श्रीमान् सर्वोच्चमा सिफारिस, श्रीमतीको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चमै

१५ कात्तिक, काठमाडौं । असोजको तेस्रो साता न्यायपरिषदले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गर्‍यो । सिफारिस भएका चारमध्ये उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे तेस्रो क्रममा छन् । उनले आगामी साता संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नेछन् ।

०००

झापाको दकमस्थित बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गरेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ७४ वटा मुद्दा एकसाथ पेशीमा चढे । त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको ०८२–सीआर–१४३३ नम्बरको मुद्दा पनि थियो ।

मुद्दाको ४० औं नम्बरमा प्रतिवादीको नाम छ, ‘काठमाडौं बूढानीलकण्ठ–७ स्थायी घर भएकी धनराज पुरीकी नातिनी, भगवान पुरीकी छोरी, जनक पाण्डेकी श्रीमती माया पुरी (पाण्डे) ।’ अर्कोतर्फ माया पुरी(पाण्डे)ले अख्तियारविरुद्ध दायर गरेको पुनरावेदन पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।

माया पुरी पाण्डे सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस भएका न्यायाधीश जनक पाण्डेकी श्रीमती हुन् । न्यायाधीश पाण्डेकी श्रीमती माया मात्रै होइन, उनकी सासु देवरुपा पुरी, सालो रेवत राज(गगन) पुरी, गगनकी पत्नी केशावती पुरीविरुद्धको भ्रष्टाचारमुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले आफ्नी श्रीमती माया पुरी(पाण्डे) विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको स्वीकारे । ‘उहाँविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो, विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसक्नुभयो । त्यो पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्चमा आएको छ’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँको नाममा लालपूर्जा थियो, नापीले बढाएर काम गरिदिएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको रहेछ ।’

न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका जनक पाण्डेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् । उनको नियुक्तिसँग मुलुकको अभिलेख अदालतमा रहने न्यायाधीशहरुले अहिलेसम्मै नबेहोरेको समस्या र नैतिक संकट भोग्नुपर्नेछ ।

यदि अनुमोदन भएमा न्यायाधीश जनक पाण्डेले आफ्नै पत्नीविरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्नेछैन । अर्कोतर्फ, सर्वोच्चमै बहालवाला अरु सबै न्यायाधीशहरुलाई पनि नयाँ धर्मसंकट हुनेछ, ‘आफ्नै सहकर्मीको पत्नीविरुद्धको भ्रष्टाचारमुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’

न्यायाधीशहरुका अनुसार, नाम अनुमोदन भइहालेमा अहिलेसम्म यो खालको न्यायिक धर्मसंकट यसअघि कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन ।

‘उहाँ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएमा त विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने देखियो नि । किनभने सर्वोच्च अदालत विशेष अदालतको अपिल अड्डा हो । अपिड अड्डामै सहकर्मीको पत्नीको मुद्दा हेर्नुपर्ने भयो’ पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘न्यायाधीशहरुको असल नियत हुने भए पनि यस्ता मुद्दा हेर्दा केही न केही प्रभाव वा असर पर्ने अवस्था देखिन्छ । हामी त चिनजान नभएको छिमेकीको मुद्दा हेरिन्नथ्यो ।’

झापाको बालुवाटार काण्डमा माया पुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा, दमकको रतुवा र दिपीनी खोला दोभानको करिव ८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा साढे दुई वर्षअघि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

१३ फागुन २०८० मा दायर दुईवटा मुद्दामा माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरी, उनका परिवारका सदस्य र कर्मचारीहरु विरुद्ध दुईवटा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले सरकारी जग्गामा स्वबासी कायम गरिएकोमा एउटा अनि खोला किनाराको जग्गा हालसाविक गरेकोमा अर्को भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दामा २८ जना कर्मचारी, ३६ जना जग्गा अतिक्रमणकारी अनि जग्गा किनेका १०८ जना जग्गाधनी सहित १७२ जना प्रतिवादी थिए । दोस्रो मुद्दामा ९ जना कर्मचारी, ६५ जना जग्गा अतिक्रमणकारी अनि जग्गा किनेका ११३ सहित कुल १८७ जना प्रतिवादी थिए । अख्तियारले पहिलो मुद्दामा ३९७ रोपनी र दोस्रोमा ३८४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दावी गरेको थियो । दुवै मुद्दामा आधाजसो आरोपितहरु दोहोरिएका छन् ।

