के हो सीमित व्यवसायीले मात्रै श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने नियम ?

२३ असोज, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक लिने व्यवस्था गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । यो प्रणालीप्रति नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको छ । त्यसको जवाफमा मलेसिया सरकारले यो प्रणालीमा आफू अडिग रहेको बताएको छ ।

मलेसिया सरकारले शुरुमा नेपालका २५ वटा मेनपावर कम्पनीले मात्रै मलेसिया कामदार पठाउन पाउने गरी सूची सार्वजनिक गरेको थियो । पछि एसोसियट कम्पनीहरु भन्दै थप २५० कम्पनीलाई पनि सूचीकृत गरियो । अर्थात् यही निर्णय कार्यान्वयन भयो भने यी कम्पनीले मात्रै कामदार पठाउन पाउनेछन् ।

मलेसिया सरकारको यो निर्णयपछि अहिले सूचीमा परेका र नपरेका म्यानपावर व्यवसायीहरुबीच टकराव देखिएको छ । तर, यो व्यावसायिक लडाइँका कारण नेपालबाट मलेसिया रोजगारीका लागि जाने श्रमिक चाहिँ पिसिने जोखिम बढेको छ । यसका कारण मलेसियाको रोजगारी नै प्रभावित पो हुने हो कि भन्ने समेत देखिएको छ ।

मलेसिया कामदार पठाउने विषयमा अहिले भइरहेको विवाद के हो ?

मलेसिया सरकारले कामदार मलेसिया लैजाने सम्पूर्ण कामका लागि फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस) को प्रयोग गर्छ । मलेसिया सरकारले यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मा बंगलादेशी मुलका व्यवसायी अनिमुल इस्लाम अब्दुल नोर (जसलाई ‘अमिन’ का नामले चिनिन्छ) को कम्पनी बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीलाई दिएको छ ।

विगतमा नेपालबाट मलेसिया म्यानपावर पठाउने सबै मेनपावर कम्पनीहरु एफडब्ल्यूसीएमएसमा आबद्ध भएका थिए । उनीहरुले यही प्रणालीमार्फत कामदार पठाउँदै आएकामा पछिल्लो समय मलेसिया सरकारको निर्णय भन्दै २५ नेपाली कम्पनीलाई मात्रै एफडब्ल्यूसीएमएसमा सूचीकृत गरिएपछि यो विवाद आएको हो ।

मलेसियाले नेपालका लागि मात्रै नभई विदेशी श्रमिक लैजाने सबै देशका लागि यही प्रणाली लागू गरेको छ । मलेसियाले कामदार लिने विभिन्न ११ देशहरु सबैले यही प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँको सरकारले गरेको छ । नेपालमा जस्तै बंगलादेशमा पनि २६ वटा मात्रै एजेन्सी यो प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । त्यहाँ पनि एसोसियट फर्मका रुपमा ३ सय १२ वटा समावेश भएका छन् । मलेसियामा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने देशहरु नेपाल र बंगलादेश नै हुन् ।

त्यस्तै, क्याम्बोडियाका २३, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका १०–१०, फिलिपिन्सका २६०, श्रीलंकाका २३९ र भियतनामका ९१ म्यानपावर एजेन्सी यो प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।

मलेसिया सरकारको यो निर्णयप्रति नेपाल र बंगलादेश सरकारले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालले सीमित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्थाले श्रमिक ठगिने र एकाधिकार सिर्जना हुने भन्दै विरोध गरेको छ ।

नेपाल सरकारले मलेसियाले सूचीकृत गरेका २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिनसमेत गरिरहेको छ । ती कम्पनी कसरी छनोट भए, त्यसमा कुनै आर्थिक चलखेल भएको छ कि छैन र मलेसियाले तोकेको प्रक्रियाअनुसार सूची तयार भएको हो कि होइन भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।

तर, सूचीमा परेका म्यानपावर व्यवसायीले आफूहरूले घुस बुझाएर सूचीमा परेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरू मलेसियाले आफ्नो श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र विदेशी श्रमिक भर्नामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न नयाँ प्रणाली ल्याएको दाबी गर्छन् ।

