गण्डकीमा राजस्व उठाउन खुल्यो छुट्टै कार्यालय, ठूला कम्पनी र स्रोततर्फ नजर

१७ कात्तिक, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै बजेट र आर्थिक ऐन ल्याउँदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउने उद्देश्यले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

प्रदेशको राजस्व संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, करदाताको पहिचान गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न कर तथा गैरकर राजस्वका स्रोत र दर निर्धारण गर्दै आए पनि त्यसअनुसार आम्दानी बढाउन सकेको छैन । करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने र विद्यमान करको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुँदा प्रदेशले वर्षैपिच्छे राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन ।

यही अवस्था सुधार गर्न सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको हो । कार्यालयले करदाता सेवा, राजस्व संकलन सहजीकरण, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायको अनुगमन गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्देशनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमै यस्तो कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, त्यसबेला प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अहिले भने संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतसाधन र कार्यविभाजन टुंग्याएर कार्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेबाट आज कात्तिक १७ गते कार्यालय उदघाटन गर्ने तयारी छ ।

आन्तरिक स्रोत बढाउन नयाँ कार्यालय

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुँदै आएको छ । यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ, सेवा शुल्क तथा विभिन्न प्रशासनिक आम्दानी प्रदेशका राजस्व स्रोत हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सवारी लाइसेन्स र मालपोत कर बढ्यो, ठूला कम्पनीलाई वातावरण कर

तर, आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका सबै स्रोतबाट सरकारले अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेको छैन ।

नवलपुरको होङ्सी सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपका बियर, चिप्स, बिस्कुट तथा चाउचाउलगायत उत्पादन गर्ने उद्योग, तनहुँस्थित सूर्यटोभा र गोर्खा ब्रुअरीजस्ता ठूला उद्योगबाट वातावरण शुल्क उठाउने योजना सरकारले बनाएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा प्रतिगोटा तथा प्रतिकेजीका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन नसक्दा राजस्व उठ्न सकेन । अहिले भने पुँजी लगानीका आधारमा वातावरण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीबापतको रकम पनि प्रदेशले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघीय कानुनसँग केही व्यवस्था बाझिएको भन्दै स्थानीय तहले प्रदेशलाई रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

कृषि आयकर संकलनमा पनि समस्या छ । किसानको उत्पादन, बिक्री, कारोबार र आम्दानीको यकिन विवरण सरकारसँग छैन । व्यावसायिक कृषि फार्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन घाटामा देखिने र वास्तविक कारोबारको विवरण उपलब्ध नहुने समस्या छ ।

करदाता को हुन्, कर तिर्नुपर्ने आधार के हो, कारोबार कति छ र कर नतिरेमा कसरी असुल गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र नहुँदा आर्थिक ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नयाँ कार्यालयले यस्ता समस्या समाधान गर्दै प्रदेशका विद्यमान तथा सम्भावित राजस्व स्रोत परिचालनमा भूमिका खेल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

१४ कर्मचारी र तीन शाखामार्फत काम

राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख ११औँ तहको रहनेछन् भने त्यसअन्तर्गत तीनवटा शाखा रहनेछन् ।

प्रशासन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव, प्रशासनिक अधिकृत, लेखा सहायक, प्रशासन सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन् ।

राजस्व संकलन तथा कर परीक्षण शाखाले राजस्व संकलन, कर परीक्षण र त्यससम्बन्धी काम गर्नेछ । करदाता सेवा, समन्वय तथा अनुसन्धान शाखाले करदाता सेवा, समन्वय र अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदेशमा हालै ११औँ तहमा बढुवा भएका सहसचिव दिनेशप्रसाद आचार्यलाई दिइएको छ ।

यसअघि राजस्व संकलनदेखि व्यवस्थापनसम्मका काम आर्थिक मामिला मन्त्रालयको एउटा महाशाखाले गर्दै आएको थियो । नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि राजस्वसम्बन्धी दैनिक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी यसै कार्यालयमा जानेछ ।

त्यसअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको दरबन्दी ३७ बाट घटाएर २६ कायम गरिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको दरबन्दी पनि २० बाट घटाएर १६ बनाइएको छ । नयाँ कार्यालयमा १४ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

