चार प्रस्तावित राजदूतलाई साझा प्रश्न– राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी जोगाउने ?

२६ असोज, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले नेपाल विशेष महत्त्व राख्ने चार शक्तिशाली मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्‍यो । सुनुवाइमा सुरुमा भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतले कार्ययोजना पेस गरे । त्यसउपर सांसदहरूले प्रश्न गरे । सुझाव दिए ।

फरक फरक भू–राजनीतिक स्वार्थ र नेपालसँगका विशिष्ट सम्बन्ध भएका यी चार शक्तिशाली मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूसँग सांसदहरूले सोमबार साढे ८ घण्टा बिताए । बिहान पौने १० बजे सुरु भएको समितिको बैठक साँझ सवा ६ बजे सकियो ।

यी चारै देशसँग नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध छ । त्यसैले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ उनीहरूको व्यक्तिगत योग्यता र कार्ययोजनाको परीक्षणमा मात्र सीमित रहेन । सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने सवालमा प्रस्तावित राजदूतहरूको क्षमता जाँच्ने प्रयास गरे ।

सबैले सांसदहरूका साझा प्रश्नको सामना गरे- नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले यो प्रश्नको सामना भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले गरे । उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद पुनम कुमारी अग्रवालले सोधिन्, ‘भारतमा नेपालको हित विपरीत कुनै प्रस्ताव आए के आधारमा निर्णय लिनुहुन्छ ?’

पृष्भूमिमा उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयलाई उल्लेख गरेकी थिइन् । रोहिङ्गा शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्ने विषय स्मरण गराएकी थिइन् ।

साथै, समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले झण्डा प्रयोग लगायतको विषयमा समाचार आउने गरेको भनेर एजेण्डा र मुद्दामा समाचार आउने वातावरणका निम्ति कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर सोधे ।

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले नेपाल सँधै स्वतन्त्र रहेको बताए ।

‘जब सम्पूर्ण दक्षिण एसिया बेलायतको उपनिवेश भएर बसेको थियो । त्यसबेला पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थियो’ पाण्डेले भने, ‘यसले देखाउँछ, हाम्रो कूटनीतिक क्षमता कमजोर वा असफल भएको छैन ।’

विकासमा पछाडि परेको, राजनीतिक रुपमा अस्थिर भए पनि नेपाल कूटनीतिक रुपमा सफल रहेको दोहोर्‍याए ।

‘झण्डाको कुरामा, हाम्रो पहिचानको बारेमा अलकति गम्भीर पनि छौं’ उनले भनेका छन्, ‘यस्ता कुरामा हामी सेन्सेटिभ छौं । यसमा अलिकति होस् गरेर लाग्नुपर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘यदि मलाई गणतन्त्र भारतका लागि नेपालको राजदूतको जिम्मेवारी दिइयो भने म पूर्ण इमानदारी, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कल्याणराज शर्माले अझ कडा रुपमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रश्न खेपे ।

‘नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच तीव्र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । बेइजिङको सम्भावित दबाबलाई नेपालको हितअनुकूल कसरी प्रयोग गर्ने ?’ चौलागाईंले अगाडि भने, ‘बेइजिङको सम्भावित दबाब तपाईंको प्राथमिकता चीनको चाहना हुन्छ कि नेपालको स्वार्थ ?’

यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा सांसद चौलागाईंले प्रस्तावित राजदूत डा. शर्मा नेपाल–चीन मामिला विज्ञ, चिनियाँ विद्या (सिनोलोजी) का अध्येता र अर्थशास्त्री रहेको विवरण राखेका थिए ।

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माले भू–राजनीतिका सन्दर्भमा नेपालको जुन नीति हुन्छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘भूराजनीतिको कुराहरूमा नेपाल जस्तो नीति लिन्छ त्यसलाई चीनमा लैजाने हो । राजदूत कुनै निर्णय गर्न सक्ने संस्था पनि होइन । राज्यको प्रतिनिधि मात्रै हो । नेपालको जुन नीति हुन्छ । काठमाडौंले जुन नीति लिन्छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छु ।’

राष्ट्रिय स्वार्थको प्रश्नको सामना अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापाले पनि गरे । रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सोधे, ‘नेपालको कोर राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्नुहुन्छ ? काम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा थापाको एनजीओ र आइएनजीओसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई देखाए । सांसद चौलागाईंले थपे, ‘कतै स्वार्थको द्वन्द हुन्छ कि !’

