आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन असफल पोखरा महानगर

१८ कात्तिक, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई दिनअघि राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्सको ४२ रोपनी जग्गा ३५ वर्षका लागि ठेक्कामा दिइयो । उक्त जग्गा जीसीका ज्वाइँ विष्णु भण्डारीको कम्पनीले लिएको थियो ।

१८ रोपनी जग्गामा भने जीसी र शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसअघि सवारी ट्रायल सेन्टरको रूपमा प्रयोग गरेको करिब ५ रोपनी जग्गाको ठेक्का राइजिङ प्रालिले पाएको थियो ।

मेयर जीसी बिरामी परेपछि ज्वाइँ राम भण्डारीका सहोदर भाइ विष्णुलगायतले जग्गा हात पार्दा धेरैतिरबाट आलोचना भयो । नागरिकस्तरबाटै विरोध भएपछि भर्खर निर्वाचित भएर आएका पोखराका मेयर धनराज आचार्यले छानबिन समिति बनाए ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मेयर आचार्यले ठेक्का सम्झौता तोड्दै घोषणा गरे, ‘पोखरा ७ र १७ मा पर्ने राष्ट्र बैंकको जग्गामा प्रशासनिक भवन बन्छ ।’ मेयर आचार्यभन्दा अगाडि जीसीले पनि आफ्नै कार्यकालमा महानगरको प्रशासनिक भवन बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

मेयर जीसीकै योजनाअनुसार पोखरा–९ नयाँबजारस्थित पुरानो दमकल रहेको जग्गामा प्रशासनिक भवन बनाउन उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले शिलान्यास गरेकी थिइन् । तर स्थानीयको विरोधले त्यो ठाउँमा भवन बन्ने योजना तुहिन पुग्यो ।

मेयर आचार्यले पनि आफ्नै कार्यकालमा प्रशासनिक भवन बनाएर एउटै भवनबाट सबै सेवा दिने दाबी गरेका थिए । उनले दातृ निकायको सहयोग लिएर प्रशासनिक भवन बनाइछाड्ने बताएका थिए । तर उनको कार्यकालमा भवन बन्ने प्रक्रियासमेत अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । योजना फगत भाषणमा सीमित हुन पुगेको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कर्मचारी आवास क्षेत्रको जग्गा महानगरको प्रशासनिक भवन बनाउन पर्याप्त र उपयुक्त रहेकाले सोही ठाउँमा भवन बनाउने मेयर आचार्यको भनाइ थियो । दीर्घकालीन सोच र स्रोतको आकलन नगर्दा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर महानगरले बनाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै काम नलाग्ने भएको छ ।

२ अर्बको पुरानो डीपीआर रद्द गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको नयाँ डीपीआर तयार भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । तर त्यो डीपीआर पनि काम नलाग्ने भएको छ ।

‘सुरुमा राष्ट्र बैंक चोकमै बनाउने भनिएको हो । डीपीआर पनि बन्यो । तर ठूलो बजेट महानगर आफैंले नधान्ने भएकाले अब आफैं बनाउने त भनिएको छ तर, कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘पछि ६५ करोड लागतमा बनाउने भनेर डीपीआर तयार गर्न भनेका थियौं तर पैसा कम भएको भन्दै कम्पनीले काम गरेन ।’ सार्थक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले डीपीआर गरेको थियो ।

पुरानो भवन जल्यो, आफैं पुग्यो भाडामा

पोखरा महानगरपालिकाको न्युरोडस्थित भवन पुरानो र साँघुरो भइसकेको थियो । भूगोलका हिसाबले देशकै ठूलो महानगरलाई २०४१ सालमा निर्माण भएको कार्यालयले धान्न सक्ने अवस्था थिएन ।

न्युरोडको भवन जेनजी आन्दोलनमा जलेर ध्वस्त भयो । त्यसपछि केही समय सभागृह र शान्ति वनस्थित दमकलमा महानगरको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

अहिले नयाँबजारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनमा कार्यालय भाडामा चलाइएको छ । संघीयतापछि गाउँगाउँमै सिंहदरबार भनेर गाउँपालिकाहरुले भव्य कार्यालयहरु निर्माण गरेका छन् । तर देशकै ठूलो महानगर पोखरा भने २ कार्यकालसम्म आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन असफल भएको छ ।

बिरौटाको योजना रद्द भइसकेको र पुरानो भवनसमेत जलेपछि महानगरपालिका प्रशासनिक रूपमा घरविहीन बन्न पुग्यो । त्यसपछि महानगरले नयाँबजारमा भाडामा लिएर प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गर्न थालेको हो । हाल महानगरले उक्त भाडाको भवनबापत मासिक ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । जसले महानगरको सञ्चित कोषमा आर्थिक भार थपेको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति धेरै सरकारी जग्गा हुने निकाय हो । यो समितिको अध्यक्ष मेयर रहने प्रावधान छ । समिति शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । मेयरको अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गर्छ ।