मलेसियाले नेपाललाई मात्रै लक्षित गरेर सीमित म्यानपावर छनोट नगरेको सूचीमा परेका म्यानपावर व्यवसायी मिलन कट्टेल बताउँछन् ।

‘मलेसियाले नेपालका लागि मात्र यो सिस्टम ल्याएको होइन । श्रमिक लैजाने सबै देशमा एउटै प्रणाली लागू गर्न खोजेको हो,’ कट्टेलले भने, ‘यसलाई नेपालले पनि आफ्नो पक्षबाट कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्छ ।’

सीमित कम्पनीलाई मात्रै काम गर्न दिने व्यवस्थालाई लिएर विवाद बढाउँदै जाँदा त्यसको असर अन्तत: श्रमिकमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर सबै म्यानपावरलाई सिस्टममा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यो सम्भव नभए नेपालका लागि अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कसरी छानिए २५ मेनपावर कम्पनी ?

मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा नयाँ प्रणाली लागू भएपछि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ– चार लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको मुलुकमा नयाँ श्रमिक भर्नाको जिम्मेवारी नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै किन दिइयो ? जबकि, नेपालमा १२ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी कार्यरत छन् ।

मलेसियाले गत २२ अगस्टदेखि लागू गरेको एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत गर्ने कम्पनीको सूची पठाउन गत वर्ष नै नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसका लागि विभिन्न १० मापदण्ड तोकिएको थियो । तर, यसबीचमा उसले सूची पठाउन ताकेता पनि गर्‍यो । तर, नेपालको कानूनअनुसार नै सीमित कम्पनीलाई मात्रै म्यानपावर पठाउन अनुमति दिन नमिल्ने भन्दै नेपालले त्यस्तो सूची उपलब्ध गराएन ।

कट्टेलका अनुसार मलेसियाले पत्रमार्फत पठाएको मापदण्ड अनुसार नेपालले म्यानपावरको सूची नदिएपछि मलेसियन कम्पनी आफैंले त्यस्ता म्यानपावर छनोट गरेको हो । नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि कामदार भित्र्याउन काम गर्ने कम्पनी छन्, जसलाई ‘सी–लाइसेन्स’ भएका कम्पनी भनिन्छ । ती कम्पनीले नेपालका मेनपावर एजेन्सीलाई कामदारको डिमान्ड उपलब्ध गराउँछन् । तिनै सी लाइसेन्सधारी कम्पनीहरुको सिफारिसका आधारमा मलेसिया आफैंले २५ वटा र २५० वटा म्यानपावर छनोट गरेको कट्टेलको दाबी छ ।

कामदारले तिर्ने शुल्क बढ्छ कि बढ्दैन ?

२५ म्यानपावरलाई मात्रै श्रमिक पठाउने जिम्मा दिँदा उनीहरूको एकाधिकार हुने, त्यसका कारण श्रमिकले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने र भर्ना प्रक्रियामा थप आर्थिक भार पर्ने कतिपयको आश‌ंका छ । विगतमा मेडिकल तथा भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा बेस्टिनेटले पाएपछि शुल्कमा अत्यधिक वृद्धि भएको थियो ।

मलेसिया सरकारले भने एफडब्लुसीएमएसको उद्देश्य सीमित कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याउनु नभई विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु रहेको बताउँदै आएको छ ।

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री आर. रमणन र नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवबीच भएको टेलिफोन वार्तामा पनि मलेसियाले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

मलेसियाको भनाइमा नयाँ प्रणालीले श्रमिकमाथि पर्ने अतिरिक्त लागत घटाउने, अनधिकृत बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने र शोषण रोक्नु हो ।

तर श्रमिकको लागत घटाउने उद्देश्य पूरा गर्न २५ वटा एजेन्सी नै आवश्यक छन् कि खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट पनि त्यो सम्भव छ ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने अझै आएको छैन ।

