आन्तरिक ऋण : केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म परिचालन र प्राथमिकता प्रश्न

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले आव २०८२/८३ मा जीडीपीको ५.४३ प्रतिशत बराबर ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण उठाउन सिफारिस गरे पनि ०.४३ प्रतिशत बढी आन्तरिक ऋण परिचालन भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणको बजेट लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको र केही स्थानीय तहले गैरबजेटरी ऋण लिएको आयोगले जनाएको छ ।

२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेभन्दा केही बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) मा यसबारे उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आव २०८२/८३ मा सरकारले सिफारिस गरेको भन्दा ०.४३ प्रतिशत थप आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । आयोगले सरकारलाई अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस आवमा जीडीपी ६६ खर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । यो आवमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड बराबर आन्तरिक ऋण उठाएको छ । जुन जीडीपीको ५.४३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

०.४३ प्रतिशत बढी आन्तरिक ऋण प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन नभएको हकमा भने आयोगको सिफारिस भित्रै पर्छ । तर, तल्लो सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरे–नगरेको विश्लेषण गर्न नसकिएको समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

ऋण परिचालन उपयोगितामा पनि प्रश्न

अर्कातर्फ, आयोगले आन्तरिक ऋणलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा खर्च गर्न भनेको छ ।

तर, कार्यान्वयनका बेला ती आयोजनालाई प्राथमिकता दिए–नदिएको सम्बन्धमा समेत विश्लेषण गर्ने आधार नभेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

चालु आव सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जुन चालु आवको जीडीपीको आधार ७४ खर्ब ८५ अर्ब ८० करोड पुग्ने प्रक्षेपणका आधारमा गरिएको हो ।

जीडीपीको आकार प्रक्षेपण अनुसार भए सरकारले लिएको लक्ष्य आयोगको सिफारिस भित्रै पर्ने छ । तर, आकार कम भएको अवस्थामा भने सिफारिस भन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ ।

प्रदेशमा आन्तरिक ऋण : बजेटमा लक्ष्य, तर छैन कार्यान्वयन

उता, प्रदेश सरकारहरूको बजेट विश्लेषण गर्दा बजेट आकार तन्काउने उद्देश्यले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋण हिस्सा समेट्न थालिएको छ । तर, कार्यान्वयन शून्य छ ।

गत आव मधेस प्रदेश सरकारले २ अर्ब र गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने गरी लक्ष्य तोकेका थिए । तर, परिचालन भने गरेनन् ।

यसबाहेक अन्य प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्य भने राखेनन् । चालु आवसमेत मधेसले १ अर्ब ५० करोड र गण्डकीले पुन: १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्य राखेका छन् । अन्य प्रदेश यसमा अझै प्रवेश गरेका छैनन् ।

बजेटमै नराखी स्थानीय सरकारले लिए नगर विकास कोषबाट ऋण

गत आवमा केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेका छन् । यद्यपि, स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणका लागि हालसम्म कुनै पनि सहमति माग तथा अनुरोध नगरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आवमा भेरीगंगा नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, दुबही नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋण अनुमान नै नगरी नगर विकास कोषबाट गैरबजेटरी ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै रंगेली नगरपालिका र उर्लाबारी नगरपालिकाले नगर विकास कोषबाट लिएको आन्तरिक ऋण आयोगको सिफारिस भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । यस आवमा १७ स्थानीय तहले कुल ३३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन् ।

आयोगका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के ?

आन्तरिक ऋणका सम्बन्धमा वित्त आयोगका अधिकांश सिफारिस समेत कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । गत आव आयोगले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने र पूँजी निर्माणमा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको थियो ।

पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र दीर्घकालीन लाभसमेत विश्लेषण गरी उत्पादनशील कार्यमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेकोमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालनका आयोजना तथा कार्यक्रम स्रोत र खर्च शीर्षक समेत खुल्ने गरी बजेट विनियोजन तथा लेखांकन प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यस बमोजिम भएको नदेखिएको भन्दै आयोगले बजेट विनियोजन, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझाव समेत कार्यान्वयन हुन सकेन । सुझाव स्थानीय तहले समेत कार्यान्वयन नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

कुन आवमा कति आन्तरिक ऋण परिचालन ?

आव २०७७/७८ : २ अर्ब २४ अर्ब

आव २०७८/७९ : २ खर्ब ३१ अर्ब

आव २०७९/८० : २ खर्ब ५५ अर्ब

आव २०८०/८१ : २ खर्ब ३४ अर्ब

आव २०८१/८२ : ३ खर्ब २९ अर्ब

आव २०८२/८३ : ३ खर्ब ५८ अर्ब