सञ्जाल र क्याफेमा उम्मेदवारको घुइँचो, एजेन्डा गयल

केही दिनपहिले पूर्वी नेपालका विभिन्न शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र घुमडुल गर्दा थाहा भयो– हरेक ठाउँका नागरिकलाई स्थानीय चुनाव लागिसकेको छ । पालिकैपिच्छे कम्तीमा १५–२० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार भइसकेका छन् । यो क्रम थपिँदो छ ।

उम्मेदवार घोषणाका लागि हालसम्म कुनै पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । धेरैवटा पार्टीका एजेन्डा पनि बनेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेर आफूलाई तौलन सम्भावित उम्मेदवारहरू तल्लीन छन् । रोचक त के छ भने सामाजिक सञ्जालको दौडमा दौडिन नसक्नेहरू पनि आफूलाई यो रेसमा सहभागी गराइरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले कन्टेन्ट क्रिएटर परिचालन गरेका छन् । गाउँगाउँ घुम्दा काठमाडौँका ठूला कन्टेन्ट क्रिएटर स्थानीय चुनावको स्क्रिनिङ गर्ने भन्दै वडावडातिर पनि भेटिए । यस्ता कन्टेन्ट क्रिएटरहरूमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार र स्वतन्त्र छविका व्यक्तिलाई ब्रान्डिङ गर्न तल्लीन छन् ।

फागुनको निर्वाचनदेखि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका कांग्रेस, एमालेमा पनि उम्मेदवारी घोषणाको पारो कम छैन । उनीहरू स्वयंले आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गर्नेभन्दा स्थानीय अनलाइन र स्थानीय पहिचान झल्किने फेसबुक पेजलाई उपयोग गरेका छन् । ‘मेयरमा फलानाको उठ्ने इच्छा’, ‘फलानाको दाबी’ जस्ता कमजोर शब्दावलीमा पनि हजारौँ जनताले प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ ।

केही स्थानीय पेजहरूले अर्को तरिकाले पनि उम्मेदवारका आकांक्षीलाई उद्वेलित बनाइरहेका छन् । पेजमा सोधिएको हुन्छ, ‘फलाना नगरपालिकाको मेयरमा कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ ?’ यस्ता प्रश्नमा उम्मेदवारका आकांक्षीले आफू अनुकूलका प्रतिक्रियाका लागि आफ्ना पचासौँ साइबर समर्थकलाई परिचालन गरेको पाइन्छ । चुनाव भनेपछि पक्ष विपक्ष हुने, उम्मेदवार भनेपछि अति उत्साहित वा निरुत्साहित हुने आम नेपालीको चरित्र नै बनेको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालका स्थानीय पेजहरूले गरेको ‘प्रि–पोलिङ’मा दलका ठूलै नेताहरू पनि प्रतिक्रियाका लागि हाजिर भएका छन् । जसले आम नागरिकलाई पनि आउँदो स्थानीय निर्वाचनप्रति आकर्षण र चासो बढाएको छ ।

दुईतिहाइ प्राप्त दलको रूपमा रास्वपाले छनोट गर्ने उम्मेदवार को हुने र कस्तो हुने भन्ने आम चासो सबैभन्दा बढी गाउँमै देखिन्छ । यसो हुनुका पछाडि मुख्य दुई भाष्यले काम गरेका छन् । पहिलो, स्थानीय सत्ता आफ्नो हातमा नभएको कारण रास्वपाको सरकारले जनतालाई देखाउन मिल्ने गरी काम गर्न सकेन भन्ने प्रचार । दोस्रो, घण्टी चिह्न लिएर उम्मेदवार बन्ने हो भने गत फागुनको चुनाव जस्तै उम्मेदवार नै नचिने पनि मतदाताले भोट खन्याइदिन्छन् भन्ने धारणा ।

अर्कातर्फ कांग्रेस, एमाले जस्ता पौने शताब्दी लामो इतिहास भएका दलहरूले पनि उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा व्यापक फेरबदल ल्याऊलान् भनेर मानिसहरूले ध्यानपूर्वक हेरेका छन् । मेयरको उम्मेदवार राजनीतिका अलावा कुनै पनि पेसा–व्यवसायमा सफल भएर समाजमा स्थापित भएको, जनताको दुःखमा हरहमेसा सामेल भएको, युवा, चरित्र वा सुशासनका विषयमा कसैले प्रश्न उठाए पनि त्यसको सामना गरेर सबैलाई प्रस्ट सक्ने व्यक्तित्व अघि सर्‍यो भने माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिहरू साविक दलबाट टिकट पाउन मुस्किल हुन्छ भन्ने बुझेर आफूलाई त्यहाँबाट अलग गर्दै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछन् ।