प्रस्तावित राजदूत थापाले नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा माथि अरू केही नरहेको जवाफ दिए ।

‘स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । यस विषयमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि, नेपाल र नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा माथि मेरो लागि अरू केही छैन’ थापाले भनेका छन्, ‘मैले विगतमा विभिन्न संस्था र क्षेत्रमा काम गरेको छु । तर कुनै पूर्वसंस्थाको हितलाई नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राख्ने प्रश्न आउँदैन ।’

संसदीय सुनुवाइका क्रममा देश विशेष प्रश्न र सम्बन्धको विषय पनि उठे । भारतसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्याका साथै सीमा विवाद छ । चीनको बीआरआई उपयोगको नीतिबारे बहस छ । नेपालमाथि अमेरिकाको एमसीसी, एसपीपी र इन्डोप्यासिफिकको दबाब छ । नेपालको बेलायतसँगको गोर्खा सैनिकको मुद्दा यथावत छ ।

भारत : कालापानी र सीमा विवाद समाधान कसरी ?

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पाण्डेको सुनुवाइका क्रममा नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवादको विषय चर्को गरी उठ्यो । यो समस्या समाधानको कूटनीतिक पहल कसरी गर्नुहुन्छ ? भनेर सांसदहरूले सोधे ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रश्न गरिन्, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषय छ । त्यो हाम्रो भूमि हो, तथ्य यही हो । यो समस्या समाधान गर्न के गर्नुहुन्छ ?’

विगतका राजदूत भन्दा नयाँपन देखिने र परिणाम देखिने गरि काम गर्न सुझाइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को विवादास्पद अभिव्यक्ति सम्झिए ।

‘संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट सुस्तामा नेपाली पक्षले बनाउदै गरेको बाँध भारतीय पक्षले रोकिदियो’ ढुंगानाले भने, ‘हाम्रो सुस्ता फिर्ता गर भनेर सानोबेला देखि नारा लगाएको आएका हौं । तर अझै फिर्ता भएको छैन ।’

१७ जेठ २०८३ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।

त्यही क्रममा उनले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भन्दै भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको उल्लेख गरेका थिए ।

सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्मा प्रश्न उठ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले आफैं सांसदहरूलाई कुनै जवाफ दिएनन् । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सांसद ढुंगानाले यो विषय स्मरण गर्दै धारणा माग गरे ।

यसका अलावा सांसदहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने विषय उठ्यो ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले सोधे, ‘सार्क निष्क्रिय छ । यसलाई सक्रिय गराउन के गर्नुहुन्छ ? ईपीजी रिर्पोट ग्रहण गरिएको छैन । यसबारे के गर्नुहुन्छ ?’

उनले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषय उठाए ।

तर, यी विषयमा प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले ठोस प्रतिबद्धता जनाएनन् ।

‘दुवै देशको सहमतिमा सन् २०१६ मा ईपीजी गठन भएको थियो । यसअघि पनि सन्धि र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषय पुनरावलोकन गर्नेबारे छलफल भएको थियो’ पाण्डेले भने, ‘यो विषयमा कार्यभार सम्हालेपछि मात्रै यथार्थ थाहा होला । थाहा भएपछि निवेदन गर्न सक्ने पोजिसनमा हुनेछु ।’

नेपाल र भारतबीच विभिन्न विषयमा छलफल गर्न ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र छन् । सीमा, व्यापार, सुरक्षा, बाढी तथा अन्य साझा समस्याबारे छलफल गर्ने संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि तिनका बैठक नियमित रूपमा नबस्ने समस्या छ ।

उनका अनुसार राजदूतको भूमिका सबै विषयमा आफैँ निर्णय गर्ने होइन । तथापि, राजदूतले दुई देशबीच संवादका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने र बैठकहरू नियमित रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न सक्छन् । यी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

