युरोपका सडकमा वर्ग संघर्ष

“फ्रान्सले हाच्छिउँ मात्र के गरेथ्यो युरोपलाई नै रुघाखोकी लाग्न थाल्यो । माध्यमिक विद्यालयका किशोरकिशोरीबाट शुरु भएको असन्तोषको लहरले छिट्टै देशव्यापी रूप लियो र लाखौं मानिसलाई समेट्यो । त्यसपछि त यो महाद्वीपभरि फैलियो । लिस्वन (पोर्चुगल) र मड्रिड (स्पेन) का सडकहरू प्रदर्शनकारीले भरिएका छन् भने फ्रान्सेली शहरहरूमा जस्तै मिलान (इटाली), ब्रसेल्स (बेल्जियम) र तिराना (अल्बानिया) मा पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ ।”

(बेलायती अखबार दि गार्जियन को २३ अक्टोबर २०२६ को सम्पादकीयबाट)

२४ अक्टोबरको साँझ उपत्यका बाहिरबाट दशैं मनाएर फर्किएको थिएँ । एक सातादेखि नहेरेको टीभी च्यानल हेर्न मन लाग्यो । युरो न्यूजमा गएर एकछिन रोकिएँ । पहिले अल्बानियाको राजधानी तिरानामा भइरहेको प्रदर्शनको प्रत्यक्ष दृश्यहरू देखाइयो । प्रदर्शनकारी र प्रहरीका बीच हानाहान चलिरहेको थियो । शहरको केन्द्र भागका सडकहरूमा इँटा र ढुंगाका टुक्राहरू यत्रतत्र छरिएका थिए । अश्रुग्यासको कुहिरो उठिरहेको थियो । यो दृश्य फेब्रुअरी १९९१ का दृश्यहरूसँग मेल खान्थ्यो जसले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पतन गराउने आधार तयार पारेका थिए ।

केहीबेरमा टीभीले पेरिसका सडकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण देखायो । पानीका फोहोरा छाडिएको थियो । सडकभरि मानिसहरू थिए । समाचार अनुसार उक्त दिन पेरिसका सडकमा १ लाखभन्दा बढी जनता उत्रिएका थिए । पेरिसमा २ लाख ५० हजार र देशभरमा १० लाख मानिस सडकमा निस्केको भन्ने दाबी प्रदर्शनकारीले गरेका थिए । सरकारी अनुमान ४ लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सडकमा आएको भन्ने थियो । सरकारले ७० हजार प्रहरी तैनाथ गरेको थियो । यसको अर्थ हुन्छ प्रति ५.८५ जना प्रदर्शनकारी बराबर एक जना प्रहरी ।

सेप्टेम्बर यता युरोपका यी देशमा जनताको आक्रोश तीव्र रूपमा सडकमा पोखिन थालेको छ । मध्य तथा दक्षिणी युरोपका विकसित पूँजीवादी देशको पूँजीपति वर्ग र उदारवादी राजनीतिज्ञहरू आफ्नो शासन रक्षाका लागि लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनेर आम मानिसको ध्यान मोड्न थालेका छन् । ठूलो पूँजीपति वर्ग पक्षधर सरकार र स्थापित सञ्चारमाध्यमहरू आन्दोलनलाई बदनाम गर्न साना–साना अतिवादी समूहका क्रियाकलापलाई बढाइचढाइँ गरेर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिपयले त आप्रवासीहरूतिर औंलो ठड्याउँदै श्रमजीवी वर्गमा आन्तरिक विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयास थालेका छन् ।

