अर्थमन्त्री, भारत र राष्ट्रवाद

नेपालका अर्थमन्त्रीले भारतीय न्युज च्यानल एनडीटीभीले नयाँ दिल्लीमा हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुभएका नेपाल–भारत सम्बन्धका कतिपय विषयहरू ओझेलमा परे, तर ‘नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भयो’ भन्ने वाक्यांशलाई लिएर कतिपय स्वदेशी सञ्चारमाध्यमहरूमा विरोधको स्वर उछाल्ने काम भयो। यस सानो लेखमा अर्थमन्त्रीको भनाइको पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्ने नभई आम पाठकसमक्ष केही ऐतिहासिक सत्यतथ्य राख्ने प्रयास गरिएको छ।

प्रथमतः राष्ट्रवाद भन्नाले आम जनताबीच मुलुकप्रतिको अपनत्व, आपसी सद्भावलगायत राष्ट्रिय एकताको भावना, मुलुकको सुरक्षा, स्वार्थको रक्षा, स्वतन्त्रता साथै आम जनताको भलाइ प्रवर्द्धन गरिने प्रयासहरूको समष्टिगत रूप हो भन्ने बुझिन्छ। हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्ने विषय यिनै तत्त्वहरूले निर्धारण गर्दछन्। राष्ट्रियता जाँच्ने काम पनि यसै आधारमा तय हुन्छ भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन।

करिब साढे दुई सय वर्षअगाडि गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण सुरु गरेपछि उनका छोरा बहादुर शाह र बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मीको शासनकालमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सरयु नदी किनारसम्म पुगेको थियो। यसरी मुलुकको सिमाना विस्तार गर्ने सिलसिलामा नेपाली वीरयोद्धा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, दामोदर पाँडे, बलभद्र कुँवर र भीमसेन थापाजस्ता सैनिक कमान्डरहरूको प्रमुख भूमिका रहेको थियो।

दक्षिणमा ब्रिटिस इन्डियाको साम्राज्य र उत्तरतर्फ विशाल मुलुक चीनको संरक्षणमा रहेको तिब्बतको बीचमा अवस्थित भएका कारणले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था एक प्रकारले जटिल र संवेदनशील रहेकै थियो। यस अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले चातुर्यतापूर्वक नेपालको स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए भने मुलुकको अस्तित्व जोगाइराख्न र आर्थिक आत्मनिर्भरता कायम गर्नका लागि भावी पुस्तालाई समेत मार्गदर्शन हुने गरी आफ्नो शासनकालको अन्त्यतिर दिव्योपदेश जारी गरेका थिए।

यो उपदेशमा उल्लिखित कतिपय विषयमध्ये विदेश नीतिको प्रारूपका रूपमा ‘चीनको बादशाहसित ठूलो घाहा (सम्बन्ध) राख्नु। दक्षिणको समुन्द्रका बादशाह (अङ्ग्रेज) सित घाहा राख्नु, तर त्यो महा चतुर छ।…… एक दिन त्यो बल आउनेछ। जाइ कटक (लडाइँ) नगर्नु, झिकी कटक गर्नु’ भन्ने उक्तिको सान्दर्भिकता धेरै समयसम्म रहिरहेकै थियो।

नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ मा भएको सन्धिले नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा स्वीकार गरेको भए तापनि युद्धका लागि तेस्रो मुलुकबाट आवश्यक हातहतियार आयात गर्दा ब्रिटिस सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रबन्ध राखिएको थियो।

सन् १९५० मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले पनि नेपाल सरकारले सुरक्षाका लागि हातहतियार खरिद वा उपलब्ध गर्दा भारत सरकारको सहयोग र सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ। यसका अतिरिक्त उक्त सन्धिमा एक अर्को मुलुकको बासिन्दालाई बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, र औद्योगिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा आफ्नै नागरिकसरहको राष्ट्रिय व्यवहार गरिनुपर्ने विषय, र प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता लिँदा नेपालले भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएको विषय नेपालमा धेरै समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ।

जहानियाँ राणा शासनलाई टिकाइराख्न त्यसका अन्तिम प्रधानमन्त्रीले गरेको यो असमान सम्झौताको स्वामित्व नेपालले बोक्नु हुँदैन र सम्झौता संशोधन वा खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने एकाथरीको मत रहिआएको देखिन्छ।