प्रस्तावित राजदूत पाण्डेका अनुसार सन् १९९७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धिलगायत द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिने कुरा उठेको थियो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सन्धि र अन्य विषय पुनरावलोकन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईका भारत भ्रमणका क्रममा पनि यस्ता विषयमा छलफल र निर्देशन भएका थिए ।

तर यस्ता निर्णयपछि सम्बन्धित संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन । त्यसैले अब बैठकको कार्यतालिका बनाउने, बैठकबाट भएका निर्णयको अनुगमन गर्ने र अर्को बैठकको मिति पनि तय गर्ने अभ्यास आवश्यक भएको पाण्डेलाई लाग्छ । यसमा राजदूतको रूपमा आफू सक्रिय हुने उनको प्रतिबद्धता छ । बाँकी प्रश्नहरूमा प्रस्तावित राजदूत पाण्डे मौन रहे ।

चीन : बीआरआईको उपयोग नीति के ?

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माको सुनुवाइका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ‘बीआरआई’अन्तर्गतका परियोजनाको विषय उठ्यो ।

रास्वपाका सांसद राजिव खत्रीले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा धारणा मागे । यी दुवै परिचायोजना चिनियाँ सहयोगमा बनेका हुन् ।

आगामी दिनमा ‘बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउँदा नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक लाभ र ऋणको दिगोपन कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?’ भनेर रास्वपाका अर्का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सोधे । नेपालमा बीआरआईको सन्दर्भमा ऋण वा अनुदान स्वीकार गर्ने भन्ने विषय हुने गरेको छ ।

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माले चीनसँग राजनीतिक विश्वास कायम राख्ने, विद्यमान सम्झौता तथा परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

बीआरआईको सन्दर्भमा नेपालले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘बीआरआईको सन्दर्भमा कुन मोडेलमा के गर्ने भनेर सबैभन्दा पहिले स्पष्ट नीति र मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । यसआधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘मेघा प्रोजेक्टमा अनुदानमै जानुपर्छ । म एक जनाले मात्रै भनेर यो हुँदैन । सरकारले नीतिमै भन्नुपर्छ ।’

यसबाहेक सांसदहरूले नेपाली वस्तु निर्यात को विषय उठाएका थिए ।

जवाफमा डा. शर्माले अर्गानिक चिया, पश्मिना, जडीबुटी आदिको निर्यातका लागि सहजीकरण भइरहेको बताए । लगानी आकर्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्मार्ट कनेक्टिभिटी तथा सीमा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काम गर्ने वाचा गरे ।

साथै, हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रमा सहकार्य, व्यावसायिक तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कन्सुलर सेवा सुदृढीकरण र सार्वजनिक कूटनीतिमार्फत नेपालको छवि उजागर गर्ने प्रमुख प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरे ।

एमालेकी सांसद् पद्मा अर्यालले नेपाली महिला बिहे गरेर चीन जाने र अलपत्र पर्ने समस्या समाधानको उपाय खोजिन् ।उनले भनिन्, ‘बिहे गर्ने नाममा नेपाली चेली लैजाने, त्यसपछि चीनमा अलपत्र पर्ने कुरा छ ।’

यो समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्ने डा. शर्माको प्रतिबद्धता छ । ‘फेक विवाह हो कि साँच्चै छुट्याएर गलतलाई रोक्ने गरी दुवै देश सम्मिलत संयन्त्र बनाएर जाने गरी काम गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसलाई मूर्त रुप दिने काम गर्नेछु’ शर्माले भने ।

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कल्याणराज शर्मा नेपाल–चीन मामिला विज्ञ, चिनियाँ विद्या (सिनोलोजी) का अध्येता र अर्थशास्त्री हुन् ।

अमेरिका : इन्डोप्यासिफिक र एसपीपीको दबाबमा के गर्ने ?

