News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस सूचीमा परेका २५ नेपाली म्यानपावर व्यवसायी अनुसन्धानपछि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
- वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूविरुद्ध बयान लिँदै पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना निकालेको छ ।
- ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका रविन गुरुङ पक्राउ परे पनि सर्वोच्चको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका छन् ।
१३ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) सूचीमा रहेका नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
उक्त सूचीमा परेका म्यानपावर व्यवसायीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान थालेपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन बनेका हुन् ।
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ म्यानपावरलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २ सय ५० म्यानपावरलाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
उनीहरू मार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । निश्चित म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने गरी सूचीकृत भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभागलाई उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही आधारमा विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि विभागले २५ म्यानपावरलाई अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर थप छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धान अधिकृत मार्फत उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो ।
विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २५ म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो । सोही आधारमा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावर सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए । उनी पक्राउ परेसँगै अन्य म्यानपावर व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार पक्राउ पुर्जी नै जारी भएपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका हुन् । ‘अहिले नेपालमा छैनन्, कोही भारत गए भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘कोही मलेसिया नै पुगे भन्ने छ, नेपालका कोही पनि छैनन् ।’
पक्राउ परेका गुरुङ सर्वोच्चको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका छन् । श्रममन्त्री रामजी यादवले २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखलाई मन्त्रालय बोलाएर उक्त सूचीमा परेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गुरुङलाई २९ असोजमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको थियो । पक्राउ विरुद्ध गुरुङका तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्चले थुना प्रारम्भबाटै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्य मुद्दामा कानुन बमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने बाहेक उक्त मुद्दाको विधिबाट गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
पक्राउ परेका गुरुङसँग विभागले बयान लिएको थियो । अन्य म्यानपावर व्यवसायीको भने बयान लिने काम जारी रहेको विभागले जनाएको छ । तर, म्यानपावर व्यवसायी भने सम्पर्कविहीन छन् ।
विभागले न्यायाधीकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना जारीसमेत गरेको छ । उक्त अवधिमा सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंकिङ कारोबार रहेको खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्का राख्ने लगायत आवश्यक अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4