ग्लोबल क्लाइमेट गभर्मेन्सका लागि पूर्वराजदूत ओलीले बेइजिङमा राखे ६ प्रस्ताव

८ कात्तिक, काठमाडौं । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा जलवायुविद् प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद ओलीले जलवायु प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्न विश्वव्यापी जलवायु कार्यान्वयन परिषद् गठनदेखि हिमालय क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सञ्जाल निर्माणसम्मका प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

जलवायुविद् प्राध्यापक ओलीले विश्वव्यापी जलवायु शासन (ग्लोबल क्लाइमेट गभर्मेन्स) लाई प्रभावकारी बनाउन छवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

चीनको बेइजिङमा आयोजित ‘ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम’ विज्ञ वक्ताको रुपमा उनले धारणा राखेका हुन् ।

यही फोरममा दुई दिन अघि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि जलवायु न्यायको विषयमा धारणा राखेकी थिइन् ।

पूर्वराजदूत ओलीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नुभन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा रहेको विद्यमान प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबीचको खाडल कम गर्न संस्थागत तथा वित्तीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

‘हाम्रो वर्तमान प्रणाली प्रतिबद्धतामा सहमति जुटाउन जति सफल भएको छ, परिणाम हासिल गर्न त्यति सफल हुन सकेको छैन,’ ओलीले भने, ‘लक्ष्यहरू निर्धारण गरिन्छन्, तर कार्यान्वयनमा अझै खाडलहरू छन्। वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता गरिन्छ, तर त्यो सधैँ आवश्यकतामा परेका समुदायसम्म पुग्न सक्दैन।’

ओलीले अघि सारेका छ वटा मध्ये जलवायु महासन्धि तथा नियमित प्रगति समीक्षा हुनुपर्ने पहिलो प्रस्ताव छ ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रक्रियासँगै सम्मेलनहरूबीच पनि प्रगतिको समीक्षा हुनुपर्छ। सीमित प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता भएका देशलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

दोस्रो प्रस्ताव जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित छ। उनले घोषणा गरिएको वित्तीय सहयोग र सम्बन्धित देश तथा समुदायले वास्तवमै प्राप्त गरेको सहयोगबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि र क्षतिको सम्बोधनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको जोड छ।

तेस्रो प्रस्तावमा स्वतन्त्र वैज्ञानिक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यानल (आईपीसीसी) को वैज्ञानिक कार्यलाई आधार बनाएर साझा प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने ओलीको धारणा छ।

ओलीको चौथो प्रस्ताव क्षेत्रीय तथा सीमापार सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित छ। नदी, हिमनदी, आँधीबेहरी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमले राष्ट्रिय सीमालाई नचिन्ने भएकाले तिनको व्यवस्थापनका लागि देशहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

‘नदी, हिमनदी र आँधीबेहरीले राष्ट्रिय सीमाहरू चिन्दैनन्। त्यसैगरी, हाम्रो ऐक्यबद्धता पनि सीमामा सीमित हुनु हुँदैन,’ उनले भने।

पाँचौँ प्रस्ताव स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी प्रविधिमा सबै देशको पहुँच सुनिश्चित गर्नेसँग सम्बन्धित छ।

विकसित प्रविधि र आवश्यक ज्ञानको सहकार्यबाट सबै राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने तथा त्यसअनुकूल आफूलाई तयार पार्ने अवसर पाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

छैटौँ प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको आवाजलाई विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाउने विषय समेटिएको छ। अतिकम विकसित देश, साना पहाडी तथा टापु राष्ट्र, पर्वतीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला र युवाको आवश्यकता तथा अनुभवलाई जलवायु नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने ओलीले बताएका छन्।

उनका अनुसार जलवायु सङ्कटमा सबैभन्दा कम योगदान गरेका समुदायले नै यसको सबैभन्दा ठूलो भार बोकिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूका आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय घोषणामा सीमित नभई नीतिगत निर्णय तथा स्रोत परिचालनमा देखिनुपर्छ ।

ओलीले विश्वव्यापी जलवायु कार्यान्वयन परिषद् स्थापना गर्ने सम्भावनामाथि विचार गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रस्ताव गरेका छन्।

उनका अनुसार यस्तो परिषद्ले जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने, प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सहयोग परिचालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुको सट्टा तिनलाई पूरक हुने गरी परिषद् गठन गर्नुपर्ने उनको अवधारणा छ।