नेतान्याहु र आइजेनकोटले पाएनन् बहुमत, अबको विकल्प के ?

१२ कात्तिक, काठमाडौं । इजरायलमा निर्वाचनको मतगणना ८५ प्रतिशत सकिँदा पनि कुनै दल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने अवस्था नदेखिएपछि नयाँ सरकार गठनमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी गादी आइजेनकोट दुवैलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने देखिएको छ ।

१२० सदस्यीय इजरायली संसद् (नेसेट) मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ । तर इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ८५.६ प्रतिशत मतगणना सम्पन्न हुँदा प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको गठबन्धनले ५३ सिट मात्र प्राप्त गरेको छ ।

उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी गादी आइजेनकोटको गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ भने अरब पार्टीहरूले सामूहिक रूपमा १९ सिट प्राप्त गरेका छन् ।

अर्थात् कुनै पनि प्रमुख गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत हासिल गर्न सकेका छैनन् । यसले इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

इजरायलमा कसरी बन्छ सरकार ?

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि सम्भावित चार विकल्पबारे बहस भइरहेको छ ।

ती विकल्पहरुमा नेतान्याहुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको सरकार, आइजेनकोटको नेतृत्वमा अरब दलहरूको समर्थनसहितको गठबन्धन, विपक्षी खेमाका दक्षिणपन्थी दललाई समेटेर नेतान्याहुले बहुमत जुटाउने प्रयास र नयाँ निर्वाचन रहेका छन् ।

१. नेतान्याहुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको सरकार

नेतान्याहुले आइजेनकोटलाई राष्ट्रिय एकताको सरकारमा सहभागी गराउन सक्ने सम्भावना एउटा विकल्पका रूपमा देखिएको छ । तर त्यसका लागि आइजेनकोटले आफ्नो प्रमुख चुनावी प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुपर्ने हुन्छ ।

आइजेनकोटले चुनावी अभियानका क्रममा आफूलाई नेतान्याहुको एकमात्र प्रमुख विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनलाई सत्ताबाट हटाउने एजेन्डा अघि सारेका थिए ।

निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि उनले आफ्नो चुनावी अभियानको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेतान्याहुलाई ‘आजै राजनीतिक जीवनबाट अवकाश घोषणा गर्न’ आग्रह गरेका थिए । उनले नेतान्याहुको ‘झूटको संस्कृति’, विभाजन र उत्तेजना फैलाउने राजनीतिक शैलीप्रति इजरायली जनता असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए ।

तर सुरुमा आइजेनकोट नेतृत्वको गठबन्धन अगाडि रहेको देखाएको एउटा प्रमुख एक्जिट पोल संशोधन भएपछि नेतान्याहु अगाडि देखिएका थिए ।

नेतान्याहुले दक्षिणपन्थी र अति–रूढिवादी यहुदी दलहरूसँगको वर्तमान गठबन्धन त्यागेर आइजेनकोटको याशर पार्टीलाई आफ्नो लिकुड पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।

यद्यपि, नेतान्याहुले लिकुड पार्टीको मुख्यालयमा आफ्ना ‘विश्वसनीय साझेदार’ लाई धन्यवाद दिँदै बलियो दक्षिणपन्थी सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । उनले दक्षिणपन्थी दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको अलजजिराले जनाएको छ । यसलाई उनले वर्तमान गठबन्धन कायम राख्न चाहेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

इरानसँग पुन: सैन्य द्वन्द्व चर्किएमा राष्ट्रिय एकताको सरकार गठनका लागि दबाब बढ्न सक्छ । निर्वाचनअघि इजरायली र अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले नेतान्याहुले इरानमाथि नयाँ आक्रमण गर्नुपर्ने पक्षमा दबाब दिएको र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अमेरिकी संलग्नताका लागि आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर नेतान्याहुका आलोचकहरूले क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

२. अरब दलहरूको समर्थनमा आइजेनकोट नेतृत्वको सरकार

इजरायली राजनीतिमा दोस्रो सम्भावित विकल्प अरब दलहरूको समर्थनमा आइजेनकोट नेतृत्वको सरकार गठन गर्नु हो । तर यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक अवरोधहरु छन् ।

सन् २०२१ मा एउटा स्वतन्त्र अरब दल औपचारिक रूपमा इजरायलको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर त्यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन ।

आइजेनकोटसहित उनको गठबन्धनमा रहेका अधिकांश यहुदी दलले अरब दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि यो एउटा सम्भावित बाटोका रूपमा रहेको छ ।

निर्वाचनमा अरब दलहरूको प्रदर्शन उल्लेखनीय छ । प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार उनीहरूले संसदमा कीर्तिमानी १९ सिटसम्म प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । इजरायलको कुल जनसंख्याको करिब पाँचौँ हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायको मतदानमा उल्लेख्य सहभागिताले यस्तो परिणामको सम्भावना बढाएको हो ।

इजरायलका अरब नागरिकमध्ये धेरैले आफूलाई प्यालेस्टिनी मूलका इजरायली नागरिकका रूपमा चिनाउँछन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले लामो समयदेखि निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका थिए । मतदान गर्दा आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने प्रणालीलाई वैधता मिल्ने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको थियो ।