उनीहरू आन्दोलनमा अति वामपन्थी समूहहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको भनेर हल्ला मच्चाउँदै छन्; मानौं वामपन्थीहरूले आन्दोलन गर्नुहुँदैन । तर २५ अक्टोबरमा फ्रेञ्च संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको वामपन्थीहरूको मोर्चा एलएफपीका नेता जाँ लुक मेलेन्चोनले आफैं व्यानर बोकेर प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका तस्बिर फेसबुकमा सेयर गरे । अघिल्लै दिन उनले एउटा जरूरी अपिल सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन दबाउन म्याक्रोंको सरकारले अघि सारेका दमनकारी उपायहरूसँग सावधान रहन र आन्दोलनलाई परिणामसम्म पुर्‍याउन अपिल गरेर साना–साना लुटपाटवाला समूह हैन संस्थागत राजनीतिक नेतृत्व नै आन्दोलनको अग्रभागमा रहेको पुष्टि गरेका छन् ।

मजदुर र किसान अनि विद्यार्थीका ठूला संगठनहरू नै आन्दोलनको योजना बनाउने र संगठित गर्ने काम गरिरहेका छन् । अर्थात् आन्दोलन फ्रान्सको ठूलो वित्तीय पूँजीपति वर्गका विरुद्ध कामदार वर्ग र पेटी बुर्जुवा वर्ग सहितको मध्यम वर्गले हाँकिरहेको छ । आजको सन्दर्भमा यो फ्रान्सेली वर्ग सङ्घर्ष पूँजीवादी देशहरूमा हुने वर्ग सङ्घर्षको एउटा उदाहरण हो ।

दैनिक आवश्यकताको खर्च धान्न नसकेपछि

कमजोर वृद्धिदर, उच्च ऋण, बेरोजगारी र युवाका पक्षमा खासै काम नगरिरहेको कल्याणकारी राज्य: फ्रान्सका समस्याहरू धेरै छन् र समाधान सजिलो छैन । २१ अक्टोबरको इन्डियन एक्सप्रेसमा उदित मिश्रले लेखेको आलेख छापिएको छ जसमा लेखिएको माथिको वाक्यले फ्रान्स मात्र होइन अहिले आन्दोलन भइरहेका अरू युरोपेली देशको अवस्था पनि बताउँछन् । यस्तो प्रदर्शन बेल्जियम, पोर्चुगल, इटाली, स्पेन, ग्रीस र अल्बानियामा पनि भइरहेका छन् । उता पनि जेन–जी पुस्ता आन्दोलनको अग्रभागमा छ र सँगै तिनका अभिभावक अर्थात् कामदार वर्ग, किसान, पेन्सनरहरू र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक वर्ग पनि सडकमा ओर्लिएको छ ।

सबै जसोको भनाइ उस्तै छ: सरकारले सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा लगानी घटाउँदै जाँदा आम मानिसको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । उनीहरूले गरिरहेको आयस्ताले सहज जीवनयापन हुन छाडेको छ । स्कूलमा त स्तरीय भौतिक सुविधा पनि राम्रो छैन (तेस्रो विश्वका देशको जस्तो लाग्ने), पढाइमा समेत गडबड छ । कुनै शिक्षकले छाडेर खाली भएका ठाउँमा अर्को शिक्षक नियुक्त नभएकाले थोरै शिक्षकले पढाउनु परिरहेको छ । उता सरकारहरू भने युद्धका लागि, हतियारका लागि जथाभावी खर्च गर्छन् । युक्रेनलाई युद्धमा सहयोग पठाउँछन् । ठूला पूँजीपतिलाई कर घटाउँछन् र आम मानिसको जीवनप्रति बेवास्ता गर्छन् ।

सबै सूचना, समाचार र विश्लेषणहरूमा आउने एउटा साझा फ्रेज छ: कस्ट अफ लिभिङ । अर्थात् दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न परिवारहरूसँग जति आयस्ता छ त्यसले धान्न नसक्ने भएपछि बाध्य भएर सर्वसाधारण जनता सडकमा निस्केका हुन् । सरकारहरूले सामान्य आवाज नसुनेपछि सबै मिलेर सडकबाट सरकारलाई ललकारेका हुन् ।