पुरानो भवन रहेको ठाउँमा बहुतले भवन बनाउने योजना बुनिरहेको महानगरले आफैं पनि धेरै ठाउँमा व्यापारिक भवन बनाएर भाडा खाइरहेको छ । तर आफैं भने प्रशासनिक भवनविहीन छ ।

महाशाखा खोज्नै हैरान

नागरिकहरू विभिन्न महाशाखामार्फत हुने काम लिएर नयाँबजारस्थित भाडामा चलिरहेको भवनमा पुग्छन् । तर महानगरका महाशाखाहरू पोखराकै विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् र नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् ।

पोखरा महानगरका ९ वटा महाशाखा छन् । शिक्षा महाशाखा हालैमात्र ड्यामसाइडबाट शान्ति वनस्थित दमकल कार्यालय रहेको ठाउँमा सरेको छ ।

स्वास्थ्य महाशाखा साविकको लेखनाथ नगरपालिको भवनबाट चलाइएको छ । सामाजिक महाशाखा सिर्जना चोकैमा रहेको महानगरको व्यापारिक भवनबाट चलिरहेको छ । आर्थिक विकास महाशाखा सभागृहमा छ ।

आर्थिक महाशाखा संघीय सरकारको अनुदानबाट वडा नम्बर ५ को कार्यालयभन्दा पछाडि बनिरहेको छ । ६५ करोड रुपैयाँमा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

महाशाखाहरू खोज्नै नागरिकलाई महाभारत हुने गरेको नयाँबजारको कार्यालयमा भेटिएका सिर्जन केसीले बताए ।

‘शिक्षाको कार्यालय ड्यामसाइडमा थियो । नयाँबजारमा छ भनिदिए । यहाँ आउँदा फेरि शान्ति वनमा जानुपर्ने भयो,’ केसीले भने, ‘दुई कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि एउटा भवन बनाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।’

पोखरा महानगरपालिका आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन असफल हुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अघिल्लो नेतृत्वको हतारो र अव्यावहारिक निर्णय, नयाँ नेतृत्वको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती तथा पछिल्ला घटनाक्रमका कारण देशकै ठूलो क्षेत्रफल भएको महानगरपालिका अहिले आफैं मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा तिरेर अर्कैको घरमा सञ्चालन हुन बाध्य छ ।

यसअघि पोखरा नयाँबजारमा भवन बनाउन शिलान्यास नै भइसकेको भए पनि स्थानीय विरोधका कारण असफल बन्यो । प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाको परिवारले नयाँबजारमा स्थानीयले प्रयोग गर्ने खुला जगामा बनाउन नदिने ढिपी कसे । तर ठेक्का लागिसकेकाले महानगरले उल्टो आर्थिक नोक्सानी ब्यहो¥यो ।

२ अर्ब लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) महानगरको आन्तरिक आय र क्षमताभन्दा धेरै माथि भएकोले बन्न सकेन । जग्गाको हक हस्तान्तरण र उपयोगसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया मिलाउन काम गर्ने वातावरण भएन ।

काम सुरु गर्न नपाएपछि निर्माण कम्पनी कानुनी उपचारमा पुगेको थियो । नयाँ नेतृत्व आएपछि स्रोत अभावका कारण उक्त योजना स्थगित गरियो, जसले गर्दा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) ले करिब सवा करोड रुपैयाँ हर्जाना÷क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो ।

जाँदाजाँदै शिलान्यास गर्ने मेयर आचार्यको धोको

आफ्नो कार्यकालमा भवन निर्माण गर्न असफल भए पनि जाँदाजाँदै शिलान्यास भए पनि गरेर छाड्ने मेयर आचार्यले धोको छ ।

नयाँ भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर शिलान्यास गर्ने योजनामा महानगर लागेको मेयर आचार्यले बताएका छन् ।

एउटा सिंगै प्रशासकीय भवन बनाउँदा ठूलो बजेट लाग्ने देखिएको र महानगरलाई जुटाउन पनि समस्या पर्ने भएकाले समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

‘सुरुमा कुनै दाता पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले लाग्यौं । अहिले पनि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले हाम्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने भनेको छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘त्यो भएन भने पनि ए, बी, सी गरेर ब्लकहरू बनाउने भनेका छौं ।’

प्रशासनिक भवन बनाउने काम प्राथमिकतामै राखिएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । दाताकै सहयोगमा बनाउने भन्दै दौडँदा उनको यो कार्यकालमा पनि भवन नबन्ने पक्का जस्तै भइसकेको छ ।

‘संघ र प्रदेशले पैसा दिँदैन, हाम्रो मात्रै पैसाले पुग्दैन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘एकैचोटी बनाउँ भनेर लाग्दा समस्या भयो ।’