परापूर्वकालदेखि नै नेपालको भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ। उत्तरतर्फको तिब्बत (चीन) लाई दुर्भेद्य हिमालय पर्वतले छेकेको हुँदा मानिसलगायत व्यापारिक वस्तुको आवागमनसमेत कठिन हुने गर्दछ। खासगरी हिमालय पर्वतको दक्षिणी पानीढलोमा अवस्थित नेपाल र भारतको भूगोलमा मात्र समानता नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जनस्तरको सम्बन्ध पनि प्रगाढ रहिआएको छ।

हरेक वर्ष तीर्थयात्राका लागि भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू आवतजावत गर्दछन्। धर्मभीरु नेपालीहरूको आकाङ्क्षा भारतको मठमन्दिर र खासगरी चारधाम यात्रा गर्ने हुन्छ भने भारतीयहरू नेपालको पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने चाहना राख्दछन्।

दुवै मुलुकका सिमाना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूबीच घनिष्ठतम सम्बन्ध रहिआएको छ। बिहेबारीलगायत सांस्कृतिक र सामाजिक रीतिरिवाजको समानता, साथै दुवै तर्फबाट सिमाना क्षेत्रमा सानो स्तरको व्यापार–व्यवसाय हुँदै आएको छ। यसलाई स्थानीयहरू रोटीबेटीको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्दछन्।

यति मात्र नभई दुई मुलुकबीच अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। खासगरी नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु जस्तै- पेट्रोलियम पदार्थ, धान, चामल, पिठो, तरकारी, फलफूललगायत नुन, चिनी, कपडा, जुत्ता आदि भारतबाट पैठारी हुने गरेको छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको परिमाणको सबैभन्दा बढी हिस्सा भारतकै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल वैदेशिक लगानीको परिमाण (स्टक) मध्ये सबैभन्दा बढी करिब ३३ प्रतिशत भारतको अंश रहेको छ। त्यसपछि दोस्रोमा चीन (९ प्रतिशत) र आयरल्यान्ड (७ प्रतिशत) रहेको पाइन्छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइ अंश भारतले ओगटेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निकासी व्यापारमा भारतको हिस्सा अझ बढेर गएको छ। विगत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल निकासी व्यापार मूल्यको ८२ प्रतिशत भारततर्फ गएको पाइन्छ।

परम्परागत रूपमा भारतीय सेनामा भर्ना भई गोर्खाली सेनाले भारतको सिमाना रक्षा गरिरहेका छन्। अस्थायी रोजगारीका लागि नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने क्रम सदियौँदेखि चल्दै आएको छ। यसअनुसार पनि भारतबाट नेपालमा मात्र नभई नेपालबाट भारततर्फ जाने विप्रेषण रकम उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालले दुवै छिमेकीहरूलाई आफ्नो भूभागमा उनीहरूविरुद्धको कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने नीति अवलम्बन गरेबाट पनि एक प्रकारले आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन मद्दत मिलेको छ।

राष्ट्रवाद : मुलुकको हितरक्षा कि छिमेकीको विरोध ?

यी विषयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। खासगरी नेपालमा वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता हातमा लिइसकेपछि सो कदमलाई सही ठहर्‍याउनका लागि मुलुक नै सिद्धिन लागेको जस्तो गरी राष्ट्रवादको चर्को नारा व्यापक रूपमा उछालिएको पाइन्छ। यसका लागि पञ्चायती शासकले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र भारतलाई प्रमुख दोषी करार गर्न भ्याए।

नेपालजस्तो दुई फरक–फरक राजनीतिक व्यवस्था अङ्गीकार गरेका ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा अवस्थित मुलुकका लागि संसदीय दलीय व्यवस्था माटोसुहाउँदो छैन भन्ने भाष्य खडा गरियो। दलहरू विदेशीको ताबेदारी गर्दछन्, मुलुकप्रति जिम्मेवार भएनन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, जनताको सेवाको सट्टा दलीय स्वार्थ मात्र पूरा गर्नेतर्फ लागे भन्ने राजा महेन्द्रको शाही घोषणामा उल्लेख गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको त्यसबखतको सरकारलाई भङ्ग गरी त्यसका नेतागण थुनिए भने दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। कतिपय नेताहरू तत्काल भारत निर्वासनमा गए भने बीपी कोइरालालगायतका प्रमुख नेताहरू करिब ८ वर्षको कारावासपछि भारत पलायन भए।