यी प्रदर्शनहरू समकालीन युरोपका त्यस्ता दृश्य हुन् जो १९८० को गद्दान्स्क मजदुर आन्दोलनका समयमा पोल्याण्डमा र पछि सन् १९९० वरपर सोभीयत रूस लगायत पूर्वी युरोपेली समाजवादी खेमाका देशहरूमा देख्ने गरिएको थियो । ठ्याक्कै ३५ वर्षपछि अवस्था उल्टिएको देखिंदैछ । यद्यपि यत्तिकै आन्दोलनले फ्रान्स लगायत देशमा व्यवस्था पलट नहोला या ठूलो उपलब्धि पनि आम मानिसले हासिल गर्न नसक्लान् तर यो अभिलेखमा राख्न लायक रिभर्स प्रवृत्ति चैं पक्कै हो । जसले युरोपमा जेनजी पुस्तालाई राजनीतिमा सामेल गराएको छ र यसमा कम्युनिष्ट, वामपन्थी या समाजवादी समूहहरू निर्णायक देखिएका छन् । यसले सन् १९६८ को फ्रेञ्च विद्यार्थी आन्दोलनका दिनहरू सम्झाएको छ ।

किन यस्तो भयो ? यी प्रश्नहरू लामो समय बहसका केन्द्रमा हुनेछन् । तर अहिले नै भन्न सकिने कुरा के हो भने पूर्वी युरोपमा साम्यवादी सरकारहरूको पतनसँगै मात्तिएको पूँजीपति वर्गले जसरी श्रमिक वर्गमाथिको दमन बढाउँदै लगेको थियो, ठूलो पूँजीजीवी वर्गको मुनाफा बढाउनका लागि मजदुर विरोधी कानूनहरू लागू गरेको अनि सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी घटाउने योजनाहरू अघि बढाएको थियो त्यसले बढाएको असमानता अहिलेको संकटको कारणका रूपमा रहेका छन् । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै युरोपले रूसबाट आउने इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने, नर्डिक पाइपलाइन ध्वस्त पार्ने, युक्रेनलाई आर्थिक सहायता गर्ने नीति लियो । हालै इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमण र होर्मुज जलडमरुमा इरानी नियन्त्रण पछि उकासिएको इन्धनको मूल्यले पारिवारिक खर्चमा थप भार थपियो । साधारण मानिसहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य माथिको पहुँच कमजोर भयो । उता फ्रान्स सार्वभौम ऋणको पासोमा पर्दै गयो ।

दि इकोनोमिस्ट ले एउटा आर्टिकल मार्फत प्रदर्शनकारीहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको छ । ऊ लेख्छ युरोपमा भएका वामपन्थी प्रदर्शनहरूले दक्षिणपन्थीहरूलाई शक्तिमा जान सहयोग गर्ने सम्भावना छ । यसको अर्थ युरोपेली क्यापिटोक्र्याट्सहरू आम साधारण मानिसहरूलाई तर्साउन यस्तो तर्क गर्न थालेका छन् : तिमीहरूले आन्दोलन गर्दा दक्षिणपन्थलाई फाइदा हुन्छ त्यसैले घरमै बस, जस्तो पाइएको छ त्यसैमा चित्त बुझाऊ ।