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापाको सुनुवाइका क्रममा अमेरिकी सहयोग र रणनीतिक चासाबारे व्यापक छलफल भयो ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) र अमेरिकाको हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको तटीय तथा सामुद्रिक क्षेत्रलाई समेट्ने इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको विषय ज्यादा चासोपूर्वक उठ्यो ।

‘एमसीसी पास गर्दा यहाँ विरोध थियो । त्यो एउटा खाली आर्थिक सहयोगको कुरा थियो भन्ने बुझाइ थियो,’ कांग्रेस सांसद ढुंगानाले भने, ‘तर पछि एसपीपी पनि अगाडि बढाउन दबाब आएपछि हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भन्यौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउनुभएन ।’

एसपीपी फेरि अगाडि बढाउन अमेरिकाले दबाब दिन सक्ने भन्दै उनले प्रस्तावित राजदूतलाई सोधे, ‘यस्तोमा तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले नेपालमा भूराजनीतिक चासो बढिरहेको बताए । यस्तोमा ‘अमेरिकाको सैन्य चासोलाई कसरी लिनुहुन्छ र नेपालको हित ख्याल गर्नुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागार्इंले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको विषय उठाए । ‘अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र नेपालले अस्वीकार गरिसकेको एसपीपीका सन्दर्भमा आगामी दिनमा आउने दबाबमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?’

जवाफमा प्रस्तावित चिरनजंग थापाले नेपालको राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताए।

‘नेपाल सरकारको निर्देशन र गाइडलाइन्सभित्र रहेर पिस किपिङ र विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन म सक्रिय हुनेछु,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा ठूलो अरू केही हुँदैन ।’

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापा राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ हुन् । उनीसँग सुरक्षा नीति, संकट व्यवस्थापन र कूटनीतिमा दुई दशकको अनुभव छ ।

बेलायत : गोर्खा सैनिकको समस्या कहिले सल्टिन्छ ?

बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत गौरव शमशेर जबराको सुनुवाइका क्रममा उनको सैन्य अनुभवको विषय उठ्यो । अनि गोर्खा सैनिकको समस्या लामोसमयदेखि रहेको भनेर यसको समाधानको उपाय खोजियो ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालका अनुसार सन १८१६ मार्चमा नेपालको बेलायतसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको हो । नेपालले नेपालको स्वतन्त्रताको सँधै सम्मान पनि गर्दै आएको छ ।

सांसद दंगालले थपे, ‘गोर्खा समस्या समाधान हुन सकेन । यो कहिले हुन्छ ?’

अन्य सांसदहरूले पनि यो विषय उठाए । जवाफमा प्रस्तावित राजदूत जबराले भने, ‘गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन, सुविधाको विषय राजदूत पदको जिम्मेवारी पाएको खण्डमा मेरो कार्यकालमा सम्बोधन हुन्छ ।’

ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको मुख्य समस्या बेलायती सरह समान पेन्सन, तलब, र सुविधा नपाउनु हो । यसलाई नेपाली पक्षले ऐतिहासिक रूपमा गरिएको विभेदको रुपमा लिँदै आएको छ ।

सन् १९९७ भन्दा अगाडि सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायती सैनिकको तुलनामा धेरै कम पेन्सन दिइएको छ ।

गोर्खा पेन्सन योजनाअनुसार दिइने रकम बेलायती सैनिकको पेन्सनभन्दा निकै न्यून छ । लामो समयसम्म बेलायती सेनासरह काम गरे पनि तलब, क्षतिपूर्ति, र उपदानमा पनि असमानता छ ।

सन् १९९७ पछि बेलायतमा सेवा प्रवेश गरेका वा ट्रान्सफर भएका गोर्खा सैनिकहरूलाई मात्र सशस्त्र बल पेन्सन योजनामा समेटिएको छ, तर त्यसअघिकालाई वञ्चित गरिएको छ ।

१९४७ मा भएको नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा सैनिकलाई समान सुविधा र अधिकार दिनुपर्ने थियो । तर बेलायतले यसको कार्यान्वयन नगरेको भनेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू संघर्षरत छन् ।

प्रस्तावित राजदूत जबरा सन् १८१६ देखि कायम नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्धलाई २१ औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी अघि बढाउन पहल गर्ने बताउँछन् ।

जबराले आफ्नो कार्यकालका लागि पाँच मुख्य प्राथमिकता तय गरेका छन् । पाचौं नम्बरको प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग जोडिएका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्ने ।’

जबरा पूर्वप्रधानसेनापति हुन् । एक विशिष्ट सैन्य नेता र रणनीतिकारलाई सरकारले राजदूत बनाउन लागेको हो ।