उनीहरूको नयाँ तर्क छ, ‘दलहरूले स्थानीय तह बिगारे । त्यसैले यो निकायलाई गैरदलीय बनाऊँ ।’

नेपाली समाज कतिपय अवस्थामा घडीभन्दा छिटो दौडन्छ । त्यो मध्ये एउटा राजनीतिक रेस पनि हो । कतिपय स्थानीय तहमा उम्मेदवारको ‘स्क्रिनिङ’ भइवरी अब एजेन्डातिर प्रवेश गरेको छ । तिनै पेजहरूले उम्मेदवारलाई एजेन्डाको खोजी गर्न प्रेरित गरेका छन् । उनीहरू सोध्छन्, ‘फलाना नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवारले आगामी निर्वाचनमा के एजेन्डा उठाउँदा ठीक होला ?’ अर्काथरी बौद्धिकहरूले खबरदारी गरिरहेका छन्– उम्मेदवारी घोषणा गर्नेले अहिले नै भनून् निर्वाचन जिते यस नगरपालिकाको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली विस्तारका लागि के गर्ने हो ?

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको यो चुनावी तयारीले राजनीतिक दलहरूको विगतको निर्णय प्रक्रियामा एउटा गम्भीर प्रश्न र चुनौती खडा गरेको छ । स्वाभाविक रूपले राजनीतिक दलले कमिटीभित्र उम्मेदवारका विषयमा चर्चा चलाउँछ । दाबेदारको सूची माग्छ । विभिन्न तहका कमिटीमार्फत निर्णय गर्दैजान्छ । तर उम्मेदवारको अहिलेको बाढी हेर्दा कोही पनि विगतमा जसरी दलको निर्णय कुर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । बरु अहिलेदेखि नै आफ्नो डिजिटल र फिजिकल सक्रियताले नागरिक र दलका कमिटीलाई प्रभावमा पारेर टिकट हत्याउने माहोल सिर्जना गर्न तल्लीन छन् । यो क्रम नयाँमा त व्यापक छ नै, कांग्रेस, एमालेजस्ता दलमा पनि यो प्रवृत्ति झ्याँगिएको देखिन्छ । चुनावबिनाको उम्मेदवारी घोषणाले लामो समयसम्म नागरिकलाई चुनावको ह्याङओभर बोकाइराख्ने र मूल कामबाट ध्यान हटाउन सक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन, साविकका चिया पसल र अहिलेका कफी सपमा पनि उस्तै गरी उर्लिएको छ । झापाको दमक चोकको ओसिस कफी सपमा बिहान ७ बजेदेखि मानिसहरूको अपार भीड लाग्छ । युवाहरूको बाहुल्य हुने यो कफी सपमा अत्यधिक चुनावी चर्चा हुन्छ । गत फागुनमा निर्वाचनको एपिसेन्टरको रूपमा रहेको झापा ५ को सबैभन्दा ठूलो चोकको रूपमा रहेको दमकमा निर्वाचनको हरेक बिहान यो कफी सपमा उठ्ने गरेका तर्क र विषयले दिनभरि दमक र आसपासको राजनीतिकलाई घुमाइरहन्थ्यो ।

ओसिसको कफी मेलाले दमकको कुनैबेला फुटानी खाटको सम्झना गराउँछ । फुटानी खाटको चिया भेलाले यहाँको राजनीतिलाई निर्देशित गर्थ्यो । दमक सहर व्यवस्थित भएसँगै वर्षौं पुरानो यो खाट यहाँबाट हट्यो । २०४८ र २०५१ सालको निर्वाचनमा केपी ओली पनि फुटानी खाटको चिया जमघटमा सहभागी हुने गरेको मानिसहरू स्मरण गर्छन् । त्यसको परिष्कृत रूपको कफी सपमा यस क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालसम्म उपस्थिति जनाएका छैनन् । तथापि यहाँ बहस स्थानीय निर्वाचनकै छ ।

यहाँका नियमित कफी ग्राहक एक युवाले कफीसँगै चुरोट पिइरहेका युवा र अधबैँसेतिर देखाउँदै एक बिहान सुनाए, ‘यहाँ भेला भएका कम्तीमा ४० प्रतिशतले आफूलाई मेयरको उम्मेदवार दाबी गरेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशतले वडाध्यक्ष ।’ कफी गफका माध्यमबाट उम्मेदवारको दाबेदारी फैलाउन कमल गाउँपालिकातिरबाट नेताहरू आउने जाने गर्न थालेका छन् ।