२३ अक्टोबरमै प्रसिद्ध फ्रेन्च अखबार मोन्द ले फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा आउँदै गरेको आँधी शीर्षकमा ओलिवियर पिनौदको एउटा लेख प्रकाशित गरेको छ । मोन्द ले यो आलेखलाई यत्तिकै स्थान दिएको होइन । बरु फ्रेन्च संस्थापनलाई प्रदर्शनहरू रोक्ने हो भने पहिले अर्थतन्त्रको संकटतिर हेर भन्न खोजेको बुझिन्छ । यो संकट फ्रान्सको सार्वभौम ऋण थेगिनसक्नु रूपमा बढेकाले आउन लागेको हो । इम्यानुयल म्याक्रों राष्ट्रपति हुनु भनेको फ्रान्सको ठूलो पूँजीपति वर्ग शासनमा जानु थियो । म्याक्रों र संसद्को काम ठूलो पूँजीपति वर्गको नाफा बढाउन जे जस्ता कानून चाहिन्छन् त्यसलाई लागू गर्नु र आम सार्वजनिक क्षेत्रमा जति सक्यो खर्च कटौती गर्नु अनि मजदुरहरूलाई असुरक्षित अवस्थामा पूँजीको दास बनाउन छाडिदिनु थियो । जस्तो कि सन् १९४८ को असफल क्रान्तिपछि फ्रान्समा वर्ग संघर्ष नामक आफ्नो रचनामा मार्क्सले भनेका छन्— “लुइ फिलिपको शासनकालमा शासन गर्ने फ्रान्सेली पूँजीपति वर्गको एउटा अंश मात्र थियो: बैंकरहरू, शेयर बजारका राजा, रेलमार्गका राजा, कोइला, फलाम र जडीबुटी खानीका मालिक र उनीहरूसँग जोडिएको जग्गाधनीहरूको एउटा भाग जसलाई वित्तीय कुलीन वर्ग भनिन्थ्यो । … वास्तविक औद्योगिक पूँजीपति वर्ग आधिकारिक प्रतिपक्षी दलको रूपमा मात्र रहेको थियो । … सबै तहका साना पूँजीपति र किसान वर्ग पनि राजनीतिक सत्ताबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कृत थिए । …संसद्मार्फत शासन र कानून बनाउने पूँजीपति वर्गको सानो अंशको राज्यको ऋणमा प्रत्यक्ष स्वार्थ थियो । राज्यको घाटा वास्तवमा यसको सट्टेबाजीको मुख्य उद्देश्य र समृद्धिको प्रमुख स्रोत थियो । प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नयाँ घाटा ! चार वा पाँच वर्ष बितेपछि नयाँ ऋण । र; प्रत्येक नयाँ ऋणले वित्तीय कुलीन वर्गसमक्ष राज्यलाई ठग्ने नयाँ अवसर प्रदान गर्‍यो, जुन कृत्रिम रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा राखिएको थियो ।”

यस पटक पेरिसको सडकमा लगाइएको एउटा नारा थियो : टु मेनी विलियोनायर; वी आर प्रिपेयरिङ रिभोल्युशन । यतिबेला फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११९ प्रतिशत पुगेको र जसको ब्याज तिर्न अर्बौं युरो छुट्याउनुपर्छ । युरोपको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र स्वयं युरोपेली मापदण्ड विपरित ऋणमा फस्दै गएको छ । सार्वजनिक खर्च घटाएर ऋण तिर्ने सरकारको नीतिले वर्गीय खाडल र असमानता बढाइदिएको छ । सरकार सार्वभौम ऋणको पासोमा पर्ने धन सीमित अर्बपतिका खातामा थुप्रिंदै जाने र त्यसको मूल्य साधारण मानिसले पेट काटेर तिर्नु परिरहेको छ । आजको फ्रान्सेली विद्रोहको कारण यही हो ।

इटालीमा विद्यार्थी र मजदुरहरू सडकमा निस्केर इन्धन र आवासीय घरको मूल्य घटाउन, खर्च कटौती (अस्टेरिटी) का नीतिहरू उल्ट्याउन, अत्यधिक मूल्यवृद्धि कम गर्न तथा आधारभूत नागरिक आयस्ताका कार्यक्रम फेरि लागू गर्न माग गरिरहेका छन् । स्पेनमा आवास सम्बन्धी समस्यालाई लिएर शुरु भएको प्रदर्शनलाई रोक्न प्रधानमन्त्री साञ्चेजले ल्याएको आवास सुरक्षा सम्बन्धी कानून पारित गर्न संसद्को बहुमतले रोकेपछि उनले चुनावको घोषणा गरेका छन् ।

