News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस चाँडै मुस्लिम सहर बन्ने दाबी गर्दै फ्रान्समा जारी हिंसाका लागि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको अध्यागमन नीतिलाई जिम्मेवार ठहराए।
- फ्रान्सका धेरै सहरमा १७ अक्टोबरको महँगीविरुद्धको प्रदर्शन हिंसामा बदलिँदा प्रहरीले २४ सयभन्दा बढीलाई हिरासतमा लिएको र करिब १ हजार प्रहरी तथा सेनाका जवान घाइते भएका छन्।
- प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले पेरिस, लिल र निसलगायत सहरमा कर्फ्यु लगाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक परे देशमा आपतकाल लागू गर्न सकिने बताएका छन्।
३ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार पेरिस चाँडै मुस्लिम सहर बन्ने दाबी गरेका छन्। उनले फ्रान्समा जारी हिंसाका लागि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको अध्यागमन नीतिलाई जिम्मेवार ठहराएका छन्।
ट्रम्प लामो समयदेखि अध्यागमनमा कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्।
ट्रम्पले करिब ८ वर्षअघि नै आफूले म्याक्रोंलाई अन्य देशबाट आउने मानिसहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा फ्रान्समा प्रवेश दिनु गल्ती भएको भन्दै चेतावनी दिएको बताएका छन्। तर, त्यसका बाबजुद सरकारले यसलाई रोक्न आवश्यक कदम नचालेको उनको भनाइ छ।
फ्रान्समा ९ प्रतिशत मुस्लिम जनसङ्ख्या
प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार, फ्रान्समा करिब ४६ प्रतिशत मानिस इसाई धर्म मान्छन्। करिब ४३ प्रतिशत मानिस कुनै पनि धर्म मान्दैनन्। त्यहाँको मुस्लिम जनसङ्ख्या करिब ९ प्रतिशत छ। हिन्दू, बौद्ध र अन्य धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या करिब १ प्रतिशत रहेको छ।
यद्यपि, फ्रान्समा जनगणनाका क्रममा मानिसहरूबाट उनीहरूको धर्मका बारेमा नियमित रूपमा जानकारी लिइँदैन। त्यसैले विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा यी तथ्याङ्कहरू केही फरक पर्न सक्छन्।
फ्रान्सको सन् २०१९-२० को सरकारी सर्वेक्षणमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशतले आफूलाई मुस्लिम र २९ प्रतिशतले क्याथोलिक इसाई बताएका थिए। त्यस्तै, ५१ प्रतिशत मानिसले आफू कुनै पनि धर्म नमान्ने बताएका थिए।
विज्ञ भन्छन्- हिंसाको पछाडि अध्यागमनलाई मात्र कारण मान्नु सही होइन
ट्रम्पले फ्रान्समा भइरहेको हिंसालाई अन्य देशका मानिसहरूलाई प्रवेश दिने नीतिसँग जोडेका छन्।
यद्यपि, विशेषज्ञहरूका अनुसार फ्रान्सको वर्तमान अवस्थाको पछाडि महँगी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मूल्य, आर्थिक समस्या, सरकारी सुविधाहरूमाथिको बढ्दो दबाब र युवाहरूको असन्तुष्टिजस्ता मुद्दाहरू पनि प्रमुख कारण हुन्।
फर्स्टपोस्टको रिपोर्टअनुसार, दक्षिणपन्थी नेताहरू र केही टिप्पणीकारहरूले भने अध्यागमनमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
महँगीविरुद्धको प्रदर्शनमा हिंसा र तोडफोड
फ्रान्सका कैयौँ सहरमा १७ अक्टोबरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंस्रक झडपहरू भएका थिए। यी घटनाहरूमा सरकारी भवनहरूमा आगो लगाउने, पसलहरूमा लुटपाट गर्ने र ऐतिहासिक भवनहरूलाई निसाना बनाउने जस्ता कार्यहरू भएका छन्।
फ्रान्सको प्रहरीले २४ सयभन्दा बढी मानिसलाई हिरासतमा लिएको छ। त्यस्तै, हिंसा रोक्ने प्रयासका क्रममा करिब १ हजार प्रहरी र सेनाका जवानहरू घाइते भएका छन्।
यसपछि प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सोमबार सरकारको आपतकालीन बैठक बोलाएका थिए। उनले सोमबार साँझदेखि पेरिस, लिल, निस लगायतका कैयौँ सहरमा कर्फ्यु लगाउन निर्देशन दिएका छन्। आवश्यकता परेमा देशमा आपतकालसमेत लागू गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
म्याक्रोंको चेतावनी- तोडफोड गर्नेले मूल्य चुकाउनुपर्नेछ

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हिंस्रक प्रदर्शनपछि आइतबार कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरूले यसको भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने मानिसहरूका केही मागहरू जायज हुन सक्ने कुरा म्याक्रोंले स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, त्यस्ता व्यक्तिहरूका मागलाई हिंसा र तोडफोड गर्नेहरूको हर्कतसँग जोड्न नहुने उनले स्पष्ट पारे।
फ्रान्सकै नागरिकहरूले आफ्नै देशविरुद्ध यस्ता हर्कत कसरी गर्न सक्छन् भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाए।
म्याक्रोंको अवस्था कस्तो ?
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन घडीबाट गुज्रिरहेका छन्। उनका विरोधीहरूले उनलाई हालसम्मकै सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रपति करार गरिरहेका छन्।
हालै गरिएको एक सर्वेक्षणमा केवल १५ प्रतिशत मानिसले मात्र उनीप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका थिए भने ८२ प्रतिशत मानिसले उनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
महँगी, कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो सरकारी ऋणका साथै शिक्षा र अन्य सरकारी सेवाहरूको विषयलाई लिएर फ्रान्सेली जनताको आक्रोश बढिरहेको छ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया 4