ग्यास उद्योग मर्जरमा सरकारसँग के छ उद्योगीको माग ?

१६ कात्तिक, काठमाडौं । भान्सामा दैनिक उपभोग हुने एलपी ग्यासको बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगहरूलाई एकापसमा गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रिया तीव्र पारेको छ ।

बजारमा दर्जनौं ब्रान्डका कारण उपभोक्ताले सिलिन्डर साट्न भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्ने भन्दै निगमले उद्योगीहरूलाई मर्जरको ठोस कार्ययोजना सहित आउन औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ अनुसार विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योग गाभ्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निगमले १२ कात्तिकमा सबै उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, निगमले बजारलाई ‘ह्यासल–फ्री’ (झन्झटरहित) बनाउन ब्रान्ड घटाउने कसरत थाल्दा अर्कातिर ग्यास उद्योगीहरू भने सरकारले वाणिज्य बैंकसरह आयकर ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर छुट नदिएसम्म मर्जर सम्भव नरहेको बताउँछन् ।

५८ ब्रान्डको सकस : भारतमा ३, नेपालमा भद्रगोल

जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले नेपालभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो छिमेकी भारतमा केवल तीन वटा सरकारी कम्पनी (इन्डियन आयलको ‘इन्डेन’, भारत पेट्रोलियमको ‘भारत’ र हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको ‘एचपी’ का सिलिन्डर मात्रै प्रचलनमा छन् ।

तर, करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालको सीमित बजारमा भने हाल ५८ वटा ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर बिक्री–वितरण भइरहेका छन् ।

यसरी उद्योगपिच्छे फरक–फरक ब्रान्डका सिलिन्डर हुँदा आम उपभोक्ताले वर्षौंदेखि चरम सास्ती भोग्दै आएका छन् । एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर हुँदा अर्को कम्पनीको ग्यास लिन नपाउने, डिलरपिच्छे सिलिन्डर खोज्दै भौँतारिनुपर्ने, सिलिन्डर होल्डिङ र ढुवानी खर्चिलो हुने तथा बजार अनुगमनमा समेत व्यापक जटिलता देखिने समस्या यथावत् छ ।

उपभोक्ताले एउटा ब्रान्डको सिलिन्डर अर्को ब्रान्डसँग साट्दा डिलरहरूले अतिरिक्त रकम असुल्ने विकृति समेत बजारमा मौलाएको छ ।

सात व्यापारिक समूहकै नियन्त्रणमा ३० ब्रान्ड

आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको तथ्यांक अनुसार बजारमा देखिएका ५८ ब्रान्डमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ३० वटा ब्रान्ड केवल सात व्यावसायिक घरानाको नियन्त्रणमा छन् ।

उद्योगीहरूले मुनाफा र बजार हिस्सा बढाउन एउटै समूह अन्तर्गत फरक–फरक नाममा कम्पनी दर्ता गरी सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याएका हुन् ।

सबैभन्दा पुरानो ‘नेपाल ग्यास समूह’ सँग मात्रै अहिले १० वटा उद्योग छन् । यो समूहले काठमाडौंको बालाजुमा उद्योग राखेर ‘नेपाल’ ब्रान्डको ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ ।

सोही समूहले चितवनबाट ‘नेपाल नारायणी’, धनुषाबाट ‘नेपाल गण्डकी’ र कर्णाली प्रदेशका लागि ‘नेपाल कर्णाली’ ब्रान्डमा सिलिन्डर बेचिरहेको छ । यसबाहेक यो समूहको स्वामित्वमा एचपी, त्रिवेणी, राजधानी, आरती, गीता र गृहलक्ष्मी ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर समेत छन् ।

त्यस्तै उद्योगी शिव घिमिरेको एसजी ग्रुप मातहत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सातवटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो समूहसँग एभरेस्ट, सुगम, कामाख्या, प्रिमा, सहारा, त्रिशूल र साइपाल ग्यास उद्योग छन् । एउटै घरानाका उद्योग भए पनि यी सबैले बजारमा आ–आफ्नै ब्रान्डका सिलिन्डर पठाउने गरेका छन् ।

यसैगरी कोशी समूहले कोशी, श्रीराम, जानकी र नोबेल गरी चार ब्रान्डका सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको छ । उद्योगी सुरेन्द्र पौडेलले श्री, बाबा र लुम्बिनी गरी तीन ब्रान्ड चलाइरहेका छन् ।

औद्योगिक घराना त्रिवेणी समूहले सिद्धार्थ र गौरीशंकर, सावरमल अग्रवालले सगर र चण्डेश्वरी तथा राजेन्द्र डल्लाकोटीले साइबाबा र श्रीकृष्ण ग्यासलाई अलग–अलग ब्रान्डमा बजारीकरण गरिरहेका छन् ।

एउटै मालिकका उद्योगहरूबीच समेत सिलिन्डर साटासाट नहुँदा उपभोक्ताले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

अब जसरी पनि ब्रान्ड घटाउने नै हो : निगम

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बजारमा देखिएको ब्रान्डको अराजकता रोक्न र उपभोक्तालाई राहत दिन निगमले मर्जरको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताए ।

‘मर्जरका विषयमा कुरा त धेरै भयो, अब भने हामीले आधिकारिक रूपमै आह्वान गरेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक साहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब चाहिँ जसरी पनि ब्रान्ड घटाउने नै हो, यसका लागि निगम पूर्ण दृढतासाथ लागिरहेको छ ।’

उद्योगहरूलाई एकापसमा गाभ्न कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समयमै तयारी थाल्न निर्देशन दिइएको साहले बताए ।

