २०१७ मा भएको थियो, जब चीनले भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानको नाम परिवर्तन गरेर चिनियाँ भाषामा नामकरण गर्न थालेको थियो। चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई ‘दक्षिण तिब्बत’ मान्दै आएको छ।

चिनियाँ मन्त्रिपरिषद्को नियमअनुसार भन्दै आफ्ना आधिकारिक नक्सामा चिनियाँ नामहरू जारी गर्दै आएको छ।

चीनले सन् २०१७ देखि अरुणाचल प्रदेशका स्थानका लागि छ चरणमा चिनियाँ नामको सूची जारी गरेको छ। यसको छैटौँ चरण अप्रिल २०२६ मा जारी भएको थियो, जसमा २३ स्थान समावेश थिए। अप्रिल २०२४ मा जारी सूची पाँचौँ चरण थियो। चीनले अरुणाचल प्रदेशका भारतीय नागरिकलाई साधारण भिसाको सट्टा ‘स्ट्यापल्ड भिसा’ दिनेजस्ता विवादित कार्यसमेत गर्दै आएको छ।

चीनका यी कार्यलाई भारतले निरन्तर रूपमा काल्पनिक वा मनगढन्ते भन्दै खारेज गर्दै आएको छ। अरुणाचल प्रदेश भारतको अविभाज्य अङ्ग रहेको अडान राख्दै भारतले पनि चीनको शैलीमा जवाफ दिन थालेको छ।

गत अगस्ट महिनामा मात्रै भारत सरकारले अरुणाचल प्रदेशका २७ वटा भौगोलिक स्थलको मानक नाम जारी गरेको थियो। त्यसबेला पनि चीनले विरोध जनाएको थियो। अगस्टको उक्त कदमपछि अक्टोबर २ मा भारतले लद्दाखका २८ स्थानको नामकरण गरेर चीनलाई उसैको शैलीमा जवाफ दिएको हो।

सन् २०१७ यता चीनले अरुणाचल प्रदेशका स्थानहरूको चिनियाँ नाम सूची छपटक जारी गरेको छ। भारतले पनि अरुणाचल र लद्दाखमा मानक नाम जारी गरेर प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।

लद्दाख प्रशासनिक पुनर्गठनविरुद्ध चीन

चीनले लद्दाखको नामकरणमा देखाएको पछिल्लो आक्रोशको पृष्ठभूमि सन् २०१९ को भारतीय प्रशासनिक निर्णयसँग जोडिएको छ। ५ अगस्ट २०१९ मा भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै तत्कालीन जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक दर्जा अन्त्य गरेको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ६ अगस्टमा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई विभाजन गरी ‘जम्मु–कश्मीर’ र ‘लद्दाख’ गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) बनाउने घोषणा गर्‍यो।

भारतको यो निर्णयप्रति चीनले सुरुदेखि नै कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। ६ अगस्ट २०१९ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी तत्कालीन प्रवक्ता हुआ चुनयिङले प्रतिक्रिया दिँदै सीमाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको चिनियाँ भूभागलाई भारतले आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रभित्र समेटेर लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएकोमा विरोध जनाएकी थिइन्।

उनले भारतको सो कदमलाई ‘अस्वीकार्य’ भनेकी थिइन्। त्यसको जवाफमा भारतले पुनर्गठन आफ्नो पूर्ण रूपमा आन्तरिक मामिला भएको बताएको थियो।

अक्टोबर २०१९ मा जब यी दुवै केन्द्रशासित प्रदेशहरू औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आए, तब चीनका अर्का प्रवक्ता गेंग सुवाङले पुनः आपत्ति दोहोर्‍याएका थिए।

प्रवक्ता गेंग सुवाङले भनेका थिए, ‘जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई तथाकथित केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने भारतको कदमले चिनियाँ भूभागको केही भागलाई भारतीय प्रशासनअन्तर्गत राखेको छ। यो कदम अवैध, शून्य र अमान्य छ र यसले वास्तविकतालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।’

त्यतिबेला भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ताले भारत अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी नगर्ने भएकाले चीनलगायत अन्य देशले पनि भारतको आन्तरिक निर्णयमा टिप्पणी गर्ने अपेक्षा नगरिएको कडा जवाफ दिएका थिए।

