स्वार्थको द्वन्द्वले पहिलो पटक रोकिए राजदूत

१६ कात्तिक, काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको क्षमतामा प्रश्न थिएन । तर संसदीय सुनुवाइमा उनलाई जापानको राजदूत बनाएर पठाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुनसक्ने भनेर प्रश्न उठ्यो ।

२०८३ असोज २८ गते प्रस्तावित राजदूत थापाको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।  त्यस दिन सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रश्न गरेका थिए, ‘जुन देशमा लामो समय काम गर्नुभयो, जुन देशमा पीआरसहित तपाईंका परिवार बस्दै आएका छन् । जापानमै सम्पत्ति जोड्नुभएको छ । अनि त्यही देशमा तपाईंले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था कसरी आउँदैन ?’

समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि यसबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसयता थापाले सोमबार अर्थात्, २० दिनसम्म स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरे ।

सुनुवाइ समितिले पनि यससँग सम्बन्धित रहेर उठेका विषयको वास्तविकता खोज्यो । सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग थप विवरण माग्यो । जापान सरकारका सरकारी निकायबाट थापाले कुनै नियुक्ति लिएका थिए कि थिएनन् ? भनेर सोध्यो ।

जापानको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा पाएका थिए कि थिएनन् ? भनेर खोज्यो । जापानको एक फाउन्डेसनसँग उनको संलग्नता रहेको भनेर त्यसको प्रकृति केलायो । तर ठोस जवाफ प्राप्त गर्न सकेन ।

अन्तत: थापा आफैँ पछि हटे । र, नाम फिर्ताको निवेदन दिए ।

थापाले नाम फिर्ताको निवेदनमै लेखेका छन्, ‘…संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष मेरो सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको र जापानसँग जोडिएका स्वार्थ बाझिन सक्ने विषयहरूमा थप अध्ययन तथा स्पष्टताका लागि सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको विषय सर्वविदितै छ ।’

यहाँनेर उनले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सुशासन, संसदीय गरिमा स्मरण गरेका छन् ।

‘कुनै पनि पदभन्दा राष्ट्रिय हित, नैतिक निष्ठा र पारदर्शिता माथि हुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ,’ प्रस्तावित राजदूत थापाले नाम फिर्ताको निवेदनमा लेखेका छन्, ‘सोही भावनालाई आत्मसात गर्दै म जापानका लागि नेपालको राजदूत पदको जारी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट स–सम्मान आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु ।’

थापाको यस्तो निर्णयले संसदीय सुनुवाइ समितिको गरिमा बढाएको बताउँछन् समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘जिज्ञानकुमार थापाजीले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो । यो कुरा (स्वार्थको द्वन्द्व) आफैँले बुझेर, स्वीकारेर निवेदन पेस गर्नुभयो । यसले समितिको गरिमा बढाएको छ । संसदीय अभ्यासलाई अझ निखारेको छ, राम्रो बनाएको छ ।’

श्रेष्ठका नजरमा स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित राजदूत आफैं पछाडि हटेको वा प्रस्तावित पदमा नियुक्ति हुनबाट रोकिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक हो ।

‘विगतमा पनि विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिले नाम फिर्ता लिएका छन् । तर स्वार्थको द्वन्द्व भनेर यस्तो निर्णय भएको पहलो पटक हो,’ सभापति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइका क्रममा अलिकति फरक नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि भनेर प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित व्यक्तिले नाम फिर्ता लिएको विगतमा नसुनिएको बताउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको निम्ति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने म त्यो रेसबाट विथड्र गर्छु भनेर जसरी प्रस्तावित राजदूतले भन्नुभयो । यसलाई साँच्चै प्रशंसनीय कदम मान्नुपर्छ ।’

केसी २०३८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय नेता हुन् । पञ्चायतकालमै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (सांसद) का रूपमा संसदीय यात्रामा रहेका उनी २०४८, २०५१, २०७०, २०७९ र २०८२ मा सांसद्का रूपमा संसद्मा छन् ।

केसीका नजरमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यक्तिको क्षमता र योग्यतासँग मात्रै जोडिने विषय होइन । विगतको व्यावसायिक संलग्नता, परिवारको सम्बन्ध र आर्थिक स्वार्थले पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा प्रश्न उठाउन सक्छ ।

‘हरेक समयमा शक्तिमा बसेकाले स्वार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिए प्रस्तावित पद स्वीकार गर्दिनँ भन्ने विषय आफैँमा सह्राहनीय कदम हो ।’

यो अभ्यासलाई सरकारी, कूटनीतिक, गैरसरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रका नियुक्तिमा समेत लागु हुने मार्गनिर्देशनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिए पनि पदमा पुग्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्नेछ,’ केसी भन्छन्, ‘सार्वजनिक पदमा पुग्ने व्यक्तिले आफूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निकाय वा देशसँगको सम्बन्धबारे आफैँ पनि सचेत हुनुपर्ने सन्देश सोमबारको घटनाले दिएको छ ।’