अघिल्लो महिना इटहरी चोक दक्षिणको हटिया लाइनको चिया पसलमा सानोतिनो कोणसभाकै शैलीमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको अड्कलबाजी भइरहेको थियो । एमालेको उपमहानगर कमिटीको आडैमा भइरहेको चिया छलफलमा विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न अड्कलबाजी थियो ।

एकजनाले भने, ‘यो निर्वाचनमा जो उठे पनि रास्वपाले जित्छ ।’

अर्काले प्रतिवाद गरे, ‘हिजोजस्तो उम्मेदवार नहेरी भोट पाउने दिन गए ।’

अर्कोले थपे, ‘यहाँ थारु उम्मेदवार जसले उठाउँछ, उसैले जित्छ ।’

अर्काले तुरुन्तै कुरा काटे, ‘तपाईंले १० वर्ष पुरानो कुरा गर्नुभयो । यहाँ बसाइँसरुवा मतदाताको संख्या ठूलो छ । जसले गर्दा अब नयाँ फेसले नै चुनाव जित्छ ।’ कसैको तर्क थियो– युवा उम्मेदवार जसले दिन्छ । निर्वाचनको आकलन र उम्मेदवारको विशेषता केलाउने क्रम पूर्वपश्चिम सबैतिर उस्तै छ ।

भदौको अन्तिम साता नेपालगन्जबाट काठमाडौँ आउने क्रममा भेटिएका कोहलपुरको रारा टोलका एक वृद्ध भन्थे– स्थानीय तहको भोट सरकारमा भएका पार्टीले नै लैजान्छ । तर फागुनको चुनावमा जस्तो आँखा चिम्लिएर हैन । आँखा हेरेर विवेक पुर्‍याएर भोट खसाइन्छ । तर यस चुनावमा स्थानीय क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिका, नातागोता, आफन्त, सामाजिक संघसंस्थाको आबद्धता र सक्रियताले उम्मेदवारले पाउने भोटमा फरक पार्छ । उनले विगतका उम्मेदवारले गर्ने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको शैलीमा पनि बदलाव आउन जरुरी रहेको बताए ।

उम्मेदवारी घोषणा गर्नेलाई यी कुरा थाहा छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दाबी गर्नेहरूले विगतमा जस्तै भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अमूर्त रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर उनीहरूले थाहा पाउनै पर्ने के हो भने भौतिक विकाससँगै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार नभएका कारण उनीहरू राज्यसँग थप आक्रोशित बनिरहेका छन् । घरअगाडिको कच्ची सडक पिच भयो । टुकीको ठाउँमा बिजुली बल्यो । ट्युबेलबाट सित्तैमा पानी खाने ठाउँमा हरेक महिना बिल तिर्नुपर्ने गरी खानेपानी घरमै आइपुग्यो । घरबाटै संसार हेर्न मिल्ने गरी इन्टरनेट आयो । स्मार्ट फोन अनिवार्य भयो । साइकलको ठाउँमा स्कुटर वा मोटरसाइकल चढ्नै पर्ने भयो । पेट्रोल थप महँगो भयो । करिब २० वर्षअघिसम्म यी कुनै पनि शीर्षकमा गाउँका मानिसले खर्च गर्नुपर्दैन थियो । तर अहिले विकासका नाममा भएका भौतिक उपलब्धिले नागरिकको दैनिक खर्च अनुमानै गर्न नसक्ने गरी बढाइदियो ।

तर आम्दानी ?

त्यो जहाँको त्यहीँ छ । धानको मूल्य बढ्ने त होइन, व्यापारीले नै दिएको मूल्यमा पनि खलाबाट धान नउठाइदेलान् भन्ने चिन्ता उस्तै छ । न्यून मूल्यमा दूध बेच्नु परेको छ । हिजो साइकलमा दूध बेच्न जाँदा किसानको लागत थोरै थियो । आज मोटरसाइकलमा दूध बेच्न जाँदा खर्च बढ्यो तर त्यसअनुसार दूधको मूल्य बढेन । हिजो घाँस र परालका भरमा गाईले दूध दिन्थ्यो तर आज चोकर किनेर खुवाउनु परेको छ । सारमा विकासले मानिसको दैनिकी महँगो बनाइदियो तर घरेलु अर्थतन्त्र उठाउन मद्दत गरेन । जसले गर्दा नागरिकहरू अनावश्यक तनावमा छन् । स्थानीय तहका उम्मेदवारसँग घरघरका नागरिकले बेहोरेको यो तनाव कम गर्ने एजेन्डा होला त ?

अर्कातर्फ स्वयं आफूले नेतृत्व गर्न चाहेको संस्था (पालिका)ले गर्ने कामका बारेमा प्रस्तावित उम्मेदवारलाई कति जानकारी छ ? अनि त्यो निकायले सम्पन्न गरिरहेका कामको पारदर्शिताको अवस्था कस्तो छ ? यस विषयमा उम्मेदवारलाई हेक्का छ कि छैन ? त्यही सामाजिक सञ्जालबाट जनताले सोध्न सक्नुपर्दछ ।

अझ रोचक त विगतदेखि बदनामी कमाएका नापी र मालपोतको सेवा घुसविहीन बनाउने एजेन्डा उम्मेदवारसँग छ कि छैन ? कात्तिकको दोस्रो साता कित्ताकाट गरेबापत नापी कार्यालय दमकको फाँटमा ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भयो भन्दै सेवाग्राहीसँग अग्रिम भुक्तानी माग्दै थिए एक लेखापढी व्यवसायी । कित्ताकाटको निवेदनभित्र ५ सय रुपैयाँको नोट सुर्ती बेरे जसरी बेरेर उनले सम्बन्धित फाँटमा हुर्‍याइदिए । एकैछिनमा काम तमाम । मालपोत कार्यालयतिर फाँटैपिच्छे पट्यार लाग्दा लामा लाइन घटेका छैनन् । सेवाग्राहीले विश्राम गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । सानासाना कानुनी छिद्र समाएर कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग पैसा माग्ने क्रम घटाएका छैनन् । केवल तरिका परिवर्तन गरेका छन् । यस्ता छिद्रबाट कारोबार भएको प्रतिलाख १ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम असुलेर नागरिकको हुर्मत लिने क्रम रोकिएको छैन ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार दाबी गर्नेले आफूले नेतृत्व गर्ने पालिकामा पूराका पूरा सुशासन त दिनुपर्ने छ नै, आफ्नो इलाकामा रहेका कार्यालयहरूमा भइरहेका यस्ता सुशासनको धज्जी उडाउने क्रियाकलापलाई पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने छ । त्यसका लागि नागरिकले कहाँ र कसरी सास्ती भोगिरहेका छन् भन्ने जानकारी उम्मेदवारलाई हुनुपर्दछ । अन्यथा सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरिएको उम्मेदवारीले आफैँलाई गिज्याउने छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नै नभई नागरिक र दलीय स्तरमा उम्मेदवारका विषयमा देखिएको चासो सम्मानजनक छ । उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता र राज्य संयन्त्रलाई बुझ्ने गहनतालाई पनि नागरिकले बेलैमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बसाइँसराइको मुद्दा

विगतका निर्वाचनदेखि नै बसाइँसराइका मुद्दा विभिन्न तरिकाले उठ्ने गरेका थिए । कतिपयले यसलाई नयाँ र पुराना बासिन्दा को भन्थे । कतिपय ठाउँमा पुख्र्यौली थलोको नाममा मानिसहरू टिकट लिनेदिने र चुनाव हार्ने–जित्ने निर्णय लिन्थे । अघिल्लो महिना राजनीतिक दलको उत्तरदायित्वको मूल्यांकनसम्बन्धी एक अध्ययनका सिलसिलामा धेरै सहरी उत्तरदाताले बसाइँसरुवा मतदाताको पहिचान र उनीहरूसँग उचित राजनीतिक भेटघाट हुन नसक्दा चुनावमा अनपेक्षित परिणाम आउन सक्ने बताएका थिए ।

सहरमा बसोबास भएका नागरिक गाउँका मतदाता हुन सक्छन् । दल र तिनका उम्मेदवारले तिनीहरूलाई सहरकै मतदाता मानेर मत आकलन गरेका हुन सक्छन् । अथवा गाउँबाट सहर पसेका आफ्ना मतदातालाई गाउँबाट बेवास्ता गर्दा परिणाम उल्टिन सक्ने जोखिम छ ।

नेपालमा करिब २९ प्रतिशत जनसंख्या जन्मेको भन्दा फरक ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् । अर्थात् बसाइँसराइमा संलग्न छन् । कुल जनसंख्याको कम्तीमा ७.५ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक बसाइँसराइमा संलग्न छ । ती मतदाताले मतदानको अधिकार पाउँदाको चुनावी नतिजा के होला अथवा तिनले मतदान अधिकार नपाउँदा चुनावी नतिजा के हुने भन्ने कुराका दुई फरक अनुमान छन् । त्यसैले मेयरको उम्मेदवारी दाबी गर्नेहरूले आफ्ना ठाउँको जनसांख्यिकी, बदलिँदो समाजको चरित्र र त्यस अनुकूलका चुनावी मुद्दाको तयारी गर्नुपर्दछ । त्यति मात्र हैन, स्वयं उम्मेदवारको बसाइँसराइको अवस्था र परिवेश के हो भन्ने कुरा पनि मतदाताले मूल्यांकन गर्छन् नै ।