त्यो मुद्दामा रेवतराज पुरी, उनकी आमा देवरुपा पुरी, उनकी पत्नी केशावती पुरी र दिदी माया पुरी पनि प्रतिवादी थिए । नाताले हेर्दा सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेकी श्रीमती, सासु, साला र सालाकी पत्नी लगायत ससुराली खलकका थप ६ नातेदार विरुद्ध चलेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

झापाको रतुवा र दिपीनी खोला किनारको बालुवाटार भनिने सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर अख्तियारको जिकिर थियो । २०३८ सालको बाढीका कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरुको बस्तीको जग्गा माओवादी नेता गगन पुरीको नेतृत्वमा अतिक्रमण भएको थियो । त्यसक्रममा पुरीले आफ्ना आफन्त र नातेदारको नाममा जग्गा दर्ता गरेको आरोप थियो ।

तुवा र दिपीनी खोला दोभानको उत्तरतर्फको भागमा जग्गा नापी गर्ने क्रममा स्वबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गा कानून विपरितस्वबासी जग्गा दर्ता प्रक्रियावाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको आरोप लगाउदै अख्तियारले पदको दुरुपयोग गरी आफू तथा शुरु स्वबासीहरुको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले तीनथरी व्यक्तिहरुमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । पहिलो, जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने निर्णय गर्ने कर्मचारीहरु, दोस्रो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने गगन पुरी, उनका परिवारका सदस्य । उनीहरुमाथि विगो, जरिवाना र कैदको मागदावी थियो ।

पछि जग्गा किनेकाहरुलाई भने जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो । न्यायाधीश जनक पाण्डेको श्रीमती र ससुरालीका नातेदारहरुमाथि दोस्रो अर्थात जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न रहेको आरोप थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममाा दर्ता गरेकाले ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैंया विगो मागदावी थियो ।

दमकमा रतुवा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा २०३८ सालमा बालुवाको थुप्रो सहित टार बनेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ रहेको सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित भएको थियो । पछि रतुवा खोलामा तटबन्ध गरियो । रतुवालाई फर्काएपछि निस्किएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।

सुकुम्बासीहरु विस्थापित भएपछि माओवादी नेता गगन पुरीले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याई बेचेको अख्तियारको आरोप थियो । अतिक्रमित जग्गामा नै माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरीले पार्टीको कार्यालय खोलेका थिए ।

पुरी र उनको परिवारले आफ्नो नाममा आएको जग्गा केही वर्ष राखेर २०७० को दशकको शुरुवातदेखि धमाधम बिक्री गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । उनी र परिवारको नामबाट मात्रै करिव सयपटक भन्दा बढी जग्गा पास भएको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतिर पर्ने खोला किनारको जग्गा धमाधम व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, २०६६ सालदेखि नै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन शुरु भएको त्यो जग्गा २०७० को दशकको शुरुवातमा आइपुग्दा पुरीको समूहले करिव २ सय रोपनी कब्जा गरिसकेको थियो । २०७६ माघमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले रतुवा खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमणवारे छानविन गरेको थियो । सीआईबीकै प्रतिवेदनमा आधारित भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले गगन पुरी लगायतको समूह विरुद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