विश्वव्यापी प्रवृत्ति

यही आइतबार भएको आम निर्वाचनमा विद्यार्थी आन्दोलनकारीको नेतृत्व रहेको समूहले सर्वियाका दक्षिणपन्थी पपुलिष्ट प्रधानमन्त्री भ्युचिकलाई सत्ताबाट खसालिदियो । कतिपयले यसलाई ट्रम्पको पराजयका रूपमा पनि लिएका छन् । यो नागरिक सरकार बन्ने एउटा प्रक्रिया हो जुन परम्परागत दक्षिण या वाम समूहमा ध्रुवीकृत छैन । उता ल्याटिन अमेरिकाका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको ब्राजिलमा वामपन्थी नेता लुला डी सिल्भा चौथो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भए । ८० वर्षका लुलाले ४७ वर्षका दक्षिणपन्थी उम्मेदवार जुनियर वोल्सोनारोलाई पराजित गरेका हुन् । यसले ल्याटिन अमेरिकाको दक्षिणपन्थी लहरलाई रोकिदिएको छ र एकप्रकारले यहाँ पनि ट्रम्पको हार भएको छ किनभने ट्रम्प खुला रूपमा वोल्सोनारोको पक्षमा उभिएका थिए ।

चिली, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, मेक्सिको र कोलम्बियामा आम मानिसका विभिन्न समूह आन्दोलनमा उत्रिइरहेका छन् । गत साता मात्र दक्षिणपन्थी राष्ट्रपतिका नीतिहरू विरुद्ध कोलम्बियामा आमहड्तालको आयोजना गरिएको थियो । भेनेजुएला र ब्राजिलमा समेत जहाँ वामपन्थीहरू सरकारमा छन्, कामदार वर्गका जनता सडकमा ओर्लन थालेका छन् । यी सबै देशमा मूलत: गरिब र श्रमिक विरोधी नीतिहरूका विरुद्ध आन्दोलन भएका छन् । कथित अरब स्प्रिङबाट धोका पाएको ट्युनिसियामा फेरि एक पटक युवा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भारत केही महिनादेखि अशान्त छ । आवरणमा मोदीको दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी अधिनायकवादका विपक्षमा आन्दोलन गरेको देखिए पनि भारतमा सानो संख्याको अर्बपतिलाई पोस्ने र आम मानिसलाई सीमान्तमा धकेल्ने नवउदारवादी आर्थिक नीतिले जन्माएको आर्थिक समस्या कारणका रूपमा रहेको छ । विश्वमै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको देश मानिने भारतमा वृद्धिबाट प्राप्त लाभमा सीमित आर्थिक घराना र शासकहरूको नियन्त्रण रहेको र आम मानिस सीमान्तमा धकेलिएको, युवाले अवसर गुमाएको जस्ता कुरा आन्दोलनको केन्द्रमा छन् ।

यी घटनाले विश्वभर सन् १९८० तिरबाट लागू गरिएको नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू २००८ को संकटपछि कमजोर हुँदै गएको र अब मृत्यु शय्यामा पुगेको देखाउँछन् । यसले फ्रेडरिक हायक र मिल्टन फ्राइडम्यान (शिकागो स्कूल) जस्ता अर्थशास्त्रीहरूको समय सकिएको सन्देश दिन्छ । यसको विकल्प समाजवाद हो भन्ने कुरा युरोपको विद्यमान आन्दोलनमा सहभागीहरूले लगाएका नारामा पनि खुल्दै गएको छ । सहभागीहरूको वर्ग, उनीहरूले लगाइरहेका नारा र बोकेका झण्डामा यो स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको छ ।

विचारधाराको मृत्यु भन्नेहरू छटपटीमा छन् । वर्ग संघर्ष सकियो भन्नेहरू झस्केका छन् । युरोपले फेरि एकपटक उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीका वैचारिक संघर्ष र वर्ग संघर्षलाई सम्झाएका छन् । र; मार्क्स फेरि एकपटक थप सान्दर्भिक भएर आएका छन् ।