तर यसपटक इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने चाहनाले अरब समुदायको मतदान सहभागिता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार युनाइटेड अरब लिस्टले करिब सात सिट प्राप्त गर्न सक्छ । उक्त दलले विपक्षी सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत दिएको छ । त्यस्तै, जोइन्ट लिस्टले करिब १२ सिट प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान छ । उसले भने सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्ने बताएको छ ।

अहिलेसम्म यहुदी नेताहरूमध्ये डेमोक्र्याट्सका याइर गोलानले मात्र यस्तो विकल्पको पक्षमा खुलेर वकालत गरेका छन् ।

अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार बने पनि गाजा र कब्जामा रहेको पश्चिम किनारासम्बन्धी नीतिमा मतभेदका कारण गठबन्धन कमजोर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यहुदी दलहरूबाट अरब दलहरूको सहभागिताविरुद्ध देखिएको एकीकृत अडानले इजरायली समाज र राजनीतिमा रहेको गहिरो विभाजनलाई पनि उजागर गरेको छ ।

३. विपक्षी खेमाका दक्षिणपन्थी दलसँग नेतान्याहुको गठबन्धन

तेस्रो विकल्पको रुपमा नेतान्याहुले विपक्षी खेमामा रहेका दक्षिणपन्थी दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्न सक्नेछन् ।

यसका लागि सम्भावित पात्रहरूमा नेतान्याहुका पूर्वसहयोगीसमेत रहेका नफ्ताली बेनेट र इजरायल बेइतेनु पार्टीका नेता अविग्दोर लिबरम्यानलाई लिइएको छ ।

दुवै नेता सुरक्षा मामिलामा कडा नीति अपनाउने दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञ हुन् । उनीहरूका केही राजनीतिक प्राथमिकता नेतान्याहुसँग मिल्छन् ।

तर दुवैले चुनावी अभियानमा नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने र अति–रूढिवादी यहुदी समुदायलाई पनि अनिवार्य सैन्य सेवामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यसले उनीहरूलाई नेतान्याहुको सरकारमा सहभागी दुई अति–रूढिवादी यहुदी दलसँग प्रत्यक्ष रूपमा विवादमा ल्याउँछ । त्यसैले नेतान्याहुसँग सहकार्य गर्ने निर्णय उनीहरूका लागि राजनीतिक रूपमा कठिन हुन सक्ने बताइन्छ ।

बेनेट र लिबरम्यानका दललाई समेटेर नेतान्याहुले वर्तमान गठबन्धनका अति–रूढिवादी दललाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भएको छ । तर उपलब्ध प्रारम्भिक चुनावी गणितअनुसार यस्तो समूहसँग बहुमतका लागि आवश्यक सिट नपुग्न सक्छ ।

४. नयाँ निर्वाचन

माथिका तीनवटै विकल्पमा सरकार बन्न नसके इजरायलमा पुन: निर्वाचन हुन सक्ने विश्लेषण समेत भइरहेको छ ।

नयाँ निर्वाचन भए नेतान्याहु कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमा कायम रहनेछन् । यसले उनलाई अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताको निरन्तरता दिनेछ ।

केही विश्लेषकले दोस्रो निर्वाचनमा अरब समुदायको मतदान सहभागिता यसपटककै स्तरमा नपुग्न सक्ने बताएका छन् । संसदमा अरब दलहरूको प्रतिनिधित्व बढे पनि त्यसले अपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नसके उनीहरूको मतदान उत्साह घट्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

त्यस्तै, दोस्रो निर्वाचनले दक्षिणपन्थी मतदातालाई थप सक्रिय बनाउन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार यसपटक मतदानमा ७७.७ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए । यो झन्डै तीन दशकयताकै उच्च सहभागिता हो ।

निर्वाचनमा मतदान गर्न विदेशबाट इजरायल फर्किएका करिब ७० हजार नागरिकमध्ये नेतान्याहुविरोधी मतदाताको हिस्सा उल्लेख्य रहेको अनुमान गरिएको छ । अर्को निर्वाचनमा उनीहरू सबै पुन: मतदानका लागि फर्किने निश्चित नहुने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, संसदमा प्रवेशका लागि आवश्यक ३.२५ प्रतिशत मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पार गर्न नसकेका केही दक्षिणपन्थी दलले अर्को निर्वाचनमा कम मत प्राप्त गर्न सक्छन् वा प्रतिस्पर्धामै सहभागी नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा ती दललाई जाने मत लिकुड र उसका सहयोगी दलतर्फ जान सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक समाधान कसरी निस्किन्छ भन्ने चासो बढिरहेको छ ।

इजरायलले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सरकार गठन र राजनीतिक सहकार्यमा देखिएको समस्याका कारण पाँचपटक निर्वाचन गराएको थियो । नेतान्याहु र उनका प्रतिस्पर्धीहरूबीच पटक–पटक सहमति जुट्न नसक्दा देश लामो समय राजनीतिक अनिश्चिततामा परेको थियो ।

यसपटक पनि कुनै गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके इजरायल फेरि त्यस्तै राजनीतिक अनिश्चितताको चक्रमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।