६ फागुन, २०८० मा मात्रै विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई बेचेर सम्पत्ति बढाएको नाममा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा माओवादी नेता गगन पुरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीबाट ४ करोड ३ लाख रुपैंया असुल्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ । त्यो मुद्दा समेत सर्वोच्चमा छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह अहिले सबैतिर नैतिकतामा खडेरी देखिएको अवस्थामा माया पाण्डेको मुद्दाले न्यायाधीशहरुलाई सकस पर्ने देख्छन् । ‘पहिले हाम्रा पालामा अलि नैतिकताको डर हुन्थ्यो, सहकर्मीको आमा र भाईहरुको अंशमुद्दा समेत हेरेर जे हो, त्यही फैसला गरेको उदाहरण छन्’ पूर्वन्यायाधीश सिंह भन्छन्, ‘त्यस्ता धेरै कुरा नैतिकतामा जोडिएको हुन्छन् । अहिले यस्तोमा न्यायाधीशहरुले कसरी सहकर्मीको मुद्दा हेर्न सक्लान र ?’

‘छोरीलाई पितृप्रसाद’

अख्तियारको निर्णयपुस्तिकामा उल्लेखित विवरण अनुसार, झापा दमकको सर्पट नापीको समयमा वडा नम्बर १३ र १४ मा रहेको बालुवाटार( रतुवा र दिपीनी खोलाको दोभानबाट उत्तरको) ८८ घर परिवारलाई सुकुम्बासीलाई बाड्न भनी २०३९ सालमा कित्ताकाट्ट भएको थियो ।

पूर्जा वितरण नहुदै सुकुम्बासी आयोग विघटन भयो । पछि त्यो जग्गामा कुनै बसोबास भएन । ‘विभिन्न राजनीतिक दलहरुको हुकुम्बासीहरुको नाममा दोहोरो नापी भएको र गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको भनी’ परेको साउन, २०७४ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउनै करिव सात वर्ष लगायो ।

अख्तियारको आरोप अनुसार, रेवतराज पुरीले परिवारका सदस्य र आफ्ना आफन्तहरुलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको भेटिएको थियो । विवादित जग्गाहरु आफ्ना पुर्खाबाट अंशबण्डा भएको देखाई विभिन्न बहानामा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा समेत घुसाई हालसाविक दर्ता गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

अख्तियारको आरोपपत्रको दावी अनुसार, ‘सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी फेरि अरु व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने कामबाट सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुगेको थियो ।’

अख्तियारको दावी अनुसार, २०२१ सापको नापीमा ती जग्गामा कसैको नाममा नापनक्सा भएको थिएन, त्यसैले कित्ता कायम हुने कुरै भएन । सार्वजनिक भनी जनिएका जग्गा पुन नापीका क्रममा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै उसले कर्मचारीहरुले पदको दुरुपयोग गरेर र त्यसका आधारमा जग्गाधनीहरुले जग्गाको लाभ लिएको आरोप लगाएको थियो ।

आरोप खेपेकी माया पुरी(पाण्डे)ले आफूले केही जग्गा खरिद गरेको र केही माईतीबाट बकस पाएको दावी गरेकी थिइन् ।

‘कुल एक विगाहा १९ कट्टा जग्गा मध्ये केही जग्गा दमकका स्थानीय व्यक्तिबाट खरिद गरेको र केही माईतमा दाजुभाईको अंशवण्डा हुँदा विवाह गरेको छोरीलाई पितृप्रसाद भनी आमाले बकस गरिदिएको जग्गा हो’ उनले बयानमा भनेकी थिइन्, ‘मैले कुनै सरकारी/सार्वजनिक जग्गा घुसाई नापी गराई भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेका थिए । ती जमिन हामीले नियमपूर्वक सरकारी अड्डाबाट पास गरेर लिएका हौं । हाम्रो कुनै मिलेमतो र स्वार्थ छैन ।’

प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले सर्वोच्च पुगेमा आफूले त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने, तर अरु न्यायाधीशहरुलाई समस्या नहुने देख्छन् । ‘मैले पो आफ्नै श्रीमतीको मुद्दा हेर्न मिलेन, अरुलाई त के फरक पर्छ र ?’ पाण्डेले भने, ‘यस्ता कैयौ उदाहरण छन्, अरु न्यायाधीशहरुलाई मुद्दा हेर्न समस्या छैन ।’

‘कुन हद्सम्मको अनुशासन ?’

विशेष अदालतले मुख्य आरोपितमध्येका एक रेवतराज पुरीलाई एक वर्ष कैद र विगोको दामासाहीले हुनेगरी ३१ लाख ५२ हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । आरोपित माया पुरी(पाण्डे)ले सफाई त पाइन, तर उनको नाममा भएको जग्गा जफत हुने फैसला भयो ।

विशेष अदालतले मुख्य प्रतिवादी गगन भन्ने रेवतराज पुरी बाहेक अन्य जग्गा धनीहरुको बदनियत नदेखिएकाले सफाइ हुने तर उनीहरुको नाममा आएको विवादित जग्गाहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ अनुसार जफत हुने फैसला भएको थियो ।

आफ्नो नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला विरुद्ध माया पुरी सर्वोच्च अदालत गइन् । अनि उनी लगायतलाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला पनि त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ ।

‘मुख्य अभियुक्तलाई मात्र सजाय गरी अरु प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिनु समानता, न्यायसंगतता तथा स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरीत रहेको’ अख्तियारको दावी थियो । अख्तियारले पुनरावेदनमा गरेको दावी अनुसार, सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर फेरि अरु व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने कामले सरकारलाई नोक्सान पुगेको थियो । त्यस्तो नोक्सान पुर्‍याउने काममा माया पुरी(पाण्डे) लगायत संलग्न भएकाले उनलाई सफाई दिने विशेष अदालतको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको अख्तियारको दावी थियो ।

माया पुरी लगायतहरु केवल लाभग्राही मात्र नभई सम्पत्ति ग्रहण गर्ने, उपभोग गर्ने तथा वितरण प्रक्रियामा सक्रिय संलग्न देखिएको भन्दै अख्तियारले मतियारको रुपमा दोषी ठहर गर्नुको साटो सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने भनेको हो ।

अख्तियारले पुनरावेदन निवेदनमा भनेको छ, ‘केवल मुख्य अभियुक्तलाई मात्र सजाय गरी अन्य प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिनु समानता, न्यायसंगतता तथा स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरित रहेको छ ।’

माया पुरीले भने आफूले माइतीको पुर्ख्यौलीको बहस पाएको र केही जग्गा किनेको दावी सहित जफतबाट सरकारीकरण भएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले अख्तियार र माया पुरीको दावीमध्ये कसको दावी सही हो, प्रमाण र कानूनका आधारमा निक्यौल गर्नुपर्नेछ ।

संसदिय सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश पाण्डेमाथि सरकारले भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको जग्गाको आयस्ता(आम्दानी) पत्नी माया पुरीबाट न्यायाधीश पाण्डेले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेकोमा प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यस्ता प्रश्नप्रति आफू सचेत देखिएको बताउने पाण्डेले जवाफमा भने, ‘करिव तीन सय जनामाथि मुद्दा चलेको हो । विशेष अदालतबाट सफाई पाएको कुरालाई त अहिलेको हकमा अन्यथा भन्न मिलेन नी ।’

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य, न्यायाधीशहरुले कस्ता मुद्दा नहेर्ने भन्नेवारेमा आ–आफ्नै अनुशासन हुने बताउछन् । उनका अनुसार, पूर्वन्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाले राणा परिवारका मुद्दा नै हेर्दैनथे । पूर्वन्यायाधीश सिंहले आफूले नचिनेको भएपनि छिमेकीका मुद्दा हेर्दैनथे ।

‘कुन हदसम्मको अनुशासन कायम गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो’ पूर्वन्यायाधीश आचार्य भन्छन्, ‘सबैले मुद्दा नहेरे कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न आउला । तर सहकर्मीको परिवारको सदस्यको मुद्दा हेर्न सहज भने हुँदैन, निकै गाह्रो हुन्छ ।’