गाईवस्तुको दाना प्रयोग भएको पाइएपछि ‘प्रियागोल्ड बिस्कुट’ नेपालमा प्रतिबन्धित

१ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले भारतीय ब्रान्ड ‘प्रियागोल्ड बिस्कुट’ आयात र बिक्री वितरणमा तत्काल रोक लगाउँदै बजारबाट सम्पूर्ण उत्पादन फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिस्कुट उत्पादनमा मानिसले खान नहुने र गाईवस्तुको दानाका रूपमा प्रयोग हुने चोकर प्रयोग गरेको पाइएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णको उपस्थितिमा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूह र प्रडक्ट रिकल प्राविधिक समितिको आकस्मिक बैठकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा ध्यानमा राख्दै उक्त बिस्कुटको पैठारी स्वीकृति र नाकाबाट हुने प्रवेश अनुमति पूर्णरूपमा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय नियामक निकाय ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण’ ले अक्टोबर १७ मा जारी गरेको सूचना आधार मान्दै नेपालले यो निर्णय गरेको हो ।

भारतमा उपभोक्ताको उजुरीपछि त्यहाँको मानक प्राधिकरणले प्रियागोल्ड बिस्कुट उत्पादक कम्पनी ‘सूर्या फुड एन्ड एग्रो लिमिटेड’ को कारखाना निरीक्षण गर्दा गम्भीर लापरबाही फेला पारेको थियो ।

निरीक्षण क्रममा बिस्कुटमा रेसा (फाइबर) को स्रोतका रूपमा गाईवस्तुलाई खुवाउने चोकर प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । उक्त चोकर राखिएका जुटको बोरामा स्पष्ट रूपमा ‘गाईवस्तुको दानाका लागि’ र ‘मानव उपभोगका लागि नभएको’ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

यसका साथै कारखानामा सरसफाइ, कीटनाशक नियन्त्रण, कच्चापदार्थ भण्डारण र कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वच्छतामा समेत गम्भीर कमजोरी पाइएपछि भारतमा उक्त कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ ।

बजारबाट तत्काल फिर्ता र नष्ट गर्नुपर्ने

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नेपालका सबै आधिकारिक पैठारीकर्ता र खाद्य व्यवसायीलाई बजारमा रहेका प्रियागोल्ड बिस्कुट (सबै ब्याच र जुनसुकै उत्पादन मिति भएका) तत्काल बिक्री वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

फिर्ता गरिएका बिस्कुट स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि र विभागका प्राविधिक कर्मचारीको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर सुरक्षित रूपले नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस आदेशको बेवास्ता गरी उक्त बिस्कुटको बिक्री वितरण जारी राखे वा जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने कुनै पनि कार्य गरे प्रचलित ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१’ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।