लोकप्रियतावादको युगमा लोकतान्त्रिक वैधता : शक्ति, कार्यसम्पादन र नवीकरण

भूमिका : राजनीतिक उथलपुथल र लोकतान्त्रिक नवीकरण

२०८२ सालको आमनिर्वाचनले देशको राजनीतिमा निर्णायक मोड ल्यायो। यसले नयाँ पुस्ताका नेतालाई सत्तामा पुर्याउनुका साथै देशको दलीय संरचनालाई पनि फेरिदियो। काठमाडौंका स्वतन्त्र मेयर तथा २०८२ साल भदौको जनविद्रोहका क्रममा युवा प्रदर्शनकारीबीच लोकप्रिय व्यक्तित्वका वालेन्द्र शाह रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा २०८२ सालमै प्रवेश गरे। त्यसपछि भएको आमनिर्वाचनमा उनी रास्वपाको उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए, पार्टीको संसदीय दलको नेतामा चयन भए र देशका प्रधानमन्त्री बने।

प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेर रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्यो। यससँगै नेपाली कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षमा सीमित भयो। यो निर्वाचन युवा नेतृत्वको जनविद्रोहपछि भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएका प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको त्यो आन्दोलन चाँडै भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार र जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न स्थापित दलहरूले देखाएको विफलताविरुद्धको देशव्यापी चुनौतीमा परिणत भयो। यस क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए।

यो परिणाम सामान्य सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित थिएन। यसले प्रतिनिधित्वको सङ्कट उजागर गर्दै एउटा आधारभूत प्रश्न उठायो- लोकतान्त्रिक सरकारले लोकवैधता कसरी आर्जन गर्छ र त्यसलाई कसरी कायम राख्छ ? कांग्रेसका लागि यो प्रश्न झन् जटिल छ। गहिरो लोकतान्त्रिक विरासत बोकेको यस दलको संसदीय शक्ति मतदाताले निकै घटाइदिएका छन् र जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधि भएको उसको दाबीलाई समेत अस्वीकार गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा उसले जनविश्वास कसरी पुनः आर्जन गर्न सक्छ ?

‘नेपाली कांग्रेसको नयाँ अध्याय : सङ्क्रमणको घडीमा केही मन्थन’ शीर्षकको लेखमा मैले दलको विरासत र पुस्तागत तथा सङ्गठनात्मक नवीकरणको आवश्यकताबीचको सम्बन्ध केलाएको थिएँ। २०८२ सालको निर्वाचन परिणामले यो प्रश्नलाई झन् सान्दर्भिक बनाएको छ। अब दलले आफ्नो लोकतान्त्रिक विरासतलाई बदलिँदो मतदाताका अपेक्षासँग जोड्नुपर्छ। यो चुनौती जनताको घट्दो विश्वास, प्रभावकारी शासनको माग र जनादेश तथा संवैधानिक सीमाबीचको तनाव लोकतन्त्रले अहिले भोगिरहेको व्यापक सङ्कटसँग जोडिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसका लागि नयाँ अध्याय : सङ्क्रमणको घडीमा केही मन्थन

कांग्रेसले यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था अहिले सत्तामा रहेको दलको जनादेशले सिर्जना गरेको छ। रास्वपाले ठूलो अपेक्षासहित जनादेश पाएको छ। उसको वैधता बहुमतको आकारले भन्दा जवाफदेहिता, अवसर र सक्षम शासनसम्बन्धी जनअपेक्षा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। उसको कार्यक्षमता अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ।

हरेक नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारबाट कार्यान्वयनसम्बन्धी कमजोरी विरासतमा पाउँछ। यति ठूलो बहुमत हुँदा गठबन्धनका साझेदारसँग मोलमोलाइ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई संयममा राख्ने जिम्मेवारी सरकारको आफ्नै आत्मसंयम, संवैधानिक संस्था र प्रतिपक्षमा बढी निर्भर हुन्छ।