‘कम्पनीहरू गाभिँदा सेयरधनी को–को हुने, कानुनी प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषय उनीहरूले टुंग्याउनुपर्छ, भोलि उपभोक्तालाई कुनै किसिमको सास्ती नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाडपर्व सकिने बित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेका हौं,’ उनले भने ।

उद्योगमात्र होइन, ब्रान्ड नै गाभिनुपर्छ

निगमका एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायले विगतको जस्तो उद्योगमात्र गाभिएर नपुग्ने भन्दै अब ब्रान्ड नै एउटै हुनुपर्ने बताए ।

विगतमा त्रिवेणी ग्यास एचपी ग्यास उद्योगमा गाभिए पनि बजारमा दुवै ब्रान्डका सिलिन्डर कायमै राखिएकाले उपभोक्ताको समस्या समाधान हुन नसकेको निगमको ठहर छ ।

‘निगमको नीति तथा कार्यक्रममा ग्यास उद्योग मर्जरको विषय पहिलेदेखि नै थियो, तर विगतमा त्रिवेणी ग्यास एचपीमा गाभिँदा उद्योगमात्र मर्ज भयो, ब्रान्ड अलग–अलग नै रहे,’ उपाध्यायले भने, ‘अब भने उद्योगमात्र होइन, ब्रान्ड नै एउटै हुनुपर्छ, नेपाल, एचपी, गीता, राजधानी भनेर उपभोक्ता किन विभिन्न ब्रान्ड खोज्दै भौँतारिने ? एउटै ब्रान्ड भएपछि जहाँ पनि सिलिन्डर सजिलै साट्न पाइन्छ ।’

लामो समयसम्म बजारमा कृत्रिम अभाव र मागको चाप देखिनुको मुख्य कारण धेरै ब्रान्ड हुनु नै रहेको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार केही उद्योगले ब्रान्ड मर्जरका लागि आवश्यक कागजात सहित निगममा निवेदन दिइसकेका छन् ।

‘अहिले नेपाल ग्यास र एचपी ग्यास मर्ज भएर एउटै नेपाल ग्यास ब्रान्डमा जाने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, उनीहरूले निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाइसकेका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यस्तै, नेपाल ग्यास गण्डकी र राजधानी ग्यासलाई पनि नेपाल ग्यास गण्डकीमै गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, अन्य उद्योगलाई पनि ब्रान्ड घटाउन हामीले प्रोत्साहित गरिरहेका छौं ।’

कर छुट नदिएसम्म मर्जर असम्भव : उद्योग संघ

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने मर्जरको अवधारणा निगमको नभई व्यवसायीहरूकै १० वर्ष पुरानो माग भएको दाबी गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष दिवान चन्दले मर्जरका लागि व्यवसायीहरू तयार भए पनि सरकारको कर नीतिका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘मर्जरको विषय निगमले अहिले नयाँ ल्याएको होइन, यो त हाम्रो १० वर्ष अघिदेखिकै माग हो, दुई वर्षअघि हामीले बुझाएको १९ बुँदे मागपत्रमा पनि उद्योग मर्जरको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बुँदा समावेश थियो,’ चन्दले भने, ‘हामी उद्योग गाभ्न तयार छौं, तर सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएसरह आयकर छुटको सुविधा ग्यास उद्योगलाई पनि दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष चन्दका अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको व्यवस्था मर्जरको सबैभन्दा ठूलो कानुनी अड्चन हो । दुई उद्योग गाभिँदा जग्गा तथा भौतिक संरचनाको पुनर्मूल्यांकन (रिभ्यालुएसन) गर्नुपर्ने र त्यसमा भारी पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी पछि हटेका हुन् ।

‘विगतमा प्रतिरोपनी ५ सय रुपैयाँमा किनेको जग्गाको मूल्य अहिले ५ लाख पुगेको छ, मर्जर गर्दा बढेको ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुन छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘सरकारले बैंकलाई जस्तै स्थिर सम्पत्तिको रिभ्यालुएसन नगरी सेयर ट्रान्स्फर मात्र गरेर गाभिन पाउने सुविधा दिने हो भने धेरै उद्योगहरू तत्कालै आपसमा मर्ज हुन्छन् र ब्रान्ड पनि ह्वात्तै घट्छ ।’

उपभोक्ताको सास्ती हटाउन संख्या घटाउनैपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठ पनि बजारमा ब्रान्ड धेरै हुँदा उपभोक्ता नै मारमा परेको स्वीकार्छन् । मन्त्रालय, आयल निगम र व्यवसायीबीचको त्रिपक्षीय छलफलपछि नै निगमले पत्राचार गरेको बताउँदै उनले उद्योगीहरू संख्या घटाउन सकारात्मक रहेको बताए ।

‘एउटै घरमा दुई फरक कम्पनीका सिलिन्डर हुँदा उपभोक्तालाई कुन ग्यास कहाँ साट्न पाइन्छ, कुन लिन टाढा जानुपर्छ भन्ने सधैं अन्योल भइरहन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ब्रान्डहरू गाभिएर संख्या घट्यो भने उपभोक्तालाई ग्यास पाउन र साट्न निकै सहज हुन्छ, यसले बजारको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्छ ।’

मर्जरपछि बजारमा कति वटा ब्रान्ड कायम राख्ने भन्ने यकिन संख्या नतोकिए पनि धेरैभन्दा धेरै ब्रान्ड घटाउने साझा बुझाइ रहेको उनले बताए ।

‘हाल कायम ५८ ब्रान्डबाट घटाएर जतिसक्दो कम गर्ने विषयमा सरकार, निगम र व्यवसायीबीच सहमति छ,’ उनले भने, ‘मिल्ने र सम्भव हुनेजति ब्रान्ड गाभ्न हामी उद्योगीहरू पनि तयार छौं ।’