राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन : स्वेच्छिकभन्दा बाध्यकारी मर्जर सफल

२८ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिमा स्वेच्छिकभन्दा बाध्यकारी सफल भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नै आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरेको मर्जरको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले बैंकहरूको स्थायित्वमा बाध्यकारी मर्जर नै सफल भएको देखाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा केन्द्रित भई मर्जरको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले वित्तीय स्थायित्वको समग्र अवस्था बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विकास गरेका क्यामेल, निष्क्रिय कर्जा तथा वित्तीय सुदृढता सम्बन्धी सूचक समावेश गर्न सुझाएको छ ।

अध्ययनले बैंकको स्थायित्व विश्लेषण गर्दा प्राप्तकर्ता बैंकका लेखांकन सम्बन्धी सूचकमात्र आधार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको स्थायित्वमा नियामक निकायले अनिवार्य गरेका मर्जर तथा एक्विजिसन प्रभाव अध्ययन गरिएको छ ।

‘अध्ययनले सन् २०११ देखि २०२३ सम्मको अवधि छनोट गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यो अवधि नेपालको बैंकिङ उद्योगमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको समय हो, साथै सन् २०१० मा बेसल–३ कार्यान्वयन र विश्वव्यापी रूपमा बैंकहरू एकीकृत हुने अभ्यास विस्तार भएको सन्दर्भसँग पनि यो अवधि सम्बन्धित छ ।’

केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले प्राप्त नतिजाका आधारमा नियामक निकायले अनिवार्य गरेका मर्जर तथा एक्विजिसनले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको स्थायित्व सुधार गर्न सफलता पाएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, प्रतिवेदनमा छ, ‘यो स्थायित्व पूँजी पर्याप्ततामा भएको सुधारबाट देखिएको हो, नाफामा भएको सुधारबाट होइन ।’

सन् २०१५ मा पूँजी वृद्धि लागु गरिएदेखि हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा कमाउने क्षमता घट्दै गएको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकले तत्काल अध्ययन गरी आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । ‘बजारको स्वैच्छिक पहलमा भएका मर्जरहरूले नेपालको अनुभवमा बैंकहरूको स्थायित्व सुधार गर्न सकेका छैनन्,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘यसले प्रभावकारी बजार संयन्त्र अभाव रहेको संकत गर्छ ।’

अध्ययनले कोभिड–१९ महामारी प्रभाव पनि विश्लेषण गरेको छ । महामारीले बैंकहरूको स्थायित्वमा उल्लेखनीय नकारात्मक असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

तर, मर्जरले बैंकहरूको संख्या घटाउन सहयोग गरे पनि गुणस्तर सुधार नभएको पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहालले बताए ।

‘बैंकहरू ठूला भए पनि पहिलेभन्दा राम्रा हुन सकेनन् भन्ने निष्कर्ष हो,’ दाहालले भने, ‘२१–२१ वटासम्म संस्थाहरू गाभेर एकीकृत भएका छन्, तर यसरी धेरै संस्था गाभिँदा बहुसांस्कृतिक चुनौती देखिएको छ, जुन संस्था हाबी छ, त्यसबाहेक अन्य साविक संस्थाबाट आएका कर्मचारीहरूमा विभेद महसुस हुने, ऊर्जाशील र राम्रा बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्र नै छाडेर जाने समस्या बढेको छ ।’

दाहालका अनुसार नेपाली वित्तीय क्षेत्रको मर्जरमा मुख्य समस्या मानव संसाधन व्यवस्थापनमा भयो । राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि दुई वटा संस्था मर्ज हुँदा साविकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हटाएर नयाँ निष्पक्ष व्यक्तिलाई सीईओ राख्नु राम्रो हुन्छ भनेर सुझाएको उनले बताए ।

दाहालका अनुसार साविककै नेतृत्व रहँदा पूर्वाग्रह हुन्छ । नयाँ मान्छे वा बाहिरको नेतृत्व आउँदा सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा हेर्छ र पक्षपात हुँदैन ।

‘मर्जरबाट ठूलो र राम्रो दुवै हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएन,’ दाहालले भने, ‘अहिलेको रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने, जुन बैंकहरू मर्जरमा गएका छैनन्, तिनकै प्रतिफल राम्रो छ, मर्जरको मुख्य सिद्धान्त नै सिनर्जी भएर प्रतिफल राम्रो हुनुपर्ने हो, तर सिनर्जी नै आउन सकेन,’ उनले भने ।

