News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणाली सुस्त र अस्थिर हुँदा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्न पुगेका सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेका छन् ।
- असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाए पुराना कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने छुट सुविधा भए पनि प्रणालीको खराबीले प्रक्रिया रोकिएको छ ।
- कार्यालयले समस्या समाधानबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन, र उपरजिष्ट्रार रामप्रसाद ज्ञवाली तथा रजिष्ट्रार जेमा सुब्बाको मोबाइल स्विच्डअफ थियो ।
३० असोज, काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीले राम्रोसँग काम नगर्दा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले दिएको छुट सुविधाको लाभ लिन असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रणालीमा समस्या देखिएपछि समस्यामा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
एक सेवाग्राहीका अनुसार करिब चार–पाँच दिनदेखि कार्यालयको अनलाइन प्रणाली सुस्त चल्ने, कागजात अपलोड नहुने र पटकपटक ‘सर्भिस अनअभाइलेबल’ देखाउने समस्या छ । युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी प्रणालीमा लगइन गर्न सकिए पनि आवश्यक कागजात अपलोड गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
‘युजर आईडी लगइन हुन्छ । तर त्यसभित्र डकुमेन्ट अपलोड गर्दा अपलोड हुँदैन । साइट एकदम स्लो छ । बेलाबेलामा सर्भिस अनअभाइलेबल पनि भन्छ,’ एक सेवाग्राहीले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण समयमै विवरण बुझाउन कठिनाइ भएको अर्का एक कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । ‘हामीलाई छुटको अधिकार दिएको छ । तर सिस्टम राम्रो नचलेकाले दु:ख पाएका छौँ,’ ती प्रतिनिधिले भने ।
सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीलाई पुराना विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवानासम्बन्धी छुट सुविधा दिएको छ । नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा सो व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत असार ४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र विवरण पेस नगरेका, अद्यावधिक नगरेका वा दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना नबुझाएका कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गरेमा सोभन्दा अघिका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार कार्यालयले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको विवरण असोज मसान्तभित्र पेस गर्न भनेको थियो ।

सरकारले दिएको छुट सुविधाको लाभ लिने उद्देश्यले कम्पनीका प्रतिनिधिहरू विवरण बुझाउने प्रयासमा छन् । तर अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याले विवरण पेस गर्ने प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
अनलाइन प्रणालीको समस्या समाधान नभएमा छुट सुविधाबाट वञ्चित हुने चिन्ता उनीहरुलाई छ ।
यद्यपि, अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याबारे कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आधिकारिक प्रतिक्रिया र समस्या समाधानका लागि गरिएको पहलबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
सेवाग्राहीको गुनासोबारे कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीलाई बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । अनलाइनखबरले आज बिहान सवा १० बजे कार्यालयका उपरजिष्ट्रार एवम् सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवाली र अर्की उपरजिष्ट्रार एवम् गुनासो सुन्ने अधिकारी जेमा सुब्बालाई फोन गर्दा दुबैको मोबाइल स्विच्डअफ थियो ।
प्रतिक्रिया 4