मलेसियाको सूचीमा परेका म्यानपावर व्यवसायी पनि नयाँ प्रक्रियाबाट मलेसिया जाने कामदारको शुल्क घट्ने दाबी गर्छन् ।

अहिले सरकारले फ्री भिसा, फ्रि टिकटमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने नियम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मेनपावर एजेन्सीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउँछन् । तर, मलेसिया जाने कामदारबाट एजेन्सीहरुले अधिकतम् पाँच लाख रुपैयाँसम्म अशुल्दै आएका छन् ।

यो प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकबाट चर्को शुल्क असुल्ने क्रम रोकिने, भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता हुने र श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने कट्टेलको दाबी छ ।

एजेन्सीको संख्या नै कम हुँदा त्यसले प्रतिस्पर्धा कम भई झन लागत बढ्ने गरेको विगतको अनुभव छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्ने बताउँछन् । ‘थोरै संख्यामा एजेन्सीहरु भएपछि सरकारलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो प्रणाली लागू नगर्ने नेपालको अडान किन ?

यो प्रणाली लागू नगर्ने नेपाल सरकारको अडान छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सूचीकृत गरे लगत्तै मलेसियालाई कुटनीतिक नोट पठाउँदै ‘अमान्य’ हुने प्रष्ट पारेको थियो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाली समकक्षीसँगको टेलिफोन वार्तामा समेत नेपाल कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाविरुद्धको कार्य अमान्य हुने बताएका थिए ।

एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीबाट स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएको र अध्ययनपछि उनीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकाल बताउँछन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँ मलेसियाले नेपाललाई मात्रै लक्षित गरेर सिन्डिकेट गर्न खोजेको भन्दा पनि वैदेशिक श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न खोजेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘मलेसियाले नेपाललाई मात्रै राखेर सिन्डिकेट गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशबाट श्रमिक ल्याउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न खोजेको हुन सक्छ ।’

तर, नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै कुन आधारमा छनोट गरियो भन्ने प्रश्न भने महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । मलेसियाले तोकेको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने र नेपालका सबै योग्य म्यानपावरले उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने अवसर पाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालले मलेसियासँग तत्काल टकराव बढाउनुभन्दा कूटनीतिक माध्यमबाट मापदण्ड र प्रक्रियाबारे स्पष्टता खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत मलेसियामा श्रमिक पठाउने अन्य देशसँग समेत समन्वय गरेर साझा धारणा बनाउन सकिने उनले बताए ।

नेपाल र मलेसियाबीचको विवाद लम्बिँदै गएमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम नेपाली श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । मलेसिया नेपालीका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो । त्यसैले म्यानपावर व्यवसायी, सरकार र मलेसिया सरकारबीचको विवादका कारण श्रमिकको रोजगारीको बाटो नै बन्द हुने अवस्था आउन नदिन तत्काल संवाद र समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बानियाँको तर्क छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्री सिन्डिकेट आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । ‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन । खुला श्रम बजार चाहिन्छ, तर एकाधिकार चाहिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार मलेसियाको रोजगारी नियमित रूपमा खुला हुनुपर्छ । तर रोजगारी खुलाउने नाममा सीमित संस्थाको एकाधिकार स्वीकार गर्न नसकिने संघको अडान छ ।

मलेसियामा कति श्रमिक जान्छन् ?

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्ये एक हो । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षमा म्यानपावर तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत ४ लाख ४ हजार २ सय ४८ जना नेपाली पहिलोपटक मलेसिया पुगेका छन् ।
त्यसैगरी पुन: श्रम स्वीकृतिसहित यही अवधिमा ५ लाख ८१ हजार ५ सय १३ जना मलेसिया गएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै म्यानपावरमार्फत ६७ हजार २ सय १० जना र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत १६७ जना मलेसिया गएका छन् । पुन: श्रम स्वीकृतिसहित सो वर्ष १ लाख ३२ हजार ६ सय ४६ जना मलेसिया पुगेका थिए ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै म्यानपावरमार्फत २ लाख १९ हजार ८२ जना मलेसिया गएका थिए । अर्थात् मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि ठूलो बजार हो । तर नयाँ प्रणालीले यही बजारमा नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो सीमित एजेन्सीमा केन्द्रित गरेको छ ।

चार देशका व्यवसायीको एउटै माग

नेपालको मात्रै होइन, बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका भर्ती व्यवसायीसमेत एफडब्लुसीएमएसको पहुँच प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन् । चार देशका भर्ती व्यवसायीका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त सबै भर्ती एजेन्सीलाई समान र पारदर्शी अवसर दिन माग गरेका छन् ।

सीमित निजी संस्था वा भर्ती एजेन्सीलाई विशेष पहुँच दिँदा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसर प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ । भर्ती एजेन्सी छनोटको मापदण्ड, प्रक्रिया, कानुनी आधार, अधिकारको दायरा तथा एफडब्लुसीएमएस सञ्चालक र छनोट भएका एजेन्सीबीचको सम्बन्धसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अबको बहस : प्रणाली कसरी पारदर्शी बनाउने ?

मलेसियाको नयाँ प्रणालीको पक्षमा एउटा तर्क छ– पुरानो भर्ती प्रक्रियामा देखिएका बिचौलिया, अतिरिक्त लागत र अनियमितता नियन्त्रण गर्न केन्द्रीकृत प्रणाली आवश्यक छ ।

तर यसको विपक्षमा अर्को गम्भीर प्रश्न छ,– केन्द्रीकृत प्रणालीको नाममा भर्तीको पहुँच सीमित केही निजी एजेन्सीमा मात्रै केन्द्रित गर्दा नयाँ प्रकारको एकाधिकार त जन्मिँदैन ? नेपालका व्यवसायीले यही जोखिम औंल्याइरहेका छन् । मलेसियाकै पूर्व सांसदले पनि यही प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसैले अहिलेको विवाद मलेसिया बन्द गर्ने वा खोल्ने विषयमा सीमित छैन । मूल प्रश्न मलेसियाको रोजगारीलाई कस्तो प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिकका लागि खुला गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको र हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नयाँ श्रमिक जाने मलेसियामा भर्तीको ढाँचा परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव म्यानपावर व्यवसायीमा मात्रै होइन, रोजगारी खोजिरहेका हजारौं नेपालीमा पर्न सक्छ ।

त्यसैले २५ म्यानपावर छनोटको आधार, एफडब्लुसीएमएस प्रणाली सञ्चालकको भूमिका, एजेन्सी छनोटको मापदण्ड र श्रमिकमाथि पर्ने लागतबारे स्पष्टता नआएसम्म विवाद समाधान हुने देखिँदैन ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. बानियाँ मलेसियाले नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेको विषयलाई नेपालमा ‘सिन्डिकेट’ भनेर मात्र बुझ्न नहुने बताए ।

तर २५ वटा म्यानपावर कम्पनी कुन आधार र मापदण्डमा छनोट गरिए भन्ने विषय भने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मलेसियाले तोकेको मापदण्ड नेपालका सबै म्यानपावरले पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, नसक्ने भए पूरा गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट गरेर सबै योग्य म्यानपावरलाई प्रणालीमा समेट्न नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘मलेसियाले आफ्नो सिस्टममा लैजाने हो भने नेपालमा लाइसेन्स लिएर बसेका सबै म्यानपावरलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

मलेसियासँग तत्काल टकराव बढाउनुभन्दा केही समय लिएर मापदण्ड अध्ययन गर्ने र कूटनीतिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, नेपालले एक्लै नभई बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत मलेसियामा श्रमिक पठाउने अन्य देशसँग समेत समन्वय गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘मलेसियासँगको विवादका कारण नेपालीका लागि उपलब्ध रोजगारी नै गुम्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विशेषगरी सुरक्षा गार्डलगायत नेपालीको बलियो उपस्थिति रहेको रोजगारीलाई रणनीतिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ ।’