सरकारले के कति काम गर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसको रोजाइ वा पूर्वानुमानको विषय होइन, तर यसबाट उसका जिम्मेवारी बदलिँदैनन्। सरकारले उल्लेख्य काम गरेमा प्रतिपक्षले बाँकी कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ र भएका राम्रा कामलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। सरकारले आंशिक सफलता मात्र पाएमा घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर ठोस र सार्वजनिक रूपमा देखाउनुपर्छ। सरकारले सीमा नाघेमा संवैधानिक सीमाको रक्षा गर्नुपर्छ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि कांग्रेसले सरकारलाई उसको जनादेशप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ, सरकारले अधुरै छाडेका विषय उठाउनुपर्छ र आफ्नै घर पनि सुधार्नुपर्छ। प्रतिपक्षमै रहेर दलको नवीकरणको थालनी गर्न पन्ध्रौँ महाधिवेशनबाट अघि बढ्नुपर्छ। विगतको गौरवमा रमाएर वा रास्वपा असफल हुने प्रतीक्षा गरेर कांग्रेसले भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन, र राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा उसको पुनरागमन न निश्चित छ, न त्यो उसको स्वतःसिद्ध अधिकार नै हो।

निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश, शासन सञ्चालनको कार्यसम्पादन र संवैधानिक सीमाप्रतिको संयमजस्ता तीनवटा परस्पर निर्भर आयाममा लोकतान्त्रिक वैधता आधारित हुन्छ। निर्वाचनले सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ; कार्यसम्पादनले त्यो अधिकार जनहितमा कति उपयोग भयो भन्ने देखाउँछ; र संवैधानिक संयमले शक्तिको प्रयोगलाई लोकतान्त्रिक नियम र सीमाभित्र राख्छ।

यही मापदण्ड प्रतिपक्षी दलमा पनि लागू हुन्छ। उनीहरूले सरकारको निगरानी गर्नुपर्छ, विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ र आफ्नै आन्तरिक प्रक्रियामा समेत लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। यी तीन आयामको क्रमशः विश्लेषणपछि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको अवस्थासँग जोडेर यस लेखमा हेरिनेछ।

बदलिँदो लोकतान्त्रिक विश्वमा राजनीतिक वैधता

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन अपरिहार्य छ। तर, जनविश्वास संस्थाहरूले कानुन पालना गर्छन् कि गर्दैनन्, सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्छन् कि गर्दैनन्, नागरिकका अधिकार जोगाउँछन् कि जोगाउँदैनन् र जनताका आवश्यकताप्रति संवेदनशील छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। अधिकार र जवाफदेहिताको मूल्यमा हासिल गरिएको कार्यकुशलताले लोकतन्त्रलाई क्षति पुर्याउँछ। त्यसैगरी प्रभावकारी शासन दिन नसक्ने चुनावी सफलताले पनि लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास घटाउँछ।

२०८२ सालको परिणामले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको शक्ति र सीमितता दुवै देखाएको छ। रास्वपाले जितेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको तुलनामा कांग्रेसले १४ प्रतिशत सिट र नेकपा एमालेले ९ प्रतिशत सिट मात्र जिते। अर्थात्, मतदाताहरू पुराना आबद्धता त्यागेर नयाँ शक्तिलाई शासनको जिम्मा सुम्पन तयार भए। भ्रष्टाचारविरोधी सन्देश र युवाप्रतिको अपिलले रास्वपाको जवाफदेहिता तथा अवसरको मागलाई अभिव्यक्ति दियो, र पुराना दलहरूको पराजयले ऐतिहासिक पहिचान र स्थापित संयन्त्रको चुनावी महत्त्व पहिलेभन्दा घटेको सङ्केत गर्छ।

२०८२ साल भदौको आन्दोलनले लोकतन्त्रप्रतिको अस्वीकृतिभन्दा संस्थाहरूको कार्यसम्पादन र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता तथा जनताको दैनिक अनुभवबीचको अन्तरप्रतिको असन्तुष्टि सङ्केत गर्यो, यद्यपि आन्दोलनका आधारमा मात्रै यस प्रश्नको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

तर असन्तुष्टिलाई सङ्गठित गर्नु र प्रभावकारी शासन चलाउनु फरक कुरा हुन्। राजनीतिक अभियानले छरिएका गुनासालाई परिवर्तनका प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ। तर, सरकारले ती प्रतिबद्धतालाई कानुन, बजेट, प्रशासनिक निर्णय र मापन गर्न सकिने नतिजामा बदल्नुपर्छ। ठूलो बहुमतले काम गर्न सहज बनाउँछ, तर त्यसले सक्षम प्रशासन, ठोस नीति, वित्तीय अनुशासन वा सरकारभित्रको समन्वयको आवश्यकता हटाउँदैन। चुनावी जनादेश लोकतान्त्रिक सरकारको सुरुआत हो, उसको प्रभावकारिताको प्रमाण होइन।

