प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : एजेन्डा छन्, तयारी छैन

१८ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री बुधबार दिनभर उच्च तहका भेटघाटमा व्यस्त रहे । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल लगायतसँग उनले विषयगत छलफल पनि गरे । यी सबै भेटको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नयाँ दिल्ली भ्रमणलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउने तयारीमा भइरहेको प्रगति हेर्नु थियो ।

उच्च कुटनीतिक स्रोतका अनुसार मिश्रीको भ्रमणपछि भारतीय पक्ष भने भ्रमण तयारी देखेर खासै उत्साहित हुन सकेको छैन ।

मिश्रीले गरेका समग्र कुराकानी र अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा मंसिरको पहिलो साता हुने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका लागि एजेन्डाहरूको सूची लामो, तयारी भने फितलो देखिएको छ ।

भारतसँग ऋण र अनुदान गरेर २ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग लिनेदेखि भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनसम्मका एजन्डाका विषयमा विभिन्न मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति आउन तीन साता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा नेपालले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे परिपक्व तयारी अझै हुन नसकेको विभिन्न मन्त्रालय स्रोतहरूले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण परम्परागत नहोस्, थुप्रै घोषणाहरू गर्ने तर ती घोषणाहरू कार्यान्वयन नहुने स्थिति नहोस् भनेर भनिरहेको छ । केही समयअघि अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले देखिने खालका केही ठूला उपलब्धि आउने गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने बताएका थिए । तर, नेपालको आन्तरिक तयारी नै त्यस किसिमको नभएकोमा सरकारी अधिकारीहरू नै चिन्तित छन् ।

भारतसँग सहुलियतपूर्ण ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) र अनुदानसमेत गरेर २ अर्ब डलर आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्नेबारे अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफलमा जुटेका छन् ।

‘यसअघि भारतसँग नेपालका चारवटा लाइन अफ क्रेडिट थिए, जसको कुल प्रतिबद्धता १ अर्ब ६५ करोड जति थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७५ करोड डलर थियो । तर, नेपालले नै परियोजनाहरू दिन नसक्दा र पुनर्निर्माणमा ७५ प्रतिशत भारतीय वस्तु प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था भएकाले लाइन अफ क्रेडिट सबै प्रयोग भएन, म्याद पनि सकियो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमध्ये हामीले प्रयोग नगरेको रकम ८० देखि ८५ करोड डलर होला । त्यसमा केही रकम थप गरेर १ अर्ब डलरको लाइन अफ क्रेडिट पुर्‍याउने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’

तर, त्यो रकम कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने तय नभएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘भारतले दिने लाइन अफ क्रेडिट खर्च गरेर बनाउने परियोजनामा ७५ प्रतिशत वस्तु भारतबाटै ल्याएर बनाउनुपर्दा कतिपय परियोजना कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको छ, नेपालले यसमा लचकता खोजे पनि हाम्रा लागि मात्रै उसले आफ्नो नियम परिवर्तन गर्न मानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसका अतिरिक्त थप १ अर्ब डलर अनुदानका लागि अनुरोध गर्नेबारे छलफल भए पनि कुन परियोजना र कुन मोडालिटीमा प्रस्ताव गर्ने तय नभएको उनको भनाइ छ ।

रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर र अर्को कुनै परियोजनामा थप ५० करोड डलर अनुदान सहयोग प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

‘भारतले दिने अनुदानका दुई तरीका छन्, एउटा टर्न कि (उसैले परियोजना बनाएर दिने) र अर्को उच्च प्रभाव भएका सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) । एचआईसीडीपीमा २० करोड रुपैयाँसम्मका साना परियोजना कार्यान्वयन हुन्छन्, हामीले सोचेको ठूलो अनुदान हो, तर त्यसका लागि कुन परियोजना प्रस्ताव गर्ने स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा १ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गरेका थिए । तर, त्यसपछि नेपालमा विनासकारी बाढी गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनेकाले थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको स्रोत बताउँछ ।

नेपालले भारतलाई बुटवल–पोखरा ६ लेनको एक्सप्रेसवे र पोखराबाट मुक्तिनाथ सम्म राजमार्ग निर्माणका लागि पनि अनुरोध गर्ने भएको छ । सुनौलीदेखि बुटवलसम्म अहिल्यै ६ लेनको एक्सप्रेसवे बनिसकेको छ । त्यसलाई पोखरासम्म जोड्न सुरुङसहितको एक्सप्रेसवे बनाउने प्रस्ताव नेपालको छ । सो एक्सप्रेसवेको लम्बाइ ७५ किलोमिटर हाराहारी हुने र त्यो बन्यो भने सुनौलीदेखि पोखराको दूरी डेढ घन्टासम्ममा छोटिनसक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

भारतीय पर्यटकलाई पोखरा र मुक्तिनाथ सम्म सहज यात्रा गराउने उद्देश्यले बनाउने प्रस्ताव गरिएको यो एक्सप्रेसवेका लागि नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म अनुदान सहायता अपेक्षा गरेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)को अनुदानमा बनिरहेकाले यो परियोजनामा भारतीय सहयोग माग्ने कि नमाग्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू अलमलमा छन् ।

यसका अलावा, नेपालले रक्सौल–काठमाडौं रेलवे परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ । तर, यो परियोजनाको अन्तिम लोकेसन सर्वेक्षण (एफएलएस) काम मात्रै भएको छ, यो परियोजनाको डीपीआर भारतले बनाइदिने सहमति यसअघि नै भए पनि काम भने हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा सरकारले डीपीआरसहित यो परियोजना अनुदानमा बनाइदिन भारतलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ । तर, त्यसका लागि पनि ठोस तयारी हुन बाँकी नै रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा अयोध्या र जनकपुर जोड्ने रेलको उद्घाटन गर्ने तयारी छ । रामको जन्मस्थान मानिने अयोध्या र सीताको जन्मभूमि जनकपुरबीच रेल सञ्चालन हुँदा यसले जनकपुरको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हवाइ रुटसँगै भैरहवा र पोखरा विमानस्थल व्यवस्थापनको मुद्दा पनि

यससँगसँगै भ्रमणका क्रममा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा पनि सहमति हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

भारतले भैरहवा क्षेत्रबाट जहाजहरू भित्रन मिल्नेगरी हवाइ रुट नदिँदा भैरहवा विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनमा अवरोध हुँदै आएको छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भ्रमणको एउटा प्रमुख एजेन्डा भारतले हवाइ रुट देओस् भन्ने पनि हो ।

विश्वस्त सरकारी स्रोतहरूका अनुसार भैरहवा र पोखरा विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन नेपाल राजी हुने हो भने हवाई रुट दिन भारत सकारात्मक रहेको सन्देश भारतीय पक्षले दिएको छ । भैरहवा विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन नेपाल सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुअघि टेन्डरमै जानुपर्ने हुनाले त्यस विषयमा भने ठोस निर्णय नहुने सम्भावना पनि रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

अर्कातिर, पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनेकाले त्यसको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने कि नदिने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा देखिन्छन् । यी दुई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउने हो भने भारतका विभिन्न सहरहरूबाट यी विमानस्थलमा उडान गराउने प्रतिबद्धता पनि भारतीय पक्षले गरेको सरकारी स्रोतहरूको भनाइ छ ।

तर, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्र विमानस्थल व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई दिने गरी कुनै पनि छलफल र तयारी नभएको सम्बद्ध स्रोतहरूले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म ती विमानस्थल सरकार आफैँले चलाउने भन्ने नै छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

तर, भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे पर्यटन मन्त्रालयले बल्ल तयारी थालेको प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले बताए । ‘हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भ्रमणका एजेन्डाबारे तयारी गर्न पत्र प्राप्त भएको छ, हामी अब काम गर्दै छौं,’ उनले भने ।

पञ्चेश्वरमा भारतले खोज्यो बृहद् राजनीतिक सहमति

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सहमति भई यो आयोजना अघि बढोस् भन्ने नेपालको अडान रहेको एक उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

तर, यो परियोजनालाई टुंग्याउने हो भने सरकारले नेपालभित्र बृहद् राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने भनाइ भारतको रहेको स्रोतले बतायो । ‘यो परियोजनालाई लिएर नेपालमा ठूलो राजनीतिक विभाजन छ । त्यसो हुँदा यसमा सहमति गर्ने हो भने सरकारले सबै राजनीतिक दलबीच न्यूनतम् सहमति लिएर आउनुपर्ने धारणा भारतले राखेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत यो परियोजना बन्नुपर्ने हो । तर, ३० वर्ष बितिसक्दा पनि ६,४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरकै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

नेपाल र भारतबीच मुख्य रूपमा पानीको उपयोग, लागत र र तल्लो शारदा ब्यारेजको पानीमाथिको दाबीलगायत विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । तल्लो शारदा ब्यारेजबाट भएको पानीको बाँडफाँट असमान भएको नेपालको दाबी छ । त्यस्तै, भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजभन्दा १५० किमी तल बाट उपभोग गरिरहेको ५ बीसीएम पानी आफूले पहिल्यैदेखि उपभोग गरिरहेकाले त्यसमा नघट्ने गरी नयाँ बाँडफाँट हुनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

तर, नेपालले भने त्यो पानी कर्णाली नदी मिसिइसकेपछि उपभोग हुने हुनाले महाकालीको पानीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । महाकाली साझा नदी भएकाले पानी आधा-आधा बाँडिनुपर्ने र भारतले बढी पानी लगेमा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने अडान नेपालले राख्दै आएको छ ।

त्यस्तै, महाकाली सन्धि अनुसार परियोजनाबाट जसले जति फाइदा (विद्युत, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण) पाउँछ, लागत पनि सोही अनुपातमा बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो परियोजनाबाट भारतले विशाल सिँचाइ सुविधा (२ लाख ४० हजार हेक्टर) र बाढी नियन्त्रणको ठूलो लाभ पाउने भएकाले नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी अनुपात प्रस्ताव गरेको छ । भारतले भने नेपालले ३५ प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।

साथै, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको लाभ, बिजुलीको मूल्य लगायत विषय पनि टुंगिएका छैनन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेपालले केही लचक भएर पनि यो परियोजना टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको एक उच्च सरकारी स्रोत बताउँछ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने पानीको बाँडफाँटको विषयमा सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छन् । ‘यसमा जति होमवर्क हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन, त्यसो हुँदा यो विषयमा ठोस उपलब्धि हुने सम्भावना कम छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले चिनियाँ संलग्नताका परियोजनाको विद्युत पनि भारतले किन्नुपर्ने, चाँदनी दोधारामा १० क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्नेमा त्यो नपाएको विषय उठाउने तयारी गरेको पनि स्रोतले बतायो । ‘माथिल्लो कर्णाली, अरुण चार आयोजनाको विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।