यति मात्र होइन, पाकिस्तानको अनुरोधमा चीनले सन् २०१९ मा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बन्दकोठा बैठकमा समेत यो मुद्दा उठाएको थियो। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का अन्य स्थायी सदस्यहरू अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र रुसले चिनियाँ प्रस्तावमा कुनै रुचि देखाएनन्। चीनले त्यहाँबाट कुनै समर्थन पाउन सकेन।

पछि डिसेम्बर २०२३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक रूपमा सही ठहर्‍याउँदै फैसला सुनाएपछि पनि चीनले पुनः विरोध जनाएको थियो। १३ डिसेम्बर २०२३ मा प्रवक्ता माओ निङले अदालतको फैसलाले सीमाको पश्चिमी क्षेत्र सधैँ चीनकै रहेको भन्ने तथ्यलाई बदल्न नसक्ने र चीनले लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशको रूपमा कहिल्यै मान्यता नदिने बताएकी थिइन्।

सन् २०२० को सैन्य मुठभेड र कूटनीतिक उतारचढाव

भारत र चीनबीचको यो सीमा विवाद कागजी र नक्सामा मात्र सीमित छैन। यसले दुई देशलाई युद्धको सँघारमा समेत पुर्‍याएको छ।

सन् २०२० जुन १५ बाट पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो।

उक्त झडपमा दुवै पक्षका सैनिकको ज्यान गएको थियो, जसका कारण दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुगेको थियो।

पूर्वी लद्दाखको सीमा रेखामा लामो समयसम्म सैन्य तनाव कायम रहेपछि दुवै देशले सैन्य र कूटनीतिक तहमा दर्जनौँपटक वार्ता गरे। अन्ततः अक्टोबर २०२४ मा भारत र चीनबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) का विवादित बिन्दुहरूबाट सेना पछाडि हटाउने सम्झौता भयो। यो सम्झौतापछि दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धलाई पुनः सामान्यीकरणतर्फ लैजाने ढोका खुलेको थियो।

सम्बन्ध सुधारका लागि दुवै देशले विश्वास वृद्धि गर्ने विभिन्न उपाय अपनाउन थालेका थिए। यसै क्रममा दुई देशबीच रोकिएका प्रत्यक्ष हवाई सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। भारतले चिनियाँ नागरिकका लागि पर्यटक भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको थियो।

हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर यात्रा पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

कूटनीतिक प्रयासहरू

दुई देशबीचको राजनीतिक संवादलाई माथिल्लो तहबाटै अघि बढाउन दुवै देशका प्रमुखले उच्चस्तरीय बैठकहरू गरेका छन्।

सन् २०२४ मा रुसको कजान सहरमा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। सो बैठकमा दुवै नेताले आफ्ना सरकारहरूलाई सीमामा शान्ति कायम गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि कूटनीतिक आदानप्रदानले थप गति लियो। सन् २०२५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) राष्ट्रप्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीनको तियान्जिन सहर पुगेका थिए।

त्यसैगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि भर्खरै सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका लागि भारतको राजधानी नयाँदिल्ली आएका थिए। सात वर्षको लामो अन्तरालपछि राष्ट्रपति सीको यो पहिलो भारत भ्रमण थियो।

शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी दुवैले अघिल्लो भेटघाटयता द्विपक्षीय सम्बन्धले स्थिर प्रगति गरेको स्वीकार गरेका थिए। सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नु नै दुई देशको सम्बन्धलाई थप अघि बढाउनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त भएको कुरामा विशेष जोड दिएका थिए।

सीमा विवादको समाधान खोज्न सन् २०२५ को १९ अगस्टमा अजित डोभाल र वाङ यीबीच नयाँदिल्लीमा २४औँ चरणको विशेष प्रतिनिधि वार्ता भएको थियो, जसमा उपयुक्त क्षेत्रहरूमा सीमाङ्कनको ‘अर्ली हार्भेस्ट’ अन्वेषण गर्न र भारत–चीन सीमा मामिला परामर्श र समन्वय संयन्त्र (डब्ल्यूएमसीसी) अन्तर्गत विज्ञ समूह गठन गर्न सहमति भयो।

यसलाई २५ अगस्ट २०२६ मा बेइजिङमा भएको २५औँ चरणको वार्ताले अगाडि बढायो, जहाँ सीमाङ्कन र सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘अर्ली एन्ड सब्स्ट्यान्सियल हार्भेस्ट’ मा प्रगति गर्ने आठबुँदे सहमति भएको थियो।