तीन आयाममा विभाजन गरेर हेर्ने ढाँचा यस लेखको मौलिकता हो। सक्षम राज्य र त्यसको क्षयबारे फुकुयामा, क्षमता र नियन्त्रण सँगसँगै विकास हुनुपर्ने कुरामा एजमोग्लु र रबिन्सन, र संयमका अलिखित मान्यताबारे लेभिट्स्की र जिब्लाटको अध्ययनको आलोकमा राज्यको क्षमता, जवाफदेहिता र शक्तिमाथिका सीमाजस्ता वैधताका परस्पर सम्बद्ध आधार यो लेखको विषयवस्तु हो।

शासनको कार्यसम्पादन : वाचादेखि सार्वजनिक लाभसम्म

नयाँ सरकारको पहिलो परीक्षा राजनीतिक अपेक्षालाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा दिगो सुधारका रूपमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। नेपालको विकासको एउटा प्रमुख चुनौती बजेट विनियोजन र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको ठूलो अन्तर हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा औसत सङ्घीय पुँजीगत खर्च विनियोजनको करिब ६२ प्रतिशत मात्र रह्यो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेर करिब ७.५ प्रतिशतमा झर्यो।

विश्व बैंकले कार्यान्वयनमा बारम्बार देखिने अवरोधहरू- कमजोर आयोजना तयारी, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाइ, वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्ने जटिलता, नगद व्यवस्थापनका समस्या र प्रशासनिक क्षमताको कमी पनि औँल्याएको छ। यी कमजोरीले राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्रैले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने देखाउँछन्।

फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके’ (सन् २०१४) ले आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थालाई सक्षम राज्य, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको संयोजनका रूपमा हेर्छ। संस्थाहरूले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई सुधार्न नसक्दा वा विशेषाधिकार प्राप्त समूहले तिनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आसेपासेको हितमा प्रयोग गर्दा राजनीतिक क्षय सुरु हुन्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६३ को शान्ति सम्झौता र २०७२ को संविधानले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र कानुनी शासनको जग बसाल्न मद्दत गरे, तर त्यसै आधारमा सक्षम प्रशासन वा सबैले अनुभूत गर्ने समृद्धि आफैँ सिर्जना हुन्न। बारम्बारको सत्ता परिवर्तन, आसेपासेवाद, व्याप्त भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनले जनविश्वास घटाउँदै लगे। यो अवस्था फुकुयामाले व्याख्या गरेको राजनीतिक क्षयसँग मेल खान्छ।

तुरुन्तै देखिने नतिजाको दबाबले घोषणालाई कार्यान्वयनभन्दा सजिलो र आकर्षक बनाउँछ, र डिजिटल माध्यमले त्यो दबाब झन् तीव्र बनाउँछ। त्यसैले सरकारले संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने कार्य- व्यवहार्य आयोजना तयार गर्नु, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट तोक्नु, खरिद प्रक्रिया सुधार्नु र नागरिकले जाँच्न सक्ने गरी नतिजा सार्वजनिक गर्नुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। नतिजा सार्वजनिक गर्नुको अर्को कारण पनि छ।

ड्यारोन एजमोग्लु र जेम्स रबिन्सनको ‘द न्यारो करिडोर’ (सन् २०१९) को तर्क छ- सक्षम राज्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सङ्गठित समाज भएको ठाउँमा मात्र स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ। कमजोर राज्यले न नागरिकको संरक्षण गर्न सक्छ, न सेवा दिन; अनियन्त्रित राज्य आफैँमा खतरा हो।

त्यसैले राज्यको क्षमतासँगै शक्तिको प्रयोगलाई चुनौती दिन सक्ने समाजको क्षमता पनि बढ्नुपर्छ। सङ्घीयता यसको सबैभन्दा स्पष्ट परीक्षा हो। शक्ति तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्दैमा सरकार नागरिकको नजिक पुग्दैन; त्यससँगै आवश्यक स्रोत, प्रशासनिक क्षमता र जवाफदेहिताको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। नत्र सङ्घीयताले कार्यान्वयनका कमजोरी थप्ने जोखिम रहन्छ।