तीनवटै निकायको कुल दरबन्दी ७१ बाट घटेर ५६ मा झर्नेछ । सरकारले भइरहेकै जनशक्ति पुनर्व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

करदाताका गुनासा समाधानलाई पनि प्राथमिकता

नयाँ कार्यालयको जिम्मेवारी कर संकलनमा मात्र सीमित हुने छैन । करदाता पहिचान, कर परिपालना, राजस्व बक्यौता फर्छ्योट, चुहावट नियन्त्रण र करदाताका गुनासा समाधानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले राजस्व संकलन गर्ने निकाय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नयाँ कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच तथ्यांक आदानप्रदान हुने गरी एकीकृत डिजिटल राजस्व सूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।

सबै करदातालाई एउटै तरिकाले अनुगमन गर्नुको सट्टा उच्च जोखिममा रहेका व्यवसाय, कारोबार र करदाताको पहिचान गरी जोखिममा आधारित कर परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव छ ।

कार्यालयको कार्यसम्पादन राजस्व संकलनको लक्ष्य र उपलब्धि, करदाता दर्ता, कर परिपालना, राजस्व बक्यौता फर्छ्योट, चुहावट नियन्त्रण, गुनासा समाधान र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगका आधारमा मापन गरिनेछ ।

प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ र ५ मा कर तथा गैरकर राजस्व प्रशासन र आवश्यकताअनुसार कर कार्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

वार्षिक १४ लाख रुपैयाँ बचत हुने दाबी

नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधामा खर्च हुने भए पनि तीनवटै निकायको दरबन्दी पुनर्संरचना गर्दा समग्रमा खर्च घट्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीको वार्षिक कुल दायित्व १ करोड ३० लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ रहने अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको दरबन्दी कटौतीबाट क्रमश: १ करोड ६ लाख २६ हजार २१० रुपैयाँ र ३८ लाख ७० हजार ३९२ रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसरी नयाँ कार्यालयको कर्मचारी खर्चसमेत हिसाब गर्दा तीनवटै निकायको प्रस्तावित दरबन्दी सञ्चालनबाट वार्षिक १४ लाख ७३ हजार २४२ रुपैयाँ बचत हुने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन, फर्निचर, उपकरण, सवारीसाधन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा भने केही वृद्धि हुनेछ । मन्त्रालय परिसरमै रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने र उपलब्ध जनशक्ति पुनर्व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएकाले तत्काल ठूलो भौतिक पूर्वाधार खर्च नहुने सरकारको अपेक्षा छ ।

आठ वर्षमा २१ अर्ब ९० करोड मात्रै आन्तरिक आम्दानी

गण्डकी प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आफ्नै बजेट र आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तर, राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्दा पहिलो आर्थिक वर्षबाहेक त्यसपछिका कुनै पनि वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ३ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

त्यसपछिका वर्षमा भने लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा २ अर्ब ४ करोड ७७ हजार ७०६ रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा २ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ र २०७८/७९ मा ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा ३ अर्ब २१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा ३ अर्ब १७ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा ३ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ उठ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ३ अर्ब ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा ४ अर्ब १७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो अघिल्लो वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी हो । अर्थात्, सरकारले एकै वर्षमा करिब ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आठ वर्षको अवधिमा प्रदेशले २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर, आफ्नै आम्दानी भने करिब २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । प्रदेशले बजेट ल्याउने, विकास योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाए पनि वित्तीय आधारका लागि संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहनुपरेको छ ।

सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट धेरै आम्दानी

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सवारीसाधन करबाट १ अर्ब २० करोड ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट ९१ करोड ३७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र यातायात क्षेत्रको अन्य आम्दानीबाट ५५ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

त्यस्तै, नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट १९ करोड ७२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको विवरण छ ।

प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्य आन्तरिक राजस्व परिचालनबाटै सार्वजनिक खर्चको परिपूर्ति गरी वित्तीय संघीयतालाई मजबुत बनाउने हो । तर, आठ वर्षको राजस्व संकलनको अवस्थाले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउने चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ ।

नयाँ राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयले करका विद्यमान स्रोतको प्रभावकारी परिचालनसँगै नयाँ राजस्व स्रोत पहिचान र करको दायरा विस्तारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषय प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको छ ।