रास्वपाकै पूर्व अडान विपरीतका प्रावधान राखेर आयो भूमि अध्यादेश

१० कात्तिक, काठमाडौं । २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख. को (क) उपदफा (४) को खण्ड (ग) संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

ऐनको दफा ५२ख. को (क) उपदफा (४) को खण्ड (ग)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशपछि ‘तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग.मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यवहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान थप्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तो कानूनी प्रबन्ध गर्न नहुने भन्दै रास्वपा सांसद सोविता गौतम (हाल कानून मन्त्री तथा पार्टी उपसभापति)ले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएकी थिइन् ।

जसमा ‘हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्योहोराको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा’ भन्ने शब्दहरूपछिका शब्द झिकी ‘त्यस्तो जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाकै रुपमा कायम राखिने छ । यस्तो सार्वजनिक जग्गामा आवाद कमोत गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई अन्यत्रै बसोवासको व्यवस्था मिलाइने छ’ राख्नुपर्ने भनिएको थियो ।

गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार भनेर उल्लेख भएका क्षेत्र सार्वजनिक सम्पत्ति भएको र तिनीहरूले ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता समेत बोकेकाले उचित संरक्षण गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ भदौमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले तीन बुँदे असहमति दर्ज गराएका थिए ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले मुलुकको भूमि प्रशासन, स्वामित्व व्यवस्था तथा भूमिसम्बन्धी सुधारकै मूल मर्ममा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको चौधरीले उल्लेख गरेका थिए ।

तर सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशमा भने रास्वपाले यसअघि राख्नै हुँदैन भन्ने प्रावधान हुबहु राखेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा २७ असोजमा जारी अध्यादेशमा ऐनको दफा ५२ख. को (क) उपदफा (४) को खण्ड (ग)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशपछि ‘… तर शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग.मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्योहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने राखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त एउटै विषयलाई सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा फरक रुपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता भूमि अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि देखिएको बताउँछिन् ।

‘यस्तो हुनुको मुल कारण रास्वपा नेतृत्वमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन हो,’ पन्तले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘गलत कुरा आफू विपक्षी भए पनि सत्ता भए पनि गलत नै हुन्छ भन्ने विर्सनु हुँदैन ।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले भने अध्यादेशको बचाउ गरेकी छन् । भूमि समस्यामा समाधान गर्न विद्यमान कानूनी अवरोध हटाउने र वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने उद्धेश्यले अध्यादेश जारी भएको उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुने गरी अध्यादेश नआएको रास्वपा उपसभापति समेत रहेकी मन्त्री गौतमको दाबी छ । ‘२०६६ माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेकै आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछैन,’ उनले भनेकी छन्, ‘वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कायम रहनेछ ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगका एक जना पूर्व सदस्य भने सरकारले अध्यादेश मार्फत भूमि ऐनको दफा ५२ख. को (क) उपदफा (४) को खण्ड (ग) मा गरेको संशोधन सही भएको बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन्, ‘त्यतिबेला बेला रास्वपाका नेताहरूले कुरा नबुझी विधेयकको विरोध गर्नु भएको थियो । त्यो कुरा अहिलेको अध्यादेशमा संशोधन भएर आएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ ।’