आर्थिक नीतिले पनि यस्तै व्यावहारिक माग राख्छन्। यहाँ थपिने पक्ष राजनीतिक हो। एजमोग्लुको ‘वाट ह्यापन्ड टु लिबरल डेमोक्रेसी ? रिमेकिङ अ पोलिटिक्स अफ सेयर्ड प्रोस्पेरिटी’ (सन् २०२६) ले यसको प्रक्रिया स्पष्ट पार्छ। असुरक्षा व्यापक हुँदा, अवसरमा असमानता रहँदा र आफ्ना कुरा सुनिँदैनन् भन्ने अनुभूति हुँदा जनवितृष्णा बढ्छ र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास घट्छ।

वैदेशिक बसाइँसराइ आर्थिक परिस्थितिप्रतिको प्रतिक्रिया मात्र होइन; आफ्नै देशका संस्थाले आशाजनक र विश्वसनीय भविष्य दिन नसकेको सङ्केत पनि हो। निजी लगानीका लागि स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नियम, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्रोतमा पहुँच र मनोमानी निर्णयबाट सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। बजारले आफैँ पूरा गर्न नसक्ने पूर्वाधार र मानव विकासका आवश्यकता सार्वजनिक लगानीले पूरा गर्नुपर्छ।

लक्ष्य कुल उत्पादनको वृद्धिमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, साझा समृद्धि हुनुपर्छ। अवसर राजनीतिक पहुँच भएका समूहमा मात्र सीमित नहुँदा लोकतान्त्रिक वैधता बलियो हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणले यही उद्देश्यलाई सघाउनुपर्छ। खरिद, नियुक्ति, स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शी नियम तथा स्वतन्त्र निगरानी आवश्यक छन्। छानबिन प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। नत्र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुशासन सुधार्ने माध्यम नभई राजनीतिक रूपमा छानिएका व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने औजार बन्न सक्छ।

कार्यान्वयनको यही कमजोरीले परराष्ट्र नीतिबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभलाई पनि सीमित गर्छ। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति वित्त, प्रविधि, बजार पहुँच र पूर्वाधार विकासका अवसरको स्रोत बन्न सक्छ। तर यी अवसरबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालले प्रस्तावहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्न, लाभदायी सम्झौता गर्न, ऋण व्यवस्थापन गर्न र परियोजनाहरूले दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता पूरा गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रको सीमित क्षमता, अनिश्चित नियमन र बारम्बारको नीतिगत अवरोधले भौगोलिक अवस्थिति दिगो आर्थिक लाभमा रूपान्तरण हुन दिँदैन।

त्यसका लागि अल्पकालीन राजनीतिक हिसाबकिताबभन्दा रणनीतिक निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पूर्वाधार, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल र बाह्य वित्तसम्बन्धी ठूला सम्झौतामा पनि स्वदेशी आयोजनामा जस्तै पारदर्शी समीक्षा आवश्यक हुन्छ। यस्तो समीक्षामा आर्थिक व्यवहार्यता, वातावरणीय असर, ऋणको दायित्व र राष्ट्रिय स्वायत्ततामा पर्ने प्रभाव समेटिनुपर्छ। परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय विकासको साधन हो।

लोकप्रियतावाद, संवैधानिक संयम र लोकतान्त्रिक लचकता

डिजिटल माध्यमले स्थापित राजनीतिक दल र नागरिकबीचको दूरी अझ बढाएका छन्। तिनले नागरिकलाई सत्ताको दुरुपयोग उजागर गर्न र दलका परम्परागत संरचनाबाहिर सङ्गठित हुन अवसर दिन्छन्। तर तिनैले भावनात्मक अपिल गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने र जटिल समस्याको तत्काल समाधानको वाचा गर्ने नेताहरूलाई पनि लोकप्रियता दिलाउन सक्छन्।

हेनरी किसिन्जर, एरिक श्मिट र ड्यानियल हटेनलोखरको ‘द एज अफ एआई’ (सन् २०२१) ले आजको सूचना परिवेशका चार विशेषता- तात्कालिकता, तीव्रता, अनुरूपता र ध्रुवीकरण औँल्याएको छ। तात्कालिकता र तीव्रताले संस्थाहरूले दिगो सुधार गर्नुअघि नै सरकारले देखिने नतिजा दिनुपर्ने दबाब किन पर्छ भन्ने व्याख्या गर्छन्; अनुरूपता र ध्रुवीकरणले छानबिनलाई निष्ठाहीनता र सम्झौतालाई विश्वासघातका रूपमा चित्रण गर्न किन सजिलो हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यी दबाब हुन्, लोकप्रियतावादका कारणको सिद्धान्त होइनन्।

ड्यारोन एजमोग्लु र साइमन जोन्सनको ‘पावर एन्ड प्रोग्रेस’ (सन् २०२३) ले नतिजा संस्था, प्रोत्साहन र शक्तिको वितरणमा निर्भर हुन्छ भन्ने पूरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। डिजिटल परिचालनले संस्थागत र आर्थिक कारणबाट उत्पन्न गुनासालाई चर्काउन सक्छ; तर ती गुनासा आफैँ सिर्जना गर्दैन।

लोकप्रियतावादले प्रायः राजनीतिलाई ‘वास्तविक जनता’ र ‘भ्रष्ट सत्ताधारी वर्ग’ बीचको सङ्घर्षका रूपमा चित्रित गर्छ। यान–वर्नर म्युलरको ‘ह्वाट इज पपुलिज्म ?’ (सन् २०१६) ले यसको परिभाषित विशेषता जनताको अनन्य नैतिक प्रतिनिधित्वको दाबीमा देख्छ। यस्तो आलोचनाले वास्तविक कमजोरी उजागर गर्न सक्छ। खतरा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब नेताहरूले जनताको प्रतिनिधित्वमाथि आफ्नै एकाधिकार दाबी गर्छन् र स्वतन्त्र संस्था, आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यम वा राजनीतिक प्रतिपक्षलाई अवैध देखाउँछन्। चुनौती जनताको पक्ष लिने नेतृत्व र स्थापित संस्थामध्ये एउटालाई रोज्नु होइन, बरु शक्तिलाई जनताप्रति अझ संवेदनशील बनाउनुका साथै त्यसलाई जवाफदेही राख्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था जोगाउनु हो।

यस्ता दाबीको जोखिम भारी बहुमतपछि बढी हुन्छ, जब बहुमतलाई नियन्त्रणमा राख्ने गठबन्धन साझेदार हुँदैनन्। चुनावी जनादेशले संविधानको सीमाभित्र रहेर शासन गर्ने अधिकार दिन्छ। तर त्यसले विजयी दललाई मत नदिने नागरिकका अधिकार घटाउँदैन, न त निगरानी कमजोर पार्ने छुट दिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, संसदीय छानबिन र वैध प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने अनिवार्य सुरक्षाकवच हुन्। ठूलो बहुमत र छिटो परिवर्तनको प्रबल जनमागले संस्थागत अवरोध पुरानो सत्ताधारी वर्गलाई मात्र जोगाउने साधन हुन् भन्ने विश्वास जन्माउन सक्छ।

स्टिभन लेभिट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटको ‘हाउ डेमोक्रेसीज डाइ’ (सन् २०१८) ले त्यस्तो विश्वासविरुद्ध के टिक्छ भन्ने बताउँछ। लोकतन्त्र लिखित नियममा मात्र होइन, अलिखित मान्यतामा पनि आधारित हुन्छ। विशेषगरी राजनीतिक विपक्षीलाई वैध प्रतिद्वन्द्वी मान्ने आपसी सहिष्णुता र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा समेत सीमा ननाघ्ने संस्थागत आत्मसंयम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ठूलो बहुमतको परीक्षा प्रायः कानुनले उसलाई के गर्न दिन्छ भन्नेभन्दा उसले के नगर्ने निर्णय गर्छ भन्नेमा हुन्छ। निगरानी कमजोर पारिएमा राजनीतिक परिवर्तनले अन्त्य गर्न खोजेको शक्ति केन्द्रीकरण नै दोहोरिन सक्छ।

उनीहरूको पछिल्लो कृति ‘टाइरनी अफ द माइनोरिटी’ (सन् २०२३) ले बहुमतको शक्ति नियन्त्रण गर्न बनाइएका बहुमतविरोधी संस्थागत व्यवस्थाले कहिलेकाहीँ अल्पमतको शासनलाई समेत टिकाइराख्न सक्छन् भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावनाबारे पनि प्रकाश पार्दछ। त्यसैले हरेक संस्थागत अवरोधले शक्तिमा संयम सुनिश्चित गर्दैन। समाधान अनावश्यक कर्मचारीतान्त्रिक जटिलता र अधिकारको रक्षा तथा दुरुपयोग रोक्ने सुरक्षाकवचबीच भेद छुट्याउनु हो- पदमा बसेकाहरूको स्वार्थ मात्र जोगाउने ढाल हटाउनुपर्छ, तर नागरिकका अधिकार जोगाउने सुरक्षाकवचको रक्षा गर्नुपर्छ।

व्यवहारमा यसको अर्थ आवश्यक संरक्षण नहटाई प्रक्रिया सरल बनाउनु, न्यायलाई राजनीतिक रङ्ग नदिई कानुन लागू गर्नु र उचित प्रक्रिया नत्यागी निर्णयलाई गति दिनु हो। संवैधानिक संयमले प्रभावकारी शासनलाई सम्भव बनाउनुपर्छ; निष्क्रियताको बहाना बन्नु हुँदैन, र ‘द न्यारो करिडोर’ले भनेझैँ क्षमता र संयम सँगसँगै विकास हुनुपर्छ।

अनलाइन लोकप्रियतालाई स्थायी जनसमर्थन वा दिगो जनादेश ठान्नु भूल हुन सक्छ। सरकारले जायज आलोचनाको जवाफ दिनुपर्छ, तर हरेक मागलाई आदेशका रूपमा लिनु हुँदैन। दलहरूले पनि चुनावी अभियान र सामाजिक सञ्जालका सन्देशमा मात्र सीमित नभई नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ। अर्थपूर्ण छलफलका लागि प्रमाण, फरक मत र तर्कबीचको बहस तथा सार्वजनिक सरोकारलाई उचित निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सक्ने संस्था आवश्यक हुन्छन्। आत्मसंयमको अपेक्षा प्रतिपक्षबाट पनि गरिन्छ। आलोचना गर्नु निष्ठाहीनता होइन, र असहमति सधैँ अवरोध पनि होइन।

आपसी सहिष्णुता दुवै पक्षबाट अपेक्षित हुन्छ। सरकारले प्रतिपक्षलाई वैध राजनीतिक शक्ति मान्नुपर्छ, र प्रतिपक्षले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि उसको जनादेश स्वीकार गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी भने फरक हुन्छ- सरकार नतिजाप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने प्रतिपक्ष आफ्नो निगरानीको गुणस्तर र प्रस्तुत गर्ने विकल्पप्रति जवाफदेही हुन्छ।

लोकतन्त्रको लचकता जनताप्रतिको संवेदनशीलता र संस्थागत निरन्तरताबीचको सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ। सरकारले असफलता सच्याउन सक्नुपर्छ, जबकि संवैधानिक सुरक्षाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण रहने, अधिकार टिकिरहने र राज्य अस्थिर नभई सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ।

नेपाली कांग्रेस : निर्वाचनको पराजयदेखि राजनीतिक नवीकरणसम्म

कांग्रेसका लागि २०८२ सालको निर्वाचनले चुनावी रणनीति र नेतृत्वमा मात्र सीमित नरहेका गहिरा कमजोरी उजागर गर्यो। फुकुयामाको ‘लिबरलिजम एन्ड इट्स डिस्कन्टेन्ट्स’ (सन् २०२२) ले उदार लोकतन्त्रले प्रभावकारी शासन दिन नसक्दा र नागरिकले प्रणालीले आफूलाई सुन्दैन भन्ने ठान्दा जनसमर्थन गुमाउँछ भन्ने देखाउँछ। कांग्रेसको पराजय यही ढाँचासँग मेल खान्छ।

निर्वाचनमा कांग्रेसले गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो, तर पनि उसले ठूलो पराजय बेहोर्नुपर्यो। संसद्मा उसको उपस्थिति खुम्चिनुले नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा गरेको ऐतिहासिक योगदान र वर्तमान राजनीतिक विश्वसनीयताबीचको दूरी बढ्दै गएको देखायो। यसले दलको राजनीतिक उद्देश्य, नीतिगत दृष्टिकोण र बदलिँदो समाजका अपेक्षाअनुसार आफूलाई ढाल्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठायो। निर्वाचनको परिणामले नेतृत्व परिवर्तन जति महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसकै भरमा जनविश्वास पुनःस्थापित हुन नसक्ने सङ्केत गर्यो।

निर्वाचनको सात महिनापछि सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले थापालाई लगभग सर्वसम्मत समर्थनसहित पूर्ण कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित गर्यो। यद्यपि, दलको एउटा पक्षले महाधिवेशनको वैधतालाई अदालतमा चुनौती दिएको छ।

निर्वाचनअघि थापाको साथमा उभिएका विश्वप्रकाश शर्मा पनि सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ उपसभापतिमा निर्वाचित भए, जुन नयाँ सिर्जना गरिएको पदले दलको शीर्ष नेतृत्वमा उनको हैसियतलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। थापाप्रतिको बलियो समर्थन, युवा नेताहरूको साथ र यसअघि अर्को पक्षमा रहेका धेरै नेताहरूको सहभागिताले नेतृत्वको आधारलाई फराकिलो र थप एकताबद्ध बनाउन मद्दत गरेको छ। तर नेतृत्वका लागि प्राप्त जनादेश मात्रले राजनीतिक नवीकरण सुनिश्चित गर्दैन।

महाधिवेशनले नवीकरणको अवसर दिएको छ, तर त्यो सर्तरहित छैन। फराकिलो नेतृत्व आधारले परिवर्तनलाई सहज बनाउन सक्छ, तर नयाँ नेतृत्वले पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ। नयाँ छविले स्पष्ट नीतिको वा सङ्गठनात्मक जवाफदेहिताको ठाउँ लिन सक्दैन। गौरवशाली विरासतले पनि पार्टीलाई आफ्नो समसामयिक सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दैन। यो चुनौतीलाई दलको सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।

कांग्रेसको देशव्यापी सञ्जाल र लामो राजनीतिक अनुभवले स्थानीय सरोकार बुझ्न र जनमुखी नीति बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने हो। तर गुटगत प्रतिस्पर्धा, आसेपासेवाद र पद तथा प्रभावको बाँडफाँटले यस्तो सङ्गठनात्मक पहुँचको महत्त्व घटाउँछन्। आन्तरिक एकता साझा सिद्धान्त र स्वीकृत प्रक्रियामा नभई नेताहरूबीचको लेनदेनमा आधारित भयो भने त्यसको अर्थ सीमित हुन्छ।

महाधिवेशनबाट बनेको फराकिलो सहमति तब मात्र अर्थपूर्ण हुनेछ, जब त्यसले दललाई गुटहरूको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, योग्यताको कदर गर्ने र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्छ।

थापा र उनीसँगै नेतृत्वमा रहेका सहकर्मीहरूका लागि प्रारम्भिक प्राथमिकतामध्ये महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूसँग संवाद अघि बढाउनु र आपसी मतभेद कम गर्ने उपाय खोज्नु हुनेछ। संवाद र मेलमिलापका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक हुनेछ, तर यी प्रयाससँगसँगै पार्टीको सङ्गठन र संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने व्यापक काम पनि अघि बढाउनुपर्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले सरकारका कामको निगरानी गर्नुपर्छ, संवैधानिक सिद्धान्तको रक्षा गर्नुपर्छ र विश्वसनीय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सरकारको जनादेशले संवैधानिक संयमको आवश्यकतालाई हटाउँदैन, तर प्रतिपक्षमा हुनु मात्रले आलोचकलाई स्वतः वैधता पनि दिँदैन।

कांग्रेसले सामान्य नीतिगत मतभेद र संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घनबीच भेद छुट्याउनुपर्छ। जवाफदेहिताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता राजनीतिक विपक्षीमाथि मात्र होइन, आफ्नै विगत र वर्तमान नेतृत्वमाथि पनि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको प्रभावकारिता उसले प्रस्तुत गर्ने विकल्पको विश्वसनीयता र व्यावहारिकतामा निर्भर हुन्छ।

रोजगारी, वैदेशिक बसाइँसराइ, उत्पादनशील लगानी, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सङ्घीयता र अवसरको वितरण परस्परसम्बद्ध विषय हुन्। कांग्रेसले समृद्धि र समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धताबारे सामान्य घोषणा गर्नुभन्दा अघि बढेर आफ्ना नीतिले जनजीवन कसरी सुधार्न सक्छन् भन्ने देखाउनुपर्छ। यसका लागि तत्कालका सरोकारलाई दीर्घकालीन प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वले पुस्तागत नवीकरण र संस्थागत अनुभवबीच पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। थापा र उनीसँग रहेका युवा नेताहरूले नयाँ ऊर्जा र फरक राजनीतिक शैलीको सम्भावना प्रस्तुत गरेका छन्। तर उनीहरूको मूल्याङ्कन उमेर, लोकप्रियता वा पदका आधारमा होइन, कांग्रेसको विश्वसनीयता कमजोर बनाएका अभ्यास बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ। वरिष्ठ नेताहरूको अनुभवले नवीकरणलाई दिशा दिनुपर्छ, त्यसको बाटो छेक्नु हुँदैन। लक्ष्य न विगतसँग नाता तोड्नु हो, न त्यसलाई आलोचनाबिना जोगाउनु।

यो आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा २०८२ सालको जनविद्रोह र २०८२ सालकै निर्वाचन परिणामले प्रकट गरेका जनअपेक्षा छन्- अवसर, सम्मान र स्थापित स्वार्थको संरक्षण गर्ने होइन, नागरिकको सेवा गर्ने संस्थाहरूको चाहना। स्थापित दलहरूप्रतिको निराशा व्यवस्थाविरोधी नारा लगाएर मात्र हटाउन सकिँदैन। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अधिकार, बहुलवाद र जवाफदेहिता जोगाउँदै नतिजा दिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष : लोकतान्त्रिक नवीकरण आर्जन गर्नुपर्छ

मूल प्रश्न यो हो कि यो सङ्क्रमणले नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नरही अझ सक्षम, जवाफदेही र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन। रास्वपाको परीक्षा भनेको उसले संवैधानिक सीमाको सम्मान गर्दै, आफ्ना कामको निगरानी र छानबिन हुन दिँदै, ठोस सुधार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

संयमबिनाको प्रभावकारी शासनले लोकतन्त्रलाई क्षति पुर्याउन सक्छ; त्यसैगरी परिणाम दिन नसक्ने संस्थागत सुरक्षाकवचले पनि जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छन्। सङ्घीयता र परराष्ट्र नीति फरक क्षेत्र भए पनि दुवैले लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई समन्वित कार्य र जनताले अनुभूत गर्न सक्ने लाभमा बदल्न सक्षम संस्था आवश्यक हुन्छन् भन्ने एउटै कुरा देखाउँछन्।

नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कांग्रेसको भविष्य नयाँ नेतृत्वले आलोचनामा सारगर्भित, मूल्याङ्कनमा निष्पक्ष, विकल्प प्रस्तुत गर्दा रचनात्मक र सरकारसँग माग गरेअनुसार आफ्नै कामको पनि समीक्षा गराउन तयार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुन्छ भन्ने प्रश्नमा निर्भर हुनेछ। स्थापित लोकतान्त्रिक दलले चुनावी अस्वीकृतिबाट पाठ सिक्न, बदलिँदा जनअपेक्षाअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न र आफ्ना आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नत्यागी सान्दर्भिक रहन सक्छ भन्ने कांग्रेसले देखाउनुपर्छ।

यी चुनौती कुनै एक दलमा मात्र सीमित छैनन्। नेपाललाई सार्वजनिक सेवा र आवश्यक सुविधा दिन सक्ने, तर नागरिकप्रति जवाफदेही रहने राज्य चाहिन्छ। सार्वजनिक बहसलाई सङ्कुचित नबनाई प्रविधिको उपयोग गर्ने तरिका चाहिन्छ। विकासको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था पनि चाहिन्छ।

लोकतान्त्रिक नवीकरणको मापन अन्ततः चुनावी जित वा ऐतिहासिक विरासतबाट हुँदैन। शक्तिको प्रयोग कति जिम्मेवारीपूर्वक भयो, संस्थाहरूले नागरिकलाई कति प्रभावकारी सेवा दिए र कार्यसम्पादन तथा जवाफदेहिताबाट जनविश्वास आर्जन भयो कि भएन भन्ने कुराले यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। निर्वाचनले परिवर्तनको सम्भावना खोलेको छ; त्यो सम्भावना साकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सरकार चलाउने र प्रतिपक्षमा रहने दुवै पक्षको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ।