सरकारीमा चिकित्सा शिक्षाका सिट बढे, इन्टर्नको निर्वाह भत्ताबारे कार्यदल बनाइने

३० असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगको २८औँ बैठकले स्नातक, डीएम÷एमसीएच र एनबीएमएस (सबस्पेसियालिटी) तहका सिट निर्धारण गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोगको बैठकले सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको सिट बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार अघिल्लो शैक्षिक सत्रको तुलनामा समग्रमा सिट संख्या बढेको छ । तर कुन विषय र तहमा कति सिट थपिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण बैठकमा प्रस्तुत नगरिएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रिय स्तरमा सिट संख्या बढेको विवरण प्रस्तुत भएको थियो । तर कुन तहमा कति सिट बढेको हो भन्ने विस्तृत विवरण हेर्न पाइएको छैन,’ ती सदस्यले भने । आयोगले सिट निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार गरिएको जानकारी गराएको भए पनि विषयगत तथा संस्थागत रूपमा सिटको विवरण स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा एमबीबीएस र बीडीएसका इन्टर्नको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतासम्बन्धी कार्यसूचीमा आयोगकै मातहतमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी सदस्यले बताए ।

कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भए पनि इन्टर्नको निर्वाह भत्ताबारे ठोस निर्णय भने भइनसकेको उनले जानकारी दिए । कार्यदल गठनको प्रक्रिया आयोगको कार्यकारी समितिमार्फत अघि बढ्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगको सदस्य सचिव हरि निरौलाले सरकारी संस्थामा केही सिट बढेको बताए । ‘धेरै बढेको छैन । विगतको तुलनामा यस वर्ष सरकारी संस्थामा सिट बढेको छ,’ निरौलाले भने, ‘ विभिन्न कार्यक्रममा सिट नै हेरफेर गरिएको छ ।’