यसरी राजाको कदमविरुद्ध रहेका पार्टीका नेताहरूलाई शरण मात्र नदिई पालनपोषणसमेत गरेको र गुमेको संसदीय व्यवस्था पुनर्वहाली गराउने यत्नमा समेत साथ दिएका कारण नेपाल सरकार र त्यसबखत संस्थापन पक्षमा रहेकाहरूले भारतीय शासक वर्गलाई ‘नेपालविरोधी’ देख्न थाले। साथै मुलुकभित्रको एउटा ठूलो जमात, जसमा धेरैजसो कम्युनिस्ट र पञ्चहरू पर्दथे; भारतविरोधी र आफूलाई खाँटी राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्ने गर्दथे।

पञ्चायती व्यवस्थालाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न र राजाको एकलौटी शासनको वर्चस्व कायम राख्नका लागि विभिन्न हतकण्डा अपनाइएका थिए। वि.सं. २०२४ सालमा ल्याइएको ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ यसैको एउटा कडी थियो। कलिला विद्यार्थीलाई पञ्चायतप्रति आस्थावान् बनाइराख्न माध्यमिक तहको विद्यालयको पाठ्यक्रममा १०० पूर्णाङ्कको ‘पञ्चायत’ विषयसमेत राखियो। यो पङ्क्तिकारको पनि एसएलसीमा पञ्चायत विषयको एउटा छुट्टै पेपरको परीक्षा दिएको अनुभव छ।

वि.सं. २०३१ मा पञ्चायती संविधानमा गरिएको संशोधनले मुलुकको राजनीतिलाई अझ अनुदार र नियन्त्रित बनायो। जनतामा व्यापक रूपमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र जनदबाबका कारण २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्र जनमतसङ्ग्रह गराउन बाध्य भए। सुधारिएको भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाले पनि मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन सकेन। फलस्वरुप, २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर मुलुकले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गर्‍यो।

पञ्चायती व्यवस्था रहेसम्म तत्कालीन संस्थापन पक्ष र खासगरी कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई भारतपरस्त, अराष्ट्रिय तत्त्व र भारतलाई विस्तारवादी भनी भाषण र समारोहमा गाली गरेको त्यसबखतका धेरैले सुनेको हुनुपर्छ। यसलाई असली राष्ट्रवादको बिल्ला लगाउने काम भएकै हो।

विवाद, विरोध र सुलह

भौगोलिक निकटता र आर्थिक, सामाजिक र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनका साथ खोजिएको छिमेकीको नाताले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा यदाकदा कटुता नदेखिएको होइन। सन् १९५० को सन्धि, कोशी र गण्डक सम्झौता, पटक–पटकको आर्थिक नाकाबन्दी, तराईका कतिपय भाग डुबानमा पार्ने गरी एकतर्फी ढङ्गमा बाँध निर्माण र सिमाना विवादजस्ता विषय कटुताका कारण बन्ने गरेका छन्।

तथापि, दुवै देशले उत्पन्न समस्याहरूलाई कूटनीतिका माध्यमबाट सल्टाउँदै आएका पनि छन्। कतिपय अवस्थामा दुवै मुलुकका सरकारी स्तरमा गरिएका निर्णयका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने नगरेको होइन। तथापि, बहुआयामिक सम्बन्धको जगमा यस्ता समस्या क्रमशः सल्टिँदै गएको देखिएको छ। यस विषयलाई केहीले भारतविरोधी राष्ट्रवादका रूपमा व्याख्या गरे तापनि मूलतः घटनाविशेषका आधारमा गरिएको प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीका रूपमा लिन सकिन्छ। यसबाट दुई मुलुकबीचको बृहत्तर सम्बन्धलाई खल्बलिन नदिन सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुनैपर्दछ।

सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली भएपछि व्यवस्था टिकाउनका लागि छिमेकी वा कुनै दलविशेषलाई मुलुकविरोधी करार गर्न आवश्यक नै भएन। त्यसैले ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ को विषयलाई नेपालले साढे तीन दशकअगाडि नै छाडेको थियो भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन। बहुआयामिक पक्षको जगमा सदियौँदेखि बनेको नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बीच–बीचमा आउने सानातिना घटनाले हल्लाउन सक्दैनन्।

राष्ट्रियता र देशप्रेम हाम्रो आत्मा हो। मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बखत आवाज उठाउने कुरालाई कसैले पनि नकारात्मक रूपमा बुझ्न पनि हुँदैन। यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा बोलेको विषय अर्धसत्य हो भनी अर्थ लगाउन सकिन्छ। तथापि, यस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्नुपर्दा त्यसको केकस्तो परिणाम आउनेछ भनी पहिल्यै विचार राख्न उपयुक्त हुनेछ।