जापानको योकोहामा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनमा स्नातकोत्तर तथा सुमेइ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा स्नातक गरेका थापाले सन् २००९ देखि ‘कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसन’ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामिला विज्ञका रूपमा काम गरेका छन् । सुकुबा, ओयामा गाकुइन र निहोन विश्वविद्यालयलगायत जापानी विश्वविद्यालयहरूमा सहप्राध्यापकका रूपमा अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आप्रवासन सुशासनका पहलहरूमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका), युनिसेफ र जापानी स्थानीय सरकारहरूसँग नजिक रहेर काम गरेका छन् । उनी नेपालस्थित जापानी उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार पनि हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (जापान) का पूर्वमहासचिव र जापानस्थित नेपाली विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापा सोही देशमा राजदूत भएर जाँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भनेर प्रश्न उठेको हो ।

यही प्रश्नपछि जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित भएर नियुक्ति प्रक्रियामा पुगेपछि थापा आफैँ प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनका अनुसार पनि थापाको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी योग्य व्यक्ति थिए । तर, जापानकै लागि प्रस्तावित हुँदा स्वार्थ बाझिने विषय भएकाले बाहिरिनु उपयुक्त थियो ।

‘उहाँको बायोडाटा, ब्याकग्राउन्ड सबै हेर्दा योग्य देखिनुहुन्थ्यो । तर जापानकै लागि हेर्दा स्वार्थ बाझिने विषयहरू धेरै देखिन्छन्,’ पुनले भने ।

थापाले पीआर त्यागिसकेको भए पनि जापानमा रहेका लगानी, घर र सम्पत्तिलगायतका विषय बाँकी रहेको उनले उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तावित राजदूत थापाले आफैं नाम फिर्ता लिनु सुशासन र उच्च नैतिकताको मापदण्ड स्थापित गर्ने राम्रो अभ्यास हो ।’

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल स्वार्थका कारण नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिने अभ्यासलाई असल अभ्यास भन्छिन् ।

‘आजको घटनाले संसदीय सुनुवाइ समिति औपचारिकता पूरा गर्ने थलो मात्रै होइन भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘योग्य व्यक्तिलाई राज्यले अर्को देशका लागि उपयोग गर्न सक्छ ।’

बाँकी छन् प्रश्नहरू

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत स्वार्थको द्वन्द्वका कारण नियुक्ति प्रक्रियाबाट रोकिँदै गर्दा पनि प्रश्नहरू बाँकी छन् । थापाको जापानसँगको सम्बन्धबारे सुनुवाइ समितिले २०८३ असोज २८ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

सन् २००९ देखि २०२६ सम्म जापानमा पब्लिक पोलिसी तथा मल्टिकल्चरल अफेयर्स स्पेसलिस्टका रूपमा काम गरेको र जापान सरकारका मन्त्रालय, विश्वविद्यालय तथा अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेको उनको पृष्ठभूमिबारे प्रष्टता खोजिएको थियो ।

सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कंडेलका अनुसार विशेषगरी जापान सरकारका निकायबाट थापाले नियुक्ति लिएका थिए कि थिएनन् ? सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा पाएका थिए कि थिएनन् भन्ने विवरण मागिएको थियो ।

यसको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार मात्रै पठायो । जसमा थापाले २५ मार्च २०२६ मा जापान छाडेदेखि उनको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) कायम नरहेको उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली दूतावास टोकियोमार्फत जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई इमेल गरेको थियो । उक्त इमेलमै जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयले १ नोभेम्बर २०२६ देखि थापाको पीआर कायम नरहेको जवाफ दियो ।

तर, जापानको कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसन (केआईएफ) सँगको संलग्नता र जापान सरकारका निकायबाट नियुक्ति लिए/नलिएको विषयमा जापान सरकारबाट कुनै जवाफ प्राप्त भएन ।

‘पीआरको विषय क्लियर भयो ।  तर फाउन्डेसनमा काम गर्दा त्यहाँ अरू तलब कसरी पाउनुहुन्छ, उहाँको संलग्नता कस्तो खालको हो भन्ने विषयमा थप बुझ्नुपर्ने जानकारी आएको छ,’ श्रेष्ठले सुनुवाइ समितिमै भनेका छन् ।

अर्थात्, थापाले आफ्नो व्यक्तिगत पीआर त्यागेको पुष्टि भए पनि जापानसँग जोडिएका अरू सम्बन्धबारे समितिले पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सकेन ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल जुन देशका लागि राजदूत बनाएर पठाउन लागेको ती व्यक्तिबारेका विवरण सोही देशसँग माग्ने कुरालाई आश्चर्यको रुपमा लिन्छन् ।

उनको प्रश्न छन्, ‘आश्चर्यको कुरा, जापानको राजदूतमा नियुक्त गरिन ठिक्क पारेका व्यक्तिको पृष्ठभूमी के हो भनेर जानकारी लिन जापान सरकारलाई नै सोध्ने ! यसप्रकारको निकृष्ट निर्णय गर्ने संसारको अर्को कुनै मुलुक होला ?’