मर्जर नीतिको सकारात्मक पक्ष एउटा मात्र भयो, त्यो भनेको राष्ट्र बैंकको ‘संख्या घटाउने’ उद्देश्य पूरा भएको उनको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा संस्था ठूला हुँदैमा रातारात त्यसको सकारात्मक परिणाम वा प्रतिफल नदिने भनाइ पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीको छ ।

‘मर्जरपछि ठूला संस्थाहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्नुमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता मुख्य कारण हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘साना र कमजोर संस्थाहरू मर्ज नभई छुट्टाछुट्टै रहेको भए, वर्तमान आर्थिक शिथिलतामा तिनलाई टिकिराख्न अझै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, मर्जरले कम्तीमा इकोनोमी अफ स्केल कायम गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।’

वित्तीय क्षेत्रको घट्दो इक्विटीमा प्रतिफल मर्जरका कारणमात्र नभई समग्र आर्थिक नीतिको प्रभावको पनि योगदान रहेको क्षेत्री बताउँछन् ।

बैंकिङ इन्डस्ट्रीबाट जनशक्ति बाहिरिनुमा मर्जर मुख्य कारण नभएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्नु, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र नयाँ पदपूर्ति रोकिनुले पनि यसमा भूमिका खेलेको उनको तर्क छ ।

‘मर्जर नीति कार्यान्वयन गर्दा त्यसपछिको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा गुनासाहरू आएको हुन सक्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘भित्रिएका कर्मचारीहरूलाई हेप्नेभन्दा पनि बढी अपनत्व दिन सकेको खण्डमा उनीहरू छिटो घुलमिल हुन्छन् ।’

मर्जरपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व, सञ्चालक समिति र माथिल्लो व्यवस्थापनमा पुरानै व्यक्तिहरूकै वर्चस्व रहनु चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार दुई ठूला संस्था गाभिँदा सिनियर म्यानेजमेन्ट र बोर्ड नै नयाँ आउने गरेको उनले बताए ।

‘कतिपय संस्थामा उच्च अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल बढाउनकै लागि मर्जर गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन सुशासनका दृष्टिले गलत हो ।’

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको बुझाइ भने मर्जरको नीति सफल भएको भन्ने छ । केन्द्रीय बैंकले २०६८ सालमा मर्जर सम्बन्धी विनियमावली ल्याएको थियो । २०७३ सालमा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली ल्याएको थियो ।

त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई धेरै नै प्राथमिकतामा राखेर नियमन विभाग अन्तर्गत मर्जर सेक्सन डेस्क नै खडा गरेको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।

‘त्यतिबेला खुलेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र माइक्रोफाइनान्सको जुन संख्यात्मक उपस्थिति थियो, साना संस्थालाई त्यत्तिकै रहन दिएर चलाउन खोजेको भए केन्द्रीय बैंकलाई धेरै ठूलो दबाब आइपर्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘३२ वटा वाणिज्य बैंक, ८०–८५ वटा विकास बैंक, ८५–८६ वटा वित्त कम्पनी र १ सयभन्दा बढी माइक्रोफाइनान्स थिए, त्यसै छाडेको भए अहिले केही दर्जन संस्थामा समस्या पर्न सक्थ्यो ।’

धेरै वित्तीय संस्थामा समस्या आएको भए वित्तीय स्थायित्वमा नै प्रश्न उठ्ने पौडेलको बुझाइ छ । सर्वसाधारणमा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुनबाट पनि मर्जर नीतिले बचाएको उनको तर्क छ ।

‘केन्द्रीय बैंकको मर्जरको नीतिमा केही गुनासो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएर, साना संस्थालाई गाभेर, ठूलो बनाउने काम त गर्‍यो, केही गुनासा हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको त मर्जरको दोष होइन नि, त्यो भनेको मर्जर कति सही ढंगबाट गरियो भन्ने विषयको नतिजा हो ।’

एउटै संस्थामा २० वटासम्म गाभिएपछि दबाब त हुन्छ नै । केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका संस्थालाई पनि मर्जर गरेर अर्को सबल संस्थाले लिएर वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग गरेको कुरा बिर्सन नहुने पौडेलको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्या २ सय २० थियो । वाणिज्य बैंक संख्या नै ३२ पुगेको थियो । अहिले त्यो संख्या ५४ मा सीमित छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १५ वटा वाणिज्य बैंकमा मात्रै १ सय १४ वटा संस्था मर्जर भएर बनेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये कुमारी बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै २० वटा संस्था गाभेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । हाल वाणिज्य बैंक २०, विकास बैंक १७ र फाइनान्स कम्पनी १७ मा सीमित भएका छन् । त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्था ५० मा झरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर नीति सफल भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ ।