बाढीपछिको नेपाल : जनस्वास्थ्य सुरक्षा र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि भौगोलिक दृष्टिकोण

नेपालमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले हरेक वर्ष जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन्। विपद्का बेला उद्धार, राहत वितरण र प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकतामा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। तर, विपद्को वास्तविक प्रभाव राहत वितरणपछि पनि लामो समयसम्म रहन्छ। स्वास्थ्य सेवामा अवरोध, औषधिको अभाव, खानेपानी तथा सरसफाइको सङ्कट, विस्थापन, जीविकोपार्जनमा क्षति र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले प्रभावित समुदायलाई लामो समयसम्म असर गरिरहन्छन्।

हालै नेपालमा बाढीपछिको जनस्वास्थ्य सङ्कट र स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बेलायतस्थित चेस्टर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पदम सिम्खडाले उठाएका विषयले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ ध्यान दिन प्रेरित गर्छन्- के हामी विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने प्रणालीमा सीमित छौँ, वा जोखिम पहिचान गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने दिगो व्यवस्था निर्माण गर्दैछौँ ?

एक भूगोलविद्का रूपमा मेरो विचारमा यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उत्तर भौगोलिक तथा स्थानिक दृष्टिकोणमा निहित छ। विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिमको भौगोलिक वितरण, प्रभावित जनसङ्ख्याको अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच र उपलब्ध स्रोतसाधनबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न आवश्यक छ।

बाढीले सबै समुदायलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैन। नदी किनारका बस्ती, तल्लो तटीय क्षेत्र, कमजोर भूभागमा अवस्थित बस्ती र सडक सञ्जालबाट विच्छिन्न भएका समुदायले फरक–फरक प्रकारका जोखिम सामना गर्छन्। एउटै बाढीले कुनै स्थानमा घर तथा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ भने अर्को स्थानमा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी आयोजना र यातायात सञ्जाल अवरुद्ध गर्न सक्छ।

यस्ता भौगोलिक भिन्नतालाई बुझ्न भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिङ), भू-स्थानिक तथ्याङ्क र स्थानिक विश्लेषण उपयोगी साधन हुन्। यी प्रविधिको सहायताले बाढीको सम्भावित जोखिम क्षेत्र, प्रभावित बस्ती, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थिति, सडकको पहुँच र सुरक्षित आश्रयस्थलको उपलब्धता नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ।

यस्तो विश्लेषणले कुन क्षेत्रमा तत्काल उद्धार आवश्यक छ, कहाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पुर्‍याउन कठिन हुन्छ र कुन समुदायलाई पूर्वचेतावनी तथा सुरक्षित स्थानान्तरणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने निर्णयलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन मद्दत गर्छ।

तर, नक्सा तयार गर्नु मात्र समाधान होइन। स्थानिक तथ्याङ्कलाई स्थानीय सरकारको योजना, बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र समुदायको आवश्यकतासँग जोड्न सक्नु नै यसको वास्तविक उपयोगिता हो।

बाढी व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्यबीचको सम्बन्ध

विपद्को समयमा स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी अस्पतालको सङ्ख्या वा भवनको अवस्थाबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य संस्था जोखिम क्षेत्रमा छ कि छैन, त्यहाँ पुग्ने सडक सुरक्षित छ कि छैन, औषधि आपूर्ति निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन र प्रभावित जनसङ्ख्याले आवश्यक समयमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

उदाहरणका लागि, बाढीले मुख्य सडक अवरुद्ध गर्दा स्वास्थ्य संस्था भौतिक रूपमा सुरक्षित रहे पनि त्यसमा पुग्ने बाटो बन्द हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्न सक्छन्।

त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाको नक्साङ्कनसँगै बाढीको जोखिम, सडक सञ्जाल, जनसङ्ख्याको वितरण र सेवा पहुँचको संयुक्त विश्लेषण आवश्यक छ। यसबाट विपद्का बेला वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पहिचान गर्न, अस्थायी स्वास्थ्य शिविर स्थापना गर्न, औषधि भण्डारणका उपयुक्त स्थान निर्धारण गर्न र आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुधार गर्न सकिन्छ।

यसैगरी, दूषित पानी, सरसफाइको अभाव र विस्थापित समुदायको भीडभाडले निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमलाई पनि स्थान र समयअनुसार निगरानी गर्नुपर्छ। विपद्पछिको मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई पनि स्वास्थ्य प्रतिकार्यको अभिन्न अङ्ग बनाउन आवश्यक छ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको एउटा प्रमुख चुनौती भनेको घटना भएपछि तत्कालीन प्रतिकार्यमा बढी निर्भर हुनु हो। राहत वितरण आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि विपद्अघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

यसका लागि जोखिम नक्साङ्कनलाई स्थानीय तहको आवधिक योजना तथा विकास प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक छ। बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार नियन्त्रण गर्ने, सुरक्षित स्थानमा स्वास्थ्य संस्था तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, नदी किनार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा जोखिमअनुसार भूमि उपयोग योजना बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

त्यस्तै, मौसम पूर्वानुमान र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय भूगोल, बस्तीको अवस्थिति, सञ्चार सुविधाको पहुँच र समुदायको आवश्यकताअनुसार विकास गर्नुपर्छ। सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; जोखिममा रहेका नागरिकले समयमै सूचना बुझ्ने, सुरक्षित स्थानमा पुग्ने र आवश्यक सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको अनुभव र ज्ञानलाई वैज्ञानिक तथ्याङ्कसँग जोड्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय बासिन्दालाई विगतका बाढीको अवस्था, पानीको बहाव, सुरक्षित मार्ग र जोखिमपूर्ण स्थानबारे व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ। यस्तो ज्ञानलाई भू–स्थानिक तथ्याङ्कसँग एकीकृत गर्दा स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने समाधान विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण विपद् व्यवस्थापनका लागि एउटै समाधान सबै स्थानमा उपयुक्त हुँदैन। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको भू–बनोट, बसोबास, यातायात, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच फरक छ। त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम स्थानविशेषको भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थाअनुसार तयार गर्नुपर्छ।

बाढी व्यवस्थापनमा नदी बेसिनलाई एउटा समग्र प्रणालीका रूपमा बुझ्नु पनि आवश्यक छ। माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हुने भू–उपयोग परिवर्तन, वन विनाश, भूक्षय र नदी प्रणालीमा हुने परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रको जोखिमसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ। त्यसैले नदीको बहाव र जलाधारको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर तल्लो क्षेत्रमा मात्र संरचनात्मक उपाय अपनाउनु पर्याप्त हुँदैन।

यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय निकाय, स्वास्थ्य संस्था, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय र अनुसन्धान संस्थाबीच समन्वय आवश्यक छ। जलाधार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र जनस्वास्थ्य तयारीलाई एउटै योजनामा समेट्न सके मात्र दीर्घकालीन प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ।

स्थानिक विश्लेषणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विपद्ले कसलाई बढी असर गर्छ भन्ने पहिचान गर्नु हो। एउटै जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै मानिसको जोखिम समान हुँदैन। आर्थिक अवस्था, उमेर, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, सामाजिक पहुँच र सुरक्षित आवासको उपलब्धताले विपद्को प्रभाव फरक पार्न सक्छ। त्यसैले जोखिम नक्साङ्कन गर्दा प्राकृतिक जोखिमको सम्भावना मात्र होइन, जनसङ्ख्याको संवेदनशीलता र सामना गर्ने क्षमतालाई पनि समेट्नुपर्छ।

कुन बस्तीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर छ, कुन समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा जान कठिन हुन्छ र कहाँ खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव गम्भीर हुन सक्छ भन्ने जानकारीले सहायता वितरणलाई बढी न्यायोचित बनाउन मद्दत गर्छ।

यसका साथै, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रविधिमा आधारित प्रणालीले सामाजिक असमानता घटाउन सहयोग गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि तथ्याङ्कको गुणस्तर, स्थानीय सन्दर्भको बुझाइ र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अनिवार्य छन्।

अनुसन्धानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने समय

प्राध्यापक पदम सिम्खडाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत उठाएका नेपालमा विपद्, जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीसम्बन्धी मुद्दाले अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माणको महत्त्वलाई पुनः स्मरण गराउँछन्। यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धानको प्रभाव प्रकाशन र सार्वजनिक बहसमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; त्यसबाट प्राप्त प्रमाणलाई स्थानीय योजना, स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

यसका लागि भूगोलविद्, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ, वातावरणविद्, इन्जिनियर, महामारीविद् र सामाजिक अनुसन्धानकर्ताबीच बहुविषयगत सहकार्य आवश्यक छ। भूगोलविद्ले जोखिम र सेवाको स्थानिक वितरण पहिचान गर्न सक्छन्; जनस्वास्थ्य विशेषज्ञले स्वास्थ्य प्रभाव र आवश्यक सेवाको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्; इन्जिनियरले सुरक्षित पूर्वाधारका विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन्; र स्थानीय समुदायले व्यवहार्य तथा स्वीकार्य समाधान निर्माणमा योगदान दिन सक्छन्। यस्तो सहकार्यले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखी प्रक्रियाबाट पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो पुनर्स्थापनामा आधारित प्रणालीतर्फ लैजान सक्छ।

नेपालका लागि बाढी व्यवस्थापन केवल विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणको विषय होइन। यो भूमि उपयोग योजना, जलाधार संरक्षण, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। भौगोलिक तथा स्थानिक दृष्टिकोणलाई राष्ट्रिय र स्थानीय विकास योजनामा समावेश गर्न सके जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान, स्रोतसाधनको प्राथमिकताक्रम निर्धारण र आवश्यक सेवाको पहुँच सुधार गर्न सकिन्छ। तर, यसको सफलता प्रविधिको उपलब्धतामा मात्र निर्भर हुँदैन; राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत समन्वय, पर्याप्त लगानी र समुदायको सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा बस्ती स्थानान्तरण केवल जोखिमयुक्त स्थानबाट मानिसलाई अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया होइन; यो सुरक्षित, समावेशी र दिगो बस्ती निर्माण गर्ने वैज्ञानिक योजना हो। यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), सुदूर संवेदन, भू-स्थानिक मोडेलिङ र बहु-मापदण्डीय स्थानिक विश्लेषण प्रयोग गरी बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमबाट प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ।

सम्भावित स्थानान्तरण क्षेत्र छनोट गर्दा भू–बनोट, भूगर्भीय अवस्था, ढल निकास, पानीको उपलब्धता, वातावरणीय संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभाव तथा भविष्यको जोखिमलाई एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। साथै, नयाँ बस्तीबाट विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, रोजगारी, यातायात, खानेपानी र सरसफाइ सेवासम्मको पहुँचलाई स्थानिक विश्लेषणमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसरी प्रमाणमा आधारित उपयुक्त स्थान छनोट गर्दा मानिसलाई एउटा जोखिमबाट अर्को जोखिममा सार्ने गल्ती कम गर्न सकिन्छ र पुनर्स्थापना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।

अब नेपालले विपद् आएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै विपद्अघि नै कहाँ, किन र को बढी जोखिममा छ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद् प्रतिरोधी समाज निर्माणको आधार जोखिमलाई सही रूपमा बुझ्नु, प्रमाणका आधारमा योजना बनाउनु र समाधानलाई स्थानीय भूगोल तथा समुदायको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नु हो। यही दृष्टिकोणले बाढीपछिको राहतलाई दिगो पुनर्स्थापनासँग र अनुसन्धानलाई व्यावहारिक नीतिसँग जोड्न सक्छ।

अन्ततः, सुरक्षित र उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि स्थानिक सोचलाई विकास र जनस्वास्थ्य योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउने समय आएको छ।

(चीनको युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसबाट विद्यावारिधि गरेका भूगोलविद् डा. न्यौपाने हाल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) मा विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।)