खनालका अनुसार, जसले राजदूतमा सिफारिस गर्‍यो तिनलाई प्रस्तावत व्यक्ति को हुन भनेर जानकारी हुनुपर्छ । उनी थप्छन्, ‘अब ‘जान्नेलाई छान्ने’ युगमा आउँदा विचरा सामान्य श्रम गर्न जापान गएका व्यक्ति आइपुगे । कमसेकम देशको त बेइज्जत गर्यौं–गर्यौं, जिग्यानकुमार थापाको हुँदाखाँदाको आरामदायी जापान बसाइसमेत बर्बाद पार्‍यौं ।’

तर छैन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन

प्रस्तावित राजदूतले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिए पनि नेपालमा यस सम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन ।

तर यो घटनासँगै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस अझ ज्यादा हुन पुगेको बताउँछन् सुनुवाइ समिति सभापति श्रेष्ठ ।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई कसरी व्याख्या गर्ने, यसलाई कसरी जाँच गर्ने र यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने कुरा जटिल विषय रहेछ,’ सभापति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विभिन्न कानुनमा सुशासन र स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित केही व्यवस्था भए पनि छुट्टै ऐन नहुँदा यसको व्याख्या र परीक्षणमा अन्योलमा पर्ने रहेछ ।’

सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कंडेलका अनुसार, प्रस्तावित राजदूतले नाम फिर्ता लिएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगन भएको पत्र परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नको विषय निर्णयकै व्यहोरामा समावेश हुने छैन ।

‘नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएकोले भन्ने व्यहोराको निर्णय जान्छ । तर जे कारण देखाएर उहाँले नाम फिर्ताको  निवेदन दिनुभयो त्यो पत्र साथमै जाने भएकोले नेपाल सरकारसमक्ष यससम्बन्धी ऐनको आवश्यकता कति हो भनेर अध्ययन गर्न एउटा रेफ्रेन्स हुन्छ ।’

यसअघि पनि संसद् र विभिन्न संसदीय समितिमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषय उठ्ने गरेको छ । तर, ऐन बन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन ।

‘अहिले सुनुवाइ समितिमा जुन ढंगले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐनको आवश्यकतालाई लिएर छलफल भयो । कानुन बनाउने थलो संसद् भएको र यहीँ छलफल भएकोले यसको महत्व पनि दर्शायो’ उनी भन्छन्, ‘यस अवस्था र आवश्यकता ख्याल गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्दछ ।’

सुनुवाइ समिति सचिवालयको अभिलेखअनुसार संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित व्यक्तिले आफैं नाम फिर्ता लिएको पहिलो घटना भने होइन ।

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित व्यक्तिले आफैं नाम फिर्ता लिएको घटना मात्रै पहिलो पटक हो । जसले नाम फिर्ताको निवेदनमै स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्नलाई स्मरण गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले २०८१ असार ४ गते निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा  कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस सुनुवाइ समितिमा पुगेपछि उनीविरुद्ध यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारका आरोपसहित उजुरी पर्‍यो । एक महिलामाथि लामो समय यौन शोषण गरेको र एक करोड २५ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरी मिलापत्र गरेको विषय सुनुवाइ समितिमा उठेपछि उनले २०८१ साउन १४ गते नाम फिर्ता लिए ।

२०८१ साउन १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा रामकृष्ण भट्टराईको नाम सिफारिस गर्‍यो । यो प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेपछि भट्टराई स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भनेर प्रश्न उठ्यो । प्रष्ट हुन सुनुवाइ समितिले प्रमाणपत्र माग्यो । भट्टराईले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाउन सकेनन् । त्यसपछि २०८१ असोज ८ गने नाम फिर्ताको निवेदन दिए ।

यी दुवै घटना भन्दा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको हकमा फरक भएको छ । थापाले शैक्षिक योग्यता वा व्यक्तिगत आचरणभन्दा जापानसँगको लामो आवासीय, पारिवारिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने प्रश्न उठेपछि नाम फिर्ता लिएका हुन् ।

यसरी हेर्दा सुनुवाइ समितिमा पुगेर प्रस्तावित व्यक्तिले नाम फिर्ता लिएको घटना पहिलो होइन । राजदूत नियुक्तिको सुनुवाइमा स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेपछि प्रस्तावत व्यक्तिले नाम फिर्ता लिएको भने पहिलो पटक हो ।

यससँगै सुनुवाइ समिति र सरोकारवालाहरूले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् ।